‘न मंतरलेल्या’ पाण्याचा उथळ खळखळाट !

(Disclaimer : मद्यबंदीला विरोध किंवा मद्य आस्वादाचे समर्थन हा या मजकुराचा उद्देश नाहीच – प्रवीण बर्दापूरकर)

एकेकाळी उत्पादन शुल्क हे बीट एक रिपोर्टर म्हणून सांभाळलं असल्यानं, ‘दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पिण्याऐवजी १०८ कोटी लिटर्स पाणी बिअर निर्मितीसाठी’, या बातमीनं आश्चर्य वाटलं. १९९३-९४मध्ये मी ‘लोकसत्ता’ आणि माझा तेव्हाचा ‘बडी’ धनंजय गोडबोले यानं ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये या खात्याच्या कामकाजात सुधारणा करणं कसं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे महसुली उत्पन्नात वाढ कशी होऊ शकते याबद्दल अरबी सुरस कथा सांगणारी वृत्तमालिका केली. तोपर्यंत या खात्याविषयी फारशी चर्चा व्हायची नाही. वृत्तमालिकेत प्रकाशित एकेक ‘नवल कथां’मुळे अक्षरशः भूकंपानंतर उडतो तसा हाहा:कार या खात्यात माजला, इतका की, माझ्या धाकट्या भावाचे सख्खे साडू या खात्यात निरीक्षक होते पण, मुंबईच्या ओल्ड कस्टम हाउसमधील या खात्याच्या मुख्यालयात गेलो तर तेही मला ओळख दाखवेनासे झाले!

आम्ही वृत्तमालिका केली तेव्हा या उत्पादन शुल्काचं वार्षिक उत्पन्न ५०० कोटीं रुपयांच्या आत होतं. आम्ही सुचवलेल्या उत्पादन शुल्कात मोठ्या वाढीसकट सर्व सूचना राबवल्या तर, ते महसुली उत्पन्न दोन वर्षात किमान तिप्पट होऊ शकतं, असा आमचा दावा होता. आता सांगायला हरकत नाही, या खात्याचे तत्कालिन संचालक आयपीएस अधिकारी असलेले रा.सु. बच्च्येवार तसंच लेखाधिकारी (बहुदा) सातपुते यांनी मिळवून दिलेली अधिकृत आकडेवारी आणि नागपूरचा हॉटेल व्यावसायिक मित्र धनंजय देवधर याच्यासह आम्ही अत्यंत प्रयत्नपूर्वक मिळवलेली पूरक माहिती हा आमचा स्त्रोत होता. धनंजय देवधरसोबत चर्चा करून केलेलं विश्लेषण आणि केलेलं ‘इंटरप्रिटेशन’ करणारं लेखन म्हणजे ती गाजलेली वृत्तमालिका. लवकरच आमचे स्वत:चे सोर्स तयार झाले आणि निवासी संपादक होईपर्यंत हे बीट माझ्याकडे कायम होतं. ही पार्श्वभूमी असल्यानं एक मराठवाड्यातल्या मद्य निर्मितावर पाणी उधळलं जातं, तसंच राज्याच्या उत्पादन शुल्काचा वार्षिक आकडा ११ हजार कोटी रुपये असं जे प्रकाशित आणि प्रक्षेपित केलं जात होतं, त्याकडं लक्ष वेधलं जाणं स्वाभाविक होतं.

अशी उत्सुकता चाळवली गेल्यानं उत्पादन शुल्क खात्यात तेव्हाचा कोण सोर्स कुठे आहे, याची चौकशी केली तर बहुतेक सर्व आता उच्च पदावर पोहोचलेले. काही ‘कळी’च्या पदांवर नवीन माणसं आलेली होती. सर्वात आधी वार्षिक महसुलाची खातरजमा केली तर तो आकडा वृत्त वाहिन्या आणि मुद्रित माध्यमे जो ११ हजार सांगत होत्या त्यापेक्षा तो कितीतरी जास्त १२ हजार ४५० कोटी रुपये (आर्थिक वर्ष २०१५-१६) म्हणजे सुमारे दीड हजार कोटी जास्त रुपये होता आणि त्यात मराठवाड्याचा वाटा ३ हजार ५८३ कोटी रुपये म्हणजे ५८३ कोटी रुपये अधिक असल्याचं कळलं. प्रकाशित आणि प्रक्षेपित होणारी बातम्या नीट वाचल्या/ऐकल्या तेव्हा लक्षात आलं की आकडेवारी आणि मद्य या प्रकाराविषयी खूप मोठ्ठा संभ्रम या बातम्या देणाऱ्यांच्या मनात आहे, बरीच माहिती ऐकीव स्वरूपाची आहे.

मद्याचे अक्षरशः असंख्य प्रकार आहेत. एफएल-फॉरेन लिकर. म्हणजे परदेशात तयार झालेली स्कॉच, वाईन, शाम्पेन इत्यादी. व्होडका पासून स्कॉच तयार केली जाते आणि ती एक फारच काळजीपूर्वक केली जाणारी प्रक्रिया आहे. स्कॉच हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं आणि उंची मद्य आहे. स्कॉच, वाईन, शाम्पेन जितक्या दुर्मिळ तितक्या अत्यंत महागड्या असतात, अनेकदा त्या किंमती आपले डोळे विस्फारणाऱ्या असतात. दुबईचे डॉ. संजय पैठणकर यांनी मला २००५ मध्ये एक ब्ल्यू लेबल सप्रेम भेट दिली. केवळ ७५० मिलीलीटर ‘मंतरलेलं पाणी’ असलेल्या ‘लिमिटेड एडिशन’च्या त्या बाटलीची किंमत आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किमान ४० हजार रुपये असेल. (डॉ. संजय पैठणकर यांच्या भेटीचा किस्सा खासच आहे. जिज्ञासूंसाठी – ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या ‘नोंदी डायरीनंतरच्या या पुस्तकात पान क्रमांक ७८ वर तो विस्तृतपणे आहे). सर्वात अनमोल तसंच सन्मानाची भेट हिरा समजली जाते. त्याखालोखाल भेट दुर्मिळ स्कॉच-वाईनची समजली जाते. स्कॉचचे असंख्य ब्रांड आहेत. १०० वर्षापेक्षा जास्त जुन्या आणि आजही विक्रीसाठी ऊपलब्ध असणाऱ्या वाईन्स व स्कॉचेस या विषयावर एक कार्यक्रम एका ब्रिटीश वाहिनीवर काही महिन्यापूर्वी बघितल्याचं स्मरतं, त्या एकेका स्कॉच, वाईनच्या बाटलीच्या किंमती लक्ष-लक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होत्या! फॉरेन लिकरवर भारतात कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही म्हणजे, त्यासाठी पाणी वापरण्याचा संबधच नसतो नाही.

आयएमएफएल-भारतात तयार केलेलं विदेशी बनावटीचं मद्य म्हणजे व्हिस्की, रम, व्होडका, जिन, वाईन, शाम्पेन इत्यादी. हे तयार करण्यासाठी उसाच्या मळीपासून तयार झालेलं मद्यार्क आणि वेगवेगळ्या वासाचे इसेन्स वापरले जातात. सीएल-कंट्री लिकर म्हणजे देशी मद्य. लिक़्युअर वेगळी आणि अल्कोहोलचे प्रमाण अत्यल्प असणारा सर्वाधिक लोकप्रिय मद्यप्रकार म्हणजे बिअर आहे. याशिवाय माल्ट आणि धान्यापासून होणारी मद्य निर्मिती, विविध फळे व फुलांपासून तयार होणाऱ्या वाईन्स, व्होडका, व्हिस्कीज वेगळ्याच आहेत. (बाय द वे, कोणा जगदाळे नावाच्या मराठी उद्योजकाने बंगलोरात ‘अमृत’ ही सिंगल माल्ट व्हिस्की तयार केली असून माल्ट श्रेणीत चव तसंच दर्जाबाबत ‘अमृत’ची गणना जागतिक पातळीवर पहिल्या तीन नंबरमध्ये होते!)

प्रत्येक मद्याच्या वेगवेगळ्या खासीयत आणि ब्रांड असतात. ब्रांडमध्ये उच्च-नीच भेदाभेद आणि त्यानुसार किंमती असतात. प्रत्येकाची चव आणि गंध वेगवेगळा असतो. प्रत्येक मद्याचा जन्म कसा झाला इथपासून आजवरचा इतिहास आणि त्या मद्याची निर्मिती प्रक्रिया कथन करणारे भले मोठाले ‘कोश’ उपलब्ध आहेत. फक्त भारतात २८ प्रकारच्या बिअर आणि व्हिस्कीचे ८० प्रकार उपलब्ध असल्याची माहिती आहे! प्रत्येक प्रकारातलं मद्य तयार करण्याची प्रक्रिया वेगळी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण वेगळं. आपल्या भारतीय समाजाची जशी धार्मिक आणि जातीनिहाय, पुढे जाऊन उपजात-उपउपजात/पोटजात-पोटपोटजात अशी जी रचना आहे, त्याप्रमाणे मद्यातही चव आणि गंधाच्या बाबतीत उतरंड आहे आणि त्यातील काही ‘घराणी’ फारच तोलामोलाची आहेत! एवढं नाही तर, प्रत्येक मद्याचा आस्वाद केव्हा आणि कसा घ्यावा याचं संगीतातल्या रागासारखं ‘शास्त्र’ आहे. मद्यास्वादाचे रितीरिवाज, शिष्टाचार असतात, कोणत्या शैलीच्या ग्लासमधून कोणतं मद्य घ्यावं, कोणतं मद्य आनंद, रितीरिवाज, शिष्टाचार म्हणून किती घ्यावं, याचाही संकेत आहे. उदाहरणार्थ रात्रभोज संपल्यावर आणि स्वीट डिशवर ताव मारल्यावर केवळ एक मोठा चमचा भरून लिक़्युअर एकेक थेंब जिभेवर सोडायची असते…अशा या मंतरलेल्या पाण्याच्या उत्सुकता चालवणाऱ्या कथा आहेत…पण ते असो.

आजच्या पत्रकारितेचा तोल ढळला आहे अशी टीका होतो तेव्हा अनेकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात पण बहुसंख्य वेळा बातम्या आणि चर्चांचा दर्जा सुमार असतो, ‘कन्टेन्ट’च्या बाबतीत अनभिज्ञता असते त्यांचा पुन:प्रत्यय याही विषयावर प्रकशित बातम्या आणि झालेल्या चर्चांत आला. मूलभूत मुद्द्याकडे वाळण्याची गरजच बहुसंख्यांना भासत नव्हती. याहीवेळी दुष्काळ आणि पाण्याचा मूळ मुद्दा बाजूला पडून मिडियाचा फोकस केंद्रित झाला तो मद्याचे दुष्परिणाम आणि मद्य निर्मिती करणारे कारखाने बंद करावेत याभोवती. या विषयाचं आकलन नीट न करून घेता केवळ panic निर्माण करून प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियानं समाजाचा बुद्धिभेद केला. बातम्या प्रक्षेपित/प्रकाशित करताना सर्व मद्याची पातळी एकच करून ‘सब घोडे बारा टक्के’ या दरानं १ लिटर बिअरला ४ लिटर पाणी म्हणून २७ कोटी लिटर्स बिअर्स निर्मितीसाठी १०८ कोटी लिटर पाणी असा हिशेब लावला गेला, जणू काही मराठवाडा ‘बेवडा’ आहे किंवा जायकवाडीतील सर्व पाणी फक्त आणि फक्त मद्य निर्मितीसाठीच वापरलं जातं, असं चित्र त्यामुळं निर्माण झालं. मग, मोठ्ठा आरडा-ओरडा सुरु झाला, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर तुफान रणकंदन माजलं. डॉ. अभय बंग आणि उद्योगपती राम भोगले वगळता तथाकथितांत या विषयातलं त्यांचं अज्ञान उघड करण्याची अहमहमिका सुरु झाली. मद्य उद्योगाला देण्यात येणारं जायकवाडीचं पाणी रोखा अशी मागणी आणि पाणी बंद नाही झालं तर कारखान्याकडे जाणाऱ्या पाण्याच्या पाईप लाईन्स तोडल्या जाण्याची भाषा सुरु झाली. एकच गोंगाट सुरु झाला तो याच मागणीभोवती. एखादा प्रश्न किंवा समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन परिणामकारक असणारे कोणते ठोस उपाय सुचवण्याचा बहुसंख्यांना नेहेमीप्रमाणे विसर पडला. जलसाठे वाढवणे, लुप्त झालेल्या जलसाठ्यांचा शोध, जलसंवर्धन, जलबचत, जलसाक्षरता याचा विसर पडून ‘मद्य उद्योगाला पाणी बंद’ हाच एक मुद्दा चर्चेत राहिला.

एक बाब स्पष्ट करायला हवी, मी बिअरप्रेमी नाहीच आणि राज्यात काय किंवा संपूर्ण देशात काय, मद्यबंदी झाली तरी माझी काहीच हरकत नाही तरीही, मद्य निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचे पाणी बंद करण्यास माझा विरोध होता आणि कायम राहील. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, पाणी तोडून औद्योगिक जगतात आपण चुकीचा संदेश देत आहोत. औरंगाबाद किंवा मराठवाड्यात “उद्योग सुरु करण्यासाठी वातावरण योग्य नाही, सुरु केलेला उद्योग केव्हाही गुंडाळावा लागू शकतो आणि भांडवली गुंतवणूक बुडीत खात्यात जमा करावी लागते”, हा संदेश जाणं चुकीचं आहे. एकिकडे मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रची भाषा करायची आणि दुसरीकडे आहे त्या उद्योगांचं पाणी तोडायचं हे औद्योगिक विकासासाठी पूरक नाही. औरंगाबादला असलेल्या प्रवासी सुटकेस तयार करणाऱ्या एका कारखान्याच्या व्यवस्थापकाची काही वर्षांपूर्वी ‘कामगार-व्यवस्थापन’ वादातून हत्या झाली आणि उद्योजकांनी औरंगाबादकडे कशी पाठ फिरवली हा अलिकडचा इतिहास आहे. औरंगाबादला शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत निर्माण झाल्यावर तेथे उद्योग येण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला औद्योगिक जगताच्या किती मिनतवाऱ्या कराव्या लागल्या, याचा हा पत्रकार साक्षी आहे. त्यात मनोहर जोशी होते, आधी मराठवाड्याचे सुपुत्र गोपीनाथ मुंडे आणि नंतर विलासराव देशमुख ही राजकारणी होते, शिवाय यशवंत भावे, जयंत कावळे यांच्या सारखे सनदी अधिकारी होते.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, एक लिटर बिअर निर्मितीला चार लिटर पाणी हा हिशेब सरळ अडाणीपणाचा आहे. आम्ही या बीटचं रिपोर्टिंग करायचे तेव्हा एक लिटर बिअर निर्माण करायला साडेआठ-नऊ लिटर्स पाणी लागत असे. मधल्या काळात यंत्र आणि तंत्रज्ञानात प्रगती झाली. पाणी पुनर्वापराचे, मद्य निर्मितीत पाणी कमीत कमी वापराचे फंडे आले-राज्यातल्या तीन कारखान्यात तर पाण्याचा वापर न करता बिअर तयार होते आणि त्यात एक मराठवाड्यातील आहे, अशा मुद्द्यांचा विचारच केले गेला नाही. मद्याचा एक कारखाना बंद केला की सर्व काही प्रश्न सुटले असं समजणं हाही विचार ठेंगणा होता. या एका कारखान्यावर मद्यासाठी कच्चा माल तयार करणारे आणि विकणारे, बाटल्या निर्माण करणारे, लेबल्स, झाकण तयार करणारे, वाहतूक करणारे असे अनेक घटक अवलंबून आहेत, नंतर ठोक आणि किरकोळ विक्रेते, ग्राहक येतात. अशी ही एक लांबलचक साखळी आहे. ही साखळी तोडून थेट २७ कोटी लिटर्स बिअर निर्मितीसाठी १०८ कोटी लिटर्स पाणी उधळलं जाण्याचा भावनेला थेट हात घालणारा काढला गेलेला निष्कर्ष हे, ‘old man in hurry… सारखं आणि मिडियाचा तोल आणखी बिघडला या समजाला बळकटी देणारं ठरलं.

तिसरा मुद्दा- जायकवाडीतून औरंगाबादसाठी दररोज (औद्योगिक वापर, पिण्यासाठी, गळती आणि बाष्पीभवन या मार्गे २.५ दशलक्ष घनमीटर पाणी खर्च होतं. मद्य निर्मितीसाठी दररोज १.२५ लक्ष लिटर्स तर बिअरसाठी दरोज २.६९ लक्ष लिटर्स पाणी वापरलं जातं. म्हणजे एका संपूर्ण वर्षाच्या मद्य निर्मितीवर १४३८.१ लक्ष लिटर्स पाणी लागतं. याचा अर्थ दीड दिवसात पाण्याची जेवढी गळती आणि बाष्पीभवन होतं तसंच पिण्या आणि औद्योगिक वापरासाठी जेवढं पाणी लागतं, तेवढं मद्य निर्मितीसाठी एका संपूर्ण वर्षात लागतं अशी वस्तुस्थिती आहे. याचा आणखी एक अर्थ असा की जायकवाडीच्या एकूण वार्षिक पाणी वापराच्या (एकूण जल साठ्याच्या नव्हे!) अत्यंत नगण्य म्हणजे ०.४ टक्के पाणी मद्य निर्मितीवर खर्च होतं! आणखी एक मुद्दा म्हणजे- सर्व प्रकारे वापर केला तरी केवळ पिण्यासाठी १०५ दिवस पुरेल इतका जलसाठा१६ एप्रिल २०१६ उपलब्ध आहे. तरीही मद्य निर्मितीसाठीचं पाणी बंद करणं किंवा त्या पुरवठ्यात कपात करणं म्हणजे “मराठवाडेकर जायकवाडीचं सगळ्यात जास्त पाणी शेती नव्हे तर मद्य निर्मितीसाठी वापरतात”, या नगर आणि नासिकच्या बड्या नेत्यांच्या अपप्रचारावर शिक्कामोर्तब करून पायावर धोंडा पाडून घेणं आहे. समन्यायी पाणी वाटपाच्या संदर्भात प्रलंबित असणाऱ्या विविध न्यायालयातील याचिकात त्यामुळे मराठवाड्याचा दावा कमकुवत होण्याचा धोका आहे. हे म्हणजे, काळ सोकावण्याला आपणच आमंत्रण दिल्यासारखं आहे!

‘मद्य नव्हे, हे मंतरलेलं पाणी’ या शीर्षकाचा माझे ज्येष्ठ सहकारी दिनकर रायकर यांचा मद्याच्या आस्वाद प्रक्रियेबद्दल एक अप्रतिम लेख अजूनही स्मरणात आहे, ऋतुरंग दिवाळी अंकात तो प्रकाशित झाला होता. चर्चा घडवून आणणारं जायकवाडीचं पाणी होतं पण रायकारांनी उल्लेख केला तसं ते ‘मंतरलेलं’ नव्हतं तरी चर्चा मुख्य मुद्दा सोडून, वस्तुस्थितीकडे पाठ करणारी झाल्यानं ‘न मंतरलेल्या’ पाण्याचा खळखळाट उथळ ठरला!

-प्रवीण बर्दापूरकर ​

9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट

  • Milind Digrajkar…
    पाण्याची जी गळती होवून पाणी वाया जात / कोणाचीही तहान भागवत नाही ते आधी थांबवा . मराठवाड्यातील नगपालिका आहेत त्यांच्या वापर तपासा ; गळती मुळे वाया जाणार पाणी किती तेसमजेल . मुंबईत फक्त गळून वाया जाणाऱ्या पाण्यावर कितीतरी जिल्हे टंचाई मुक्त होतील . वीज आणि पाणी ह्याची गळती थांबवा ; खूप प्रश्न सुटतील .

  • Jayant Patil….
    छान, इतकं आणि असं अभ्यासपूर्ण नसतं आजकाल, हे अगदी मान्य करायलाच हवं !
    पण ….(अनावश्यक असल तरी रहावत नाही) …वोडका पासून स्कॉच बनते असा उल्लेख आहे… टँकलेखनाची चूक असावी

    • ‘व्होडका टू स्कॉच’ हा माझा उल्लेख बरोबर आहे आणि लिहिण्यापूर्वी पुन्हा एकदा तपासून घेतला आहे !

  • Arvind Joshi….
    Best

  • Manas Pagar….
    ब्लाॅग वाचला. पाण्याचा गैरसमजाबाबत महत्त्वपुर्ण माहीती मिळाली …
    विविध राज्यांत दारु बंदीचे आलेले फॅड वर पण आपले विचार समजून घ्यायला आवडतील.
    दारु बंदीची संकल्पना वेडगळ आणि निव्वळ लोकप्रियता लाटायच्या हव्यासाने केलेली मोठी चुक वाटते. अमेरिकेत १९१९ मधे मांडलेल्या वोलस्टेड लाॅ ला विरोध करून सरकारची कानउघाडनी करत जबरदस्त विश्लेषण करणार्‍या खासदाराची आठवण येते. त्याने जी भीती व्यक्त केली तेच आज गुजरातमधे घडत आहे. विषारी दारु भरपुर बनवून प्यायली जात आहे. उच्चभ्रुंना होम डिलीवरी करणारी दारु माफीयांची सरकारला पॅरलल अशी मोठी लाॅबी तयार झाली आहे. दिडपट रक्कम मोजून हवी तिथे, हवी ती दारु मिळत आहे. ज्यांना परवडत नाही ते विषारी दारु पिऊन आजारी पडत आहे. महसुल बुडत आहे आणि भ्रष्टाचार वाढत आहे. बिहार मधे तेच आणि जयललिता पण तेच आश्वासन देत आहेत. लोकप्रियतेपोटी हे घाईने घेतलेले निर्णय अतिशय चुकीचे ठरतील. कृपया आपलं महत्वपुर्ण मत मांडून मार्गदर्शन करावे, सर.

  • Shrikant Umrikar….
    आकडेवारी मस्त काढून दाखवलीत..

  • डॉ कुमार बोबडे….
    ब्लॉग मस्तच, पण व्होडका पासून स्कॉच तयार होते, हे म्हणणे चुकीचे वाटते

    • ‘व्होडका टू स्कॉच’ हा माझा उल्लेख बरोबर आहे

  • वायाळ आश्रुबा ·…
    मध्यपुराण आवडल पण देशीचा कुठे उल्लेख नाही.

    • ‘देशी’वादाचा पुरस्कार करायचा म्हणजे मला जाती व्यवस्था , बलुतेदारी याचं समर्थन करावं लागेल ! माझ्या समतावादी भूमिकेला ते कसं मानवणार , मित्रा ?

  • Pankaj Raman Patil ….
    ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’

  • Avadhut Prabhakar Galphade ….
    मीडीयाला कोणीच गांभिर्याने घेत नाही . मीडीया हे व्रत आणि सेवा याचे विरुध्द कमाईचा राजरोस मार्ग झाला आहे .

  • Rx Amrut Bardapure ….
    पाणी उद्योगांना द्यायचे की पिण्या साठी द्यायचे या बद्द्ल तुमच्या मनाला विचारून तुमचे मत तयार करा..
    दोन्ही बाजुंनी सरकार चा ढोल वाजवू नका..

    • प्रश्न कोणाचाही ढोल वाजवण्याचा नाहीच. कोणा एकाची बाजू घ्यायला मी काही सुपारीबाज नाही की भाट .
      एक जबाबदार पत्रकार म्हणून कोणत्याही प्रश्नाच्या विविध पैलूंचा नीट विचार करणं आणि ते पैलू वाचकांसाठी उपलब्ध करून देणं ही माझी जबाबदारी आहे ; माझी मते त्या मांडणीचा एक भाग आहेत मात्र ती सर्वाना मान्य असावीच असं नाही .
      माझ्या मतांचा सुसंस्कृतपणानं प्रतिवाद करण्याचा इतरांचा अधिकार मला शंभर टक्के मान्य आहे .

  • अरुण थोरात पाटील….
    बरोबर आहे

  • Saajan Chandrakala Uchade….
    ज्या गावच्या बोरी… त्याच गावच्या बाभळी.

  • Rajesh Bobade….
    Good information

  • Govind Joshi….
    नेहरूजींच्या समाजवादी संरक्षणात उभ्या झालेल्या कारखानदारीचा बदनाम वारसा अजूनपर्यंत पुरता संपलेला नाही. मल्ल्या सारखी मंडळी या लोक धारणेला पुष्टी देण्याच काम करते. म्हणून उद्योगांच्या (किंबहुना उद्योजकांच्या -उद्योगपतींच्या-श्रीमंतांच्या)प्रती मनात दडलेला राग अशा प्रसंगी उफाळून येतो.
    वास्तविक उद्योगांमधून निर्माण होणा-या रोजगारीमुळे शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या गर्दीतून बाहेर पडु इच्छिणा-यांना संधी उपलब्ध होणार आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. आणखी एक- एकूण उद्योग क्षेत्रात वापरल्या जाणा-या पाण्याचे प्रमाण सरासरी 12 टक्के आहे.