भाजपच्या खांद्यावरचा अवघड क्रूस !

गोपीनाथ मुंडे यांच्या अनपेक्षित आणि धक्कादायक मृत्युनंतर राज्याच्या राजकीय पातळीवर निर्माण झालेला शोकावेग आता कमी झाला आहे. हे घडणे स्वाभाविकही आहे कारण, पक्ष-संस्था-संघटना-राज्यशकट कोणा एका व्यक्तीसाठी थांबू शकत नाही, ती जगरहाटीही नाही. जगरहाटी पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहासारखी असते, त्यामुळेच भाजपतील व्यवहार नियमित सुरु झाल्यासारखे दिसत आहेत. अलिकडच्या काळात राज्यात गोपीनाथ मुंडे एकहाती पक्ष चालवत असत आता त्याऐवजी देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांचे सामुहिक नेतृत्व आले आहे. भारतीय जनता पक्षाची राज्यातली प्रमोद महाजन-गोपीनाथमुंडे-नितीन गडकरी यांच्यानंतरची नेतृत्वाची ही दुसरी फळी आहे. राजकीय पक्ष म्हणून भाजप स्थिर झालेला असताना या फळीचा राजकारणात उदय झाला. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या छायेतील (खडसे वगळता) या नेतृत्वाची कामाची शैली कार्पोरेट आहे. राजकीय इतिहास आणि पक्ष वाढीसाठी भूतकाळात करण्यात आलेल्या तडजोडी त्यांना ठाऊक असल्या असल्या तरी त्या का करण्यात आल्या याचे संदर्भ, अपरिहार्यता आणि मजबुरी त्यांना ठाऊक नाही. घरून फिरकीच्या तांब्यात पाणी, दशम्या घेऊन एसटीने प्रवास करून कोणा कार्यकर्त्याच्या घरी मुक्काम ठोकत पक्षाचे काम करण्याचे दिवस या नव्या नेतृत्वाने अनुभवलेले नाहीत. अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी असे कष्ट घेत उभारलेला पक्ष आता या नवीन आणि तरुण नेतृत्वाच्या हातात आहे. आज ना उद्या ही जबाबदारी या फळीवर येणारच होती पण, गोपीनाथ मुंडे यांच्या अवकाळी मृत्यूमुळे त्यांच्यावर अनपेक्षितपणे झंझावातासारखी नेतृत्वाची जबाबदारी आदळली तेव्हा विधान सभेच्या निवडणुका महाराष्ट्राच्या दरवाज्यावर येऊन उभ्या ठाकलेल्या आहेत. महाराष्ट्र भाजपाच्या या तरुण नेतृत्वाने मुंडे-गडकरी सत्तासंघर्ष अनुभवला आहे, युतीतील कलगीतुरा खेळला आहे. महायुती करताना नेत्यांची होणारी दमछाक पहिली आहे आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्ष, युती तसेच महायुतीचे यश अनुभवले आहे हे संचित आणि आता महाराष्ट्र भाजपच्या बाबतीत ‘निर्नायक’ होऊन सामुहिकपणे नेतृत्वाचा अवजड क्रूस घेऊन ही पिढी निवडणुकीला सामोरे जात आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेला मुंडे यांनी पक्षांतर्गत पातळीवर अनेक हालचाली करत गती प्राप्त करून दिली होती. या राजकीय हालचालीत आहे त्यापैकी काहींना बदलणे तसेच अन्य पक्षातील लोक भाजपत आणणे आणि त्यापैकी काहींना उमेदवारी देणे या प्रमुख खेळी होत्या. सध्या महाराष्ट्रात जो उठतो तो तो मुंडे यांच्या किती जवळ होता, याच्या फुशारक्या मारताना दिसतो आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातले अनेकजण ‘मला मुंडे साहेबांनी तिकीट कबुल होते’ असे दावे करत फिरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आपण किती प्रामुख्याने किती ‘धन’ आणि मग मन लाऊन काम केले या दर्दभ-या कथा ऐकवणारेही कमी नाहीत. काहींनी तर उमेदवारी मिळाल्याच्या थाटात प्रचाराला प्रारंभ करण्याचेही धाडसही दाखवले आहे. या मंडळींना ठाऊक नसलेल्या बाबी अशा, (१) ‘महाराष्ट्रात परत येणार नाही’ असे नितीन गडकरी यांनी जानेवारीतच स्पष्ट केल्यावर मुंडे-गडकरी मतभेद जवळ जवळ मिटलेच होते आणि महाराष्ट्राचे नेतृत्व एकहाती मिळाल्याने सोयीप्रमाणे राजकीय समीकरणे मांडण्याबाबत मुंडे मोकळे होते. जर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा संपादन करता आल्या तर मुंडे यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला होता, त्यामुळे ते निर्धास्तही होते. म्हणूनच केंद्रीय मंत्रीमंडळात मुंडे यांचा समावेश करण्याऐवजी त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी मोकळे ठेवावे असा सूर भाजपात होता पण मुंडे यांना मंत्री केले नाही तर चुकीचा संदेश जाईल अशी भूमिका गडकरी गटाकडून घेण्यात आली. (२) लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुतीची मोट बांधतानाच विधानसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी मुंडे यांनी सुरु केली होती. काहींची चाचपणी, काहींशी बोलणी, काहींना काही तरी शब्द तर काहींना उमेदवारी देण्याचे आश्वासन मुंडे यांनी दिले होते, हे खरे आहे. पण, या सर्वाची कल्पना ते वेळोवेळी फडणवीस-तावडे-मुनगंटीवार-खडसे यांच्यापैकी कोणाला तरी आणि शक्यतो सर्वांना देत असत. जो निर्णय पक्का आहे त्याबाबत ते लगेच या नेत्यांशी बोलून घेत असत. आठवड्याच्या आठवड्याला याबाबत नियमित चर्चा आणि माहितीची देवाण घेवाण होत असे. हे अक्षरश: असंख्यांना ठाऊक नाही! मुंडे यांनी कामाची शैली ही अशी बदलली होती कारण त्यांना त्यांच्या पक्षांतर्गत नेतृत्वाला आव्हान देणारा आता महाराष्ट्रात कोणीच उरलेला नव्हता, त्यामुळे स्वत:चा चेहेरा सर्वमान्य असल्याचा दिसणारा एकछत्री अंमल त्यांना निर्माण करायचा होता. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावावर वाट्टेल ती राजकीय आश्वासनाची म्हणा की वचनाची, पावती फाडणा-यांनी आता तरी सावध व्हायला हवे.

शिवसेनेसोबत असणारी भारतीय जनता पक्षाची युती तुटेल असे कोणतेही वारे दिल्लीत वाहात नाहीयेत किंवा तसे संकेतही मिळत नाहीयेत हे याआधी लिहिल्याप्रमाणे स्पष्ट झाले आहे तरीही, खडाखडी का सुरु? असा प्रश्न राजकारणात पडू द्यायचा नसतो. राजकारणात मोठ्याने आवाज करण्याची अनेक कारणे असतात. फार इतिहासात तसेच तपशीलात न जाता आपण लक्षात घेतले पाहिजे की युती ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोघांचीही मुलभूत मजबुरी आहे. युतीची मते आधीच मनसेमुळे विभागलेली असताना सेनेशी असलेली युती तोडली तर भाजपला एकाच वेळी सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेशी लढावे आणि सत्तेपासून वंचित राहावे लागेल. मनसेशी युती करून आता फायदा नाही असे लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या दिल्लीतल धोरण आखणा-या नेत्यांना पटले आहे कारण मनसेची मतांची टक्केवारी सेनेच्या आसपासही नाही. मुळात लोकसभा निवडणुकीआधी राज ठाकरे यांना ‘नादी लावणे’ ही भाजपची राजकीय खेळी होती असेही आता दिल्लीत बोलले जाऊ लागले आहे. त्यात जर तथ्य असेल तर आता मनसेला गोंजारण्याची गरज भाजपला उरलेली नाही. जास्तीत जास्त आवाज करून आपल्या वाट्याला जास्त जागा कशा येतील याचा प्रयत्न भाजपचे हे तरुण नेतृत्व करत आहे आणि त्यात काही गैरही नाही, तो राजकारणाचा एक भाग आहे. त्यातच गेल्या तीन निवडणुकात (पक्षांतर्गत कारणे काहीही असोत) निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील सेनेच्या जागा कमी झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे, त्या मागण्यात गैर काहीच्च नाही, शेवटी हे राजकारण आहे. एकंदरीत काय तर सेना-भाजप युती विधानसभा निवडणुकीत अभंगच राहील, जागा वाटपाचे सूत्र बदलू शकते, हे गेल्या स्तंभात लिहिले आहेच.

गोपीनाथ मुंडे यांचे अकाली निधन आणि नितीन गडकरी यांचा (तूर्त तरी!) महाराष्ट्रात न परतण्याचा निर्णय यामुळे पक्ष स्थापन झाल्यापासून प्रथमच या भाजपच्या प्रदेश नेतृत्वाची चावी दिल्लीच्या पातळीवर (खरे तर अमित शहा आणि पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांच्याच यांच्या हाती!) गेली आहे. एक प्रकारची निर्नायकी अशी ही अवस्था आहे. सामुहिक नेतृत्वाचा प्रयोग दिसायला आणि बोलायला गोंडस असतो पण, प्रत्यक्षात त्रासदायक आणि कटकटीचाही ठरतो. असे प्रयोग करकरून (नितीन गडकरींच्या भाषेत सागायचे तर, दोन समाजवाद्यांनी तीन पक्ष स्थापन करून) समाजवाद आणि समाजवाद्यांची कशी वाट लागली हे या देशाने अनुभवले आहे. त्यामुळे सामुहिक नेतृत्व नावाची ही गाजराची पुंगी भाजप फार काळ वाजवणार नाही. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे हे नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उरतात. यापैकी खडसे तसे आताच बाद आहेत आणि पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाचा कस अजून लागायचा आहे, त्यातच जर दिल्लीची संधी मिळाली तर पंकजा राज्याच्या शर्यतीतून बाद होतील. राहता राहिले फडणवीस, तावडे आणि मुनगंटीवार. यात मुनगंटीवार यांची शक्यता कमी आहे कारण सत्तेच्या राजकारणाला अजून मुनगंटीवार सरावलेले आणि ‘बनचुके’ झालेले नाहीत असे दिल्लीकर श्रेष्ठींना आज तरी वाटते. मग उरले ते देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे. जर स्वतंत्र विदर्भ राज्याचेच नेतृत्व करण्यावर देवेंद्र फडणवीस ठाम असतीलच तर उर्वरित महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याचा विनोद तावडे यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे! महाराष्ट्र भाजपवर असे ‘जर’ आणि ‘तर’ चे गडद मेघ दाटून आलेले आहे. हे ढग कधी बरसतात आणि आकाश निरभ्र होते ते पाह्यचे.

=प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क- ९१९८२२०५५७९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट