देवेंद्र सरकारसमोरील जटील आव्हाने…

शिवसेनेचे ‘बडी बेआबरू हो के तेरेही कुचे मे लौट आये…’

अखेर, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एका शानदार समारंभात शपथ घेतली. ‘अखेर’ हा शब्दप्रयोग यासाठी की, निवडणुका लागल्यापासून ते शपथविधी समारंभापर्यंत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. शेवटच्या क्षणापर्यंत शिवसेना नेते या समारंभाला उपस्थितीत राहतात किंवा नाही याबाबत सस्पेन्स कायम होता. खरे तर, युती कायम राखायची किंवा नाही शिवाय सरकारात सहभागी होण्यावरून भाजपने इतके तंगडवले आणि टांगवले की, शिवसेनेने आत्मसन्मानाचा मुद्दा समोर करत शपथविधी समारंभात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. युती, सत्तेतील सहभाग आणि शपथविधी समारंभास उपस्थिती या दोन वेगळ्या बाबी आहेत याचे भान सेना नेत्यांना राहिले नाही. युती आणि सत्तेतील सहभाग ही राजकीय सोय/संधी/गरज होती तर शपथविधी समारंभास उपस्थिती हा एक राजकीय शिष्टाचार होता. अशा प्रसंगी सर्व मतभेद आणि मनभेद बाजूला ठेऊन बहिष्कार किंवा नाराजीतून गैरहजेरीचा प्रसंग घडू न देणे यालाच मनाचा उमदेपणा, मोठेपणा म्हणतात. भाजपशी २५ वर्षांचे सेनेचे हिंदुत्ववादी नाते या निवडणुकीत कटुतेने संपुष्टात आले हे खरे असले तरी, हिंदुत्वातील ज्या सहिष्णुतेचा आणि संस्काराचा आवर्जून उल्लेख केला जातो त्याचा विसर सेनेला पडला. एकदा युती नको अशी भूमिका घेतल्यावर आणि शपथविधी समारंभात सहभागी न होण्याचे ठरवल्यावर त्यापासून माघार घेण्याने सत्तेसाठी सेना नेते झुकले असा संदेश गेला. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादीत ‘अंडरस्टँडिंग’ची लक्तरे महाराष्ट्राच्या वेशीवर वाळत टाकण्याची संधी शिवसेनेने गमावली. ती शिवसेनेची अपरिहार्य राजकीय अगतिकता असेलही पण ‘बडी बेआबरू हो के तेरी कुचे से निकल पडे’ असा टाहो फोडणारे अखेरच्या क्षणी शहाणपणा सुचल्यामुळे म्हणा की आधी समंजसपणा कमी पडल्याने म्हणा की सत्तेच्या आशेने म्हणा ‘बडी बेआबरू हो के तेरीही कुचे मे लौट आये’ असा विचित्र प्रकार घडला. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यावर तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ज्या एकहाती शैलीत, समंजसपणे सेनेची नौका सांभाळली त्याबद्दल झालेल्या प्रशंसेवर आणि त्यासाठी प्रकृतीची पर्वा ना करता केलेल्या अविश्रांत केलेल्या श्रमावर या घुमजावमुळे अक्षरश: पाणी ओतले गेले!

शपथविधी समारंभ ज्या डोळे दिपवणाऱ्या दिमाखदारपणे झाला त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. डोंगर कोसळून भुईसपाट झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील माळीन गावाचे या पैशात पुनर्वसन झाले असते, या सोशल साईटसवर होणाऱ्या टीकेत तथ्य आहे. पण, आजकाल असा समारंभ ही प्रत्येक सरकारची हौस आणि ‘मार्केटिंग’ म्हणून गरज झालेली आहे. ऐंशीच्या दशकात जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी विधान सौंधसमोर शपथ घेतली. त्यावेळी काँग्रेससकट सर्वच विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. शपथविधीची जागा आता राजभवनाऐवजी मैदानांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री आणि गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असलेल्या सेना-भाजप युती सरकारचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर झाला होता. लालूप्रसाद यादव असो की नितीश की ममता, (माणिक सरकार वगळता) कोणीही त्याला अपवाद उरलेले नाही. गेल्या वर्षी आम पार्टीचाही खर्चिक शपथविधी दिल्लीत भल्या मैदानावर झाला. हे कमी की काय म्हणून शपथ घेतल्यावर शिष्टाचार आणि संकेत मोडून अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय भाषणही केले ! नरेंद्र मोदी यांनाही पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना अशा मार्केटिंगचा मोह आवरला नव्हता. ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ काहीच नसते, तसे केवळ म्हणायचे असते, हा आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचा स्थायीभाव झाला आहे, हेच खरे!

शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली तर महाराष्ट्रातले भाजपचे सरकार पाच वर्ष निश्चित टिकेल पण, देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व पाच वर्ष टिकेल किंवा नाही हे नक्की सांगता येणार नाही. मुख्यमंत्री होण्याची संधी हुकलेले एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, पांडुरंग फुंडकर ही मंडळी काही गप्प बसणारी नाहीत, तो राजकारणाचा एक स्वाभाविक भाग आहेच . सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात गडकरी यांची शक्ती मोठी असल्याचे दाखवून साठमारी कायम राहण्याची संकेत दिले आहेत. शिवाय देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि नितीन गडकरी यांचा रिमोट कंट्रोल राहणार आहे हेही काही लपलेले नाही. याशिवाय इतर पक्षातून आलेल्यांच्या महत्वाकांक्षा देवेंद्र फडणवीस यांना कायम टोचणी देतील.. अडथळे उभे करतील. स्वत: देवेंद्र फडणवीस कितीही स्वच्छ, सच्छील असले तरी त्यांना तितक्या स्वच्छ आणि सच्छीलपणे काम करू दिले जाईल अशी दस्तुरखुद्द भाजपतील अनेक नेत्यांचीही ‘ख्याती’ नाही. मावळत्या सरकारवरच्या आरोपांना उत्तर देताना, मंत्री नारायण राणे यांनी विरोधी पक्ष नेते सभागृहात वाटेल ते आरोप करतात आणि रात्री कामाच्या फायली घेऊन येतात अशा आशयाच्या शब्दात भर सभागृहात केलेला हल्ला ‘लटिके’ का असेना परतवून लावण्याची हिंमत एकानेही दाखवली नव्हती. शरद पवार यांनी केलेला ‘तोड-पाणी’चा दावा नाकारण्याचे धारिष्ट्यही कोणी दाखवले नव्हते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर कदाचित देवेंद्र फडणवीस हे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळून स्वच्छ आणि सच्छीलपणे काम करू शकणार नाहीत ही भीती आणि त्यांचा अखेर पृथ्वीराज चव्हाण होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात या अडथळ्यांची कल्पना देवेंद्र यांना नाही असे नाहीच. गेली दोन दशके ते राजकारणात आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अनपेक्षित निधनानंतर नेतृत्वाची धुरा निवडणुकीच्या काळात एकहाती आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेला सयंम आणि सांभाळलेला तोल अत्यंत प्रशंसनीय आहे. त्यातून त्यांच्या नेतृत्वगुणांची प्रचीती आलेली आहे. शिवाय देवेंद्र फडणवीस यांना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा वरदहस्त तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठीवर हात लाभला आहे. नरेंद्र मोदींचा दरारा पाहता लगेच देवेंद्र यांना लगेच पक्षांतर्गत स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार नाही पण, भविष्यात ते अपेक्षित आहे, हे निश्चित!

हा मजकूर लिहित असेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारला शिवसेनेचा पाठिंबा जाहीर झालेला नव्हता. तो कोणत्याही क्षणी होईल पण.. समजा सेनेने कोणत्याही दबावाला/प्रलोभनाला/भावनिक आवाहनाला बळी पडता न विरोधी पक्षात बसण्याची भूमिका ठाम ठेवली तर सरकारला बहुमतासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर अवलंबून राहावे लागेल. म्हणजे समस्या आणखी जटील होत सरकारवर कायम अस्थिरतेची तलवार टांगती राहणार. ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी ‘हे सरकार पवारलंबी राहणार की परावलंबी’ ही त्यावर केलेली टिपण्णी बोचरी असली तरी वस्तुस्थितीवर अचूक बोट ठेवणारी आहे. अशा राजकीय शक्यतांवर मात करून सरकार स्थिर करून जेव्हा कारभाराला देवेंद्र फडणवीस हात घालतील तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हानाचा डोंगर असेल.
नवीन सरकार समोरील पहिले आव्हान आर्थिक आणि ढेपाळलेले प्रशासन आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नाही असे मुख्य सचिवांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे घेण्याआधीच स्पष्ट केले आहे. विकासाची संकुचित प्रादेशिक भूमिका हे आजवरच्या राज्य सरकारांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य राहिले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलाचा असंतोष राज्यात सर्वच भागात धुमसत असून महाराष्ट्राच्या विभाजनाची मागणी पुढे आली आहे याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्रीमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांना चांगली आहे. या प्रादेशिक असंतोषाचे नेतृत्व खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आक्रमकपणे केले आहे. आता राज्याचे नेतृत्वच हाती आल्याने प्रादेशिक गरज लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक नियोजनबद्ध भूमिका अनेकांचा रोष आणि विरोध पत्करून विकासाची गंगा झुकते माप देत राज्याच्या अविकसित भागाकडे नेण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांना करावे लागणार आहे. वाढते नागरीकरण आणि मोडकळीस आलेली कृषी व्यवस्था हे एक मुलभूत स्तरावरील अत्यंत गंभीर आव्हान आहे. शेती व्यवस्था मोडकळीस येत गेल्याने शेतीवर काम करणाऱ्या अनेकांनी रोजी-रोटीसाठी शहरांचा रस्ता पकडला. त्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून शहराकडे येणाऱ्यांचा लोंढाच त्यामुळे निर्माण झाला. हे असे लोंढे ही समस्या काही केवळ मुंबईची नाहीये, हे चित्र राज्यभर आहे. शेतीला संजीवनी देत ही लोंढे रोखण्याचे आणि शहरांचे बकालीकरण थांबवण्याचे आव्हान नवीन सरकार पेलणार की मागच्या सरकारांसारखेच बिल्डरधार्जिणे होऊन हा प्रश्न आणखी जटील करणार याचे उत्तर आज देता येणे शक्यच नाही.

पराभव समोर दिसू लागल्यावर मागील सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेऊन असमर्थनीय घाईने घेतला. समाजातील केवळ दोन घटकांना आरक्षण देताना अन्य उपेक्षित घटकांनी केलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांचा विचार न करण्याची घोडचूक करण्यात आली. त्यामुळे आंदोलने पेटली, समाज गटा-तटात विभागला गेला. सामाजिक समतेचा आधारच त्यामुळे कमकुवत झाला. या सर्वांना एकत्र बसवून सामंजस्याने हा निर्णय घेतला गेला असता तर सामाजिक एकतेला तडा गेला नसता. सामाजिक समरसतेवर भारतीय जनता पक्षाचा ठाम विश्वास आहे, असे सांगितले जाते. त्या विश्वासाचीही आरक्षणाच्या मागण्यावर निर्णय घेताना कसोटी लागणार आहे.

एकंदरीत काय तर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक अशा विविध आघाड्यांवर नवीन सरकार समोर समस्यांचा गुंता आहे. दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना आणि निवडणुकीच्या निकालातून धुमसणारी नवीन जातीय तसेच धार्मिक समीकरणे वेगळे संकेत देत असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न जटील आहेत. ही आव्हाने सकारात्मक दृष्टीकोन घेऊन सोडवत स्वत:चा ठसा उमटवण्यात देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी कसे यशस्वी होतात याची उत्सुकता आहे. गंगाधरराव फडणवीस आणि देवेंद्र या पितापुत्राच्या राजकीय वाटचालीचा साक्षीदार होण्याची संधी ज्या पत्रकारांना मिळाली त्यात आस्मादिक एक आहेत. गेली सव्वीस वर्षे नागपुरात वास्तव्य असताना देवेंद्र यांच्याच मतदार आमचे वास्तव्य राहिले. देवेंद्र यांचा स्वच्छ राजकीय प्रवास आणि चारित्र्य यावर सूक्ष्मही शिंतोडा नाहीये. ममत्व वाटावे असे त्यांचे आश्वासक व्यक्तिमत्व आहे. मुख्यमंत्री म्हणून ठसा उमटवणारे कर्तृत्व गाजवण्यासाठी त्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा!

=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट