फडणवीस आणि सरकार, दोघंही नापास!

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याच्या विषयात देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार हे दोघेही नापास झाले आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश नसला की सरकारनं जाहीर केलेल्या एखाद्या महत्वाकांक्षी योजनेचा कसा बोजवारा उडतो याचं उदाहरण म्हणजे या कर्जमाफीची अजून न झालेली अंमलबजावणी असून देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवरही त्यामुळे शिंतोडे उडालेले आहेत; अर्थात त्याला कारण बऱ्याच अंशी फडणवीस हेच आहेत. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक मंत्री अनेक चांगल्या योजना जाहीर करत आहेत, अनेक जनहितार्थ निर्णय या सरकारने घेतलेले आहेत पण, त्यांचे फायदे या राज्यातील लोकापर्यंत पोहोचताहेत की नाहीत यासंदर्भात पुरेसं गांभीर्य न बाळगण्याचा आणि त्या संदर्भात सतत दिल्या गेलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे. ‘समांतर’ म्हणून ओळखली जाणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची यंत्रणा; तरुण, स्मार्ट, रिझल्ट ओरिएन्टेड, टेक्नोसॅव्ही आणि गतिमान आहे तर नोकरशाही गेंड्यांच्या कातडीची, स्थितीशीलच नाही तर अतिसुस्त आहे; त्यामुळे समांतर यंत्रणेला उघडं पडण्याचा खेळ बेरक्या असणाऱ्या प्रशासनाकडून याहीवेळी सुरु असल्याचीही शक्यता आहे… च तरीही गेल्या तीन वर्षात नोकरशाहीनं ‘गृहीत’ धरलेल्या; काही निवडक सनदी अधिकाऱ्यांवर आणि ‘समांतर यंत्रणे’वर विसंबून राहिलेल्या, राजकीयदृष्ट्या गुणवत्तेसह उत्तीर्ण होणाऱ्या, देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रशासक म्हणून केव्हा-ना-केव्हा नापासांच्या यादीत समावेश होणं अटळच होतं.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास सुरु असल्याचं वारंवार सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसमोर आशेचं लुसलुशीत गाजर धरलेलं होतं. पण, अभ्यास करणारे किमान काठावर काठावर तरी उत्तीर्ण होतात इथे तर, कर्जमाफीची ही बहुप्रतिक्षित घोषणा झाल्यावर अंमलबजावणीच्या काळात मारल्या गेलेल्या कोलांटउड्या आणि झालेले घोळ पाहता, कर्जमाफीचा अभ्यास तर लांबच राहिला मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आणि त्यांनी मोठ्या विश्वासानं ज्यांना अभ्यास करण्यासाठी नेमलेलं होतं त्यांनी, कर्जमाफीच्या अभ्यासाचं पुस्तक तरी उघडलं होतं की नाही, अशी घोर शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कर्जमाफी कशी हवी हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं खरं पण, त्याकडे संवयीनं नोकरशाहीनं दुर्लक्ष केलंय. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाल्यावर त्याही योजनेचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत होतं आणि आजवर कधीच झालेली नाही अशी ही देशातील सर्वात मोठ्ठी कर्जमाफी असेल असंही सांगण्यात येत होतं…ते सर्व दावे फुस्स का ठरले आहेत हे समजून घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आता एखादी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचं धाडस दाखवायला हवं.

इतका प्रदीर्घ काळ अभ्यास झाल्यावरही राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करता येऊन नये हे फारच लाजिरवाणं आहे. कार्यक्षमता आणि कर्तबगारीचा किती नीचांक गाठलेल्या नोकरशाहीवर मुख्यमंत्री कसे बिनधास्त अवलंबून आहेत, हेच त्यातून समोर आलेलं आहे. घोषणा झाली तेव्हा सांगितलं गेलं की, जवळपास ८९ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार. मग कर्जदार शेतकऱ्यांचा आंकडा ७७ लाख इतका झाला; १४ ऑक्टोबरला हाच आंकडा ६७ लाखावर उतरला. राज्याच्या आयटी खात्याने खातरजमा केल्यावर त्यात म्हणे बोगस लाभार्थी आहेत; आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या अटीमुळे हे बोगस शेतकरी सापडले म्हणे; मग यात मुंबईचे शेतकरी आल्याचा घोळ झाला. हा घोळ इथेच संपला नाही तर घोळात घोळ पुढे सुरुच राहिला कारण कर्जमाफीचे निकष वारंवार बदलेले गेले. आधी कर्जमाफीसाठी आमदार-खासदार अपात्र ठरवले, मग त्या यादीत अन्य लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाला, नंतर शासकीय कर्मचारी त्या यादीत आले, नंतर ज्याच्याकडे चार चाकी वाहन आहे…अशा अनेकांना वगळण्यात आलं; हे काय दीर्घ अभ्यासांती आणि पूर्ण शुद्धीवर राहून निर्णय घेतल्याचं लक्षण आहे? प्रशासन काय गांजा प्राशन करून काम करतंय की कर्जमाफी नावाचा भातुकलीचा खेळ खेळतंय, असा जाब हातात हंटर घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विचारायला हवा होता आणि मग सचिंत होऊन झालेल्या घोळाचा आढावा घ्यायला हवा होता.

किती शेतकरी कर्जदार आहेत त्यांच्या याद्या सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून आल्या, त्यामुळे दोष त्यांचा आहे असं सांगण्यात येतंय तर दुसरीकडे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असं सांगितलं जातंय. एक स्पष्ट आहे, कर्जमाफी सरकार देणार असल्यानं ही जबाबदारी स्वाभाविकपणे प्रशासनाचीच आहे. सरकार किंवा प्रशासनाने अधिकृतरीत्या काहीही सांगितलेलं नसलं तरी कृषी, सहकार, महसूल, आयटी ही चार खाती कर्जमाफीशी संबधित आहेत आणि मुख्यमंत्री कार्यालयानं हे काम को-ऑर्डीनेट केलं; त्यासाठी एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला होतां, असं सांगण्यात येतंय. यापैकी कोणीही लाभार्थींची यादी तयार करतांना किमान पुरेशी काळजी का घेतली नाही? प्राथमिक यादी तयार करतांनाच आधार क्रमांकाची सक्ती करावी म्हणजे दुहेरी किंवा/आणि बोगस लाभार्थी लक्षात येतील, हे समजण्याइतका एकही किमान समंजस कर्मचारी आणि अधिकारी जर प्रशासनात नसेल तर ही योजना आजच काय पुढील पंचवीस वर्षातही अंमलात येऊ शकणार नाही आणि त्याचं खापर मुख्यमंत्र्यांवर फुटणार आहे याची जाणीव मुख्यमंत्री कार्यालयातीही कोणालाच नसावी, हे आश्चर्यच आहे! म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला गेला तरच या नापास झाल्याच्या कलंकातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुक्तता होईल! हे इतकं धारदार आणि कडक लिहिण्याचं कारण असं की, कर्जमाफीच्या यादीच्या घोळामुळे शेतकरी आता इतका घायकुतीला आलाय की, त्यामुळेही तो आत्मघाताच्या वळणावर चालू लागला आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव यादीत आपलं नाही म्हणून घरच्या पिठात विष कालवून तिघांचे बळी घेण्याइतकं वैफल्य बळीराजाला कसं आलंय याच उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगावची घटना आहे. (दैनिक पुढारीच्या २२ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातमीचं कात्रण सोबत दिलेलं आहे. ही इतकी गंभीर घटना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निदर्शनास प्रशासनानं शुक्रवारी-२४ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत आणून दिलेली नव्हती! याला मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका विशेष ‘समांतर’ कार्याधिकाऱ्यानं नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.) या शेतकऱ्याला दिलासा देणं लांबच राहिलं उलट त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करुन प्रशासनानं बळीराजाच्या जखमेवर मीठच चोळलं आहे . आज ही एक घटना घडली, उद्या त्याची साखळी निर्माण झाली तर मरणाचं पीक सर्वत्र फोफावलेलं दिसेल. शेतकऱ्यांच्या मरणाचं पीक निघत असतांना प्रशासनानं सातव्या वेतन आयोगावर डोळा ठेवत अशी असंवेदनशीलता दाखवणं म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं आणि त्याला या सरकारची साथ असल्यासारखं आहे.

कर्जमाफीच्या लाभार्थींच्या याद्यांची खातरजमा करण्याचं काम नागपूरच्या एका कंपनीला दिल्याची चर्चाही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर (नाहक?) शिंतोडे उडवणारी आहे. हे लोक म्हणे पूर्वी नागपुरात वाहतुकीचा व्यवसाय करत, अचानक ते तंत्रज्ञांनाच्या व्यवसायात तेही मुंबईत आणि थेट मंत्रालयात सक्रीय झाले, ही मेहेरबानी नक्की कोणाची याचाही शोध देवेन्द्र फडणवीस यांनी घ्यायला हवा. यात काही सनदी अधिकारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतलेले असल्याची जी चर्चा मंत्रालयाच्या कॉरीडॉरमधे सुरु आहे, ती जर खरी असेल तर मुख्यमंत्र्यानी त्यांचे सर्व सल्लागार बदलण्याची वेळ आता आलेली आहे. आता शेतकरी कर्जामाफी, आधी तूर खरेदी प्रकरणी अक्षम्य गलथानपणा दाखवणारे आणि सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करता येतं यासारखी मुलभूत माहिती दडवून ठेवणारे प्रशासकीय अधिकारी सोबत असल्यावर नापास होण्यासाठी तसंच आगामी निवडणूक हरण्यासाठी कोणा सबळ प्रतिस्पर्ध्याची काहीही गरजच नाहीये, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्कं लक्षात घ्यावं .

ज्या खात्याशी ही योजना संबंधित आहे ते कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचं दर्शन तर मंत्रालयात असो की सार्वजनिक जीवनात की सरकारी कार्यक्रमात, गुलबकावलीच्या फुलापेक्षा दुर्मिळ झालेलं आहे. सहकार मंत्री या विषयावर काय जे बोलतात त्यावरून या संदर्भात जे काही सुरु आहे त्याविषयी त्यांना फार काही माहिती आहे, असं दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल विचारणा करणाऱ्या पत्रकारांवर मुख्यमंत्री समर्थक गिरीश बापट आणि गिरीश महाजन चीडचीड करतात अशा बातम्या प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवर पाहायला मिळतात. सुधीर मुनगंटीवार किंवा चंद्रकांत(दादा) पाटील , विनोद तावडे , पंकजा मुंडे यांच्यासारखा एकही वजनदार मंत्री किंवा पक्षाचा एकही प्रवक्ता या विषयावर मुख्यमंत्र्यांची आणि पर्यायानं सरकारची ठाम बाजू घेताना दिसत नाहीये. हे  मंत्री तर अशी खामोषी बाळगून आहेत की जणू त्यांचा या विषयाशी काहीच संबंध नाही. अगदी तालुका पातळीवरीलही पक्ष कार्यकर्त्यात सरकारबद्दल नाराजी असल्याचं स्पष्ट जाणवतं आहे. एकंदरीत काय तर, कर्जमाफीच्या या विषयावर पक्ष व सरकारमधेही देवेंद्र फडणवीस एकटे पडले आहेत, असं चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार व पक्षात जर खरंच एकटे पडले असतील तर, लोकशाहीचा बळकट आधार असलेल्या ‘सरकार म्हणजे सामुहिक नेतृत्व’ या गृहिताला तिलांजली मिळाली असून देवेंद्र फडणवीस हा एकखांबी तंबू झालाय, असं तर नाही ना? तसं असेल तर तो देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजकीय इशारा समजायला हवा.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले हे काही चांगलं नाही. असा स्वच्छ प्रतिमेचा आणि कामाची तळमळ असणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला बऱ्याच वर्षानी मिळाला आहे. नोकरशाहीवर अंकुश नसल्यानं, सरकारचं नेतृत्व करतांना तीन वर्ष पूर्ण झाल्यावर असे घोळात घोळ निर्माण झाल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नापास ठरले आहेत. ही नापसाची नामुष्की मिटवून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री आता तरी हंटर हाती घेतील अशी अपेक्षा बाळगू यात…

(छायाचित्र सौजन्य- गुगल)


-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९ | [email protected]
============================
​‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी

लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================

संबंधित पोस्ट

  • Vikrant Joshi

    Sir mast ]

  • Anand Manjarkhede Sir ….
    स्वयंसेवक कधीच चुकत नाहीत.
    जनता अज्ञ असते त्ती जहर खावून मेली क़ाय अथवा गळ्यात फास घेवून सत्ता सुन्दरीच्या पाइकाना त्याचे क़ाय सोयरसुतक!!
    ते उत्तम गुटगुटीत आहेत !
    आपन चिंता करु नए EVM ज़िंदाबाद होईल 2019 मधे

  • Dheeraj Veer ….
    खरंय सर प्रशासनावर सरकारची पकड नाही हे वारंवार जाणवतंय…त्यामुळे हे अपयश मुख्यमंत्र्यांचं म्हणजे सरकारचच म्हणावं लागेल

  • Rajesh Kulkarni ….
    पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले तरीही मुळात जमीनच कमी असल्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा चरितार्थ भागवू शकत नसलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांबद्दलचे धोरण राष्ट्रीय पातळीवर जोपर्यंत सादर केली जात नाही तोपर्यंत अशा घटना होतच राहणार. कोणत्या एखाद्या सरकारवर दोषारोप करून काही होणार नाही. आणि हेही लक्षात घेतले पाहिजे की असे धोरण जाहीर केले तर तथाकथित शेतकरी नेत्यांकडून भावना भडकवण्यामुळे शेतकऱ्यांकडूनच त्याला जबर विरोध होईल.
    खरे तर अाताची कर्जमाफी योजना ही अशा शेतकर्‍यांना योग्य ते व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन म्हणा किंवा इतर मार्गांनी या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी वापरायला हवी होती.

  • Hemant Supekar ·….
    मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस 100% फेल झालेत हे नक्कीच , परंतु ते काही गोष्टीत अव्वल सुद्धा आलेत हे ही लक्षात असू द्या
    1 सवंग आरोप करून सत्ता मिळवणे
    2 फसवी आश्वासने देणे
    3 स्वपक्षातील नेत्यांना काबूत ठेवून वेळोवेळी त्यांची जागा दाखवून देणे
    4 कितीही भ्रष्टाचार झाला तरी क्लीन चिट देऊन मोकळे होणे
    5 हजारो कोटी रुपये जाहिरातींवर उधळून टाकणे
    6 विविध समाज घटक, जातींमध्ये लावून देणे
    7 आरक्षणा सारखे विषय फक्त निवडणुकीपूरते वापरणे
    8 महापुरुषांची नावे वापरून सामान्य जनतेला फसवत ठेवणे
    9 राज्यातील कायदा सुव्यवस्था खालच्या पातळीवर आणून ठेवणे

  • Surendra Deshpande ….
    शेतकरी निवडणूक पुरता राजकीय वापर

  • विजय तरवडे ….
    Strong.

  • Rashmi Puranik ….
    Ekdum perfect sir!!

  • Prabhakar Yerolkar ….
    खरं आहे. पण ते नोकरशाहीवर अधिक विसंबुन आहेत

  • Harsha Vardhan ….
    Digital Maharashtra is Digitally divided Maharashtra in reality and govt / parties are so ineffective .

  • Atul Achyutrao Sonak ….
    मुख्यमंत्री कम गृहमंत्री आता लोया प्रकरणात स्वतः ला वाहून घेतील, जय के पापा का सवाल है भाई

  • Gangadhar Parshuramkar ….
    खरे आहे . कर्ज मुक्तित हे सरकार पूर्ण नापास zale .

  • Sharad Diwate ·….
    नापास

  • Baba Dhote ·….
    आपण चुकतो आहे असे मला वाटते कारण कर्ज माफी तर झालीच आहेना रे भाऊ पण कोणाची हे अजून ठरले असते पण अभ्यास करणे फार मोठी समस्या आहे

  • Bhushan Bhaskar Bhale · ….
    माफ करा पण तुमचे हे हास्य ,तुम्ही किती भाजप विरोधी आणि कॉंग्रेस प्रेमी आहेत हे दाखवते

    • नवीन फोटो टाकले आहेत ! हास्य तेच आहे कारण हास्य राजकीय नसतं !!

  • Neelima Harode ….
    असं लगेच निर्णयावर पोचू नये

  • Agrawal Subhash · ….
    शेतकरी कर्ज माफीस विरोध नाही च पण शेत करी कोण, ऊतारा आहे म्हणून शैैतकरी व ऊतारा चे आधारे घेतलेली बीन कृषी कामा साठीचीं कर्जे… व्याजदर कमी, अन्यतारण देणे शक्य
    नाही, कधी तरी माफी मिळेल चे लालसेने, ऊतारा कुणाचा
    कर्ज दुसराच घेतो, शेतकरीस माहितच नसतांनीं दलाल
    , नेते मंडळी, बँक़ वाले यांचें संगनमत येवढे घोळ पार
    करूंन ते ही भष्ट्र नोकरशहा चे बळांवर, त्यात आँनलाऊंन
    चा घोळ, भष्ट्र राजनेतांचा दबाव, स्वकीय हि आतुन टपलेंले,
    शिवसेना ची तंगडी वरच.. ///
    या सर्वा वर मात करुन जनते चा घामाचा कष्टाचा पै पैका
    योग्य कर्जबाजारी शेतकरी स लाभ देने गुंतागुंती चे, जिकरी चे.
    ते फडणवीच ठीम पणे तोंड देत आहेत.

  • Ravindra Adhav ·….
    आकडेवारी मध्ये सरकार आटकले म्हणून फासले(नापास)झाले. पण कारण मीमांसा आपयशाची शोधने गरजेचे आहे. मला वाटते नापासाचि आनेक कारणे आहेत . त्यातील हे एक आसु शकेल .

  • Mahesh Joshi ….
    मोदी-शहांच्या कृपेनी अचानक एव्हढं मोठं वैधानिक पद मिळाल्यामुळे हा सगळा प्रॉब्लेम झालाय. २५ वर्षाच्या राजकारणात त्यांनी कोणतही वैधानिक पद भूषवलं नाही त्यामुळे निगरगट्ट नोकरशाही हा काय प्रकार असतो त्याची त्यांना कदाचित जाणीव आली नसावी. यशस्वी सत्ता चालवण्यासाठी नोकरशाहीवर वचक असणं फार महत्वाचं असतं. त्यात गृहखात्यासारखे संवेदनशील खाते घेऊन बसल्येत.. इथे जर मा. नितीन गडकरी असते तर परिस्थिती निश्चित वेगळी असती. नोकरशाही कशी मुठीत ठेवायची, त्यांच्याकडून कशी काम करऊन घ्यायची, त्यांचे कसे कान उपटायचे हे त्यांच्याकडून शिकावं. उगाच नाही केंद्रात येव्हढी महत्वाची खाती यशस्वीपणे हाताळतायत.

  • Nandkishor Pote ….
    नोकरशाही वरचढ ठरली

  • emant Gharote ….
    Team work cha abhav an Mantri lokanchi kamachi naraji an susti yala karni bhoot aahet

  • Bhushan Bhaskar Bhale · ….
    ज्या वेळेस NCP काँग्रेस ने 8000 करोड ची कर्ज माफी केली होती त्यासाठी त्यांनी दीड वर्ष घेतले होते आणि त्यावेळेला कोणाचे कर्ज माफ झाले हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे।आता हे भाजपा सरकार 34000 करोड ची कर्ज माफी करत आहे आणि तेही खऱ्या शेतकऱ्याची, तेव्हा 4 ते 5 महिने फार मोठा वेळ नाहीये. आधार कार्ड ने बोगस कर्ज दार शेतकऱ्यांची संख्या 89 लाख वरुन 55 लाख पर्यंत आली आहे.तेव्हा काँग्रेस आणि जानता राजा ची चमचेगिरी करणार्यांना त्रास तर होणार च

  • Ganpat Bhise ….
    फडणवीस सारखं आपलं लेकरू इमाणदार असतं तर राज्य फडणवीस कडं गेलं नसतं.
    पटणार नाही..नाही का?

  • Durgaprasad Pande ·….
    सर!एकदम योग्य
    पण
    ही खेळी देवेंद्रजीं ना जमनार की गडकरी साहेबाहेंबाचे प्रतिक्षेत आहेत अधिकारी वर्ग???,

  • Baba Dhote · ….
    अहो पण ज्याला आपण आधार कार्ड ची गोष्ट सांगत आहात तेच आधार कार्ड एकच नंबर चे इतके कसे झाले यांच्या नेतृत्वाखाली हे सांगा जरा

  • Sandesh Singalkar ….
    फार उशिरा जाग आली तुम्हाला … आम्ही पहिल्या दिवसापासून हेच ओरडत होतो …” शाळेतला ढ विद्यार्थी पहिला कधीच येणार नाही … आतातरी विदर्भाच वाटोळं करणं थाम्बवा …

  • Paresh Prakashrao Deshmukh · ….
    प्रशासनाची जाण नसणारे
    फक्त भाषणात पटाईत असणारे मुख्यमंत्री…

  • Raju Hindustani ·….
    Du to over interference of amit shah&over respect with Gadkariji?Till to date he can’t delivered as per his capability?
    Mahrashtra is very big state after up?so many challenges but he tried lot but sorry to say that he is not supported by his colleagues?
    He is lonely doing batting with out help of partners?

  • Sushila Pi ….
    मुख्यमंत्री हंटर घेणार नाहीत . दोष नोकरशाहीला का देता?ती सुस्त असते हे मुख्यमंत्र्यांना नाही?काम न करता ,भंपक जाहिरात करणारा कोताई मनाचा हा मुख्यमंत्री आम जनतेला आपला वाटत नाही.नापास हे बिरुदं मुख्यमंत्रांना कायमचे लागले आहे!

  • Narendra Palandurkar ….
    सत्ता चालविणे हे विरोधी बाकावरुन बोंबा ठोकण्या एवढ सोप नसते हे कदाचित लक्षात आलेल असाव त्यांच्या .
    ज्यांना घर सांभाळता येत नाही ते मुख्यमंत्री पद कस सांभाळतिल.

  • Sameer Gaikwad ….
    अचूक लक्ष्यभेद…

  • Tajesh Daulatrao Kale ….
    अगदी खरं आहे, मुख्यमंत्री ग्रेट आहेत पण त्यांच्या अवतीभवतीची माणसं चुकीचा सल्ला देणारी आहेत.

  • Sutar Subhash ….
    मुख्यमंत्री चांगल काम करत आहेत, असे वाटतेय

  • Pramod Pande ….
    Administration is required as like as Gadkari Saheb

  • Suresh Bhalerao ·….
    बघून घ्यावा नूसताच मुखडा बाई ग……….कधी मिळेल सुखाचा तुकडा बाई ग

  • Azhar Husain ….
    True

  • Samirkhan Pathan ·….
    कर्जमाफीसाठी निकषवगैरे सगळं मान्य ..
    पण सोयाबीनखरेदीलाही सतराशेसाठ निकष आणि अटी लावुन सगळ्या हंगामाची वाट लावली या सरकारनं ..
    एकीकडे मी लाभार्थीच्या जाहिराती आणि दुसरीकडे सरकारच्या ढिसाळपणामुळे शेतकऱ्यांचं राणातच पडुन वाया चाललेलं सोयाबीन …
    मातीतल्या नेत्यालाच शेतकऱ्यांचं दु:ख समजणार ..

  • Shriram Melkewar ….
    शेतकरयांची वाट लावणारे सरकार अशी कदाचित इतिहासात नोंद होईल जरी मुख्यमंत्री प्रामाणिक आणि मेहनती असले तरी,नोकर शाह जास्त अधिकार गाजवत असल्यामुळे