आनंद कुळकर्णींच्या टीकास्त्राचा बोध !​

ज्या नोकरशाहीचे सहकार्य मिळत नाही असा राग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळवला त्याच नोकरशाहीतील सहकाऱ्यांकडून दाखव​ल्या​ गेलेल्या असहिष्णुता (ही लेकाची ‘असहिष्णुता’ काही आपली पाठ सोडतच नाहीये!) आणि कद्रू मनोवृत्तीवर टीकास्त्र सोडून आमचे मित्र आणि राज्याचे एक अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी आनंद कुळकर्णी सेवानिवृत्त ​(होऊन लगेच परदेशगमन करते) झाले आहेत. सेवानिवृत्त होताना ज्या प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले त्याच प्रशासनाचा एक भाग असलेल्या राज्य वीज नियामक मंडळाच्या सदस्यपदी येण्याची मनीषाही त्यांनी बोलून दाखवली आहे.

लोकसत्ता या दैनिकासाठी १९९८ मध्ये औरंगाबादचा खास प्रतिनिधी म्हणून काम असताना मला अचानक जालना भूखंड घोटाळा (अधिक माहितीसाठी- ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘डायरी’ पुस्तकातील ‘जालना भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीचा अकाली मृत्यू ‘पान १२४, हा अनुभव वाचावा) नावाचं बातम्यांचं एक घबाड सापडलं. त्या बातम्यांच्या निमित्तानं माझी जयंत कावळे या आयएएस अधिकारी मित्रानं आयएएस असलेल्या आनंद कुळकर्णी नावाच्या अधिकाऱ्याची ओळख करून दिली. आनंद मुळचा सोलापूरचा, शिक्षक वडिलांचा मुलगा. सोलापूरच्या झणझणीत शेंगदाणा चटणीसारखा स्वभाव असलेला हा अधिकारी आवडला आणि पाहिल्याच भेटीत आम्ही ‘अरे-तुरे’ संबोधनावर आलो. आनंद तेव्हा दिल्लीत पोस्टिंगवर होता आणि नंतर म्हणजे आमच्या ओळखीनंतरही, तो जाऊन-येऊन बराच काळ दिल्लीत होता; महाराष्ट्रात त्याची अधूनमधून पोस्टिंग होत असे पण, त्याचं मन दिल्लीत जास्त रमायचं याचं कारण कदाचित, राज्यातील मंत्र्यांशी होणाऱ्या त्याच्या ‘चकमकी’ हे असावं. नियमाबाहेर आणि/किंवा प्रशासनाच्या हिताला बगल देणारं काम करण्याचे सूचना/निर्देश/आदेश मिळाले की, समोर मंत्री असो किंवा कोणीही वरिष्ठ अधिकारी असो, त्याच्याशी ‘पंगा’ घेण्याची; शासकीय अधिकाऱ्याला न शोभेशी बेधडक वृत्ती तसंच धमक आनंदमध्ये होती, अजूनही आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता दालनात ज्यांचं स्थान अजूनही ‘माना’चं आहे अशा हिरानंदानी यांच्याशी आनंदनं घेतलेला पंगा गाजला. ‘विशेष’ वागणूक न मिळाल्यानं आनंदच्या कार्यालयातून बाहेर पडून मुख्यमंत्र्यांना भेटून हिरानंदानी यांनी तडकाफडकी आनंदची बदली करवली. पण, आनंदचं दिल्लीतलं वजन मोठं; त्यानंतर तो थेट लोकसभेचा सहसचिव म्हणून गेला; राष्ट्रपती भवनातही त्याचे नियुक्ती झाली पण, तिथे काही तो फार रमला नाही. आनंद कसा झुकला नाही याची चर्चा मग मंत्रालयाच्या कॉरीडॉरमध्ये जोरात रंगली! उत्पादन शुल्क खात्याचा आयुक्त असताना आनंदनं त्या खात्याचे तत्कालिन कॅबिनेट मंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी घेतलेल्या ‘पंग्या’चा मी साक्षीदार आहे. आनंद कुळकर्णी आणि अनिल देशमुख हे दोघंही माझे चांगले मित्र त्यामुळं माझी बरीच पंचाईत कशी झाली याचे अनेक साक्षीदार आहेत! नंतरच्या काळात माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ ते विद्यमान उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे-अशी त्यानं घेतलेल्या ‘पंग्या’ची व्याप्ती आहे; पंग्यांची किंमत म्हणून कायम ‘क्रीम’ पोस्ट न मिळणं, मुख्य सचिवपदाणे हुलकावणी देणं या स्वरूपात चुकवताना आनंदनं कधी त्रागा केलेला नाही की किरकिर.

आनंद कुळकर्णीच्या कामाची तडफ वाखाणण्याजोगी आणि गति वादळी; इतकी वादळी की तिच्याशी जुळवून घेताना त्यांच्या सर्वच स्तरावरच्या सहकाऱ्यांची दमछाक होत असे. ज्या फाईली निपटायला त्याच्या समकक्ष अधिकाऱ्याला पाच-सहा तास लागतील तेच काम आनंद एक-दीड तासात आटोपून मोकळा होणार, अशी कामाची तडफ. याचं कारण समज आणि विषयाचा वेध घेण्याची उमज ‘फोटो फिनिश’ पद्धतीची. त्यामुळं दमछाक झालेले काही सहकारी मग आनंदच्या संदर्भात अनेक खऱ्या-खोट्या ‘पुड्या’ मंत्रालयाच्या कॉरीडॉर तसंच प्रेस रुममध्ये सोडून देत; त्यामुळं अनेकदा अनर्थकारी गैरसमजाचं धुकं दाटून येत असे! मात्र ज्या-ज्या खात्यात काम केलं त्या खात्यात बदल्या, पदोन्नत्यांबाबत निर्णय घेताना किंवा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचं हित जपताना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आनंद कणखर तर असायचाच पण त्याचसोबत महत्वाचं म्हणजे तो स्वच्छ राहिला, अशी त्याची आठवण आजही आवर्जून काढली जाते. मात्र, एकदा का एखादं मत ‘फॉर्म’ झालं की मग ते न बदलण्याचा त्यांचा निर्धार अनेकदा अनेक सहकाऱ्यांच्या पचनी पडत नसे-थोडक्यात स्वभाव हट्टी!

सेवानिवृत्तीच्या प्रसंगी त्याच्या सहकाऱ्यांबद्दल आनंद जे बोलला त्यात काहीच चूक नाही; फक्त ते त्यानं नोकरी करत असताना बोलायला हवं होतं. इतकंच नाही तर ही नोकरशाही जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतानाही अशीच असहिष्णू वागते स्पष्टपणे सांगितलं असतं; त्याविरुद्ध आवाज उठवला असता तर लोकांनी आनंदला डोक्यावर घेतला असता. सेवा नियमात हे बसत नाही असा बचाव त्यासाठी पुढे करायची गरज नाही. सेवा नियमात बसवून ‘आवाज’ कसा उठवायला हवा आणि उठवता येतो हे काही आनंदसारख्या चाणाक्ष अधिकाऱ्याला कोणी शिकवायची गरज नाही!

अगदी खरं सांगायचं तर, ही नोकरशाही एक पांढरा हत्ती बनलेली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो ही नोकरशाही ढिम्म असते. या नोकरशाहीत मुलभूत असे बदल होण्याची गरज आहे आणि आनंद कुळकर्णीसारख्या अधिकाऱ्याला ते कळत नाही असं नाही; नोकरशाहीत जनहितार्थ मुलभूत बदलांची आवश्यकता आहे हे कळणारे अनेक अधिकारी आहेत; खरं तर, नोकरशाहीतल्या या अशा जनहितार्थ संवेदनशील असणाऱ्या गटाचं नेतृत्व आनंदनं करायला हवं होतं. मुलभूत बदल म्हणजे कोणते तर- प्रत्येकाने त्याला जेवढा पगार मिळतो त्याच्या मोबदल्यात अपेक्षित तेवढं काम इमाने-इतबारे करणंच आणि मंत्रालयात निर्माण झालेल्या सुभेदाऱ्या बरखास्त होणं. सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि नोकरशाहीनं विनातक्रार त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करत त्या निर्णयांचे फायदे जनतेला मिळवून द्यायचे अशी ही रचना आहे. पण, नोकरशाहीतील बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी नियम आणि कायद्यांचे अडसर उभे करून जनतेला फायदे मिळूच देत नाहीत. नियम-कायदे जनहितार्थ आहे याचा विसर पडून निष्ठुर असंवेदनशीलता हा मुंबई ते गडचिरोलीपर्यंत फोफावलेल्या बहुसंख्य नोकरशाहीचा स्थायीभाव झालेला आहे.

नेहेमीचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर, राज्याची ढासळलेली कृषी व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही याच निष्ठुर असंवेदनशीलतेच्या विषवृक्षाला आलेली फळे आहेत. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कृषी आयुक्त कोण आहेत ते माहिती नाही आणि राज्याच्या कृषी आयुक्ताला शेती कशाशी खातात-की पितात हे माहिती नाही… इतक्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या पण इतक्या वर्षात सरकारातील एकही मंत्री किंवा आनंद कुळकर्णींच्या दर्जाच्या कोणा ‘बड्या बाबू’ने कृषी आयुक्ताला त्याबद्दल जाब विचारल्याचा एखादाही अपवादात्मक प्रसंग नाही…अशा या शोकांतिका प्रशासनात पावलोपावली पाय पक्के रोवून उभ्या आहेत, हेही आनंदला माहिती नाही असं नाही. ज्या-ज्या खात्याचा कारभार सांभाळला किमान त्या-त्या खात्यातील तरी वर्ष-नु-वर्षे मुंबईत फोफावलेल्या या सुभेदाऱ्या बरखास्त केल्या असत्या तर आज आनंद कुळकर्णी यांच्या बाजूने राज्यातील सुमारे ६.५ टक्के नोकरशाही वगळता उर्वरीत जनता उभे राहिली असती आणि (‘रॉबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता हैं’च्या धर्तीवर) ‘आनंद कुळकणी को गुस्सा क्यों आया हैं’, हे या साडेत्र्यांणव टक्क्यांनी सहज उमजून घेतलं असतं.

नोकरशाही कशी बदलत आणि विकेंद्रित होत गेली हे पत्रकारितेतल्या माझ्या पिढीनं जवळून अनुभवलं. डॉ. आनंद बंग हा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राणी आणि डॉ अभय बंग यांचा पुत्र. आई-वडिलांनी निर्माण केलेल्या वाटेवर चालण्याआधी साधारण अडीच-तीन वर्षापूर्वी त्यानं, ‘मंत्रालयातील कामकाज कसं चालतं ?’ असा प्रश्न विचारला तेव्हा मी त्याला सांगितलं- “बहुसंख्येनं असलेले ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर असे दोनच प्रवाह मंत्रालयात एकेकाळी होते; मराठ्यांनी सरकार चालवायचं आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अमलबजावणी या ब्राह्मणबहुल नोकराशाहीनं करायची अशी सर्वसाधारण रचना होती. मग सत्तेतले मराठे हळूहळू प्रशासनात आले आणि तीन प्रवाह झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेनं शिकून नोकरीपेशात आलेल्या दलितांचा प्रवाह त्यानंतर निर्माण झाला. शिक्षणाचं सुलभीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण यामुळे हळूहळू सर्व जाती-पोटजाती-उपजाती आणि धर्मातील लोक शिकले; नोकरशाहीत आले. नोकरशाहीचं राज्यातलं सर्वोच्च स्थान आज जे मंत्रालय आहे ते पूर्वी ‘सचिवालय’ होतं. त्यातून लोकशाही नाही तर नोकरशाही प्रबळ असल्याचे संकेत मिळतात म्हणून मुख्यमंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचं नामकरण मंत्रालय केलं. भारताच्या ज्या विविधतेतील एकतेचं आपण कौतुक करतो त्या विविधतेतील एकतेचा ‘प्रत्यय’ मंत्रालयात फिरताना येतो. आपला समाज जसा जाती-पोटजाती-उपजाती, धर्मात विभागला आहे तस्सच या मंत्रालयातील नोकरशाहीचं आहे—ती अगदी तश्शीच जात-पोटजात-उपजात-धर्मात विभागलेली आहे. याशिवाय सनदी अधिकारी आणि महाराष्ट्र केडर, मराठी आणि अमराठी, दाक्षिणात्य आणि महाराष्ट्रीयन, उत्तर भारतीय आणि महाराष्ट्रीयन, पुरोगामी आणि प्रतिगामी, डावे आणि उजवे, थोड्या संख्येने असणारे सामाजिक बांधिलकी मानणारे आणि ती न मानणारे बहुसंख्य, जनआस्था असणारे आणि ती मुळ्ळीच नसणारे, महाराष्ट्र ओरबाडून खाणारे आणि न खाणारे, पर्यावरणवादी आणि विकासाच्या गोंडस नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यासाठी हपापलेले, बिल्डरधार्जिणे आणि बिल्डर्स विरोधक अशा असंख्य तुकड्यांत ही नोकरशाही विभागलेली आहे, विकेंद्रित झालेली आहे. जनतेच्या नावाने पण जनतेच्या मुखी कमीत कमी आणि आपल्या खिशात जास्तीत जास्त कसे पडेल याबाबत मात्र यापैकी बहुसंख्यांचं एकमत आहे. आपला समाज जसा बहुसंख्येनं असांस्कृतिक, बेशिस्त, भ्रष्ट, कामचुकार, संघटीत झुंडशाही मनोवृत्तीचा आणि अल्पसंख्येनं सुसंस्कृत, शिस्तशीर, स्वच्छ आहे, तळमळीचा आहे; त्याचं अगदी तंतोतंत प्रतिबिंब मंत्रालयात आणि एकूणच नोकरशाहीत दिसतं.

‘मग यात भूमिपुत्र कुठं आहे ?’ डॉ. आनंद बंग यानं विचारलं.

मी म्हणालो, ‘वि.वा. उपाख्य तात्यासाहेब शिरवाडकर म्हणाले होते, ‘चिंध्या पांघरून मायमराठी मंत्रालयाच्या दरवाज्यात उभी आहे; त्याचा आधार घेत सांगायचं तर जनहित विसरलेल्या नोकरशाहीतला-महाराष्ट्राचा हा भूमिपुत्र उपाशीपोटी, ‘बळीराजा सुखी संपन्न होणार असल्याचं’ केव्हाच विरून गेलेलं त्याचं स्वप्न-असंख्य शेतकऱ्यांनी शेवटचा आसरा घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या मातीत, शोधतो आहे…”

त्यावर डॉ. आनंद बंग म्हणाला, ‘बाप रे हे भयंकर आहे’.
मी उत्तरलो, ‘भयंकर असलं तरी ही वस्तुस्थिती आहे आणि सत्यही’.

या पार्श्वभूमीवर नोकरीत असतांना जनहितार्थ परखडपणा दाखवला असता तर, ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधा सुता तुझा धर्म?’ असा प्रश्न आनंद कुळकर्णी यांना सेवानिवृत्तीनंतर विचारण्याची वेळ आली नसती. निवृत्तीनंतर हळहळ व्यक्त करत बसण्यापेक्षा नोकरशाहीतील संवेदनक्षम अधिकाऱ्यांनी जनहितार्थ कणखर भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे, हाही आनंद कुळकर्णी यांनी सोडलेल्या टीकास्त्रातून घ्यावयाचा बोध आहे…

​-​प्रवीण​ बर्दापूरकर ​
​9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट

  • उदय कुलकर्णी
    दि.: ०८/०१/२०१६

    ( क्वोट: सीआयआय ह्या उद्योजकांच्या परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, सरकारी अधिकार्‍यांचे चुकीचे निर्णय आणि भ्रष्टाचार यात फरक केला पाहिजे. प्रत्येक चुकीचा निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचार नसतो. हे खरे तर महत्वाचे व अतिशय योग्य विधान आहे. त्यावे चर्चा व्हायला हवी, पण त्याचबरोबर एकूण सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामकाज पध्दतीवरही चर्चा व्हायला हवी.)

    सरकारी कामकाज नियमांच्या जंजाळात

    १९७६ साली वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते, तेव्हाच नेमकी सरकारी कर्मचार्‍यांना संप करण्याची अवदसा आठवली. वसंतदादा म्हणाले, ग्रामीण भागातील लोक, गोरगरीब लोक कसे जगतात याचा विचार करा, तुम्हाला सगळं तूप आपल्याच पोळीवर पाहिजे का? खूशाल संपावर जा, नाहीतरी तुम्ही जनतेची कामं करतच नाही, त्यांना त्रास देता, खेड्यातल्या लोकांना तर फारच छळता, तुम्ही संपावर गेलात याचा त्यांना आनंद आहे. बेचाळीस दिवस संप चालला, वसंतदादानी अजिबात लक्ष दिलं नाही. काहीही पदरात न पडता कर्मचारी मुकाट्याने कामावर रुजू झाले. पण वसंतदादांनी काम न होणे आणि त्रास हे जे मुद्दे काढले होते ते लोकांनी उचलून धरले. त्यावेळेस टीव्ही, सोशल मिडिया नसूनही सरकारी कर्मचार्‍यांवर टीकेचे झोड उठत राहिले, त्यांना कोणाचीही सहानुभूती मिळाली नाही. शेवटी त्यांचे नेते कर्णिक यांना खुलासा करावा लागला की कामात दिरंगाई होते, पण याला कारण ब्रिटीशांच्या काळापासून चालत आलेले नियम आणि कार्यपध्दत आहे, कर्मचारीच पूर्णपणे जबाबदार नाहीत. मात्र लगेच १९७६ मध्ये शरद पवार (वसंतदादांच्या शब्दात त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून) मुख्यमंत्री झाले आणि डिमॉरलाईझ्ड वर्कफोर्स काम करत नाही असे म्हणत त्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना भरघोस पगारवाढ दिली. तेव्हापासून अनेक वर्षे ते मध्यमवर्गाच्या गळ्यातील ताईत होते. ही घटना दोन मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीकोनातील फरक दाखवते आणि कर्मचार्‍यांचा वेतनवाढीचा आणि त्यांचा कार्यक्षमतेचा काही संबंध नाही, तर तो राजकीय निर्णय असतो हेही दाखवते.
    सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता, जनतेच्या कामातील विलंब, लाचलुचपत याबाबत अतिशय असमाधान आहे, हा मुद्दा इतका जूना आहे. नव्या वेतन आयोगाने कार्यक्षमता आणि पगारवाढ यांची सांगड घातली म्हणून त्यात सुधारणा होणार आहे का याचा विचार करू. जिथे सरकारी कर्मचारी आणि जनता यांचा थेट संबंध येतो अशी कामे आणि जनतेचा संबंध येत नाही अशी सरकारी कामे ही वर्गवारी करू. आपल्या फ्लॅटची नोंदणी करणे, नवे रेशन कार्ड बनवणे किंवा त्यात बदल करणे यासारख्या कामात नागरिकांचा सरकारी खात्याशी थेट संबंध येतो, तर पूल, रस्ते, धरणे बांधणे यांचा थेट संबंध येत नाही. याशिवाय वर्गवारी होईल ती खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावी लागत असलेली सरकारी खाती आणि संपूर्ण मक्तेदारी असलेली सरकारी खाती. शहरातील मध्यमवर्गीय नागरिकांचा विचार केला तर त्यांचा सरकारी खात्यांशी संबंध कमीत कमी येतो आणि ज्यावेळेस येतो तेव्हाही शक्य तिथे सरकारच्या अधिकृत इ-सेवा केंद्रामार्फत शुल्क देऊन ते काम करून घेतात. उलट ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सरकारी खात्यांशी सतत संबंध येत असतो. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालये इथे चक्कर मारली काय चित्र दिसते? लोक घोळक्याघोळक्याने व्हरांड्यात, आवारात, झाडाखाली आपलं काम होईल की नाही याची चिंता करत उभे आहेत. एका प्रशस्त हॉलमध्ये त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करणे, त्यांना टोकन देणे, त्यांची वेळ आल्यावर त्यांच्या नावाची घोषणा करणे ही पध्दत का सुरू होऊ शकत नाही? ह्या कामाबाबतही दोन भाग होतात, एक सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्याशी सौजन्याने वागणे हा एक भाग, पण तेवढेच पुरेसे नाही तर प्रत्यक्षात त्यांची कामे वेळेत व लाच न द्यावी लागता होणे हा दुसरा भाग जास्त महत्वाचा आहे. सरकारी नियमांचा इथे संबंध येतो. नियमच किचकट असतील किंवा संदिग्ध असतील तर कर्मचारी निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करेल, निदान निर्णय घेण्यासाठी त्याला काही इंसेंटीव्ह लागेल. शहरी मध्यमवर्गीय नागरिकांचा संबंध असलेली आणि संपूर्ण सरकारी मक्तेदारी असलेली आयकर व पासपोर्ट ही दोन खाती बघा. पूर्वी आयकराचा रिफंड मिळण्यास काही वर्षे लागायची, आता बहुसंख्य लोकांना एका वर्षाच्या आत रिफंड मिळतो. नवा पासपोर्ट किंवा त्यांचे नुतनीकरण हे काम सरकारने आऊटसोअर्स केले आहे, टिसीएसमार्फत ते होते. पूर्वी पासपोर्ट मिळायला वेळ लागायचा, तो आता एक ते दोन महिन्याच्या आतच मिळतो. त्यासाठी पोलिस व्हेरिफकेशन लागते, तेही काम एक पैसा न द्यावा लागता होते. वेतनआयोगाच्या शिफारशी लागू न होताही या खात्यांमध्ये इतकी सुधारणा कशी झाली? हे रोल मॅडेल इतर खात्यांना कसे लागू करता येईल? मुळात कामे करणे, नागरिकांशी सौजन्याने वागणे हा तर कामाचा मुलभूत भाग आहे त्यासाठी भरघोस वेतनवाढीची गरज काय?
    नियमांचे जे अवडंबर आहे त्या बाबतीतले एक उदाहरण घेऊ. सरकारी सावर्जनिक बांधकाम खात्याला समजा दहा लाख रुपये किमतीची एक मशिनरी तात्काळ हवी आहे, नाहीतर काम बदं पडून त्या किमतीपेक्षा जास्त नुकसान होईल. पण अधिकारी टेंडर न काढता ती खरेदी करू शकणार नाही. जवाहरलाल दर्डा मंत्री होते तेव्हा म्हणाले होते, सर्वात कमी किमतीचे टेंडर स्वीकारायचे हा नियम कशाला, गुणवत्तेचे काय? पण अशी मोकळीक दिली तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही याची हमी काय? किंबहुना सरकारी अधिकारी निर्णय घेतो तेव्हा दोन-चार वर्षांनी ऑडिटमध्ये त्याविषयी हरकत नसेल याची खात्री नसते. खाजगीक्षेत्रात काम करताना बिझनेस डिसीजन्स घ्यावे लागतात, काही चुकतात, नुकसान होते, पण लगेच फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलीटी होत नाही, सरकारी खात्यांत ते होते म्हणून निर्णय घेण्यात टाळाटाळ होते का याचाही विचार झाला पाहिजे.
    ज्यांना खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागते अशा सरकारी कंपन्यांचा म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचाही विचार करू. एमएनटीएलची पूर्वी मक्तेदारी होती. टेलिफोन म्हणजे लॅंडलाईनसाठी वेटींग लिस्ट असायची, यात कर्मचार्‍यांचा दोष नव्हता तर सरकारकडे सर्वांच्या गरजा पुरवू शकेल इतकी साधनसामुग्री नव्हती, हा दोष होता. पण एमएनटीएलच्या कर्मचार्‍यांची ग्राहकांशी वागणूक कशी असायची, नवा फोन मिळाल्यावर तो चिरीमिरीशिवाय चालू व्हायचा का? आता खाजगी क्षेत्राच्या स्पर्धेमुळे हे कर्मचारी सौजन्याने बोलण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात, पण त्यांच्या मोबाईल सेवेचे जे नेटवर्क आहे ते बरोबर का नाही? खाजगी कंपन्या त्याबाबत जितक्या जागरुक असतात, ते एमएनटीएलला का शक्य होत नाही? म्हणजेच टॉवर उभारणे असो किंवा यंत्रसामुग्रीबाबत चटकन निर्णय घेणे असो सरकारी अधिकार्‍यांना ते शक्य दिसत नाही. जीवनविमा क्षेत्रात पूर्वी एलआयसीची पूर्ण मक्तेदारी होती २००१ नंतर खाजगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात आल्या. पूर्वी एलआयसीकडून क्लेम सेटल व्हायला, पैसे मिळायला वेळ लागायचा, विलंब व्हायचा आता ते पटकन होते आणि अर्थातच खाजगी क्षेत्राच्या स्पर्धेमुळे, त्या दबावामुळे ही सुधारणा झाली. पण हाच मुद्दा आहे की पॉलिसीची मुदत संपल्यावर तात्काळ पैसे मिळणे हा तर विमाधारकाचा मुलभूत हक्क आहे, ते काम आधी वेळेत का होत नव्हते आणि ते व्हायला लागले तर त्याला सुधारणा म्हणणे तरी योग्य आहे का? पण याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे, एलआयसी एजंट आजही लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तुटपुंजे विमा संरक्षण देणार्‍या, दीर्घ कालावधीतही फक्त चार-पाच टक्के रिटर्न देणार्‍या, जास्त प्रिमियम असलेल्या पारंपरिक एन्डॉवमंट विमा पॉलिसी लोकांना विकतात. खरे व पुरेसे विमा संरक्षण देणारे टर्म प्लॅन सहसा देत नाहीत कारण त्यात कमिशन कमी मिळते. खाजगी विमा कंपन्या थेट ऑनलाईन पॉलिसी विकतात, यात एजंटचे कमिशन वाचते असल्यामुळे त्या जवळपास ३० टक्केने स्वस्त असतात. एलआयसी ऑनलाईन पॉलिसी विकण्यावर जोर का देत नाही? एकूण फक्त वरवर बदल होऊन फार फरक पडणार नाही.
    फक्त वेतनवाढीमूळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेत फरक पडणार नाही तर नियमांत व कार्यपध्दतीत आमूलाग्र बदल, हायर व फायरचा स्वीकार, कारभार पारदर्शी करणे यामुळे काही फरक पडू शकेल.
    [email protected]

  • Dr. Anand Bang
    क्या बात हैं !!! अजूनही तुम्हाला पक्के आठवते !!

  • Deepak Bidkar ….
    आनंद इतका, की मी भेटलोय, विनाकारण त्रागा अनुभव लाय

  • Mahesh Mohan Vaidya ·…
    परखड, पण सर आपल्या देशात तेच आहे. अधिकारी जेव्हा निवृत्त होतो तेव्हा त्याला नोकरी कशी करायची ते आठवते, नेता जेव्हा राजकारणातून बाद ठरतो तेव्हा त्याला काय योग्य होत ते कळते. हेच दुःख आहे.

  • Shrikant Gondhalekar….
    आनंद कुळकर्णी सेवानिवृत्त झाल्यावर बरं हे सुचलं (?) ते सेवेत असतांना नाहीं सुचलंतें ?

  • Rajeev Sharadchandra Ratnalikar….
    हिम्मत करून सांगा
    बामनाला किंमत नाही अन पत्रकाराला हिम्मत नाही .. कावळे आणि कुलकर्णी ह्यांना कुठे शिवून निवृत्त व्हायचे हेच कळले नाही ..
    लै लोड घेऊ नका दादा ….

  • Pradeep Gawande….
    सगळयानी आज जातीय भुमिका घेवून आप आपल्या जातितील लहान माणस मोठी करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे देशाचा बुद्धयांक कीव करवा असा घसरतो आहे ।

  • कमलाकर सोनटक्के….
    अानंद कुलकर्णी एक निर्भिड, सक्शम, पारदर्शी अधिकारी. अशी अनेकांची कोंडी होते. पण शेवटी प्रत्तेक खेळाचे अंगभूत नियम असतात. हौतात्म्य सर्वांना शक्य नसतं.

  • Surendra Deshpande ….
    1 tarakhela nagadi pagar ghenaree krushi tadnya sheti kay karnar tyanna incom tax wachavinyasathi sheti mahit asavi