नो पार्टी इज डिफरन्ट !

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असं कितीही म्हणवून घेतलं तरी भारतीय जनता पक्ष आपल्या देशातील अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मुळीच वेगळा नाही हे सांगायला नकोच. भाजपत असलेली बजबजपुरी, हेवेदावे, सत्तास्पर्धा, घराणेशाही अन्य पक्षांपेक्षा काहीही वेगळी नाहीये; अन्य राजकीय पक्षांनी ते ‘डिफरन्ट’ असल्याचा दावा कधीच केलेला नाही तर आपला पक्ष ‘वेगळा’ असल्याचे फुसके दावे करण्यात भाजप नेते आघाडीवर असतात. एक मात्र खरं, इतरांना नावं ठेवण्या आणि वाचाळवीरपणा करण्याच्या बाबतीत भाजपवर कोणीही मात करू शकत नाही(च). वाचाळवीरपणा हे तर या पक्षाचे व्यवच्छेदक लक्षणच म्हणायला हवं! याबाबतीत कॉंग्रेस आणि भाजपचं प्रमाण एकास शंभर असं विषम आहे. भाजपशी असलेली युती तोडण्याची घोषणा करतांना सेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आणि नंतर सेनेच्या मुखपत्रात वापरल्या गेलेल्या भाषेबद्दल भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यात एका प्रकाश वृत्तवाहिनीवर बोलतांना चिंता व्यक्त केली. शिवसेनेकडून केली जाणारी भाषा सुसंस्कृत नाही असा साक्षात्कार नितीन गडकरी यांना झाला; हे काही नितीन गडकरी यांचं झालेलं मनपरिवर्तन नसून ते भाजप नेत्याला शोभेसे दुटप्पी वर्तन आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. असा सल्ला जर नितीन गडकरी यांनी समोरच्याची ‘औकात’ काढणारे त्यांच्या पक्षातले नेते देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार, किरीट सोमय्या, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना दिला असता आणि तो सल्ला पाळण्याचं बंधन घातलं असतं तर कदाचित युतीत कमी कटुता निर्माण झाली असती. आपलं कसं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं कसं पाहावं वाकून, याचं अप्रतिम उदाहरण म्हणून गडकरी यांच्या या चिंतेकडे उदारपणे बघायला हवं!

भाजप आणि सेनेत युती व्हावी किंवा नाही हा चर्चेचा मुद्दा नाहीच; युती ठेऊन किंवा न ठेवता या दोन्ही पक्षांना त्यांच्या पक्षाचा विस्तार करण्याचा अधिकार आहे. राजकीय व्यवहार प्रणालीत असा अधिकार सर्वमान्य असतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विस्तार व्हायलाच हवा; त्याशिवाय तो प्रभावी तसंच अधिकाधिक लोकाभिमूख होणारच नाही आणि सत्ता संपादन करू शकणार नाही. भाजपनं ‘शत प्रतिशत भाजप’ हा नारा युतीत असतांना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असतांना दिलेला आहे. मात्र, राजकारणी म्हणून चतुर व कणखर असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी भाजपला कायम चिमटीत जखडून ठेवलं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच भाषेत सांगायचं तर, ‘कमळाबाई’ला शत प्रतिशत होण्यापासून रोखलं. शिवाय युतीचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे भाजपचे नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांना किमान तेव्हा तरी ‘शत प्रतिशत’ची भाषा करूनही युती तोडण्यात रस नव्हता. त्यांनी तसा इरादा चुकून दाखवला असता तरी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी तो मोडूनच काढला असता कारण; सेनेचा खांदा हाच त्या काळात भाजपचा एकमेव आधार होता. मात्र, महाजन-मुंडे हयात असतानाच युती तोडावी अशी मनीषा व्यक्त करणारी दुसरी फळी भाजपत जन्माला आलेली होती, हेही तेवढंच खरं. नितीन गडकरी हे त्या फळीचे म्होरके आणि सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, हे त्याबाबतीत गडकरी यांचे झिलकरी होते.

आधी प्रमोद महाजन यांची हत्या झाली, मग बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झालं आणि नंतर गोपीनाथ मुंडे यांचं अपघाती निधन झालं. दरम्यान शिवसेनेतून राज ठाकरे वेगळे झालेले होते; महत्वाचं म्हणजे, त्यांच्या महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेनं पहिल्याच विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत उल्लेखनीय यश मिळवलेलं होतं; त्यामुळे सेनेला पर्याय निर्माण झालाय (चाल : राम जन्मला गं सखे, राम जन्मला!) अशा स्वाभाविक उकळ्या गडकरी-तावडे-फडणवीस यांना फुटलेल्या होत्या आणि त्या त्यांनी लपवूनही ठेवलेल्या नव्हत्या. राज ठाकरे म्हणजे मनसेशी महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या या नेत्यांची जवळीक वाढलेली होती. याचवेळी भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वातही बदल झालेला होता. वाजपेयी-अडवाणी युगाचा अस्त होऊन नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ही दुक्कल सर्वेसर्वा झालेली होती. नितीन गडकरी राष्ट्रीय राजकारणात स्थिरावले (तरी त्यांचा एक डोळा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होता आणि आहे; त्यात गैर काहीच नाही) आणि राज्याची सूत्र फडणवीस-दानवे यांच्याकडे आलेली होती. मुंबईत आशिष शेलार आणि किरीट सोमय्या हे नवे म्होरके आणि वाचाळवीर उदयाला आलेले होते. अशा परिस्थितीत शिवसेनेशी असलेली युती भारतीय जनता पक्ष फार काळ टिकवणार नाही हे स्पष्टच होतं; शिवसैनिकांना ते समजलेलं होतं मात्र, याचा अंदाज नवे सेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना शिवसैनिकांप्रमाणे लवकर आलेला नव्हता.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे सेना-भाजप युती संपुष्टात आली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा अद्भूत करिश्मा नसलेले उध्दव ठाकरे गारठळून जातील आणि सेना नेस्तनाबूत होईल असा भाजपसह अन्यही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आणि वृत्त वाहिन्यांवरील स्वयंघोषित राजकीय विश्लेषकांचाही अंदाज होता. प्रकृती साथ देत नसतानाही अविश्रांत श्रम घेत हा अंदाज उध्दव ठाकरे यांनी खोटा ठरवला. विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र लढवूनही सेनेची सभागृहातील ताकद वाढली. तेव्हाच जर सत्तेत न जाता विरोधी पक्षात बसण्याचं धैर्य सेनेनं दाखवलं असतं तर त्याचा फारच सकारात्मक मेसेज गेला असता पण, तसं घडलं नाही. मान खाली घालून शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना सत्तेसाठी इतकी अगतिक उतावीळ झालेली यापूर्वी कधीच दिसली नव्हती; खरं काय आणि खोटं काय हे माहिती नाही पण, त्यामागे काही आमदार फुटण्याची भीती होती अशी चर्चा आजही आहे. त्यातही कळस म्हणजे, सत्तेत सहभागी झाल्यावर भाजपनं शिवसेनेला कायम दुय्यम वागणूक दिली. त्याविरुध्द बाणेदारपणे एल्गार पुकारण्याऐवजी शिवसेनेनं केवळ आवाजच काढण्यावर समाधान मानलं. सत्तेत सहभागी होणं टाळलं असतं किंवा नंतर अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यावर सत्ता सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला असता तर सेनेची प्रतिमा उंचावली असती आणि जनाधार नक्कीच वाढलेला असता; पण बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतरची शिवसेना तरी कुठे ‘डिफरन्ट’ आहे? समजा चुकून सेनेनं पाठिंबा काढूनच घेतला तर सरकार कोसळायला नको म्हणून ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ खुंटीला टांगून सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचं घोंगडं भिजत ठेवत राष्ट्रवादीला चुचकारण्याची खेळी भाजपकडून करण्यात आली. ही राजकीय चतुराई आहे, असे ढोल वृत्त वाहिन्यांवरील स्वयंघोषित राजकीय विश्लेषकांकडून बडवून घेतले गेले पण, त्यामुळे छगन भुजबळ यांना अडकवण्याचा ‘अन्य’ कोणाचा तरी अजेंडा भाजपनं राबवला हा समज बहुजनात ठाम होण्यात झाला; त्याचा फटका आज ना उद्या भाजपला बसणार आहे हे विसरुन चालणारच नाही.

भाजपची आज महाराष्ट्रात वाढलेली ताकद ही तथाकथित आहे, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. ‘केडरबेस्ड’ असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपनं राज्यात सत्ता संपादन करतांना ‘विजयी होऊ शकणे’ हा निकष लावून बाहेरून आलेल्यांना निवडणुकात उतरवलेले होते आणि अजूनही उतरवत आहे. सत्ता गेल्यावर असे ‘उपरे’ लगेच निष्ठा बदलतात हा अनुभव वीस वर्षापूर्वी युतीचे सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यावर आलेला आहे (पक्षी : अनिल देशमुख, हर्षवर्धन पाटील तसंच अन्य अनेक!) याचा विसर भाजपला पडला आणि त्यातून या पक्षाच्या विद्यमान नेत्यांचा इतिहास किती कच्चा आहे याचं पितळ उघडं पडलं. बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हयात असतांना सेना आणि भाजपतल्या नाराजांना परस्परांच्या पक्षात प्रवेश दिला न जाण्याचा अलिखित संकेतही मोडीत काढून भाजपत हे ‘ईनकमिंग’ जोरात सुरु आहे. अन्य पक्षातून भाजपत आयात झालेल्या अशा सदस्यांची संख्या विधानसभेत किमान ३५ आहे आणि नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका-नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत असे बाहेरुन आलेले ४० टक्के उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर विजयी झालेले आहेत, असं भाजपच्या गोटातूनच सांगितलं जातं. आता महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर हे प्रमाण आणखी वाढेल. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भाजपची राज्यात वाढलेली ताकद ही एक सूज आहे असंच म्हणायला हवं. निवडणुकीत विजयी होण्याची क्षमता असलेल्यांना इतर पक्षातल्या लोकांना पक्षात ओढण्याच्या आणि निष्ठावंतांना डावलण्याच्या काँग्रेसी परंपरेला हे शोभेसंच आहे; म्हणजे याबाबतीत तरी कॉंग्रेस आणि भाजप काहीच ‘डिफरन्स’ नाही. यामुळे वर्षां-नु-वर्ष सतरंज्या उचलणारे भाजपतील निष्ठावंत गप्प बसतील असं समजणं दुधखुळेपणा आहे; पंधरा वर्षापूर्वी नागपूर लोकसभा मतदार संघात पक्षाबाहेरचे असलेल्या अटलबहादूर सिंग यांना उमेदवारी दिल्यावर काय झालं, याचा विसर गडकरी आणि फडणवीस या दोघांही नागपूरकरकरांना पडावा, ये बात कुछ हाजम नही हुई! निष्ठावंत शांत बसले की काय होतं याचा सगळ्यात अलिकडचा अनुभव भाजपनं दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत घेतलेला आहे; दिल्लीत त्यामुळे भाजप भुईसपाट झाला. पण, त्यापासून भाजपने बोध घेतलेला नाही.

बाहेरच्यांना पक्षात घेतांना गुंड, गैरव्यवहार करणारे नकोत हाही विधिनिषेध भाजपनं बाळगलेला नाही. ज्या गोपीनाथ मुंडे यांचं नाव या पक्षाचे केडरबेस्ड आणि नवे निष्ठावंत पदोपदी घेतात त्या मुंडे यांनी ज्या कलानी यांना आयुष्यभर विरोध केला, त्या पप्पू कलानीच्या पुत्रालाही शुचिर्भूत करवून घेण्याचा पराक्रम वाजतगाजत करण्यात आलेला आहे, अशी अनेक वादग्रस्त नाव सांगता येतील; ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स‘ची यापेक्षा जास्त विटंबना कोणते असू शकते, भारतीय जनता पक्ष सत्तेसाठी किती आंधळा झालेला आहे याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?

कॉंग्रेसमधल्या ‘गांधी’ (आणि शिवसेनेतील ‘ठाकरे’ यांच्या) घराणेशाहीवर तोंडसुख घेण्यात भाजपचे एकजात सर्व नेते आघाडीवर असतात. ‘बाळासाहेब ठाकरे आमचे आदरणीय नेते होते’ म्हणजे उध्दव ठाकरे आदरणीय नाहीत हे कुत्सितपणे सुचवतात; उद्या जर तुम्ही सर्व वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यापेक्षा ज्युनिअर आहात हे कारण देत ‘आम्हाला नेते म्हणून तुम्ही अमान्य आहात’, असा दावा परिवारातून किंवा जनतेतून झाला तर तो या नेत्यांना मान्य असेल का? महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांच्या अनेक नेत्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे; उमेदवारी देतांना ‘आप्त हा नाही तर त्याचं पक्षकार्य’ हा निकष लावण्यात आल्याचा उजागरपणा केला जात आहे. त्यातही गंमत म्हणजे अन्य अनेक नेत्यांच्या उमेदवारी देतांना, खुद्द प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या कन्येला मात्र जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारी नाकारण्यात आली, असा हा पंक्तीभेद आहे. म्हणजे रावसाहेब दानवे यांच्यापेक्षा हे नेते आणि त्यांचे आप्त पक्षात जास्त शक्तीशाली आहेत, असाही त्याचा अर्थ होतो.

अलिकडच्या काळात सलग झालेल्या पराभवांतून आणि त्यामुळे अस्तित्व क्षीण होत जाण्यातून राजकारणात असतील नसतील त्या अनिष्ट आणि गैरप्रथांचं आगार असलेला कॉंग्रेस पक्ष काहीही शिकायला तयार नाही, हे सध्या मुंबईत सुरु असलेया गुरुदास कामत आणि संजय निरुपम यांच्यातील ‘दंगली’वरून दिसतं आहेच. अलिकडच्या २५ वर्षापासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे (आणि आता स्वतंत्र लढणाऱ्या याच दोन पक्षांची युती सत्तेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.) हे खरं असलं तरी, मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेस या संपूर्ण अडीच दशकात मुख्य विरोधी पक्ष आहे; केवळ विरोधी पक्ष नाही तर संख्याबळाच्या निकषावर सातत्यानं कॉंग्रेसचं अस्तित्व क्रमांक दोनचा पक्ष असंच राहिलेलं आहे. फार लांब जायला नको, मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेसचं बलाबल २००२ च्या निवडणुकीनंतर ६१ (शिवसेना ९७, भाजप ३५, राष्ट्रवादी ११), २००७च्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस ७५ (सेना ८४, भाजप २८, राष्ट्रवादी १४) आणि २०१२च्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस ५२ (सेना ७५, भाजप २८, राष्ट्रवादी १३, मनसे २८) असं राहिलेलं आहे. हे संख्याबळ वाढवण्याऐवजी लाथाळ्यात कॉंग्रेस नेते मग्न आहेत.

राज्याचं प्रदेशाध्यक्षपद विक्रमी काळ सांभाळणाऱ्या माणिकराव ठाकरे यांनी पक्षाची पार वाट लावली. त्यांच्या कार्यकाळात कॉंग्रेस पक्ष राज्यात जितका खिळखिळा झाला तितका अन्य कोणत्याही प्रदेशाध्यक्षाच्या काळात झालेला नाही; हे त्यांचं कर्तृत्व भाजप कदापिही विसरु शकणार नाही. त्यांचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार इतका जनतेशी फटकून होता की, आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची सत्ता कशी जाईल याचीच त्या दोघांनी काळजी घेतली. तरीही नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकात कॉंग्रेसच दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसची पाळंमुळं राज्यात अजूनही चांगल्यापैकी तग धरून आहेत. बऱ्यापैकी मतदारांचा या पक्षावरील विश्वास अजूनही कायम आहे. तरीही या राज्यातील नेते एकत्र येऊन पक्षाला बळकट करण्यासाठी निकरानं प्रयत्न करतांना दिसत नाहीत.

राज्यात कॉंग्रेसची वाट लावण्यात मोलाची भूमिका निभावणारे माजी प्रदेशाध्यक्ष लाल दिव्याच्या कारमध्ये फिरण्यात गर्क आहेत. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे हे माजी मुख्यमंत्री एकत्र येत नाहीत. राष्ट्रवादी त्यातही प्रामुख्याने अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कारभार कसा करू दिला नाही आणि सतत गैरव्यवहारच करून सरकारला बदनाम कसं केलं, हा राग कायम माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आळवत असतात तर; आधी मुख्यमंत्रीपद, नंतर प्रदेशाध्यक्षपद देतांना पक्षानं डावलल्याचं वैफल्य (सलग दोन निवडणुका हरलेले) नारायण राणे यांच्या वक्तव्यातून कायम महाउदात्तपणे व्यक्त होत असतं; हेच काय ते पक्षकार्य असं चव्हाण-राणे या दोघांना वाटतं अशी स्थिती आहे. तिकडे मुंबईत संजय निरुपम विरुध्द गुरुदास कामत यांच्यातील दंगलीमुळे पक्षाचे बुरुज केवळ ढासळतच नाहीयेत तर त्यांच्यातले बेबनाव दररोज कॉंग्रेसच्या मुळावर घाव घालत आहेत. गावो-गाव आणि प्रत्येक शहरात कॉंग्रेस पक्षात हेच चित्र आहे. राज्यात कोणीही नेता कॉंग्रेसचा ढासळणारा बुरुज सावरताना दिसत नाहीये; पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव कसा होईल याच कापाकापीत बहुसंख्य काँग्रेसजन मग्न आहेत. कॉंग्रेसमध्ये नुसती बेबंदशाही माजल्याचं चित्र आहे. म्हणजे कॉंग्रेस हाही काही सलग पराभवातून धडा शिकणारा किमान शहाणा ‘डिफरन्ट’ पक्ष नाहीये.

राज्यात (महा)राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अजून पराभव आणि चौकशींच्या भीतीच्या ग्लानीत आहे. राष्ट्रवादी नावाचा हा पोपट अजून जिवंत आहे हे सांगण्याची जबाबदारी राज्यभर दौरे करुन सांभाळत एकटे शरद पवार हेच सांभाळत आहेत. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेची अवस्था केविलवाणी झालेली आहे तर, रिपब्लिकन पक्षाचे वेगवेगळे गट सत्तेसाठी प्रस्थापित पक्षांचा उदार आश्रय कसा मिळेल याच्या घोर काळजीत आहेत. राजू शेट्टी, महादेव जानकर, सदा खोत, विनायक मेटे हे सर्व ‘स्वाभिमानी’ कोणाच्या ना कोणाच्या वळचणीवर सत्तेच्या उबेत विसावलेले आहेत. थोडक्यात, आजचं राज्यांचं राजकीय चित्र ‘नो पार्टी इज डिफरन्ट’ असं आहे!

= प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
[email protected]
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट