अविवेकाचा धुरळा !

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन पांचव्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संदर्भात जी काही परिस्थिती कथन केली ती जितकी चिंताजनक आहे, त्यापेक्षा जास्त त्यानिमित्तानं उडालेला अविवेकाचा धुरळा अस्वस्थ करणारा आहे. आपल्या देशाच्या कनिष्ठ ते अगदी सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेत सर्व काही ‘ऑलवेल’ नाही, याचे अनेक संकेत आणि दाखले यापूर्वीही मिळालेले आहेत. जे काही आठवतं त्यानुसार, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा निवडणुकीतला विजय रद्द ठरवण्याचा निवाडा बासनात गुंडाळणारा निर्णय देणारे न्यायमूर्ती आणि त्याबदल्यात तेव्हा सेवाज्येष्ठता डावलून सरन्यायाधीश म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती ते या आता चार न्यायमूर्तीनी पाचव्या न्यायमूर्तींविरुद्ध घेतलेली पत्रकार परिषद असा भारतीय न्याययंत्रणेवर वेळोवेळी उडालेल्या डागांचा हा व्यापक पट आहे. काही प्रकरणात दिले गेलेले संशयास्पद निवाडे आणि त्याबाबत आधी कुजबुज आणि नंतर दबक्या आवाजातली चर्चा; सेवानिवृत्तीनंतर काहीच न्यायमूर्तींच्या ठिकठिकाणी होणाऱ्या नियुक्त्या; काहीं निवाड्याभोवती साठलेलं दाट संशयाचं धुकं; काही न्यायमूर्तीच्या वर्तनाला आळा घालण्यासाठी दिलेले गेलेले महाभियोगाचे इशारे आणि त्यातून त्यांना द्यावे लागलेले राजीनामे; एवढंच नाही तर, काहींविरुद्ध झालेले लैंगिक शोषणाचे आरोप…असे अनेक डाग या पटावर लागलेले आहेत. रोस्टर अचानक बदललं गेल्यानं दुखावलेल्या न्यायमूर्तीनी आपल्याच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या विरोधात तडकाफडकी दाखल करून घेतलेला सुमोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हा (पक्षी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन न्यायमूर्ती पेंडसे विरुद्ध याच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक देसाई / या प्रकरणात लोकसत्ताचे तत्कालिन संपादक अरुण टिकेकर आणि मी सहआरोपी होतो!) तर उद्दामपणाचा कळस होता. दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या एकच खंडपीठावरील न्यायमूर्तीत एकाच कायद्याबाबत सहमती न होणं, खंडपीठाचे निवाडे एकमतानं नव्हे तर बहुमताने दिले जाणं किंवा एकाच कायद्याचा अर्थ दोन न्यायमूर्तीनी परस्परविरोधी लावणं, यासारख्या सामान्य माणसाला गोंधळात टाकणाऱ्या घटनाही आजवर अनेकदा घडल्या आहेत.

या चार न्यायमूर्तीनी एल्गार पुकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कारण सरन्यायाधीश विद्यमान सरकारच्या इच्छेसमोर झुकत आहेत (खरं तर, नाचत आहेत!), असा सूर (कोणाच्या तरी सांगण्यावरून?) आळवला जात असला तरी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की, देशाच्या कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्याययंत्रणेवर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आजवर सर्वच सरकारांनी केलेला आहे; त्यातून अनेकदा केवळ सरकार विरुद्ध न्यायव्यवस्था असाच नाही तर न्याययंत्रणा विरुद्ध कायदे मंडळ असेही संघर्षाचे प्रसंग उद्भवलेले आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याच्या वादातून सुरु असलेला हा संघर्षही जुनाच आहे. या संदर्भात सरकारांना न्याययंत्रणेवर अंकुश/हस्तक्षेप/नियंत्रण हवं आहे तर न्याययंत्रणेला पूर्ण स्वातंत्र्य हवं आहे; असा हा वाद आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यात सरकारचा अंकुश/हस्तक्षेप/नियंत्रण टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५साली न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या/बदल्या/बढत्या या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ पद्धत अंमलात आणली; म्हणजे या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ५ न्यायमूर्तींचं एक मंडळ स्थापन करण्यात आलं. तेव्हापासून हे कॉलेजियम बरखास्त व्हावं आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या/बदल्या/बढत्यात सरकारलाही निर्णायक सहभाग मिळावा यासाठी केंद्र सरकारांकडून प्रयत्न झालेले असून ते न्याययंत्रणेनं हाणून पाडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही असा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला कॉंग्रेसनं सहाय्य केलेलं आहे; अशी ही सुप्त संघर्षाची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

कोणता खटला कोणत्या न्यायमूर्तीकडे सोपवायचा याचा अधिकार मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतो आणि तो त्यांनी सारासार विवेकानं वापरायचा असतो हे खरं असलं तरी हा अधिकार म्हणजे काही घटनात्मक तरतूद किंवा कायदा नव्हे; तरीही ज्येष्ठांच्या सहमतीनं ही प्रक्रिया पार पडली जावी अशी प्रथा आजवर बहुतांश वेळा पाळली गेलेली आहे. महत्वाची प्रकरणे ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिली जावीत अशी प्रथा/संकेत आहे आणि तो संकेत पाळला गेलेला नाही असा आक्षेप या चार न्यायमूर्तींनी जनतेच्या दरबारात त्यांची कैफियत मांडताना घेतला आहे. मात्र, एखाद्या खटल्याची सुनावणी जर दीर्घ काळ चालणार असेल तर नेमक्या त्याच सुनावणीच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या न्यायमूर्तींना त्यापासून दूर ठेवण्याचा संकेत पाळला जातो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. अलिकडच्या काही वर्षात अनेक महत्वाच्या खटल्यांच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीना कसं सामावून घेण्यात आलेलं नाही या संदर्भात एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेले तपशील वाचण्यासारखे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाची ही सर्व पार्श्वभूमी असली तरी, या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत; मात्र त्यात नेमकेपणा नाही आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा याबद्दल कोणतंही निश्चित दिशा दिग्दर्शन या चार न्यायमूर्तीनी केलेलं नाही, हे आश्चर्यजनक आहे; आपल्या या कृतीमुळे आपण अन्य न्यायमूर्तीना आरोपीच्या कोठडीत उभं करतो आहोत आणि त्यांनी दिलेले किंवा ते देणार असलेले निवाडे संशयाच्या भोवऱ्यात टाकत आहोत याचंही भान, इतक्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीकडून बाळगलं गेलेलं नाही. इतकी ज्येष्ठता, विद्वत्ता आणि आणि अनुभव पाठीशी असूनही विद्यमान राष्ट्रपती किंवा माजी राष्ट्रपतीना मध्यस्थी करायला लावून हा पेचप्रसंग मिटवण्यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत, हेही एक कोडंच आहे. केवळ एका पत्राचा दाखला दिला जातो आणि ते पत्र मिळालं किंवा नाही, याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तीं कार्यालयानं आजवर तरी मौनच बाळगलं आहे. ‘जनतेच्या दरबारात गाऱ्हाणं’ वगैरे तद्दन राजकीय भाषा वापरुन तर या प्रसंगाला वेगळाच रंग देण्याचा या चौघांकडून झालेला प्रयत्नही पटणारा नाहीच. या संदर्भात इतका बाणेदारपणा दाखवायचाच होता तर या चौघांनीही पदाचे राजीनामे देऊन पत्रकार परिषदेत सोदाहरण, थेट आणि खुलेपणानं बोलण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती.

या देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेत काही तरी धुसफूस सुरु आहेत हे पत्रकार परिषद घेऊन जनतेच्या दरबारात इतक्या उघडपणे जाहीर होणं याचा अर्थ लोकशाहीतला एक महत्वाचा महत्वाचा स्तंभ गंभीर मतभेदांमुळे धुमसतोय हे लक्षात घेऊन त्याकडे बघितलं जायला हवं होतं; मिडिया आणि राजकीय आघाडीवर मात्र तसं घडलं नाही; बहुसंख्य मिडिया, राजकारणी आणि कथित तज्ज्ञांकडून उठवला गेला तो केवळ अविवेकाचा धुरळा! या प्रकरणाला भाजप समर्थक आणि भाजपविरोधी असल्याचा जो रंग दिला गेला तो लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणारांना अस्वस्थ करणारा होता; कारण या देशाची सर्वोच्च न्याय यंत्रणा त्यामुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी केली गेली. एका ज्येष्ठ सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी तर या चर्चेला जातीय आणि धार्मिक रंगही देण्याचा केलेला प्रयत्न उबग आणण्याच्या ही पलिकडचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास शिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे, कॉंग्रेस नेते तसंच विधिज्ञ सलमान खुर्शीद, विधिज्ञ अतुल सोनक तसंच भेदक आणि तिरकस लेखन करणारे नाटककार संजय पवार (अक्षरनामा’वरील लेख) असे अत्यंत काही मोजके अपवाद वगळता समतोल भूमिका आणि विवेकाचं दारिद्र्यच या काळात अनुभवायला आलं. अनेक मुद्रित माध्यमांचे पहिल्या पानावरील (त्रोटक) अग्रलेख तर संपादकांचा बौद्धिक खुजेपणा सिद्ध करण्याचा खटाटोप ठरला. हा जणू काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायमूर्तींनी केंद्रातल्या भाजप सरकार विरुद्ध पुकारलेला एल्गार आहे, असा काढला तारस्वरात काढला गेलेला सूर आपल्या देशातले राजकीय पक्ष, कथित माध्यम व समाज माध्यमावरील ‘वीर’ आणि प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवर चर्चा करणारे बहुसंख्य किती उथळ व सुमार आहेत हेच दर्शवणारं होतं. या अशा एकांगी प्रतिक्रियावादी लोकांना लोकशाही विषयी खरंच आस्था आहे की राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यातच त्यांना रस आहे, असा प्रश्न त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा निर्माण झाला.

या चार न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन जणू काही देशद्रोह केला, असा भाजपच्या भक्तांनी आळवलेला सूर अज्ञानमूलक आणि त्यांच्या अंधभक्तीला शोभेशा मखरात बसवणारा होता! या न्यायमूर्तींनी जणू काही घटनाभंग केलाय, अशी जोरदार मोहीम या भक्तांकडून उघडली गेली. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जाहीर वक्तव्य करू नये असा कोणताही उल्लेख घटनेत नाही किंवा तसा कायदा नाही किंवा सेवानियमही मुळीच नाही (भक्त आणि न-भक्तांनीही घटना/कायदा/सेवा नियम यात नेमका काय फरक आहे तो डोळसपणे लक्षात घ्यावा). त्याबाबत एक आचारसंहिता आहे. Restatement of Values of Judicial Life (1999) – CODE OF JUDICIAL ETHICS या नावाने ही संहिता ओळखली जाते. त्यात ८व्या नंबरवर म्हटलं आहे की, न्यायमूर्तीने जाहीरपणे राजकीय वक्तव्य करू नये किंवा त्याच्या समोर असलेल्या किंवा येऊ शकणाऱ्या प्रकरणाबाबत जाहीर भाष्य करू नये (A Judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination.) जे काही मतभेद किंवा पेचप्रसंग निर्माण झाला ते या पांचही न्यायमूर्तींनी चार भिंतीआड एकत्र बसून सोडवायला हवा होता कारण हा प्रश्न न्याययंत्रणेच्या आजवर संपादन केलेल्या विश्वास आणि गौरवशाली परंपरेचा होता; मात्र तसं न घडल्यानं चुकीचा संदेश गेला हे खरं असलं तरी, त्यांनी काही देशद्रोह केलेला नाहीये…च.

पत्रकार परिषद घेतली म्हणून या चौघा न्यायमूर्तींना पदच्युत/निलंबित/बडतर्फ करावं, न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून या चौघांविरुद्ध अवमानाचा खटला चालवला जावा अशीही मोहीम भक्तांनी जोरदारपणे चालवून त्यांच्याकडे कायदेविषयक ज्ञान आणि विवेक याचा कसा दुष्काळ आहे हेच सिद्ध केलं. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पदावरुन अशा पद्धतीनं घालवता येत नाही. त्यासाठी घटनेच्या कलम १२४ प्रमाणे संसदेत म्हणजे कायदे मंडळात महाभियोग चालवावा लागतो. ती एक मोठी किचकट प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा आधार घेत आजवर तीन (आंकडा कमी-जास्त असू शकतो!) न्यायमूर्तींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे तर उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. अवमानाचा खटला कोणाही नागरिकाला दाखल करता येतो तर महाभियोग दाखल करण्यासाठी संसद सदस्य असणं आवश्यक असतं. इतकी प्राथमिक माहितीही बहुसंख्य भक्त आणि न-भक्तांकडे नव्हती!

खरं तर, जे काही गेल्या आठवड्यात घडलं ते चार भिंतीच्या आड सामोपचारानं मिटवलं गेलं असतं तर जो काही उडाला तो अविवेकाचा धुरळा उडाला नसता पण, त्यासाठी केवळ राजकीय पक्ष आणि एकारल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांनाच दोष देता येणार नाही. हा धुरळा उडण्यास आणि त्यातून न्याय यंत्रणा आणि लोकशाहीचे धिंडवडे उडवण्याची संधी मिळवून देण्यास हे पाच न्यायमूर्तीही तितकेच जबाबदार आहेत. आपण नेमकं कोणत्या दिशेने जातोय हा यातून निर्माण झालेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे…

(छायाचित्रे ‘गुगल’च्या सौजन्याने)

संबंधित पोस्ट

  • Uday Dastane ….
    छान प्रवीण

  • Ram Korake ….
    Sahmat

  • Madhav Bhokarikar ….
    माणसाचा स्वभाव ! काय बदलणार ? आमच्या माहितीत व ज्ञानात रोज नवीन भर पडते.

  • Suresh G Diwan ….
    सप्रेम नमस्कार,
    आपला ब्लाॅग सर्व मुद्यांना स्पर्श करणारा , योग्य म्हणूनच छान आहे !
    १) चारन्यायमूर्तिंनी पुकारलेला एल्गार व त्याची त्यांनीच दिलेली कारणे यावरच जास्त फोकस करणे अधीक योग्य ठरेल !
    २) वेगवेळी प्रकरण , वर्षोनवर्षा पूर्वीच्या घटना त्यातील गुणदोष, त्यात कोण चूक कोण बरोबर हा स्वतंत्र एका ग्रंथाचा पण विषय होईल !
    ३) यापूर्वी अशी पत्रकार परिषद घेउन व्यथा मांडलेले एकतरी उदाहरण आहे काय ?
    ४) त्यांची त्यांनीच मांडलेली व्यथा न्यायोचीत तसेच पूर्वी अघटित आहे का ?
    कारण परवा एका इंग्रजी दैनिकाने मागील विस वर्षातील अत्यंत महत्त्वाचे खटले ( खटल्याच्या नांवासहित ) कनिष्ट ( ज्यूनीअर ) न्यायधीशास देण्यात आलेल्या दाखल्यांची यादीच प्रसिध्द केली आहे !
    ५) मग या चार न्यायधीशांना हे माहीत नव्हते किंवा व्यवस्थाच यांना अनावस्था कां वाटली ?
    कारण अत्यंत सोपे स्पष्ट व सामान्यालाही सहज कळण्या सारखे आहे !
    श्री मोदी सत्तेत आल्यापासून येनकेन प्रकारे , ( ॲवार्ड वापसी ) संशयाचा धूराळा उठवणे हे त्यांचे विरोधक, डावे यांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रमच आहे !
    म्हणून या न्यायधीशांचा बोलवतां धनी कोणी दुसरा आहे हे नक्की दिसते !
    बरे त्यांन त्यांचे साध्य प्राप्त झाले ?
    देशाच्या न्यायव्यस्थेला षड्यंत्र रचून अकारण संशयाच्या भवऱ्यात टाकण्याचे महापाप यांनी केले आहे !

  • Dilip Khisti ….
    सर , खूप सुंदर अन स्पष्ट , माझ्या माहितीमध्ये खूप भर पडली , माध्यमामध्ये बातमी पंगू होते त्याचाही समाचार घेतला

  • Sudhakar Jadhav ….
    Link: http://myblog-common-nonsense.blogspot.com/…/blog-post…

  • Satish Salpekar ….
    प्रवीण,
    सध्या विवेक कुठे मिळतो माहीत आहे का? मी पण शोधतो आहे. न्यायपालिकेत परवा-नेरवा पर्यंत होता आता तेथून पण तो पळालाय. मिडीया, प्रशासन आणि विधिमंडळातून तर तो केव्हाच हद्दपार झाला आहे. दोष कुणाला द्यायचा? आपणच सगळे जण जबाबदार आहोत या परिस्थितीला.

    • प्रिय सतीश ,
      तुला भेटला तो की माझ्याकडे पाठव .
      मीही गप्पा करेन त्याच्याशी !

      • Suresh Patil ….
        विवेक कुठेच दिसत नाही. अगदी संघवाल्याच्या घरीही./.. कुठे छापतात आणि कुठे विकतात… त्यांचे त्यांनाच माहीत!😀

        • Shishir Lokhande ….
          va re va….bhale shabbas patthe ho…..tumchya khangress chya rajyat vivek hota ka ho…? ki tyanchya khadit kiwa panchyat dadi marun basla hota…goshti kartaat

          • Madhav Bhokarikar >>>Suresh Patil ….
            हा सभंग श्लेष का अभंग श्लेष का स्वतंत्र वाक्य ?

  • Sameer Gaikwad ….
    सडेतोड !

  • Sutar Subhash ….
    जबरदस्त सर

  • Shishir Lokhande ….
    maanla bua tumhala….dusryachya dolyatla kusal dista pan swtachya (khangresschya) dolyatla musal disat nahi….65-68 varshat je khangress la jamla nahi te ya sarkarni 3 varshat karun dakhvava ….ani te kaam kartahet tar muddam halkatsarkhe he ase nindniy prakar ghadavun aanaychet….vva….chhan daav ahe khangressincha….bhale shabbas….

  • Ravi Dande ….
    छान.मुद्देसूद सडेतोड प्रामाणिक निरपेक्ष लेख.

  • Raj Kulkarni ….
    अविवेकाचा धुराळा हा लेख वाचला! संयमी व संतुलित मांडणी आहे. परंतु या संपुर्ण प्रसंगास न्यायधिशांच्या नियुक्तीचा स्वाधिकार असणारे कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यातील तीन वर्षापासूनच्या वादाची पार्श्वभुमी आहे. सरन्यायाधिशांचे आणि त्यांच्यावर अनियमिततेचा आरोप करणा-या न्यायाधिशांचेही न्यायदानातील योगदान उल्लेखनिय आहे, त्यांच्या संवैधानिक निष्ठेबद्दल कोणासही शंका नाही. देशात सन 1989 पासून गठबंधन सरकारे होती, त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात पुर्वी एवढा हस्तक्षेप नसे मात्र मोदी सरकार हे पुर्ण बहुमतातील सरकार असून गुजरात राज्यात प्रबळ शासन चालविण्याचा अनुभव पाठीशी असल्यामुळे परंतु पुर्वी कधीही नव्हता एवढा हस्तक्षेप आजच्या सरकारचा आहे आणि सरन्यायाधिश त्यास बळी पडतात, असा आरोप या न्यायाधिशांचा आहे असं दिसतंय!
    यावर मी दिव्यमराठी दैनिकाच्या 17 जानेवारीच्या अंकात लिहीला होता. पण आपल्या लेखामुळे नवीन कांही बाबी समजल्या! धन्यवाद!

    • आपल्या मताचा आदर करतो शिवाय आपण मान्यवर वकील आणि लेखकही आहात तरीही एक दुरुस्ती सुचवतो – न्याय यंत्रणा विरुद्ध सरकार या वादाला केवळ तीन वर्षांची नाही तर त्यापेक्षा म्हणजे वीसपेक्षा जास्त वर्षांची पार्श्वभूमी आहे .
      तीन वर्षांआधीही असे वाद झडले/घडले पण, ते उघड झाले नाहीत !
      ‘कॉलेजियम’ने न्यायमूर्तीपदासाठी केलेली एक शिफारस राष्ट्रपती असतांना ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी कशी तीव्र हरकत घेत फेटाळली आणि तीही एकदा नाही तर तीन वेळा , ते जरा आपल्या सिनियर्सपैकी कुणाला विचारून बघा .

  • Parag Potdar ….
    जबरदस्त सर

  • Chitrakoot L….
    प्रविणजींच्या लेखातील काही मुद्दे पटले. हे बरोबर आहे की ४ न्यायाधिशांना देशद्रोही, बिजेपीविरोधी म्हणणे बरोबर नाही. पण मग चिफ जस्टीसलाही बिजेपी हस्तक म्हणणे बरोबर होणार नाही. तसेच काही लोक आधिच ४ न्यायाधिश बरोबर व चिफ जस्टीस चूक असा निष्कर्ष काढून बसलेल तेही चुकीचेच आहे. या ५ न्यायाधिशांबद्दल काही अधिकची माहीती देणे आवश्य क आहे. ती माहिती याप्रमाणे १) जस्टीस चेलमेश्वर हे चिफजस्टीस पदाच्या शर्यतीत होते. ते व दिपक मिश्रा एकाच दिवशी सर्वौच्चा न्यायालयात नियुक्त झाले होते , पण चिफजस्टीस पदाच्या शर्यतीत मात्र पण दिपक मिश्रा यांनी बाजी मारली. यामुळे चेलमेश्वर हे नाराज नसतीलच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तसेच त्यांनी पत्रकार परिषद झाल्यावर कम्युनिस्ट नेते डी राजा यांची भेट घेतली ती का ? डाव्यांचे नेत्यांच्या आदेंंशावरून जज वागतात का असा प्रश्न सामान्यांच्या मनांत निर्माण होउ शकतो. २) जस्टीस गोगोई यांचे वडील हे काॅंग्रेसचे नेतेअसून आसामचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना काॅंग्रेसची साॅप्ट काॅर्नर नसेलच असे नाही. ३) जस्टीस दिपक मिश्रा यांचे घराणेही काॅग्रेसशी संबंधित आहे पण मिडीया मात्र त्यांना बिजेपीचे एजंट मानत आहे व बिजेपीलाच दोष देत आहे. हे दुर्देवी आहे. ४) इंदीरा जयसिंग या त्यांच्या NGO lचे विदेशी फंडिग सरकारने बंद केल्याने नाराज आहेत व त्या सरकारवर हल्ला करण्याची संधी बघत आहेत. म्हणू त्यांनीही सिरियसली घ्यायचे कारण नाही . ( ‘अक्षरनामा’वरून )

  • Kishor Katti ….
    I suspect, it is much more than just displaying displeasure against Chief Justice of Supreme Court.

    It looks like a part of bigger conspiracy to destabilize India.

    Congress and other opposition parties have realized that they cannot win 2019 elections if the things continue the way they are happening.

    Modi has destroyed their Muslim and minority vote bank. These vote banks have become irrelevant in the elections.

    Hence they are trying to destabilize the country by in-sighting violent street protests, starting caste wars and making non issues as issues.

    Couple of months back RG came to America and suddenly turned very confident after that. Everyone was surprised with his changed attitude.

    It is said, here in America, he met and talked to some professional companies who are experts in data modeling.

    These companies collect huge data on Indians like their religions, caste, educational strata, financial strata, professions, regional egos, etc.

    With this information, they can do data modeling to get certain results. For example, if Modi needs to be defeated in Gujarat then these companies will study the voter’s demography and would suggest that if Patels and SC/ST go against BJP then congress can win elections. They will also tell that don’t involve Muslims in the process because if Muslims are seen in the forefront then Patels and SS/ST will not rally behind Congress.

    With this information, congress then decides the strategy of dividing these castes. They decide a strategy on how to help Hardik Patel and Jignesh Mewani with lots of money, manpower and media coverage. In some cases, they insight a caste based violence to instigate others casts to respond violently. Then the caste divide becomes very easy.

    Same strategy was used in Maharashtra too. Marathas are the biggest caste in Maharashtra. They are pitched against Schedule Caste, which is second largest caste. To create more fury, they dragged Brahmins in the process.

    Now these American companies have the information that Marathas are very angry on SC/ST people for the misuse of atrocity act. Hence they gave this pointer to congress party on using these two communities to fight against each other. Congress took these pointers and dragged Prakash Ambedkar in the net. Then they brought in Jignesh Mevani and Umar Khalid to make the rally violent and explosive. Next day India saw, all of a sudden, Maharashtra, which was a peaceful state, erupted with street violence. All castes started talking against each other and started taking very firm stand. Not a good thing to happen for the country.

    I am sure, congress will play similar trick in other states too. They will pitch Lingayats, Vakalligas and SC/ST against each other. They will do same thing in MP, Jharkhand, Uttarakhand and all other places in india.

    This will certainly destabilize india. There will be caste based wars everywhere and it will create a situation of anarchy.

    This is not good for the country. But congress doesn’t care about country. They want to beat Modi at any cost and grab the power. Because RG knows, if he loses 2019 loksabha elections then that would be the end of congress party. Congress cannot remain out of power for more than 5 years. Period.

    So the intent of congress party is to DESTABILIZE India and create ANARCHY. Congress party is on the campaign of DESTABILIZING INDIA.

    Coming back to these 4 judges….

    It might be a very much possible that these 4 judges are part of this DESTABILIZATION process.

    Going to the press and making such statements certainly creates uncertainty for a common Indian. Common Indian looks at the courts as a last resort to get justice and if the judges of the apex court make a public statement that SC is dysfunctional then imagine what message it gives to the common Indian.

    It creates a feeling of anarchy for common Indians. They feel, if courts cannot give justice then where should we go? Should we settle the matters with force and violence? Some people may start violence and killings to get justice.

    This is very dangerous. These judges should have thought of repercussions of their utterances.

    These are SC judges and not ordinary Indians. They have lots of power buttons to make someone listen to their grievances. There are set norms in SC on how to handle such situations.

    The real question here is, did these judges first follow all the internal procedures to air their grievances? And are they using press conference as the LAST OPTION? This needs to be investigated.

    It also needs to be investigated whether these judges are independent? Are they colluding with Congress party’s campaign of destabilize india and create anarchy?

    They must be throughly investigated and punished if found guilty.

  • Sagar Shete ….
    घटना घडल्यानंतर तात्काळ ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्या अगदीच टोकाच्या किंवा गोंधळात भर टाकणार्या होत्या. आता थोडा काळ गेल्यानंतर आता त्याचा आढावा घेणं किंवा विश्लेषण करणं श्रेयस्कर. उत्तम लेख.

  • Ravi Waghmare ….
    पटले नाही.

  • Mahesh Mohan Vaidya ·….
    “राजकीय हस्तक्षेप” नको या सबबी खाली विद्यमान सरकारने आणलेले आणि भारतीय जनतेने “संपूर्ण लोकशाही” प्रक्रियेने निवडून दिलेल्या “भारतीय संसदेने” संमत केलेला NJAC कायदा असंवैधानिक म्हणून रद्द ठरवत आपणच सर्वोपरी असल्याचे जाहीर केले होते. “भारताचे सरन्यायधीश” लक्ष देत नसेल तरी “भारताच्या राष्ट्रपती” जाण्याचा “संवैधानिक मार्ग” न अनुसरता इतके टोकाचे पाउल उचलण्यामागे कोणाचे “राजकीय गणित’ होते?? त्याच मुळे आता झालेला तथाकथित “अन्यायाला” वाचा फोडण्यासाठी मनभावीपणे पत्रकार परिषद घेऊन त्याच “जनता” आणि “लोकशाही बचाव” चा पवित्रा घेणे हा “राजकीय डाव” नव्हता काय??

    या सोबतच कोणत्याही “न्यायधीशाला” विशिष्ट खटला “हवा” असे वाटणे हे चूक नाही का? “न्यायधीश” “निष्पक्षपती” असावा या तत्वांविरोधात हे नाही काय ? ’First among Equals’ आहे असे म्हणतांना “कनिष्ठा कडे “खटला” कसा सोपवला असे विचारतांना हे स्वत: स्वत:ला इतरांपेक्षा वेगळे आहे असे दर्शवतात हे वेगळी “वर्णव्यवस्था” तयार करण्यासारखे नाही काय?

    जे या सगळ्यांशी असहमत आहे ते याच्या मागे अप्रत्यक्ष दिसत असलेल्या राजकीय व्यक्ती का नजरेआड करत आहेत??

  • Uday Sabnis ….
    सर आपण या प्रकरणाचे अगदी योग्य विश्लेषण केले आहे. यामुळे कनिष्ठ न्यायालयात सुध्दा असे प्रकार वाढले तर संपूर्ण व्यवस्था धोक्यात येईल.

  • Narayan Mehare ….
    प्रवीणजी, पत्रकार परिषद घेणे न्यायमूर्तिसाठी अशोभनीयच,तेही त्यांच्या अंतर्गत प्रशासनासाठी !राजकारण नकोच !

  • Prasad Atnoorkar ·….
    संकेत हा ही कायद्याप्रमाणे असतो ना.?

  • Arun Puranik ….
    परंतु गावगन्ना पंडीतांना असलेले नसलेले ज्ञान पाजळता आले हे कमी आहे का?