दिल्ली दरबारी ‘शीला कि वापसी’

गणेशोत्सवाच्या उत्साहात, नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौ-यात तसेच  त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे सत्तेतील १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या गदारोळात आणि विधान सभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधी लागणार या प्रतिक्षेत शीला दिक्षित दिल्लीत परतल्याच्या बातमीला जरा दुय्यम स्थान मिळाले आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पार पानिपत झाले . सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या  शीला दिक्षित यांना केजरीवाल यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. राज्यपालपदी नियुक्ती झाली नसती तर शीला दिक्षित यांना अटक होण्याची भीती अरविंद केजरीवाल सरकारने निर्माण केलेली होती. त्या निवडणुकीत सभागृहात सर्वात मोठा म्हणून पक्ष भारतीय जनता पक्ष उदयाला आला, दुस-या क्रमांकावर आम आदमी पार्टी होती आणि कोणताच पक्ष सत्ता स्थापनेच्या आकड्याच्या जवळपास नव्हता. काँग्रेसने लोकशाहीचा संकेत पाळत अल्पमतातील आम आदमी पार्टीला पाठिंबा जाहीर दिल्याने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या एकारल्या  भूमिकेने काय गोंधळ निर्माण झाला, पन्नास दिवसही न पूर्ण करता केजरीवाल सरकार कसे कोसळले , दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचा अपेक्षित सफाया कसा झाला… या घडामोडी तशा ताज्याच आहेत.

शीला दिक्षित यांचा राजकीय प्रवास एखाद्या मनोरंजनाचा मसाला ठासून भरलेल्या एखाद्या हिंदी चित्रपटासारखा आहे. ३१ मार्च १९३८साली पंजाबातील कपुरथला या गावात कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एका मध्यमवर्गीय घरात जन्माला आलेली ही कन्या देशाच्या राजकारणात उत्तुंग झेप घेणार आहे याची स्वप्नातही कल्पना कोणी केली नव्हती. कपुरथला गावातून शीला यांचे कुटुंब दिल्लीत उदरनिर्वाहासाठी आले. महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना शीला आणि विनोद दिक्षित यांच्यात प्रेमाची भावनिक जवळीक निर्माण झाली. त्यांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. शीला आणि विनोद दोघेही वेगळ्या जातीचे पण, तो काही त्या दोघांच्या विवाहातील अडथळा मुळीच नव्हता तर विनोद बेकार असल्याने तो शीला यांच्या आई-वडिलांच्या चिंतेचा विषय होता. पण, सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयात शिकलेला असल्याने हा युवक नक्की नोकरी मिळवेल असा विश्वास शीला यांनी त्यांच्या आई-वडिलांना दिल्यावर विवाह झाला आणि उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे एक बडे नेते उमाशंकर दिक्षित यांची सून म्हणून शीला यांचा एका वेगळ्या जगात प्रवेश झाला. ‘हेरॉल्ड’च्या व्यवस्थापनात असलेले उमाशंकर दिक्षित तेव्हा फिरोजशहा रोडवर राहात आणि इंदिरा गांधी यांचे राजकीय सचिव आर.के.धवन यांच्यासह अनेक पुढा-यांची त्यांच्या घरी उठबस असे. त्या सर्वांचे आतिथ्य करता-करता शीला दिक्षित यांना काँग्रेसी राजकारणाचा परिचय झाला. तेथे चालणा-या चर्चातून राजकारणातले बारकावे अवगत झाले. दरम्यान विनोद यांची निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेत ( आयएएस )  झाली. प्रशिक्षण संपवून ते अलीगडला रुजू झाले. शीला यांच्या अलीगड-दिल्ली अशा वा-या सुरु झाल्या . याच काळात इंदिरा गांधी यांच्या निकटस्थ गोटात त्यांनी प्रवेश केला. काँग्रेसमधील फूट, इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवणे, आणीबाणी, जनता पक्षाचा उदय, लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा पराभव आणि इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उभे राहणे, संजय गांधी यांचे विमान अपघातात निधन आणि राजीव गांधी यांचा राजकारणातला प्रवेश… या आणि अशा काँग्रेस तसेच केंद्र सरकारशी संबधित असंख्य घटनांच्या या काळात शीला दिक्षित साक्षीदार बनल्या. त्यानिमित्त होणा-या  चर्चात, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असे. त्यांचे वैयक्तिक  आणि राजकीयही अनुभव विश्व त्यामुळे सातत्याने विस्तारत राहिले. तरीही राजकारणात सक्रिय होण्याचा विचार त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता.

उमाशंकर दिक्षित पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाले. शीला दिक्षित त्यांच्याकडे कोलकत्यात असतानाच इंदिरा गांधी यांच्या हत्त्येचे वृत्त आले. त्या दिवशी राजीव गांधी पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारासाठी पोहोचलेले  होते, तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी, लोकसभेचे तत्कालीन सभापती बलराम जाखर, राजीव गांधी यांचे राजकीय सल्लागार व्हिन्सेंट जॉर्ज हेही कोलकत्यातच होते. उमाशंकर दिक्षित यांनी सर्वांसाठी विशेष विमानाची सोय केली आणि ते सर्व दिल्लीला गेले. त्या प्रवासात, त्यावेळी झालेल्या चर्चात शीला दिक्षित सहभागी होत्या . राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे तातडीने हाती घ्यावीत हा निर्णय त्या प्रवासात झाला. (हा निर्णय या प्रवासात झाला की ‘रिफ्रेशिंग रूम’मध्ये आणि त्या निर्णयाला सोनिया गांधी यांनी विरोध केला किंवा नाही याविषयी दुमत आहे. अनेकांनी त्या संदर्भात परस्परविरोधी लिहिले आहे!) जनमताचा कौल आपल्या नेतृत्वाला आहे का नही हे समजण्यासाठी राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर लोकसभा निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरला आणि त्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या. इंदिरा हत्त्येमुळे निर्माण झालेल्या लाटेत झालेल्या त्या १९८४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला कधी नव्हे ते ४०६ इतके प्रचंड बहुमत लोकसभेत प्राप्त झाले. त्यावेळी राजीव गांधी यांनी निवडणूक लढवण्याची सूचना शीला दिक्षित यांना केली. या अनपेक्षित सूचनेने गांगरलेल्या शीला दिक्षित यांनी प्रारंभी होकार दिला नाही. पण नंतर पती विनोद तसेच सासरे उमाशंकर यांच्या आग्रहाखातर शीला दिक्षित यांनी उत्तर प्रदेशातून कनौज मतदार संघातून निवडणूक लढवली आणि कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगी लोकसभेत पोहोचली ; एव्हढेच नव्हे तर पहिले केवळ अठरा महिने लोकसभेचे सदस्यत्व भूषवून या मुलीचा केंद्रीय मंत्री मंडळात प्रवेशही झाला! राजीव गांधी यांच्या खास वर्तुळात त्यांचा प्रवेश झाला. राजीव गांधी यांच्या हत्त्येनंतर पंतप्रधानपदी नरसिंहराव आल्यावर ‘राजीवनिष्ठां’ची कोंडी करण्यात आली असा दावा करत नारायणदत्त तिवारी, अर्जुनसिंह प्रभृतींनी काँग्रेसमधून फुटून १९९५मध्ये तिवारी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यांच्यासोबत शीला दिक्षितही होत्या. १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत तिवारी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला.  काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे सोनिया गांधी यांनी स्वीकारल्यावर तिवारी काँग्रेसचे अपेक्षेप्रमाणे १९९८मध्ये काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण झाले आणि इतर सर्वासोबत शीला दिक्षित स्वगृही परतल्या.  नंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करून  काँग्रेसने बहुमत संपादन  केले. काँग्रेसमधील एका गटाने तीव्र विरोध करुनही पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्रीपदी शीला दिक्षित यांची निवड केली. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सलग तीन वेळा भूषवणा-या शीला दिक्षित या एकमेव राजकारणी आहेत. भारतीय स्त्रीने केलेला तो एक राजकीय विक्रम आहे.

शीला दिक्षित यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १५ वर्षात दिल्लीने अक्षरशः कात टाकली. हे शहर वाहन प्रदूषणाच्या इतक्या विळख्यात सापडलेले होते की दिल्लीच्या अनेक भागात रस्त्यावरून चालताना लोक चेहे-यावर मास्क लावत असत सकाळी पांढरा शर्ट घालून बाहेर पडले तर रात्री घरी परतेपर्यंत तो काळसर होत असे! सार्वजनिक वाहने सीएनजीवर करून आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत परिणामकारक  सुधारणा झाल्याने  दिल्लीकर प्रदूषणाच्या विळख्यातून याच कालखंडात ब-याच अंशी मुक्त झाले. रस्ते रुंदीकरण, ओव्हर ब्रिजची उभारणी करून वाहतुकीतील असंख्य अडथळे दूर करण्यात आले. त्यामुळे ट्राफिक सुरळीत झाली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मेट्रोचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लाऊन शीला दिक्षित यांच्या सरकारने चाकरमान्यांना खूप मोठा दिलासा दिला. शिक्षण , आरोग्य यासह अनेक नागरी सार्वजनिक सुविधांच्या आघाड्यांवर शीला दिक्षित सरकारने प्रशंसनीय कामगिरी बजावली. दिल्लीने कात टाकली आणि  हे बदल लोकांनीच नाही तर विरोधी पक्षांनी मान्य केले. शीला दिक्षित यांना त्याचे श्रेयही मोकळ्या मनाने दिले. तरीही शीला दिक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

त्याची कारणे तीन. पहिले म्हणजे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारातील एका पाठोपाठ भ्रष्टाचाराची उघडकीस आलेली आलेली प्रकरणे आणि त्या आकड्याने विस्फारल्याने चिडलेली आणि प्रचंड वाढलेल्या महागाईमुळे रंजीस आलेली जनता. दुसरे म्हणजे, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन उभारलेल्या आंदोलनातून झालेला आम आदमी पार्टीचा उदय आणि या पक्षाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवून सर्वसामान्य माणसाला सुशासनाची दाखवलेली पण प्रत्यक्षात भावनेच्या लाटेवर स्वार केलेली स्वप्ने. तिसरे म्हणजे, नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेची पुनर्बांधणी करून भारतीय जनता पक्षाने राबवलेली शिस्तबद्ध मोहीम आणि नरेंद्र मोदी यांचा भावी पंतप्रधान म्हणून झालेला राष्ट्रीय राजकारणातील आक्रमक प्रवेश. या तिन्ही आघाड्यावर लढण्यात काँग्रेस पक्ष निष्प्रभ ठरला, काँग्रेसने ही निवडणूक पराभूत मानसिकतेने लढवली अपवाद फक्त शीला दिक्षित यांचा! पराभव समोर दिसत असतानाही कोणताही आततायीपणा, त्रागा न करता,  (काँग्रेस परंपरेला शोभेशी) पक्ष नेतृत्वावर सोयीस्करपणे जबाबदारी न ढकलता, सुसंस्कृतपणा यत्किंचितही न सोडता या तीनही आघाड्यावर त्या एकट्या, एकहाती लढत होत्या. त्यामुळे पराभूत होऊनही त्या ‘हिरो’ ठरल्या! काँग्रेसजन या लढाईशी आपल्याला जणू काहीच देणे-घेणे नाही अशा अलिप्तपणे वावरत शीला दिक्षित यांची फरपट कसे पाहत होते हे मी त्या काळात दिल्लीत बसून अनुभवले आहे. हा दिक्षित सरकारचा पराभव नव्हता तर आम आदमी पार्टीने निर्माण केलेल्या भावनात्मक लाटेवर स्वार झालेल्या मतदारांनी काँग्रेसच्या केंद्र सरकारविरुद्ध निर्माण झालेल्या असंतोषावर शोधलेला उतारा होता. याचा अर्थ शीला दिक्षित यांचा कारभार स्वच्छ होता असे नव्हे त्यांच्यावर सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग, कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेतील पथदिवे खरेदीत झालेला घोटाळा, निवासस्थानी लावलेले ३१ एसी आणि २५ हिटर्स असे शिंतोडे उडालेले आहेतच. तरीही त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय दिल्लीत काँग्रेसकडे पर्याय नव्हता आणि नाही हेही तेव्हढेच खरे.

आता, विधान सभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शीला दिक्षित पुन्हा दिल्लीत परतल्या आहेत. नैराश्यग्रस्त , मरगळलेल्या काँग्रेस पक्षाने जर शीला दिक्षित यांना अधिकार दिले तर येणारी निवडणूक शीला दिक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसविरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशी सरळ असेल आणि ती खूपच रंगतदार होईल कारण , धूमकेतूसारखी उगवून  आणि मतदारांचा वेदनादायी अपेक्षाभंग करून आता अंतर्धानही पावलेली आम आदमी पार्टी स्पर्धेत नसेल. दिल्लीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘शीला की वापसी दिल्ली की राजनीती मे बहोत महत्वपूर्ण है !’

<प्रवीण बर्दापूरकर ९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९ [email protected]

संबंधित पोस्ट