पोलिसांचा स्वाभिमान गहाण!

नक्षलवाद्यांनी माजवलेल्या हिंसाचारानं भयभयीत झालेल्या आदिवासींना दिलासा देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अरण्य प्रदेशात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक सुरेश द्वादशीवार यांच्या पुढाकारानं एक लोकयात्रा काढण्यात आली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांचा त्या यात्रेत सक्रीय सहभाग होता; मीही त्या लोकयात्रेचा प्रवक्ता म्हणून छोटीशी भूमिका पार पाडली. नंतर काही महिन्यांनी नागपूर पोलिसांच्या तावडीत सापडलेल्या एका बड्या नक्षलवाद्याकडे असलेल्या पेन ड्राईव्हमध्ये जी माहिती आढळली त्यात आम्हा तिघांचीही नावे लोकयात्रेचा उल्लेख करुन नोंदवलेली होती. तो ‘हिट लिस्ट’चं संकेत आहे, असा पोलिसांचा कयास होता. हे कळताच तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी आम्हा तिघांनाही सशस्त्र कमांडोजच संरक्षण प्रदीर्घ काळ दिलं. मला मिळालेल्या कमांडोपैकी एक सिनियर असलेला जवान औरंगाबादचा होता; गोपनीयता म्हणून त्याचं नाव मुद्दाम सांगत नाही कारण, आजही तो नोकरीत आहे. अतिरेक वाटू लागला, जाच होऊ लागला, प्रायव्हसी अडचणीत आली तेव्हा, हे संरक्षण परत घ्यावं अशी लेखी विनंती मी केली. निरोपाच्या वेळी या सर्व कमांडोजविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि ‘या ऋणाची परतफेड म्हणून कधीही कोणतंही कायदेशीर काम सांगा, ते करण्याचा प्रयत्न करेन’ असं मी म्हणालो. तेव्हा या सिनियर जवानाने त्याची बदली जमलं तर औरंगाबादला करुन द्यावी, अशी विनंती केली. शिपायांच्या आंतर जिल्हा किंवा आंतर आयुक्तालय बदल्या ही कठीण प्रशासकीय आणि थेट मुंबई पातळीवरची बाब असते. तशी विनंती मी सरकारकडे केली आणि ती मान्य झाली. नंतर, अगदी आजही तो जवान आम्हा कुटुंबियांच्या नियमित संपर्कात आहे.

एकदा औरंगाबादच्या दौऱ्यावर असताना या जवानाची आठवण झाली आणि त्याला फोन करण्यासाठी नंबर डायल करणार तोच जालना रोडवरील दूध डेअरीच्या चौकात एका वाहतूक शिपायाने आमची कार रोखली. कार रोखणारा शिपाई कारच्या खिडकीजवळ आला आणि ‘जयहिंद’ म्हणाला. त्याचा आवाज ऐकताच ओळख पटली आणि मी खाली उतरलो. तेव्हाचा कमांडोच्या वेशातील तो जवान आता वाहतूक पोलिसाच्या वेषात होता. आमची कार त्याच्या चांगल्या परिचयाची होती म्हणूनच ती त्यानं लगेच ओळखली होती! आमचं थोडं-बहुत बोलणं होतं न होतं तोच आणखी दोघे-तिघे वाहतूक शिपाई धावत आले. त्या जवानांनं त्यांना मी कोण आहे हे सांगितलं. त्यांनीही अदबीनं ‘जयहिंद’ म्हटलं. एकाच चौकात तीन-चार वाहतूक शिपाई तैनात बघून मला आश्चर्य वाटलं आणि त्यामागचं कारण विचारलं. तेव्हा तो जवान म्हणाला, ‘औरंगाबादचं पब्लिक चांगलं नाही वागत एकट्या-दुकट्या पोलिसाशी. लोक वाद घालतात, कधी कधी तर मारामारी करतात. म्हणून आम्ही चार-पाच जवान सोबत असतो कायम’. लोकांपासून पोलिसांना भीती वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चुणूक दाखवणारी ही घटना आहे सात-आठ वर्षापूर्वीची. आता ती चुणूक सार्वत्रिकच झालेली नाही तर, महाराष्ट्र पोलीस दलासमोरील एक फार मोठी समस्या झालेली आहे. ‘पांडू हवालदार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलिसांचा स्वाभिमान आणि त्याच्या वर्दीची शान गहाण पडलेली असून ‘पोलिसांना संरक्षण द्या’सारखी अतार्किक आणि अघोरी मागणी पुढे येण्याइतकी ही समस्या चिघळलेली आहे, आक्राळविक्राळ झालेली आहे. वादावादी तर किरकोळ घटना असून लोकांनी पोलिसांना मारहाण करण्याच्या घटना जवळपास दररोज घडताहेत. गेल्या पंधरवड्यात तर दोघा युवकांनी केलेल्या मारहाणीत ड्युटीवर असणाऱ्या मुंबईतील एका वाहतूक शिपायाचा चक्क मृत्यू झाला. कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत राज्य ‘वाईटाकडून जास्त वाईटाकडे’ वाटचाल करतंय, अशी भयावह ही स्थिती आहे.

पोलिसांचा स्वाभिमान आणि शान गहाण पडण्याची कृती काही एका रात्रीत घडलेली नाहीये आणि त्यासाठी कोणी एकच घटक जबाबदार आहे, असंही मुळीच नाहीये. वैयक्तिक असो की सामूहिक, अध:पतन ही एक मुलभूत प्रक्रिया असते हे खरं. मात्र, जलद आणि चौफेर अध:पतन हा लाचारी, लबाडी, मोह, सत्ताधाऱ्यांचे लांगुनचालन, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि अधिकाराच्या गैरवापराचा एकत्रित दुष्परिणाम असतो! बदल्या, पदोन्नत्या, एकाच शहरात ठाण मांडून स्वत:चे आर्थिक हितसंबध जोपासण्याची वृत्ती पोलीस दलात वाढीस लागल्यानं बहुसंख्य पोलिसांनी स्वत:च्या पायावर पहिली कुऱ्हाड स्वत:च मारून घेतली आणि पोलिसांचं चारित्र्य सार्वजनिकरीत्या डागाळणं सुरु झालं, हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं. कोणताही आततायीपणा न करता (किंवा हे परखडपणे सांगितल्याबद्दल प्रस्तुत संपादक-लेखकाबद्दल खोटा गुन्हा दाखल न करता) आणि असं कां घडलं याबद्दल परखड आत्मपरीक्षण पोलिसांनी करायला हवं. केवळ एक पोलीस एका पूर्ण गावाला नियंत्रणात कसा ठेऊ शकत असे आणि हिंसक जमावाने पोलिसावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्या पोलिसाला वाचवणारे एस एम जोशी यांच्यासारखे नेते या महाराष्ट्राने पहिले आहेत. इतकं पोलिसांचं चारित्र्य स्वच्छ असण्याचे दिवस का उरलेले नाहीत याचा विचार पोलीस दलानं शांतपणानं करायला हवा. ‘कुछ दाग बिलकुल अच्छे नही होते’ कारण, ते डाग ‘पाडून घेण्या’ची किंमत कधी ना कधी मोजावीच लागते याचा पोलीस दलाला विसर पडला आहे. परिणामी ज्यांनी लोकांचं संरक्षण करायचं त्या पोलिसांना संरक्षण देण्याच्या अतार्किक मागणीसाठी मोर्चे निघण्याची वेळ आलेली आहे. या मोर्चातून पोलिसांचीच आणखी नाचक्की होते आहे, याचं भान ना सरकारला आहे ना पोलीस दलाला; असा सगळा सार्वजनिक दिवाळखोरीचा प्रकार आहे.

सरकारचं नियंत्रण आणि राजकीय हस्तक्षेप यातील सीमारेषा ‘संवेदनशील अस्पष्ट’ आहे. त्यात एस एम जोशी यांच्यासारखे राजकीय नेते आता उरलेले नाहीत हे खरं असलं तरी, राजकारण्यांसमोर कोणत्याही ‘मोठ्यात मोठ्ठं’ किंवा अगदी ‘छोट्यात छोटं’ काम आणि कारणासाठी लाचार होणार नाही, राजकारण्यांचं लांगुनचालन करणार नाहीच, याची एकमुखी प्रतिज्ञा करणारे पोलीसही आता हातावरच्या बोटावर मोजण्याइतके शिल्लक उरलेले आहेत; ही देखील वस्तुस्थिती आहेच. अशी प्रतिज्ञा एकदा पोलिसांनी करावी आणि ती कणखरपणे अंमलात आणावीच म्हणजे, वर्दीची गमावलेली ‘शान’ तसंच ‘स्वाभिमान’ काय असतो आणि त्यासमोर भलेभले कसे झुकतात हे एकदा का कळलं की मग त्याची सवयच पोलिसांना लागेल. बदल्या आणि विशिष्ठ पोस्टिंगसाठी लालचावलेल्या, त्यासाठी ‘तोडपाणी’ करण्याच्या अत्यंत घातक आणि पोलिसांच्या स्वाभिमानाचा कणा मोडणाऱ्या सवयीला सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निग्रहानं ‘गुडबाय’ म्हणणं अत्यंत गरजेचं आहे. काही पोस्टिंगसाठी करावा लागणारा खर्च आणि त्यातून मिळणाऱ्या अफाट उत्पन्नाचा मोह सोडण्याची तयारी त्यासाठी दर्शवावी लागेल. (हे आकडे विश्वास बसू नयेत इतके डोळे विस्फरवणारे आहेत!) असे ‘मोहमयी’ अधिकारी पोलीस दलात हस्तक्षेप करण्यासाठी राजकारण्यांना हवेच असतात आणि काम करुन देणारे असे राजकारणी अधिकाऱ्यांनाही; असं हे दुष्टचक्र आहे आणि ते ‘सेक्रेड काऊ’सारखं उघड गुपित आहे! एकदा हे दुष्टचक्र मोडून बघा आणि मग कायदा मोडणाराला पावती दिली किंवा गुंडाला विनाचौकशी गजाआड टाकलं तरी एकाही राजकारण्याचा त्याला वाचवण्यासाठी फोन येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या गावगन्ना पुढाऱ्यांचा त्याच्या समर्थनासाठी मोर्चा निघणार नाही, किंबहुना तसा मोर्चा काढण्याचा विचारही कोणा राजकीय नेत्याच्या मनात येणार नाही.

विशेषत: अधिकारी वर्गाला कामात स्वच्छता आणावी(च) लागेल. मासिक बैठका म्हणजे बिदागी स्वीकारण्याची सोय ठरू नये आणि सर्व स्तरावरच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या घरचा किराणा भरण्यासाठी झालेली आहे, हा समज मोडून काढला गेला पाहिजे. (पोलीस अधीक्षक असताना आलेला याबाबतचा एक इरसाल अनुभव राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांनी अनेकदा गप्पात पूर्वी सांगितला आहे. “ हुजूर, याद है नं ‘किस्सा पाकीट का’?’) दुसरी एक बाब म्हणजे, ‘ऑर्डरली’ ही ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीची पध्दत निकालात काढली गेली तर या दलातील ‘जी हुजूर’ ही मानसिकता नष्ट होईल; जवान स्तरावर अधिकाऱ्यांविषयी असणारी अप्रीतीची भावनाच संपुष्टात येईल पण, हे आव्हान पेलण्याची तयारी, गृहमंत्री म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महासंचालक सतीश माथुर यांची असेल का, आहे का हा कळीचा प्रश्न आहे!

अनेकांना न रुचणारा एक मुद्दा म्हणजे, पोलिसांना शुध्द पोलीस राहू द्या. जनतेचा मित्र, ‘सोशल पोलिसिंग’, बॉडीगार्ड अशा कोणत्याही ‘पोलिसिंग’बाह्य कामाला त्यांना जुंपू नका. ज्याला उचलून आत टाकावं आणि यथेच्छ तुडवून काढायला हवं; त्याला नमस्कार करत त्याच्याभोवती सशस्त्र पिंगा घालण्याची वेळ पोलिसांवर आलेली वेळ म्हणजे या दलाच्या अध:पतनाचा करण्यात आलेला ‘कळस’ आहे. ‘बॉडीगार्ड’चं वेगळं केडर निर्माण करण्याच्यादृष्टीने आता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर तरी निर्णय करावा. जनतेचा मित्र व्हा आणि त्याचवेळी जनतेचा एक भाग असणाऱ्या गुंडाला दूर ठेवा हे सांगणं तर भंपकपणाचं आहे. एखादी सौंदर्यवती शयनकक्षात आल्यावरही ‘ब्रम्हचर्य हेच जीवन’ हा मंत्र जपला पाहिजे असा सल्ला देण्यासारखं आहे हे. ‘जशाला तसं’ वागण्याचं स्वातंत्र्य पोलिसांना असलं पाहिजे. विनाकारण सौजन्य, अकारण मानवतावादी दृष्टीकोन, सतराशे-साठ चौकश्या आणि कारवाईचा जाच, या तलवारी कायम टांगत्या ठेऊन पोलिसांना ‘सद रक्षण’ करायला सांगणं म्हणजे पंख कापून पक्षाला उडण्याचा आदेश देणं किंवा त्यानं मनसोक्त उडावं अशी अपेक्षा बाळगण्यासारखं आहे. गरजू, अन्यायग्रस्त, अबला आणि सभ्य लोकांना संरक्षण देणारा आणि दुर्जनांना धडा शिकणारा पोलीस आम्हाला हवा आहे. कुणा ‘आंडू-पांडू’कडून मार खाणारा ‘पांडू हवालदार’ नकोय; असा मार खाणारा पोलीस हे या समाजाच्या बिघडलेल्या आरोग्याचं लक्षण आहे.

पोलिसांची जरब असलीच पाहिजे, दहशत नाही. ही जरब राहिली तरच कोणाही सोम्या-गोम्याची हात उगारणं तर लांबच राहिलं वर्दीतल्या पोलिसाकडे नजर उगारून पाहण्याचीही हिंमत होणार नाही. वर्दीची जरब राखण्याची जबाबदारी पोलीस, राजकारणी आणि जनता अशी सर्वांचीच आहे पण, त्याचं गांभीर्य यापैकी कोणालाच नाहीये…

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
भेट द्या- www.praveenbardapurkar.com

 

ई-प्रत मिळवण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा –

– [email protected]

संबंधित पोस्ट