फडणवीस, नोकरशाहीचे नाही जनतेचे मुख्यमंत्री व्हा !

मिडिया आणि जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस आजवरचे सर्वात फेवरेट मुख्यमंत्री असावेत. कां असू नयेत? अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर गेल्या तीन वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:ला ज्या पध्दतीने सिध्द केलंय ते अपवादात्मक आहे. स्वच्छ प्रतिमा, विकासाची तळमळ आणि पक्षश्रेष्ठींचा भरभक्कम पाठिंबा असणारे अलिकडच्या किमान चार दशकातले ते पहिले मुख्यमंत्री आहेत. पंतप्रधानपदाची स्वप्न पडण्याआधी शरद पवार यांची महाराष्ट्राच्या सर्वच क्षेत्रात जी लोकप्रियता होती त्यापेक्षा कांकणभर जास्तच कौतुक फडणवीस यांच्या वाट्याला येतं आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतली. अत्यंत अपुरा पाऊस आणि त्यातून आलेला दुष्काळ, प्रशासनाचं असहकार्य आणि बहुसंख्य सहकारी प्रभावशून्य निघणं यांची भर पडली. फडणवीस यांना झालेला विरोध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्ष अशा दोन पातळीवरचा होता. पक्षांतर्गत विरोध स्वपक्ष भाजप आणि मित्रपक्ष शिवसेना असा दुधार होता आणि तो अजूनही आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडली त्यामुळे पक्षातले दावेदार बिथरले; त्यांनी तसं बिथरणं स्वाभाविकच होतं. शपथ घेण्याआधीच ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आणि शपथ घेताच ‘मी मुख्यमंत्री व्हावं ही बहुजनांची इच्छा’ होती, अशी शेलकी कांटेरी टीका फडणवीस यांना सहन करावी लागली; त्यांच्या जातीचाही उध्दार झाला आणि तो अजूनही होतोच आहे. पण, स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकीय आघाडीवर मात करण्याइतके देवेंद्र फडणवीस चाणाक्ष निघाले हे मान्यच केलं पाहिजे. परिस्थिती अनेकदा विपरीत झालेली आहे असे वाटत असतांनाही मागे एकदा लिहिलं होतं त्याप्रमाणे Devendra Fadnavis ​has proved himself politically correct. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचा आणि सरकारचाही राज्यातील निर्विवाद चेहेरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व लखलखीतपणे उदयाला आलेलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-सेना युतीचं सरकार सत्तारुढ होण्याला आता तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमितानं फडणवीस यांच्या मुलाखती, सरकारनं गेल्या केलेल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिध्द झाल्या, विविध वृत्तपत्रांनीही या सरकारच्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचा ‘लेखाजोखा’ प्रकाशित केला. अलिकडच्या काही वर्षात सर्वच सरकारांनी , असा स्वकौतुक नावाचा गलबला माजवण्याची पध्दतच रुढ झालीये ; त्याला पार्टी वुईथ डिफरन्स आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही अपवाद नाहीत, हे राजकारणाचं ‘जनरलायझेशन’ म्हणायचं. जमानाच सेल्फ मार्केटिंग आणि इमेज मेकिंगचा असल्यानं, त्यात आता कोणालाच काहीच खटकत नाही, खटकणारही नाही, असे दिवस आलेले आहेत. आता , येतं वर्ष अंमलबजावणीचं राहील अशी ग्वाही फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देतांना दिलीये. कौतुकाचा कल्लोळ राज्यात सर्वत्र माजलेला असतांना अजून आपले पाय जमिनीवर आहेत, असे शुभ संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यातून दिलेले आहेत, असं म्हणायला हवं.

गेल्या तीन वर्षात अनेक योजना आणि जनकल्याणाच्या घोषणा देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या आहेत पण, त्याचे लाभ खरंच जनतेपर्यंत शंभर टक्के आणि वेळेवर पोहोचले आहेत का, या प्रश्नाचं ठोसपणे उत्तर ‘हो’ असे मिळत नाही. याचं एकमेव कारण राज्याच्या महसुली उत्पन्नातील ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च ज्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो ते ढेपाळलेलं प्रशासन आहे. देवेंद्र फडणवीसही यांचं वर्तनही ते नोकरशाहीचे मुख्यमंत्री आहेत जनतेचे नाहीत असंच असतं अशी त्यांच्याही पक्षातल्या कार्यकर्त्यांचीही तक्रार भाजपच्या काशीत म्हणजे उत्तनला ऐकायला मिळाली आहे. फडणवीस सरकारने जनकल्याण आणि विकासांच्या कामाबाबत अत्यंत चांगली सुरुवात करुनही नंतरच्या काळात अंमलबजावणीचा आलेख उतरणीला लागलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. फार मागे जायला नको, याचं ताजं उदाहरण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा झालेला घोळ आहे. या माफीशी संबधित खातं गंभीरपणे वागलेलं नाही, अशी स्थिती आहे. संकलित होणाऱ्या माहितीची खातरजमा वेळीच करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे; प्रशासन काय गांजा पिऊन काम करत होतं कां? असा जाब मुख्यमंत्र्यांनी खडसावून विचारायलाच हवा होता, दोन-चार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारायलाच हवा होता. तेव्हाची कामं तेव्हाच नीट आणि अचूक केली असती तर सहकार खात्यावरही आज तक्रार केली जाते तसा कामाचा अकारण बोझा वाढला नसता. यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जाण्याच्या घटनांची जिल्हा प्रशासनानं सप्टेबरअखेरपर्यंत दखलच घेतली नाही. जिल्हाधिकारी काय वाती वळत होते का या काळात; पण, मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांस जाब कुठे विचारला? गेल्या वर्षी तूर डाळ खरेदीचा, अन्य शेतमालाच्या भावाचा, शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये उचल देण्याच्या घोषणांचाही असाच बोजवारा प्रशासनाने उडवला; त्यावेळीच जर मुख्यमंत्री कडक वागले असते तर आत्ताचा हा घोळ झाला नसता.

प्रशासन बहुसंख्येने भ्रष्ट आहे, ढिसाळ आहे, असंवेदनशील आहे… हे काही देवेंद्र फडणवीस यांना ठाऊक नाही, असं नाही. विधिमंडळात सरकारने दिलेलं आश्वासन न पाळण्याची मग्रुरी प्रशासनात आलेली आहे. तरीही मुख्यमंत्री चाबूक उगारत नाही. दरवर्षी पाऊस झाला की राज्य खड्ड्यात जातं , दरवर्षी शेतकऱ्याची इमाने-इतबारे ससेहोलपट  होते (या वर्षी कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकाची अवस्था आत्ताच गेल्या वर्षीच्या तुरीसारखी झालेली आहेच!) तरी एक-दोन सनदीसह अन्य दहा-वीस अन्य अधिकारी, दहा-वीस अभियंत्यांना घरी पाठवलं का जात नाही? कारवाईचा असा बडगा अधूनमधून उगारला गेला तर सरकारचा वचक निर्माण होईल पण, तसं होतं नाहीये त्यामुळे प्रशासनाची बेपर्वाई वाढतच चालली आहे; त्याला आळा घातलाच गेला पाहिजे. मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे, गेल्या वर्षी जसे तुरीचे पीक बंपर आले तसेच यावर्षी हरबरा डाळीचे होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आतापासूनच उपाय योजने आवश्यक आहे पण, प्रशासनाला त्याची जाणीव असल्याचे दिसत नाहीये… मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना (जरा उशीराच!) घरी पाठवतांना दाखवलेला खमकेपणा आता प्रत्येकच बाबतीत दाखवला गेला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील सर्व सहकारी मंत्र्यांनी लक्षात ठेवायलाच हवं की, पाच वर्षानी जनतेचा कौल मागण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीला प्रशासनाला नाही तर सरकारला जायचं आहे. त्यासाठी जाहीर झालेल्या प्रत्येक योजना आणि केलेल्या घोषणांचे लाभ जनतेला मिळायलाच हवेत. म्हणून सरकारमधील प्रत्येक घटकाने आता कडक भूमिका घ्यायलाच हवी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना एक वडीलकीचा सल्ला देतो की मुख्यमंत्री म्हणून ओंजळीत अश्रू आणि वेदना असलेल्या बळीराजाचा, गोर गरीब जनतेचा विचार प्राधान्यानं करा, बहुसंख्य बेपर्वा नोकरशाहीचा नाही.


लोकसत्ताच्या नागपुरातून प्रकाशित होणाऱ्या विदर्भ आवृत्तीच्या एका कार्यक्रमातील बारा वर्षांपूर्वीच्या छायाचित्रात डावीकडून डावीकडून तत्कालीन मंत्री सतीश चतुर्वेदी, प्रवीण बर्दापूरकर, तत्कालीन खासदार दत्ता मेघे आणि  तेव्हा आमदार असलेले आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

मुख्यमंत्र्यांनी उभारलेली ‘आयात’ केलेली तसंच आधीची असलेली पगारी नोकरशाही स्पष्टपणे सांगणार नाही आणि अधिकारी तुम्हाला ‘लेट लतीफ’ म्हणतात हे गोपीनाथ मुंडे यांना सांगण्याचं धाडस दाखवल्याची नोंद माझ्या खाती जमा असल्यानं एकदा सांगूनच टाकतो; ‘अनिवासी मुख्यमंत्री’ (non residential chief minister) असा देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रशासनात उल्लेख केला जातो! प्रशासन मुख्यमंत्र्यांसकट कोणत्याही मंत्र्याना गंभीरपणे घेत नाही, हे वास्तव एकदा फडणवीस आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. हे बदलायचं असेल तर त्यासाठी सतत फिरणं-दौरे आणि कार्यक्रम बंद करुन मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: ठिय्या देऊन मंत्रालयात दररोज पाच ते सहा तास बसायला हवं आणि केलेल्या कामाचा हिशेब फुटपट्टी लावून घ्यायला हवा. मुख्यमंत्री ठिय्या देऊन बसले की मंत्री बसतील म्हणून सनदी अधिकाऱ्यांना आणि म्हणूनच संपूर्ण नोकरशाहीला कामासाठी ठिय्या मारावाच लागेल. बहुसंख्य सनदी अधिकारी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अभियंते काम करायचं विसरले आहेत अशी आजची स्थिती आहे आणि ती बदलणं या अंमलबजावणी वर्षातील पहिली जबाबदारी असेल.

अंमलबजावणी वर्ष पाळायचंच ठरवलेलं असल्याने काही महत्वाच्या शिल्लक घोषणांची म्हणा की कामाची आठवण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करून देणं मुळीच गैर ठरणार नाही-

-पिकं हाताशी आलेली आहेत. पिकांच्या खरेदीचा आणि भावाचा विषय तांतडीनं हाती घ्यायला हवा आहे.

-जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजवणी का रेंगाळली आहे, हे तपासून पाहणं गरजेचं आहे.

-आर्थिक गैरव्यवहारात केवळ छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाल्याने बहुजनात वाईट संदेश गेलाय आणि त्याचे पडसाद मताच्या रुपात द्यावे लागतील हे ओळखून आता तरी सिंचन आणि अन्य घोटाळ्यात कारवाई होत आहे , हे दिसलं पाहिजे.

-मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा सर्व पातळीवरचा घोळ संपवला गेला पाहिजे.

-दर पंधरा दिवसातून एकदा विभागनिहाय विकास कामांचा मंत्रालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घ्यावा आणि कामाच्या प्रगतीची व लोकांना लाभ नक्की मिळाल्याची शहानिशा वेगळ्या मार्गाने करून घ्यावी.

-कामांबाबत दिलेल्या डेडलाईन पाळण्याची जबाबदारी न पाळणाऱ्या अधिकारी; अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवावा.

-मंत्रालयातून बुड घट्ट ठोकून बसलेल्या सनदीसकट सर्व अधिकाऱ्यांना गाव पातळीवर जाऊन अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी द्यावी. जाहीर केल्याप्रमाणे ‘केलेल्या कामाप्रमाणे वेतन’ योजना अंमलात आणावी. बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा कल एक तर काम टाळण्यावरच असतो आणि काम करावंच लागलं तर काम झालं का नाही यापेक्षा काम झाल्याच्या कागदावर समाधान मानण्यावर या बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा भर असतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यावर फार अवलंबून न राहता ‘राज्य केडर’ गाव पातळीपर्यंत कसं प्रभावी करता येईल हे मुख्यमंत्र्यांनी पहायला हवं. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आहे याचा आढावा दैनंदिन घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. ही यंत्रणा थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली ठेवायला हवी, तरच वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना कळू शकेल. असा विभाग निर्माण करण्यासाठी सर्वबाजूनं होणारा विरोध मोडून काढणं म्हणजेही सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी करणं आहे, हे फडणवीस यांनी विसरु नये.

-स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या विषय तातडीने हातावेगळा करून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे. हा कायदा अंमलात आला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थात निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराची दुकाने बंद होतील.

-मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा सादर होऊन एक वर्ष उलटलंय; त्यावर निर्णय झाला पाहिजे.

-विविध शहरांसाठी जाहीर केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा.

-सर्व अधिकार, निर्णय प्रक्रिया मंत्रालयात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या भोवती केंद्रित झालेली आहे आणि त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे. ही ‘कोटरी’ मोडीत काढायला हवी. मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून काही पत्रकारही अधिकाऱ्यावर दबाव आणतात अशी चर्चा ऐकायला मिळाली; ती चर्चा जर खरी असेल तर  हे प्रकारही थांबले गेले पाहिजेत.

सौम्य स्वभावाला मुरड घालत मुख्यमंत्र्यांनी आता हातात चाबूक घेणं अत्यंत गरजेचं झालेलं आहे. योजना आणि घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्ष देतांना असा कणखरपणा दखवला तर जनतेला मोठा लाभ मिळेल, मतदानाच्या रूपाने जनता त्याची परतफेड करेल आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जनतेच्या कायम मुक्कामास येतील…अन्यथा नाही.

(छायाचित्रे सौजन्य – गुगल)


-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९ | [email protected]
============================
​‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी

लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================

संबंधित पोस्ट

  • Abhijit Itolikar ….
    100% सहमत आहे सर… नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपले अर्थशास्त्रीय ज्ञान, राजकीय कौशल्य आणि समायोजनशीलता या सद्गुणांना बाजूला ठेवून नोकरशहांना आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देण्याची आता कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. नपेक्षा सत्त्वगुणाच्या अतिरेकाने विनाश ओढवून घेतल्याची उदाहरणे इतिहासात त्यातही भारताच्या इतिहासात काही कमी नाहीत… अगदी मुख्यमंत्र्यांची वैचारिक जवळीक असणाऱ्या संघपरिवारातसुद्धा याला सद्गुणविकृती म्हटले जाते…

  • Abhay Joshi ….
    विश्लेषण A-1…पण बोलघेवड्या, चमकेश सरकारकडून यातलं काहीही होणार नाही, याची १०० % स्टॕम्पपेपरवर लेखी हमी द्यायला तयार आहे…
    एकच उदाहरण देतो. गेली असंख्य वर्षे रखडलेला महत्त्वाचा मुंबई गोवा महामार्ग आता तरी चौपदरी करण्याच्या लंब्याचौड्या फुशारक्या अगदी केंद्र व राज्य सरकारने ३ वर्षापूर्वी मारल्या होत्या. अगदी पंतप्रधान कार्यालयाने त्या कामी जातीने लक्ष घातल्याचे जाहीर करून लोकांच्या आशा पल्लवित करण्यात आल्या. मुंबई गोवा सोडाच, साधा अलिबाग रेवदंडा रस्ता यांच्याकडून नीट होत नाहीये…अंतर जेमतेम २०-२२ किलोमीटर…आणि मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी अलिबागच्या कार्यक्रमात पाटील बंधूंची अफाट स्तुती केली…
    हीच गत पनवेल नागोठणा रस्त्याची…पेण वडखळ अंतर जेमतेम ५ किलोमीटर. पण तेच कापायला तासचे तास मोडू शकतात…आणि बर्दापूरकरसाहेब तुम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना विधायक कामांचे सल्ले देताय !

  • Jitendra Rode ….
    अगदी बरोबर सर…

  • Pramod Pande ….
    Very True Sir

  • Hemlata Pandey Lohave ….
    100%true suggestion

  • Dhananjay Totey ….
    It is very important and appropriate suggestion to Hon’ble CM sir, organised sector since long depriving unorganized farm sector from their legitimate needs

  • Mukesh Chaudhari ….
    Ekdm khatarnak sir…

  • Sampat Morale ….
    सर एकदम बरोबर आहे बळीराजाची परिस्थिति आत्यत बिकट आहे मी बीड जिल्हया मधुन आहे कापसाला 4100 रुपये भाव कापसाची वेचणी 10 रुपये किलो ऐका बँगचां ऊतर चार किव्वटल सोयाबीनला खाजगी व्यापारी 2200 रुपये भाव देत आहेत ही वास्तव परिस्थिति मी एक व्यक्ति शेतकरी आहे हे पूरण वास्तव आहे.

  • Shashikant Ohale ….
    आपण स्वतःला कितीही वडील समजत असलो तरी फडणवीस आपल्याला नक्की काय समजतात हा खरा प्रश्न आहे.सल्ले देऊ पहाणारे, आणि आपल्या सल्ल्यानेच राजकारण चालते असे समजणारे अनेक वडील पत्रकार दिल्लीने डांबून ठेवले आहेत.महाराष्ट्रात ही स्थिती चांगली नाही. फडणवीस ज्या राजकारणाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या राजकारणात बळीराजा वगैरे शब्दांना स्थान नाही.पुजा , भक्ती, आराधना, देशभक्ती,देशद्रोह, त्याग, गो गाय, वगैरे बद्दल बोला. माणसांसाठी राज्य करायचे नसते.आपल्या हट्टांसाठी हुकूम चालवायचा असतो.हट्टांचे प्रकार काय असतात ते आपण चांगलेच जाणून आह़त.दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात वेगवेगळे हट्ट आहेत. त्यांना सल्ल्यांची गरज नाही.

  • Sachin Popatkar ….
    Reminding the movie 3 idiots…
    A question by Prof. Virus…
    Who the machine starts ?

    Braum, braum…brrrr..

  • Pradip Nimkale …..
    शेतकऱ्यांसाठी सपशेल फेल गेल्यावरहि कौतुकास्पद लिखाणाबद्दल फडण20 नक्की काही तरी देतील तुम्हाला !

  • Chinmay Phalke ….
    नेहमीप्रमाणेच अत्यंत परखड आणि नेमकं विवेचन, खरोखरच मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री नुसतेच घोषणा करताना दिसतात आणि वास्तवात बऱ्याच गोष्टीत execution दिसत नाही उदा रस्ते,कर्जमाफी, वीज. या सरकार कडून खूप अपेक्षा होत्या / आहेत.

  • Sudarshan Awatade ….
    Kaka tumcha dos tari lagu hotoy ka pahu

  • Machu Sonwane ….
    2019 ला, यांच्या डोळ्यात अश्रू आणि पराभवाच्या वेदना दिसतील.

  • Vaijinath Funde · ..
    जनतेचे होण्यासाठी संस्कार रक्तातच लागतात,

  • Lalit G. Bonde ·….
    101%right

  • Sanjay Khodke · ….
    100% सत्य

  • Shrikant Zadgaonkar ….
    अगदी बरोबर ! कटू सत्य !!

  • Madhav Bhokarikar आपल्या लेखातील अपेक्षा अगदी रास्त आहेत, सर्वांच्या मनांतील आहेत.

    जेव्हा पक्षांतर्गत विरोध, विरोधी ‘मित्रपक्ष’ आणि सर्वांत अडचणीची असलेली जात हे मर्मबिंदू असलेले मा. देवेंद्र फडणवीस यांचा वेग निश्चितच अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार हे नक्की आहे.

    नोकरशाही विरूद्ध असती आणि ही सर्व वरील मंडळी बाजूने असती तरी बऱ्यापैकी वेग पकडतां आला असता. लोकशाहीत कर्तव्यबुद्धी कमी झाली किंवा उरली नाही तर ही नोकरशाही ही किती त्रासदायक ठरू शकते याची रोज उदाहरणे आपण पहात आहोत.

    मी एल् एल्. बी. मधे शिकत असतांना आम्हाला ‘लिगल ॲंड कॉन्टीट्यूशनल हिस्टरी’ नांवाचा विषय होता. हा विषय शिकवतांना त्यांत आम्हाला प्राचार्य माथुरवैश्य यांनी एक इंग्रज काळातील घटना सांगीतली होती. बहुतेक कलकत्त्याच्या न्यायालयाने कसलासा आदेश केला होता. तो त्या वेळच्या ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरूद्ध होता म्हणून त्यांनी पाळला नाही किंवा टाळाटाळ केली. हे पाहून न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी न्यायालयांस कुलूप लावून ते इंग्लंडमधे कळविले होते, ‘नोकर ऐकणार नसतील तर न्यायालयं बंद करा’. त्यांवर भयंकर वादंग माजून त्या संबंधीतावर कडक कारवाई झाली होती.

    एकदा विभागीय चौकशी कशा पद्धतीने होतात हा सर्व तपशील जर काढला तर काही कल्पना येऊ शकते. हे कोणाच्यातरी राज्यकर्यांपैकी हिताचे असल्याशिवाय असे होत नाही.

    लिहीण्यासारखे खूप असते. दगडावर पाण्याची संततधार धरल्यावर दगडपण दुभंगतो म्हणतात, तितका वेळ आहे का कोणाजवळ ! — अपेक्षा करणाऱ्यांकडे आणि ज्यांचेकडून अपेक्षापूर्ती व्हावी असे वाटते त्यांच्याकडे ?

  • Dheeraj Veer ….
    सरकार नावाच्या व्यवस्थेचे कुठंच अस्तित्व जाणवत नाही…गव्हर्नन्स नावाचा प्रकार कुठंच दिसून येत नाही…शासनाच्या विविध खात्यांत प्रचंड विसंवाद दिसून येतो…अधिकारी मुजोर झालेत…एखादी योजना अभ्यासपूर्वक तयार करण्याऐवजी ती जाहीर करण्याची ,तिला प्रसिद्धी द्यायची जास्त घाई असते…अंमलबजावणी बाबत मात्र कोणताच कृतीकार्यक्रम नसतो,त्यातील त्रुटी दिसून आल्यावर मग वारंवार त्यात दुरुस्तीचे आदेश काढायचे.परिणामी यंत्रणांचा गोंधळ उडतो आणि त्याचा फज्जा होतो…हे सातत्याने घडत असेल तर याची जबाबदारी कोणाची??? मुख्यमंत्र्यांनी आता विरोधकांवर आरोपबाजी,पोकळ घोषणा करण्याऐवजी कामावर लक्ष देणे राज्याच्या आणि त्यांच्या हिताचे राहील…

  • Ramesh Zawar ….
    फडणिसांना दिलेला सल्ला सुरेश प्रभूंना द्याायला हवा. रेल्वे मंत्री असताना रेल्वे अधिका-यांचे ऐकून प्रवाशांचे नुकसान करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.

  • Kish Patil ….
    चला बरा झाल नागपुरातून कोणी तरी चूक दाखविण्यासाठी पुढं आले ते

    • नागपूर मार्गे मुंबई मार्गे औरंगाबाद मार्गे नागपूर मार्गे दिल्ली मार्गे मी आता औरंगाबादकर झालोय ! अर्थात मी कुठेही असतो तरी हाच सल्ला दिला असता .😎

  • Suresh Wardhe ….
    छान सल्ला दिलात सर…!!

  • VIHANG73 ….
    Dear Sir
    Just read your article.
    Its good one.
    Now its time to act for government to clear the negative sentiments amongst people.
    Who will win Gujrat elections? You must write on this.
    Regards

    -Vihang

  • Uddhava U
    Sat , 04 November 2017
    चांगला लेख ! मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या ३ वर्षात मोठी आव्हाने पेलली आहेत. महाराष्ट्रातील कोत्या विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या सेमि-रिटायर नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पुढे भरपूर अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कधी शेतकरयांना भडकावून संपाचा घाट घातला गेला तर कधी आरक्षणासाठी मोर्चे काढले गेले. ‘पुढारलेला महाराष्ट्र’ म्हणून ज्याचे गोडवे गायले जातात तेथे मुखमंत्र्याना त्यांच्या जातीवरून टार्गेट केले गेले . त्यांना ‘पेशवे’ वगैरे म्हणून जातीवाचक टिका करून स्वत:च्या जातियवादी मनोवृत्तीचे काही जणांनी प्रदर्शन केले. पण मुख्यमंत्री या सगळ्यांना पुरून उरले. व यापुढच्या काळात ते नोकरशाहीला पण पुरून उरतील व जातियवादी विरोधी पक्षांना, टिकाकारांना फक्त झांजा वाजत बसावे लागेल.
    ( ‘अक्षरनामा’वरुन साभार )

  • Anand Toal ….
    लहान थोर सर्वाना आधार वाटावा असा जगन्मित्र !! means DEVENDRA FADNAVIS ….

  • Sharad Sabnis ….
    Unless there s hand in glove with Administration
    No one even CM sab will be able to get success.
    Present CM is aware of this fact.

  • Arun Puranik ….
    फडणवीस हसत हसत कसे चांगलया चांगलया ना सिधे करतात हे ज्यांनी अनुभवल त्यांना विचारा

  • अनिरुद्ध जोशी · ….
    अगदी रास्त कानपिचक्या दिल्यात सर, अपेक्षा आहे मुख्यमंत्री महोदय तुमचं तरी ऐकतील. 😊💐

  • Rajendra Joshi ….
    अभ्यासपुर्ण….
    मुख्यमंत्री कार्यालयात आयात केलेल्या विशेष अधिकारी फौजेबद्दल एकदा लिहायला हवं. 🙂

  • Suresh Bhusari ….
    ekdam barobar.