छत्रपतींचे पेशवे की पेशव्यांचे छत्रपती…

पंतप्रधान न होऊ शकलेले ; गेला बाजार राज्यात स्वबळावर सत्ता संपादन न करू शकलेले आणि संयमी, विचारी, मनात काय चाललंय याची पुसटशीही चुणूक चेहेऱ्यावर उमटू न देण्याचं कौशल्य असणारे, ‘जाणता राजा’ अशी प्रतिमा असणाऱ्या शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा छत्रपती-पेशवे म्हणजे ‘मराठा-ब्राह्मण’ वाद उकरून काढला आहे. स्वत: इतकी दशकं सत्तेत असतांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारसाला त्यांनी कधी राज्यसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर नियुक्त केलं नाही उलट; निवडणूक लढवायला लाऊन छत्रपतींचे वारस पराभूत कसे होतील याचीच काळजी घेतली. राष्ट्रवादीचेच खासदार असूनही सातारकर राजांशी ते पंगा घेत नाहीत कारण, आपण शरद पवार यांच्या नव्हे तर स्वत:च्या पुण्याईनेच निवडून येतो ही सातारकारांची खात्री आहे. सोशल इंजिनीअरिंग’च्या वावड्या उठवत बहुजन आणि दलितांना गाजर दाखवत मोजक्या मराठ्यांसाठी सत्तेचं राजकारण करणं ही शरद पवार यांच्या राजकारणाची दिशा आजवर कायम राहिली आहे. त्यांच्या या ‘मराठा कार्ड’चं महत्व कमी होतं चाललंय, ही खंत सतत बोचत असल्यानंच पवार असे वाद उकरून काढत असावेत.

निवडणुकीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चड्डीचा उल्लेख करत भटा-ब्राह्मणांच्या हाती सत्ता देणार का, अशी पृच्छा शरद पवार यांनी केली होती, त्याआधी एकदा पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन पेटलं तेव्हा राजू शेट्टी यांच्याही जातीचं स्मरण पवार यांना झालेलं होतं. युतीची सत्ता आली तेव्हाही शरद पवार यांनी अशीच हिणकस शेरेबाजी केली होती, हे अनेकांना आठवत असेलच. सोनिया गांधी यांच्या उदयानंतर कॉंग्रेसमधील आपलं महत्व आता घटलं असून सोनिया गांधी कॉंग्रेस अध्यक्ष असेपर्यंत पंतप्रधानपदाचं स्वप्न साकार होणार नाही हे उमजल्यावर पवार यांना सोनिया गांधी याचं ‘परदेशी’पण आठवलं होतं. (राहुल गांधींच्या विरोधामागेही हेच ‘इंगित’ आहे!) सत्तेच्या राजकारणातलं स्थान डळमळीत झालं की शरद पवार यांना समोरच्याची जात आठवते, त्याचा धर्म स्मरतो, कुणाचं परदेशीपण दिसतं आणि त्यांच्याकडून सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणाची पातळी सुटते हा असा अनुभव आहे.

राजकारणात गोपीनाथ मुंडे यांचा उदय होईपर्यंत (ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांच्या भाषेत सांगायचं तर-) ‘मराठा-महार-माळी’ अशी मोट बांधून सत्ता कायम आपल्याकडे राखायची, असं कॉंग्रेसमधील मराठ्यांचं योजनाबद्ध आवडतं समीकरण होतं. याच समीकरणाचे शरद पवार हे एक वारसदार. सत्तेचं हे मराठाप्रणित समीकरण मोडण्याचा मान गोपीनाथ मुंडे यांचा. जातीचं एक नवं समीकरण त्यांनी राज्याच्या राजकारणात रूढ केलं. ऐंशीच्या दशकात पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारल्यावर त्यांनी सत्तेपासून कायम वंचित असणाऱ्या छोट्या व मध्यम जातींना संघटित केलं. त्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या- एक म्हणजे ‘भटा-ब्राह्मणां’चा पक्ष ही भाजपची प्रतिमा पुसली गेली आणि बहुजनांचा पक्ष असा चेहेरा भाजपला मिळाला. सेनेशी युती झाल्यावर तर हा चेहेरा अधिक उजळला कारण सेनेत जात-धर्म बघून निवडणुकीत उमेदवारी दिली जात नाही. दुसरं म्हणजे, उपेक्षित छोट्या आणि मध्यम जातींना राजकारणात स्थान मिळू लागल्यान ही म्हणजे ‘माधव’ मोळी, ‘मराठा-महार-माळी’ या मोळीपेक्षा म्हणजे कॉंग्रेसजनांना, डोईजड होईल अशी मोठी आणि बळकट झाली. त्यामुळं ‘बहुजनांचं राजकारण’हा नवा प्रभावी गट राजकारणात आला. यातून राज्यातील कॉंग्रेसच्या मराठा लॉबीसमोर एक मोठं आव्हान उभं करण्यात मुंडे यशस्वी झाले. याला उत्तर म्हणून छगन भुजबळ यांना शरद पवार यांनी पुढे केलं. पण, नंतर (गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी अघोषित युती करून) छगन भुजबळांनीच त्यांची ताकद अशी काही वाढवली की शरद पवार यांचासमोर भुजबळ नावाचं एक आव्हान निर्माण झालं. राजकारणात कोणी डोईजड होऊ लागला की मग समानतेचा विचार बाजूला ठेऊन राजकारणातल्या सोंगट्या हलवणं आणि आव्हान लहान करणं हाही शरद पवार यांचा आवडता खेळ आहे. यासंदर्भातली एक उपकथा अशी- भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदन बांधकामात केलेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर, पाटील यांनी २१ सप्टेबर २०१२ रोजी दिले असल्याचं मंत्रालयात बोललं जातं. शरद पवार यांना सांगितल्याशिवाय किंवा पवार यांनी सांगितल्याशिवाय स्वपक्षाच्या बड्या नेत्याविरुद्ध असा आदेश आर. आर. यांनी दिला नसणार हे उघड आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सदन चौकशीचे समन्स आल्यावर प्रतिक्रियेत भुजबळ यांनी ‘खंजीरा’चा सांकेतिक वापर केला होता. राज्यात वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पडून ‘पुलोद’चं सरकार स्थापन होणं हा राजकारणातला ‘खंजीर प्रयोग’ म्हणूनही ओळखला जातो, असा तो संदर्भ आहे.

अलिकडच्या काही वर्षात गोपीनाथ मुंडे यांना पर्याय म्हणून शरद पवार यांनी ‘शहनशाह-ए-वाचाळ’ जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला पण, ‘आडातच नसल्यानं पोहोऱ्यात येणार कुठून’, या न्यायानं तो फसला. नंतर मोदी लाट, मुंडेंचा बहुजन प्रयोग, आधी रामदास आठवले मग, राजू शेट्टी, विनायक मेटे, महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत यांची मोट भाजपसोबत बांधली जाणं, या आणि अशा अनेक कारणांमुळे लोकसभा तसंच विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना महाराष्ट्रात दणकून मार पडला. सेनेला डावलून सत्तेत वाटा मिळवण्याचा शरद पवार यांचा घाईघाईत झालेला प्रयत्न भाजप-सेनेनं हाणून पाडला. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या म्हणजे या पक्षांशी जोडलेल्या मराठ्यांच्या हातची सत्ता दीर्घकाळासाठी गेली आणि त्यात जखमेवर मीठ म्हणजे, महाराष्ट्राचं नेतृत्व एका ब्राह्मणांच्या हाती आलं! आता तर सत्तेतले सेना-भाजप आपापसात इतके भांडत आहेत की ‘सत्तेतलाच विरोधी पक्ष’ अशी नवी ‘टर्मिनॉलॉजी’च महाराष्ट्रातल्या राजकरणात उदयाला आली असून, विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं अस्तित्व नगण्य ठरलं आहे!

गोपीनाथ मुंडे यांना अंडरएस्टीमेट करण्याची जी चूक शरद पवार यांच्यासकट सगळ्या कॉंग्रेसजणांनी केली त्याचीच पुनरावृत्ती देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत घडली आहे. कालचा हा ‘बच्चा’ (पक्षी : देवेंद्र फडणवीस) भारी पडेल अशी अपेक्षा बाळगली जात नव्हती; बच्चा फेल जाणार(च) आणि दुसरा मराठा मुख्यमंत्रीपदी येणार याची खात्री होती; भाजपातले दोघे-तिघे मराठा मुख्यमंत्री होण्यासाठी बाशिंग बांधून तयार होते पण, त्या आशेचा पार धुव्वा उडाला. चुचकारत का होईना शिवसेनेला बांधून ठेवण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरले आहेत. त्यात सेनेला आणखी वाढू न देणं आणि सत्ता टिकवण्यासाठी अन्य कुणाची म्हणजे राष्ट्रवादीची मदत घेण्याची वेळ न येऊ देणं असे भाजपचे दोन हेतू दिसत आहेत. बाय द वे- माझ्याकडे असलेल्या ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ आणि ‘अनकन्फर्म’ माहितीनुसार डिसेंबरच्या आसपास सेना सत्तेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेत सेना आणि भाजप याच दोन पक्षात प्रमुख लढत होईल आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा युती होईल, अशीही एक शक्यता असल्याचा हा संकेत आहे.

जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर मराठ्यांच्या ताब्यातील साखर आणि अन्य सहकार क्षेत्राला फटका बसला. मग, सहकारातला हा सधन मराठा वर्ग शिक्षण क्षेत्रात शिरला. फडणवीस सरकारने (पक्षी : शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणजे, मराठा!) नवा शिक्षण कायदा आणून खाजगी शिक्षण संस्थातील प्रवेशावर सरकारचं नियंत्रण, सरकारच्या संमतीशिवाय शुल्क वाढ नाही, उल्लंघन केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद आणि मान्यता रद्द करण्याची टांगती तलवार अशा मुसक्या आवळल्या आहेत. सहकारी संस्थातील (इथेही पक्षी : सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणजे, पुन्हा मराठाच!) गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांना दहा वर्ष निवडणूक लढवण्यास आणि मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा दणका दिला. शिक्षण व सहकारी कारखाने-बँका आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हे ग्रामीण आणि निमग्रामीण राजकारणावर हुकमत ठेवण्याचं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मराठा नेत्यांचं एक प्रमुख हत्यार आहे. शिक्षण आणि सहकारावर नियंत्रण आणल्यावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अड्डे झालेल्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यात आली आहे; इथेही मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणजे, लोहा लोहे को काटता है! राजकारणात सोशल इंजिनीअरिंग हा शरद पवार यांचा हातखंडा प्रयोग. पण भाजपनं रामदास आठवले, राजू शेट्टी, विनायक मेटे, महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत असा खेळ मांडला आणि परतीचे दोर कापून टाकत सत्तेच्या दरवाज्यावर या सर्वांना ताटकळवत ठेवलं. हे कमी की काय म्हणून नरेंद्र जाधव, डॉ. विकास महात्मे आणि आता तर साक्षात शिवाजी महाराजांच्या वारसदारालाच खासदारकी दिली; नवबौद्ध-धनगर आणि मराठा असा टोला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वर्मावर बसणं स्वाभाविकच होतं.

एका ‘बच्चा’ एका पाठोपाठ एक असे जोरदार धक्के देत असल्यानं शरद पवार यांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी होणं, अपरिहार्यच आहे. अशा अवस्थेत त्या माणसाच्या मुखातून जीवघेण्या वेदनेचा हुंकार बाहेर पडतो, असं वैद्यक शास्त्र सांगतं. ‘छत्रपती-पेशवे’ हे शरद पवार यांचे कुत्सित उद्गार अशाच वेदनेनं तळमळणाऱ्या राजकारण्याचे हुंदके आहेत आणि त्यामागची वेदना आपण समजून घेतली पाहिजे शिवाय, बहुसंख्य जनतेला पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करत असत की पेशवे छत्रपतींची नियुक्ती करतात यात आता काहीही रस नाहीये.

शेवटी- देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांना दिलेल्या उत्तराचं मिडियात फार कौतुक होतं आहे पण, ते उत्तर राजकारणात मुरल्याचं आणि वास्तवाचं भान असल्याचं लक्षण नाही. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपतींचे नव्हे तर रयतेचे सेवक आहेत! राजेशाही आणि पेशवाई इतिहासजमा झाली असून आपण आता लोकशाहीत राहतो आहोत. कुणा राजा किंवा पेशव्यानं, कुणा मंत्र्यांना सरकारात किंवा अधिकाऱ्यांना प्रशासनात ‘नियुक्त’ केलेलं नाहीये; हे सरकार रयतेनं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं आहे, याचा विसर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधी-कध्धीच पडू देता कामा नये.

===अधिक संदर्भासाठी वाचा-
(१) (महा)राष्ट्रावादी निराशा – http://goo.gl/3PD9Zz (२) पवारांना पर्याय नाही! – http://goo.gl/KtHcRW

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
[email protected]
भेट द्या- www. Praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट