दक्ष… बिग बॉस देख रहा है!

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक पक्षपाती असल्याची राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका असंस्कृतपणाची, न्यायव्यवस्थेचा उपमर्द करण्याची तर आहेच शिवाय, त्यात उद्दामपणा ठासून भरलेला आहे; जॉर्ज ऑरवेलच्या 1984 मधला बिग​ब्रदर जसा प्रत्येकावर जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी करडी नजर ठेऊन असतो (‘बिग बॉस देख रहा है…’) तसाच सरकारचा ‘हिटलरी’ इरादा स्पष्ट करणारी आहे; म्हणूनच ते हुकूमशाहीचे सूचन आहे आणि त्याला या खात्याचे व राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत.

एखाद्या न्यायमूर्तीसमोर सुनावणी व्हावी किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला नक्कीच आहे पण तशी विनंती करतांना न्यायालयाचा उपमर्द करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, हे प्रारंभीच स्पष्ट करतो. ​

सुरुवातीला या संदर्भात बातम्या आल्या तेव्हा वाटलं- नोकरशाहीनं या खात्याचे मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीही असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना (नेहेमीप्रमाणं) खुंटीवर टांगून ठेवत उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायमूर्तीच्या विरोधात हेत्वारोप करण्याची भूमिका घेतली असावी आणि त्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तीचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असावा. सतत विविध कारणांवरून तोफेच्या तोंडी धरणाऱ्या न्यासंस्थेबद्दल प्रशासनाच्या मनात एक अव्यक्त अढी असते; ती अढी व्यक्त करण्याची संधी बंदूक मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर ठेऊन नोकरशाहीनं साधली असावी असं, स्वाभाविकच वाटलं. राज्याच्या नोकरशाहीनं मुख्यमंत्र्यांना यापूर्वी अनेकदा अंधारात ठेवलेलं आहे आणि नोकरशाही जुमानत नाही अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांनीही याआधी केलेली असल्यानं, याही वेळा तस्संच घडलं असावं असं वाटलं होतं पण, ते वाटणं चूक होतं हे लवकरच लक्षात आलं.

खरं तर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिवसभरातून चारवेळा पत्रकारांच्या तोंडी लागण्याची, माईकचा दांडा (बूम) दिसला की, माहिती असल्या-नसल्या सगळ्या विषयांवर बोलायची भारी हौस आहे आणि राज्य सरकार व प्रशासनाशी संबंधित कश्शाचीही जबाबदारी स्वत:वर घेण्याचा अत्यंत आवडता छंदही आहे. मात्र, न्या. अभय ओक ​आक्षेप प्रकरणात; बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्यावर मुख्यमंत्री झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस गेल्या दोन वर्ष आणि अकरा महिन्यात पहिल्यांदाच ओठ घट्ट बांधून वावरले. त्यामुळे जे शपथपत्र या संदर्भात न्यायालयात दाखल झालं आणि न्या. अभय ओक यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करण्याची कृती घडली त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पूर्ण संमती होती, असाच त्या ओठ बंद ठेवण्याचा अर्थ निघतो आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे स्वच्छ चारित्र्य, निर्मळ व्यवहार, अभ्यासू आणि सुसंस्कृतपणा अशा अनेक गुणांचे धनी आहेत याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. शिवाय ते कायद्याचे पदवीधारक आहेत. आपण जे काही करत आहोत त्याचे पडसाद कसे उमटतील, परिणाम काय होतील याबद्दल ते गाफील असतात असं मुळीच म्हणता येणार नाही. तरीही न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचा उद्दामपणा करण्याची कृती त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून घडली, याचं काही तरी वेगळं कारण असावं. गणेशोत्सव आणि त्यातही विशेष म्हणजे येणाऱ्या नवरात्रीच्या गरबाच्या निमितानं होणारी आर्थिक उलाढाल प्रचंड मोठ्ठी असते. या दोन्ही उत्सवातील पावित्र्य आता लोप पावलेलं असून ती एक कमर्शियल इव्हेंट आणि पर्यायानं नफा कमावण्याचा मोठा उद्योग बनलेला आहे. ध्वनी प्रदुषण निर्बंधांमुळे ही मोठ्ठी आर्थिक उलाढाल नियंत्रित करणारे त्रस्त झालेले आहेत. या त्रस्त ‘लॉबी’नं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून शांतता क्षेत्रात अनेक बदल परस्पर करवून घेण्यात यश मिळवलं आहे.

कायद्याच्या चौकटीत, सारासार विवेकाचा विचार करून आणि जनहिताची अभ्यासू काटेकोर काळजी घेणारे न्यायमूर्ती म्हणून अभय ओक यांची ख्याती आहे; त्यांच्या निस्पृहतेबद्दल आदरानं बोललं जातं, असं न्यायालयीन वर्तुळाचा कानोसा घेतला तेव्हा लक्षात आलं. महेश बेडेकर प्रकरणासह अनेक खटल्यात न्या. ओक कसे सारासार विवेकाने कर्तव्य बजावते झाले याचा उल्लेख वकिली क्षेत्रातील काही ज्येष्ठ मित्रांनी आवर्जून केला. त्यामुळे न्या. ओक आणि त्यांचे खंडपीठ ध्वनी प्रदूषणाच्या परस्पर करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि दाखल झालेल्या याचिकेबाबत सारासार विवेकानेच आणि जनहिताचाच निर्णय घेणार, याची धास्ती गणेशोत्सव आणि प्रामुख्याने गरबा लॉबीच्या असावी आणि त्या लॉबीने आणलेल्या दबावाला तर पक्षादेश म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस झुकले की काय अशी दाट शंका येते.

भाजपच्या मुंबई कार्यालयाचं अतिक्रमण तोडण्याचे आदेश काही वर्षापूर्वी न्या. ओक यांनी दिलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ध्वनी प्रदुषणाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या निमिताने ‘त्या’ आदेशाचे उट्टे काढले जावेत, यासाठी पक्षाकडून दबाव आणला गेला अशीही एक चर्चा माध्यमातून ऐकाय/वाचायला मिळाली पण, त्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा पक्षातील इतक्या वर्षांच्या विश्वासार्ह सूत्रांनी दिला; शिवाय असे उट्टे काढण्याच्या प्रयत्नांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दाद दिली असतीच, असं वाटत नाही.

विधि आणि मिडिया क्षेत्रांतून टीकेची झोड उठल्यावर आणि न्यायालयाने कणखर भूमिका स्वीकारल्यावर हेकटपणा न करता माफी मागण्याची राज्य सरकारने दाखवला आणि चार खडे बोल सुनावून मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यावर पडदा टाकला हे चांगलंच झालं. अन्यथा या दोन स्तंभांतील संघर्ष चिघळला असता आणि मूळ मुद्दे बाजूला पडले असते. मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारची पुरती शोभा झाली हे विसरता येणारच नाही.

अकोला आणि कोल्हापूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याच्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि आरोग्य मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी पुढाकार घेतला. स्वगाव कोल्हापूर असल्यानं दिग्विजय खानविलकर या महाविद्यालयांच्या कामी आग्रही पुढाकार घेत होते. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला हरकत घेणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेली होती. सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी खानविलकर यांच्या आग्रहाने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्याकाळात नेमका लोकसत्ताचा प्रतिनिधी म्हणून मी औरंगाबादला कार्यरत होतो. खानविलकर आणि अणे या दोघांशीही माझी दोस्ती, त्यामुळे आमच्या त्याकाळात नियमित भेटी होत. त्या याचिकेच्या सुनावणीच्या काळात श्रीहरी अणे यांच्यासोबत राज्याचे सध्या महाधिवक्ता असलेले आशुतोष कुंभकोणी यांची दोन-तीन वेळा भेट झाल्याचे स्मरते. त्यांच्या कायदेविषयक व्यासंगाचा श्रीहरी अणे यांनी केलेला आवर्जून उल्लेखही आठवतो. नंतर माझी नागपूरला बदली झाली; पुढे ते हंगामी न्यायमूर्ती झाले पण तेव्हा मी दिल्लीत होतो; साहजिकच आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी कोणताही संपर्क राहिला नाही. मात्र ते महाधिवक्ता झाल्याचं कळल्यावर हे सगळे संदर्भ मात्र आठवले.

न्या. अभय ओक प्रकरणात आशुतोष कुंभकोणी यांनी कायद्याची बूज राखणारी भूमिका घेतली नाही हे कटाक्षानं जाणवलं. महाधिवक्ता हा काही केवळ सरकारचा वकील नसतो तर तो या राज्यातील जनतेचा वकील असतो हे कुंभकोणी विसरले कसे, याचं आश्चर्य वाटलं. आमचे सन्मित्र श्रीहरी अणे यांना वाटतं की स्वतंत्र विदर्भ ही बहुसंख्य जनतेची मागणी आहे (या मुद्द्यावर आमचे मतभेद कायम आहेत!) आणि ते स्वत: स्वतंत्र विदर्भाचे जन्मजात कट्टर समर्थक आहेत. महाधिवक्ता झाल्यावरही श्रीहरी अणे यांनी या भूमिकेचा कधीच विसर पडू दिला नाही. पुढे या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यावर स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेशी ठाम राहात श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्तापदाचा त्याग केला. ज्येष्ठतम विधिज्ञ भाऊसाहेब बोबडे यांनीही महाधिवक्तापद भूषविताना स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला असणारा त्यांचा पाठिंबा लपवून ठेवला नव्हता; हा तर अडीच दशकापूर्वीचा दाखला आहे. याआधीही काही वेळा महाधिवक्तापद भूषविणारांना सरकारची भूमिका अमान्य होती आणि ती मांडण्यास त्यांनी असमर्थता व्यक्त केलेली आहे. त्याची अगदी अलिकडची उदाहरणे सुनील मनोहर आणि श्रीहरी अणे यांची आहेत. हे सगळं लक्षात घेता न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेची वकिली आशुतोष कुंभकोणी यांनी का करावी आणि एकदा ती भूमिका घेतल्यावर त्यापासून माघार घ्यावी हे एक न उलगडलेलं कोडंच आहे; ते काहीही असो पण, या धरसोडपणामुळे त्यांच्या प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्च न्याय परंपरेवर डाग लावणारी भूमिका महाधिवक्ता म्हणून घेण्यास आशुतोष कुंभकोणी बाणेदारपणे नकार द्यायला हवा होता. तसा बाणेदारपणा दाखवला असता तर आशुतोष कुंभकोणी हिरो झाले असते आणि या न्यायालयाच्या उच्च परंपरेची पालखी वाहणारे एक निष्ठावंत, करारी, मानाचे भोई म्हणून त्यांचं नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं गेलं असतं; शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही स्वच्छ प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले नसते!

(संदर्भ- विधिज्ञ स्नेही- उदय बोपशेट्टी / असीम सरोदे. छायाचित्रे- गुगल)


-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९
[email protected]
============================
​‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी

लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================

संबंधित पोस्ट

  • Ravindra Marathe ….
    Feel sorry for my classmate Ashutosh Kumbhkoni. This action is in contrast with the way he resigned from being a Mumbai high court judge

  • Milind Wadmare ….
    आम्ही म्हणु तोच कायदा ही वृत्ती बळ धरते आहे हे निश्चित.
    आणखी एक संदर्भ… या दरम्यान डॉल्बी चालक मालक यांचा मोर्चा फक्त नागपुरातच निघाला होता. त्याचाही काही तरी दबाव किंवा हितसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

  • Milind Wadmare ….
    आम्ही म्हणु तोच कायदा ही वृत्ती बळ धरते आहे हे निश्चित. आणखी एक संदर्भ… या दरम्यान डॉल्बी चालक मालक यांचा मोर्चा फक्त नागपुरातच निघाला होता. त्याचाही काही तरी दबाव किंवा हितसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

  • Yogesh Joshi ….
    अहो कसली न्यायव्यवस्था आणी कसला उपमर्द? २५/३० वर्ष न्याय मिळतं नाही तिला न्यायव्यवस्था म्हणायचका? काही वर्षापूर्वी बातमी प्रकाशित झाली होती की सुप्रीम कोर्टातले ६ मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट आहेतं, काय कार्रवाई झाली त्यांच्यावर? ग़रीब सामान्यांना न्याय मिळणे दुरापास्त झालं आहे. असल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कसा काय दाखवायचा जी व्यवस्था सल्लूची गाड़ी भुताने (ड्रायव्हरवीना) चालवली असा निवाडा करते आणी त्याला मोकळा सोडते. ही कसली न्यायव्यवस्था?

  • Suresh Bhusari ….
    एकदम बरोबर। सरकारची भूमिका चुकीची। सत्तेचा माज आला की असे घडते।

  • Mahesh Joshi ….
    न्या. ओक यांच्यासारखे न्यायमूर्ती आहेत म्हणूनच सर्व सामान्य जनतेला न्याय मिळायची आशा आहे. सरकार ला खदे बोल सूनऊन माफी मागायला लावणाऱ्या न्या. ओक यांचे आभार मानायलाच हवेत. न्यायपालिकेचा सुद्धा यांनी खेळ बनवलाय. सरकारच्या विरोधात जे न्यायमूर्ती आदेश देतील ते पक्षपाती हि प्रथा यांच्या काळात सुरु झाल्ये. गेल्या काही आदेशांकडे बघितले तर हे ध्यानात येईल.. थोडक्यात सांगायचं झालं तर जो केंद्राच्या किंवा राज्याच्या विरोधात बोलेल तो पक्षपाती अशी प्रथा पडलंय.

    • Milind Wadmare ….
      आणि हो देशद्रोही सुध्दा…साधं तटस्थपणे मुल्यमापन सुध्दा कुणी करु नये. सहज जरी एखादी प्रतिक्रिया दिली तरी समर्थक तुटून पडतात

  • Madhav Bhokarikar ….
    न्यायव्यवस्था, न्यायाधीश व न्यायालय यांचा जनतेला येत असलेला अनुभव हा थोडा अंदाजाने घेतलेला दूरचा अनुभव आहे.

    • समजलं नाही तुम्हाला काय म्हणायचं आहे ते !

      • Madhav Bhokarikar ….
        आपण लिहीलेल्या म्हणजे पोस्टसंबंधाने मी आता लिहीलेले आणि ते आपण लिहिलेल्या पोस्टसंबधाने प्रतिक्रियेचा भाग नाही.
        न्या. अभय ओक या न्यायाधीशांसंबंधी बोलायचे, तर ते अत्यंत शांत, संयमी, चिडचिड न करणारे आणि नवीन वकीलांना समजून घेणारे न्यायाधीश आहेत. चार गोष्टी जर एखादेवेळी वकीलाला माहीती नसतील, पण त्यांना माहिती असतील तर त्या देखील त्यांचे निर्णयात घेऊन संबंधीत पक्षकाराला देणाऱ्या विचाराचे आहेत. वकिलाच्या कमतरतेने पक्षकारांचे नुकसान व्हावयास नको या विचाराचे आहेत. माझा स्वतःचा अनुभव !
        न्यायालयाचा, न्यायाधीशांचा व न्यायव्यवस्थेचा अनुभव हा, तेथील नेहमी काम करणाऱ्या आणि अधूनमधून येणाऱ्या वकिलांचा, तेथील कर्मचाऱ्यांचा, तेथील येणाऱ्या आणि न्यायालयाचे काम उत्सुकतेने बघणाऱ्यांचा व ऐकणाऱ्यांचा थोडा जास्त जवळचा असतो. न्यायाधीश माणूसच असतो, आपण देवता बनवतो. मानवाचे गुणावगुण प्रत्येक पदावरील माणसाला असतात तसेच त्यालापण असतात.

  • Vinod Tiwari Adv….
    It’s not Devendra ji decesion to take head on but AG learnt to have given such ill advice.
    Having learnt it, it’s Devendra ji asked AG to withdraw it immediately without making any prestige or ego issue.
    Now, he has strictly ordered to keep him informed in such drastic steps & no overstepping will be allowed….
    AG has been literally warned, I am told.

    • तसं होतं तर मग देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात मौनराग का आळवला ? माझी माहिती जरा वेगळी आहे . महाधिवक्ता असा काही निर्णय खातं किंवा मंत्र्याला न विचारता घेत नाही . मुळात शपथपत्र म्हणा की प्रतिज्ञापत्र तयार होऊन येतं ते खात्याकडून आणि आलेलं ते निवेदन महाधिवक्ता डिफेंड करतो अशी सर्वसाधारण पद्धत असते , असं मी रिपोर्टिंगच्या काळात अनुभवलेलं आहे . आताही आक्षेप घेणारं शपथपत्र महाधिवक्ता यांनी नव्हे तर संबधित खात्याकडून आलेलं होतं , असं बातम्यात म्हटलेलं आहे .आता जर ती पध्दत बदललीअसेल तर माहिती नाही .

      • Mahesh Joshi….
        तिवारीजी, हमारे मराठी में इसिको कहते है, “सोईच राजकारण”.. He being head of the state, can not deny his responsibilities just by warning AG. If AG had done this without giving any intimation to him, he should be sacked immediately. Earlier one senior Minister Shri Prakash Mehta also told house that the note on SRA has been shown to CM but actual situation was totally adverse. If everyone in government start doing this then there will be a grieved situation. Have ministers & burocrates took CM into granted is the question.

        • Vinod Tiwari Adv …
          Since last one decade, L&J Deptt has got very big importance and literally become so autocratic n big self centred.
          In 2014, current AG was replaced with new AG appointed by Devendra ji upon taking reins.
          But , he was not properly cooperated by IAS lobby & having fed up he stepped down in less than a year.
          Next, AG who performed very well was booked by IAS lobby in the pretext of his open support to Vidarbha movement. Issue was kept burnt & IAS lobby managed his outster mid way.
          Then, Acting AG Rohit Dev got elevated to Judgeship and finally IAS lobby pressed as way was paved for re-entry of present AG who certainly was not a inner choice of DF.
          Now, on such critical issue , prior to taking head on with J AO, no proper advise was rendered by AG without assessing pro n cons. That’s why DF immediately chose to intervene & tried to over rule erring IAS lobby , tried to book DF thru such contentious steps.

          • Uday Dastane ….
            If this was not first choice, then now atleast ask him to resign. But he is the one who would do what State would ask him to do.

          • Uday Dastane….
            If this government is likely to be driven by IAS lobby as suggested by you and I just don’t believe and accept it, yet assuming it is true, in that case then you must ask resignation of CM. All unbelievable reasoning vinodji. Sorry.

          • Vinod Tiwari….
            Adv Learn believing….
            It’s need of hour..

          • Uday Dastane….
            Theory of IAS lobby is unacceptable and unfounded. Nothing to substantiate.

          • Vinod Tiwari Adv….
            Wait….
            Sufficient material is there to learn to believe…..

          • Milind Wadmare ….
            CM is seen continuously shuffling the IAS officers

          • Mahesh Joshi ….
            He has no choice but to reshuffle every now & then. Earlier Tukaram Munde & now Kendrekar were the victims of bad politics.

          • Milind Wadmare ….
            If so why he is not defending these peoples

      • Uday Dastane ….
        प्रवीण, कोणीही शपथपत्र तयार केले असले तरी सादर करून कोर्टासमोर जे बोलणार असतात त्यांनी ते वाचणे आवश्यक असते आणि आमच्या सारखे साधारण वकील तसे करतात. वाचल्यावर योग्य वाटले तर दाखल करतात आणि युक्तिवाद नाहीतर सरळ दाखल करण्यास नकार देतात. AG ने एकतर स्वतः तयार केले, नसेल तर वाचले नाही आणि युक्तिवाद केला किंवा समजलेच नाही की असा न्यायालयाचा अपमान होतो किंवा समजून उमजून अवमान केला आणि राजाला खुश केले…. नमो नमो

    • Uday Dastane….
      Vinodji, was the contempt of Bombay High Court or Justice Oke? Wrong is wrong. CM has to take the blame. Even otherwise no Babu is suspended not AG has stepped down. If your information of dressing down given to AG is true that is the saddest day of legal professional. AG not throwing resignation in face of the CM is very unfortunate.

      • प्रिय उदय , तुझ्याशी मी सहमत आहे . मी जी प्रोसेस लिहिलीये ती बरोबर आहे ना ?

        • Uday Dastane….
          विभाग/मंत्रालय आपले अभिप्राय देतात, सरकारी वकील draft करते, AG आणि संबंधित विभाग तो draft settle करतात, AG फायनल करतो आणि मग शपथपत्र होते. कोणालाही अंधारात ठेऊन होत नाही.

  • नेहमीसारखेच सटीक .
    – आसाराम लोमटे

  • Amit Nanivadekar ….
    फारच गंभीर मामला आहे, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली असावी, विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री महोदय स्वतः कायद्याचे पदवीधर असून सरकारचे विधी आणि न्याय मंत्री देखील आहेत

  • Prakash Paranjape ….
    जे लोकांनी बघितले तो हिमनगाचा १/८ भागच असावा . काही अंदाज आपण केले आहेतच ,कदाचित त्याच्यापेक्षाही आणखी वेगळे हिशोब असण्याची शक्यता आहे .

    • नव्हे , आहेतच . जे काही कळलंय ते भयानकच आहे . तिथे हजर असणारानेच ते लिहिण्याचं धाडस केलं तर अनेकांचे फुगे फुटतील !

  • अनिरुद्ध जोशी · 37 mutual friends
    हा सगळा भयंकर प्रकार आहे.

    अनिरुद्ध जोशी….
    मी जे मांडतोय ते कोणाला कदाचित भरकटवणे वाटेल..
    सगळ्या स्तंभांच सूत्रबद्ध पद्धतीने खच्चीकरणाचे प्रयत्न सुरु आहेत.
    सिबीआयला आधीच केंद्रसरकारने ताब्यात घेतलंय, हवं तसं ते वापरतात. केंद्रीय नियोजन आयोग बरखास्त करून निती आयोग नावाचं बुजगावण उभं केलंय. युजीसीच पण महत्त्व कमी केलंय. देशाची मदर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेवर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. बहुतांश प्रसारमाध्यमं सरकारने कह्यात घेतली आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगावरदेखील दबाव आणण्याचा प्रयत्न सर्वांनी पाहिला आहेच.
    अखेर न्यायव्यवस्थेला ताब्यात घेऊन आपली हुकूमत प्रस्थापित करण्याचा डाव न्याय व्यवस्थेने वेळीच ओळखला म्हणावा लागेल. कारण हरियाणातील प्रकारानंतर न्यायालयानेच प्रधान सेवकांना त्यांच्या कक्षेची आणि कर्तव्यांची जाणीव करून दिली. Right privacy प्रकरणी पण सरकारला केंद्र सरकारला दणका बसलाय. आणि महाराष्ट्रात न्या. अभय ओक यांच्याबाबत राज्य सरकारने लिटमस टेस्ट करून बघितली, पण त्यांच्या दुर्दैवाने आणि सामान्य नागरिकांच्या सुदैवाने ती टेस्ट सरकारसाठी निगेटिव्ह ठरली. अखेरचा आधार आहे तो “न्यायासनाचाच”.💐

  • Mahajan Milind ….
    भोंग्याची आजिबात दहशत नाही का

  • Milind Wadmare ….
    कर्णे यांचा आवाज उंचीवरून पसरवला जात असल्याने आणि digital moduling नसल्याने जवळच्यांना त्रासदायक नाही, मात्र कर्कशपणा no doubt आहेच. त्यातही अनावश्यक आणि फॅड म्हणून कायमस्वरूपी असतील तर वर्ज्यच

  • Ravi Waghmare ….
    Moharramla ratrabhar prachand noise pollution zale tari chalel ??

    • Milind Wadmare ….
      नाहीच…. त्यांनाही बंधनकारक करावेच लागेल. माझ्या प्रतिक्रीयेत कर्णा आलाच आहे त्यात रोजची अजाण सुध्दा अभिप्रेत आहे. पण एक मात्र की, त्याचं चालतंय म्हणून माझंही चालावं हेही कितपत योग्य. कायद्याने फरक केला काय?

  • Prasnna Paturkar ….
    समस्या आवाज पॉल्यूशन नाही हिन्दू मानसिकते चा आहे कारण हे सर्व विषय न्यायलया च्या दरवाजात नेणारे हिन्दुच आहेत

    • Milind Wadmare ….
      विवेकी विचार करणारे हे हिंदू आहेत की अन्य कोणी हे महत्वाचे नाही आणि दाद मागतात हेही गैर नाही. पण दाद मागताना ती एकांगी होऊ नये आणि आदेश किंवा कायदा सर्वांनाच बंधनकारक असावा.

      • Prasnna Paturkar ….
        हे जे न्यायालयात दाद मागणारे हिन्दू शंड प्रवृति चे प्रतीक आहे यांना दहीहंडी,होली,दिवाळी, सर्व हिन्दू सण जे हिन्दू समाज एकत्रित साजरे करतात त्याचात समस्या दिसते कधी कधी असे वाटते हे सुपारी घेऊन तर अश्या पीटीशकन तर नाही टाकत

  • Bhagyashree Bapat Banhatti….
    रात्री 10 नंतर स्पीकर बंद करण्याचा आदेश असतानाही अनेक ठिकाणी त्या आदेशाची पायमल्ली होत असते आणि त्यांच्यावर कारवाईही होत नाही. अनेकदा तर लक्षात येऊनही पोलीस विभागाकडून चक्क कानाडोळाही केला जातो. शेवटी जो दबेल त्यालाच नियमांचा धाक दाखविला जातो. बाकी चलने दो.

  • Kirtikumar Shinde ….
    बाहेरचं माहित नाही, पण मुंबईत सर्वत्र सर्व गणेश मंडळांच्या बाहेर भाजपच्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या पुढाऱ्यांचे पोस्टर्स लागलेले आहेत। मला वाटतं, गणेशभक्तांच्या मनात नमोभक्ती आणखी झिरपावी म्हणून महा भाजप सरकारने केलेला उपद्व्याप आहे।