घुसमटलेला महाराष्ट्र !

राज्यात सध्या एक विलक्षण घुसमट निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाने अशी घुसमट याआधी एकदाच; तीही आणीबाणीच्या काळातच अनुभवली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर मराठा समाजाचे जे लाखां-लाखांचे मोर्चे निघत आहे, केवळ त्यातूनच ही घुसमट निर्माण झालेली असं समजणं बरोबर नाही. मात्र मराठ्यांचे मोर्चे हे या घुसमटीचं एक प्रमुख कारण आहेच; ते असायलाही हवंच, कारण त्यामुळे महाराष्ट्रावर अस्वस्थतेचं जीवघेणं मळभ दाटून आलेलं आहे. हे मोर्चे दलितांच्या विरोधात आहेत अशी चर्चा प्रारंभी करण्यात झाली. पण, मोर्चेकरी मराठा समाजाने आता सर्वच बलात्कारींच्या विरोधात भूमिका घेत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन हे मोर्चे दलितांच्या विरोधात नसल्याचा संकेत स्पष्टपणे दिला आहे.

सुरुवातीला केवळ मराठवाड्यापुरतं असणारं मोर्चाचं हे लोण आता महाराष्ट्रभर पसरलं आहे. तालुका पातळीवरही मोर्चे काढण्याचा निर्णय झाल्याच्या बातम्या असून मुंबईतही धडक मारण्याचा आणि मोठ्ठं शक्तीप्रदर्शन करण्याचा मराठा समाजाचा इरादा उजागर झालेला आहे. मोर्चेकरी मराठा समाजाकडून होणाऱ्या सर्वच मागण्या लगेच मान्य करता येण्यासारख्या आहेत असं नव्हे. उदाहरणार्थ बलात्कार करणाऱ्यांना तातडीने फाशी द्यावी ही मागणी पूर्णपणे न्याययंत्रणेच्या अखत्यारीतील आहे. केवळ राज्य सरकारने या मागणीला संमती देऊन चालणार नाहीत तर या मागणीसाठी राज्य आणि केंद्र पातळीवर कायद्यात बदल करावा लागणार आहे आणि ती खूप वेळ खाऊ प्रक्रिया आहे. पण, या मागणीशी या राज्यातील सर्व जाती धर्माचे लोक सहमत आहेत हेही तेवढंच खरं आणि ते स्वभाविक आहे कारण गुन्हेगाराला जात नसते, धर्म नसतो. बहुसंख्य मराठा समाज गरीब असून या समाजाला आजवरच्या सरकारांनी म्हणजेच त्या सरकारांचे नेतृत्व करणाऱ्या बहुसंख्य मराठयांनी कायम डावललं ही सल तर ठसठसणारी जखम झालेली आहे. बहुसंख्य मराठा शेती व्यवस्थेवर अवलंबून असून शेती व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. विविध ठिकाणी प्रकाशित झालेल्या मजकुरात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत मराठ्यांची संख्या जास्त आहेत असे दावे केले जात आहेत; अर्थात ही आकडेवारी अधिकृत आहे किंवा नाही हे ठाऊक नाही. शिवाय शिक्षण, शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्या, उद्योगधंदे यातही मराठा समाजाला डावलण्यात आलंय, त्यांच्या बहुप्रतिक्षित आरक्षणाच्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत ; मराठा मोर्चेक-यांच्या या सर्व मागण्यात तथ्य आहे.

आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढण्याची इच्छाशक्ती राज्य सरकारकडे आहे असं गेल्या एक वर्ष आणि अकरा महिन्यात जाणवलेलं नाहीये. (शिवाय आता, मराठा आरक्षणासाठी बहुजन समाजाच्या हिश्यातला काही वाटा ‘घेतला’ जाणार असल्याची चर्चा सुरु झालेली असल्यानं आणि केवळ छगन भुजबळ यांनाच गजाआड पाठवलं गेल्यानं बहुजनातही अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली आहे!) ही परिस्थिती निर्माण होण्याची सर्व जबाबदारी जेमतेम दोन वर्षापूर्वी केंद्रात आणि पुढच्या महिन्यात राज्यात सत्तारूढ झाल्याला दोन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सरकारांवर सरसकट टाकता येता येणार नाही. दोन वर्षाआधी प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेल्या आणि त्या सत्तेचं नेतृत्व करणाऱ्यांकडे याचा दोष जास्त प्रमाणात आहे. राज्यात हे नेतृत्व बहुसंख्येनं मराठयांकडेच राहिलेलं असलं तरी, या काळात काहीच मराठे श्रीमंत आणि बहुसंख्य मराठे आहेत त्यापेक्षा गरीब झाले; सत्ताही काहीच मराठ्यांकडे केंद्रित राहिलेली आहे हेही खरंच आहे. हे मोर्चे मूक आहेत आणि राजकारण्यांना बाजूला ठेऊन ते काढण्यात येत आहेत. मात्र असं असलं तरी या मोर्च्यांमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थतेची धग सर्वपक्षीय राजकारण्यांना घाम फोडणारी आहे. याचा अर्थ या मोर्चांना राजकीय पाठबळ नाहीच किंवा त्यामागे काही राजकीय हेतू नाहीतच, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल पण, तो काही आत्ताचा विषय नाही.

ऑट्रोसिटी कायदा हा एक अत्यंत कळीचा मुद्दा यात गुंतलेला आहे. घुसमट व्यक्त होण्याची सुरुवात हा कायदा रद्द व्हावा अशी झाली पण आता त्यात सुधारणेचा सूर टिपेला पोहोचलेला आहे. (काही जणांची मागणी हा कायदा रद्द वाहवा अशीच अजूनही आहे!) या कायद्याच्या गैरवापराची तक्रार करतांना ‘ते’ आणि ‘आम्ही’ अशी स्पष्ट उघड भाषा मोर्चेकरी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना, सोशल मीडियावर व्यक्त होतांना करत आहेत. एक जबाबदार पत्रकार/संपादक आणि संवेदनशील, सामाजिक बांधिलकीवर विश्वास असणारा नागरीक म्हणून हा कायदा हवाच असं मात्र, या कायद्याचा खरंच गैरवापर झालेला आहे किंवा नाही याबाबत वस्तूस्थिती काय ते जाणूनच घ्यायला हरकत नाही, असं मला वाटतं. गैरवापर झाला असल्याची माहिती चूक असेल तर तसं सरकारनं ठणकावून सांगायला हवं आणि बदलाची ती मागणी फेटाळून लावायला हवी. काही घटनात जर खरंच गैरवापर झाला असेल तर तेही स्वीकारायलं हवं आणि ती चूक दुरुस्त करण्याची प्रामाणिक-मनमोकळी भूमिका आपण घ्यायला हवी. ‘माझंच म्हणणं खरं’ असं ताणूनच ठेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, उलट त्यामुळे ‘तो मोर्चा काढतो म्हणून मी पण काढणारच’ अशी भूमिका घेतली गेल्यानं, दोन समाजात असणारी घुसमट तणावात रुपांतरीत होण्याचा धोका आहे.

राजकीय पातळीवर हा विषय हाताळण्यात देवेंद्र फडणवीस कमी पडले हे आपल्या राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात ‘संवाद आणि सामंजस्य’ हे सूत्र कसे मागे पडलं याचे द्योतक आहे. दुसरी बाजू नीट समजावून न घेता, आपलंच म्हणणं कर्कश्श हेकटपणे मांडणं आणि प्रश्न चिघळवत ठेवणं ही आपली अलिकडच्या काही वर्षात ‘राष्ट्रीय धारणा’ झालेली आहे. याला कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही आणि बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक, विचारवंत तसंच पत्रकारांनाही याच धारणेनं ग्रासलेलं आहे. हे मोर्चे सुरु झाले तेव्हाच या मोर्च्यांच्या पाठीशी असणाऱ्या मराठा समाजाच्या अराजकीय नेत्यांशी संवादाची प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुरु करायला हवी होती. सेनेचे अध्यक्ष उध्दव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलावून लोकप्रतिनिधींना या विषयावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी वैधानिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला गेलं असता तर मराठ्यांचे मोर्चे हा विषय व्यापक सामाजिक घुसमट होण्यापर्यंत पोहोचलाच नसता.

मुख्यमंत्री म्हणून या विषयावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्लागारांनी रचलेला मुलाखतीचा डाव पार फसलेला आहे, हेही सांगायलाच हवं. मुळातच नुळनुळीत असलेल्या भेंडीच्या भाजीला तडका मारल्यासारखं ते झालं! प्रसिध्दीच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देणारे अजून ‘बाबा आदम’च्या जमान्यात वावरतात, हेच उघड करणारे ते बाळबोधपणे विचारले गेलेले प्रश्न होते. इतक्या सौम्य प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका इतक्या आक्रमक विस्तृतपणे मांडण्याचं काहीच कारण नसल्यानं हा एक रचलेला बनाव आहे, हे न समजण्याइतके महाराष्ट्रातले राजकारणी, पत्रकार आणि जनता बुध्दू आहे असं जर कोणाला वाटत असेल तर, तो एक गोड गैरसमज आहे! या बनावामुळे तर मुख्यमंत्र्यांनी या विषयवार संवादाची प्रक्रिया न राबवल्याची उणीव जास्त भासली.

अस्वस्थतेचा मुद्दा काही केवळ मराठा मोर्चांपुरताच मर्यादित नाही. बहुजनांचा मुद्दा वर ओझरता आलेला आहे. आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांचे सुकलेले अश्रू सुन्न करणारे आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात धुळ्यात शेतकऱ्यांशी जे काही वर्तन नोकरशाहीनं केलं त्यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समजून घ्यायला(च) हवी. शेतकरी हा या राज्याचा भूमिपुत्र आहे, अन्नदाता आहे आणि इथल्या जमीन तसंच पाण्यावर पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचाच आहे. अगतिक होऊन पाणी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना जर नोकरशाही लाठ्या मारत असेल, त्यांच्यावर दंगलीचे गुन्हे दाखल करत असेल तरी त्या भयकंपित शेतकऱ्यांनी सरकारविषयी कृतज्ञच राहावं असं सरकारला वाटतं काय? आधी त्या शेतकऱ्यांच्या मनातलं भय दूर करा, त्यांना त्यांच्या हक्काचं पाणी द्या, अन्यथा एका भागातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली ही भयाची भावना राज्यभर पसरायला वेळ लागणार नाही…

दैनिक गावकरीचे उस्मानाबादचे प्रतिनिधी, पत्रकार सुनील ढेपे या पत्रकार आणि त्याच्या सहकाऱ्याच्या संदर्भात पोलिसांनी केलेली कारवाई आकसाची आणि सूडबुध्दीची आहे अशी भावना पत्रकारात निर्माण झाली आहे. पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती सांगितल्यावरही पोलीस संपादकांना अडचणीत आणणारी कृती करताहेत, हे या राज्यात लोकशाही नाही तर दंडेलशाही असल्याचं चित्र आहे. हे सरकार पत्रकारांच्या नाही तर मंत्र्यांच्या संरक्षणार्थ आहे असं वातावरण महाडजवळचा सावित्री नदीवरचा पूल कोसळल्यानंतर प्रकाश मेहेता या मंत्र्याच्या प्रकरणात समोर आलं आणि आता तर पोलीस पत्रकारांना चिरडून टाकू इच्छितात हे समोर येतंय, म्हणून पत्रकारांत विशेषत: ग्रामीण पत्रकारांत अस्वस्थता आहे.

राज्य सरकारला पुढच्या महिन्यात दोन वर्ष पूर्ण होतील. या सरकारने घेतलेल्या घेतलेल्या निर्णयांची जाहिरातबाजी होईल पण, हे निर्णय प्रशासनानं जनतेपर्यंत पोहोचवले आहेत किंवा नाही हे जाणून घेण्याची तसदी घेतली जाणार आहे किंवा नाही? योजना राबवल्याचे केवळ कागद तयार केले जाणार असतील आणि अंमलबजावणीची बोंब असेल (ती आहेच) तर, सरकारविषयी जनतेच्या मनात असलेल्या नाराजीची सरकारला माहिती नाहीये, असंच म्हणावं लागेल. संघटितपणे काम करणाऱ्या नोकरशाहीसमोर सरकार हतबल आहे असाच त्याचा अर्थ आहे. या पार्श्वभूमीवर भगवान सहाय चूक की बरोबर हे ठरण्या किंवा ठरवण्याआधी या संघटीत नोकरशाहीपुढे झुकून सहाय यांची बदली करण्यात आल्यानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यात असणारी चलबिचल सरकारनं समजून घ्यायला हवी.

मराठा नाराज, बहुजन अस्वस्थ, दलित भयभीत, शेतकरी भयकंपित, बडे बाबू नाराज आणि पत्रकार असंतुष्ट अशी ही स्थिती आहे. घुसमटीच्या या वातावरणातून महाराष्ट्राची लवकर मुक्तता होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा– पाटीदार समाजाच्या आंदोलनामुळे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना पायउतार व्हावं लागलं ; तसं या सार्वत्रिक घसमुटीमुळे ‘फडणवीस लवकरच पायऊतार होणार’, अशा ज्या वावड्या सत्ताधारी पक्षातल्या मुख्यमंत्री विरोधकांनी उठवल्या आहेत त्यात तथ्य असल्याचं सिध्द होईल…

प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
भेट द्या- www.praveenbardapurkar.com

 

ई-प्रत मिळवण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा –

[email protected]

संबंधित पोस्ट