मुख्यमंत्र्याच्या डोईजड झाली नोकरशाही!

गेल्या आठवड्यात विधानसभेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोडलेलं टीकास्र बोचरं असलं तरी योग्यच होतं. मेहता आणि मोपलवार यांना मुख्यमंत्री सरंक्षण देत असल्याची विरोधी पक्षांची प्रबळ भावना झाली असून त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांची आजवरची स्वच्छ प्रतिमा मलीन होत आहे, असा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या टीकास्राचा अर्थ आणि गंभीर इशाराही आहे. मेहता यांना संरक्षण देणं हे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस याचं कामचं आहे; हे सरकार सत्तेत आल्यापासून आजवर एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, गिरीश बापट, संभाजी निलंगेकर, प्रकाश महेता (आता सुभाष देसाईही) अशा ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या भाजपातील अनेक मंत्र्याची ‘नकोशी’ पाठराखण करण्याचा ‘दांडगा’ अनुभव फडणवीस यांच्या गाठीशी जमा झालेला आहे. अशी नकोशी वाटणारी जबाबदारी तीन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही अनेकदा पार पाडावी लागली आहे. मोपलवार यांचा (दुबळा) बचाव करतांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री या नात्याने भ्रष्ट नोकरशाहीला नाहक संरक्षण देत आहेत, असा संदेश गेला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना नोकरशाही नको तेवढी वरचढ झालेली आहे, अशी सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार आणि मंत्र्यांचीही तक्रार होती; त्याचे पडसाद मिडियातही उमटले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही भाजपचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आमदार आणि मंत्री तसाच आक्षेप घेत आहेत, हा एक विलक्षण योगायोग आहे!

सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणाऱ्या दुरुस्तीचे २२ मे २०१६ चे केंद्र सरकारने पाठवलेले पत्र.

प्रारंभीच स्पष्ट करतो– सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्याची परिचय नाही आणि त्यांच्या गैरव्यवहारी प्रशासकीय कारकिर्दीबद्दलही मी निश्चित अवगत नाही. मात्र, त्यांच्या सध्या गाजण्याऱ्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांच्याविषयी दोन प्रवाद ऐकायला मिळाले. एक म्हणजे, त्यांचा कथित भ्रष्ट्राचार उघडकीस येण्यामागे कौंटुंबिक कलह कारणीभूत आहे आणि त्यांचं प्रशासकीय वर्तन म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहारांनी ओसंडून वाहणारा एक घडा आहे. तर दुसरीकडे नांदेड शहर आणि जिल्ह्यात मात्र राधेश्याम मोपलवार हे ‘स्वत:हून गैरव्यवहार न करणारे’ (हे महत्वाचं आहे!), मोकळ्या-ढाकळ्या स्वभावाचे, बिनधास्त शैलीत काम करणारे अधिकारी आहेत. असं काहीही असलं तरी मोपलवार यांच्या काही निर्णयाबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडून विचारणा झालेली आहे आणि केंद्र सरकारच्या काही तपास यंत्रणाच्या रडारवर मोपलवार आहेत; याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नसावी हे एक आश्चर्यच म्हणायला हवं. विशेषत: मुख्यमंत्र्याच्या सचिवांनी किंवा अन्य संबंधितांनी मोपलवार यांच्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना ही माहिती पुरविली नसावी किंवा अशी माहिती मिळविण्यासाठी आवश्वक असणारे स्वत:चे स्त्रोत मुख्यमंत्र्याकडे अजूनही नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे. अशी माहिती असती तर मोपलवार यांच्या बचावासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी कदाचित हट्टीपणा दाखवला नसता.

विधानसभेतली मोपलवार यांच्या क्लिपच्या संदर्भात झालेली चर्चा ऐकल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक एसएमएस पाठून “सेवा नियम, शिष्टाचार, संकेत आणि सत्ताधारी असण्याच्या मर्यादांची माहिती असूनही मोपलवार यांना निलंबित न करण्याची भूमिका न पटणारी आहे. सॉरी स्पष्ट मत प्रदर्शन केलं”, अशी प्रतिक्रिया मी नोंदवली. त्यावर तत्परतेने, ‘आयएएस आहे. state can not suspend’ असं देवेंद्र फडणवीस यांनी मला कळवलं.

त्यावरून एक स्मरण झालं– घटना १९९२ मधली नागपूरची आहे. राज्य पोलीस दलातील फौजदार फेंडर यानं त्याच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरमधून गोळ्या झाडून नागपूरच्या ‘नागपूर टाईम्स’ या इंग्रजी दैनिकाचे तत्कालिन संपादक राम नारायण दुबे यांची हत्या केली. पळून जातांना फौजदार फेंडरला अनेकांनी बघितलं आणि ओळखलंही, कारण तो त्याच जीर्ण चाळीत राहात असे. पण, तो पोलिसांच्या हाती लागला नाही. दुबे हे वादग्रस्त पण परखड, वंचितांच्या हाकेला धाऊन जाणारे म्हणून प्रचंड लोकप्रिय आसामी होते. परिणामी, लागोलाग फेंडरला पकडावं या मागणीसाठी नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूरचे तत्कालिन खासदार मुत्तेमवार यांच्या नेतृवाखाली एक सर्वपक्षीय आंदोलन उभं राहिलं. आरोपी फेंडर सापडेपर्यंत दुबे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार न करण्याची भूमिका घेतली गेली. वातावरणात तणाव निर्माण झाला.

दोन दिवस उलडून गेले तरी आरोपी फेंडर पोलिसांना सापडलेला नसतांना या घटनेला आणखी एक नाट्यपूर्ण आणि हिंसक वळण मिळालं. फरारी असलेल्या फेंडरनं पुन्हा घटनास्थळी येऊन राम नारायण यांच्या बंधुचीही गोळ्या घालून हत्या केली. साहजिकच वातावरण खूपच तणावपूर्ण झालं, नागपूर बंदचीही हांक दिली गेली. दुबे बंधुंचे यांचे चाहते, अनेक पत्रकार आणि सर्व राजकीय पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी राम नारायण दुबे यांच्या धंतोलीतील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केलं. या अत्यंत संवेदनशील वातावरणात तत्कालिन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक मुंबईहून तातडीने नागपूरला आले. मुख्यमंत्री नाईक यांनी शोकसंतप्त जमावाची समजूत काढतांना या घटनेला जबाबदार म्हणून नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुरेंद्र मोहन पठानिया यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

उंच, गव्हाळ वर्णाचे आणि धिप्पाड शरीरयष्टी असलेले पठानिया हे अतिशय उमद्या स्वभावाचे अधिकारी आणि आमचा तर व्यक्तीगत संबंध होता; त्यामुळे त्यांच्या निलंबनाच्या घोषणेनं ज्या अनेकांना वाईट वाटलं त्यात मीही होतो. नागपूरचं पोलीस आयुक्तपद तेव्हा महानिरीक्षक दर्जाचं होतं. इतक्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची घोषणा झाल्यानं वातावरणातला तणाव निवळला आणि दुबे बंधुंच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारही झाले. मात्र, प्रशासनात मोठी खळबळ उडली. पठानिया यांच्या निलंबनाला आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. आयपीएस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरु केली. इकडे पठानिया यांचं निलंबन प्रत्यक्षात अंमलात आलंच नाही. सुधाकरराव यांनीही या विषयावर नंतर बराच काळ मौन बाळगलं.

नंतर काही महिन्यांनी एकदा अनौपचारिक गप्पात मी हा विषय काढला तेव्हा सुधाकरराव नाईक म्हणाले, सनदी अधिकाऱ्यांना असं तडकाफडकी निलंबित करता येत नाही, हे खरं आहे. पण, जनभावनेची बूज राखतांना मी मुख्यमंत्री म्हणून कठोर निर्णय घेऊ शकतो असा जो इशारा निलंबनाची घोषणा करून प्रशासनाला द्यायला हवा होता तो मी दिला. मग त्यांचा परिचित एक दीर्घ पॉज घेऊन, डोळे बारीक करत सुधाकरराव पुढे म्हणाले पण, निलंबनाची ती फाईल घेऊन मी स्वतः जर पीएमकडे (पंतप्रधान) गेलो असतो तर हे निलंबन झालंच असतं, हे प्रशासनला ठाऊक होतं. सुधाकरराव नाईक यांची प्रशासनाला जरब देण्याची आणि जनभावना नियंत्रणात आणण्याची खेळी दाद देण्यासारखीच होती. नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात एक आयपीएस आणि एक आयएएस अधिकाऱ्याला केवळ निलंबितच नाही तर सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचं शिवाय राज्य प्रशासकीय सेवेतील एका पोलीस अधिकाऱ्याला मिळालेली आयपीएस श्रेणी रद्द करण्याची शिक्षा ठोठाऊन पदावनत करण्यात आल्याचंही स्मरणात आहे.

ही घटना घडली तेव्हा विद्यमान नागपूरकर मुख्यमंत्री वयाच्या पंचविशीच्या आतले महाविद्यालयीन विद्यार्थी असावेत आणि राजकरणात सक्रीय नव्हते. मात्र ही घटना माहिती असणारे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्यासारखे सनदी अधिकारी अजूनही सेवेत आहेत. तरीही हा इतिहास सनदी अधिकारी असलेल्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा महत्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाने मुख्यमंत्र्यांना का सांगितला नाही आणि मोपलवार यांचं समर्थन करण्यास प्रवृत्त का केलं, हे एक आश्चर्यच आहे. अर्थात, अमेरिकेत जाण्यासाठी विमानतळावर पोहोचल्यावर आवश्यक दस्तावेज घरी विसरल्याचे लक्षात येणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान ‘थोर आणि विसराळू’ आयएएस मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाकडून ही अपेक्षा बाळगणं मूर्खपणाचं आहे!

दरम्यान राज्य प्रशासनात प्रदीर्घ काळ कळीच्या पदांवर (म्हणजे विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, नितीन गडकरी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम केलेले) आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करणारे, प्राचीन मित्र उदय बोपशेट्टी यांच्याशी गप्पा मारतांना लक्षात आलं की, सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दोन वर्षापूर्वी मिळालेले आहेत. त्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या १९६९च्या सेवा नियमात केंद्र सरकारने दुरुस्ती केलेली आहे. उदय बोपशेट्टी यांनी शोधाशोध करून त्या संबधी केंद्र सरकारने प्रसिध्द केलेलं राजपत्रही मिळवून दिलं.

सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणारी दुरुस्ती प्रकाशित झालेले हे ते केंद्र सरकारचे राजपत्र!

सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यासाठी १९६९ साली सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवासंबधी जारी झालेल्या नियमात रूल ३, १८ आणि २५ मध्ये केंद्र सरकारकडून २३ डिसेंबर २०१५ ला काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. देवेंद्र फडणवीस ज्या सरकारचे आहेत त्याच, भाजपचं- देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘गॉड फादर’ नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच केंद्रात होतं… अजूनही आहे. त्या अधिकारांनुसार सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित केल्यावर अठ्ठेचाळीस तासात केंद्र सरकारला कळवणं राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. पुढच्या चोवीस तासात निलंबनाची कारणं आणि निलंबन आदेशाची प्रत केंद सरकारकडे पाठवणं आणि पुढच्या पंधरा दिवसात त्या संबंधीचा सविस्तर अहवाल सादर करणं राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना तीस दिवसासाठी निलंबित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असून वेळोवेळी आढावा घेऊन ही मुदत १२० दिवसांपर्यत वाढवता येते. गेल्या वर्षी २५ मे २०१६ ला केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि अन्य संबंधित सचिवांना या संदर्भात स्मरण पत्र पाठवलं आहे. राज्य सरकारांना मिळालेला हा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती नाही; राज्य प्रशासनाने सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात अंधारात का ठेवलं आहे, याचा जाब मवाळपणा सोडून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि विशेषत: मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाला खडसावून विचारायला हवा. मुख्यमंत्र्याचे सचिव केवळ ‘विसराळू’च नाहीत तर त्यांच्या वर्तनाबद्दलही तक्रारी आहेत. आमदार, खासदारांनाही भेटीसाठी वाट पाहायला लावतात असं नेहमीच ऐकू येतं. एखादं काम करण्यासंबंधीच्या संदर्भात अनुकूल मत मुख्यमंत्र्यांनी नोंदवल्यावरही मुख्यमंत्र्याचे सचिव हे काम होणार नाही अशी मुजोरी कशी करतात, याचा अनुभव भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं नुकताच भाजपच्या ‘काशी’ समजल्या जाणाऱ्या उत्तनला कथन केला; हे सर्व लक्षात घेता देवेंद्र फडणवीस यांनी आता तरी अशा ‘परदेशी’ नोकरशहांच्या विळख्यातून स्वत:ची सुटका करवून घेत ‘स्वदेशीं’ची मदत घ्यायला हवी.

मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा स्वच्छ आहे राज्याच्या विकासाविषयी त्यांना तळमळ आहे, शेतकरी आणि एकूणच कृषी विषयक प्रश्नाविषयी त्यांना मनापासून आस्था आहे; त्याच भावनेतून अनेक चांगले निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्याचं सरकार घेत असल्याच अनेकदा दिसून आले आहे. मात्र बहुसंख्य नोकरशहांची बेफिकरी, मुजोरी आणि असंवेदनशीलतेमुळे या निर्णयाचे लाभ लोकांपर्यत पोहचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तूर डाळ खरेदी, पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांची मदत, कर्जमाफीत झालेला गोंधळ अशा अनेक अंमलबजावणीत झालेला घोळ आणि त्यामुळे फडणवीस तसंच त्यांच्या सरकारबद्दल लोकांची जाणवणारी नाराजी; त्यातून मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर उडालेले डाग यासाठी, हे बहुसंख्य बेफिकीर नोकरशहाच जबाबदार आहेत. आमदार, खासदार आणि मंत्र्याचा प्रोटोकॉल खुंटीला टांगून ठेवण्याची आणि मुजोरमग्न राहण्याची वृत्ती नोकरशहांत बेगुमानपणे फोफावली आहे; सरकारने आणि त्यातही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावरही त्यासंबधीचा आदेश (जी.आर.) दोन-दोन-चार दिवस निघत नाही असा अनुभव आहे. आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून होणाऱ्या मारहाणीचं समर्थन नाही पण, त्यांना ती कृती का करावी लागते याचा केव्हा तरी विचार करावाच लागणार आहे; कारण, आपण या सरकारचे चाकर आहोत आणि या सरकारनं रयतेच्या हिताच्या घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपली आहे, हे बहुसंख्य नोकरशाह विसरले आहेत. नोकरशाही ही उधळलेल्या घोड्यासारखी असते; हा नाठाळ घोडा काबूत ठेवण्यासाठी त्या घोड्यावरची मांड पक्की ठेवावी लागते; त्यासाठी क्वचित चाबकाचाही वापर करावाच लागतो, याचा विसर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांना पडला आहे, हे कितीही कटू असलं तरी हे सत्य आहे. भाजपचे राज्यातील प्रवक्ते आणि विविध चर्चात सहभागी होणारे पक्षाचे प्रतिनिधी (पॅनेलिस्ट) यांच्या नुकत्याच झालेल्या अभ्यास वर्गाच्या वेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पातही त्यांना हे सत्य उमगलं असल्याचं जाणवलं; आता गरज आहे ‘ते’ सत्य देवेंद्र फडणवीस यांना उमजण्याची.

एकदा आदेश दिला की, सर्वस्व झोकून देवून काम करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना असते तशी शिस्त आणि त्यागमय संवय नाठाळ नोकरशाहीकडून बाळगता येत नाही; हे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कदापीही विसरता कामा नये. शिवाय पाच वर्षांनी जनतेचा कौल देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाला मिळवायचा आहे, नोकरशाहीला नाही. मऊ लागलं की कोपरानं खणण्याची लत लागलेल्या आणि सरकारपेक्षा वरचढ झालेल्या बहुसंख्य नोकरशाहीला वठणीवर आणण्यासाठी चाबूक ऊगारण्याची वेळ आलेली आहे. गेल्या सुमारे तीन वर्षात अनेकदा जातीवरून हेटाळणी झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यातलं राजकीय चातुर्य, मुत्सद्दीपणा आणि दूरदृष्टी किती वैपुल्यानं व्यापक आहे हे सिध्द केलंय (He has proved himself polticaly correct and not administritavily yet!) आता प्रतीक्षा आहे आहे ती त्यांच्यातलं प्रशासकीय कौशल्य, पकड आणि जरबही दिसण्याची व त्यामुळे बहुसंख्य नाठाळ नोकरशहा वठणीवर येण्याची. प्रश्न केवळ मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा उंचावण्याचा व ऊजळण्याचा नाही तर आणि रयतेचं हित साधण्याचाही आहे!

(छायाचित्रे सौजन्य – गुगल)

-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९
[email protected]
==========================================
​‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी

लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
==========================================

संबंधित पोस्ट

  • Gaurav Upshyam Sir samanya jantach nahi tar CM ani tyancha jawlchya lokpratinedhi na pan nokarsahi kashi gundalat aahe yacha anubhav khup da ghetla aahe .
    Ani yache parinam gambhir hotil jar welich aawar ghatla nahi tar Nahi tar jantela Bachhu kadu chya margawar jawa lagel….

  • Mahesh Joshi ….
    प्रवीणजी, मी आपल्या मताशी सहमत आहे पण अशी परिस्थिती सगळ्याचं नोकरशहांबाबतीत असेल अस म्हणणं चुकीचं होईल. कितीतरी वेळा मंत्री आपल्या सोईनुसार नोकरशहां कडून कामे करवून घेतात आणि मनाविरुद्ध त्यांना ती करावी लागतात. काही काही मंत्री तर इतके मुजोर आहेत कि ते धमकी देऊन नोकरशहाना काम करण्यास बाध्य करतात आणि नाही केलं तर त्यांना त्रास दिला जातो नाहीतर त्यांची बदली होते. नोकरशाही डोईजड आहेच पण मंत्री सुद्धा काही कमी नाहीत हे इथे विशेष नमूद करावेसे वाटते..

    • मंत्र्यांची मुजोरी हा वेगळा विषय आहे आणि मंत्री-नोकरशहा यांची अभद्र युती हा आणखी एक अत्यंत गंभीर विषय आहे .
      कधी तरी त्याविषयी लिहिणार आहेच .

      • Mahesh Joshi ….
        जरूर..अश्या अभद्र युती विरोधात आवाज उठवणे अत्यंत गरजेचे

    • Sanjay Peche ·….
      जोशीं सर च्या मताशी मी सहमत आहे
      चांगल्या अधिकारी लोकांची बदली फक्त ते अधिकारी राजकीय लोकांना भाव देत नाही व राजकीय लोकांना कामात लुड्बुड करू देत नाही म्हणून दूर वर करून लाचार अधिकारी आपल्या माननारे आणून बसवतात तेव्हा कर्तुत्व वान अधिकारी निश्प्रभ होतात

  • Pramod Pande ….
    Sir, Agadi barobar.

  • Madhav Kinhalkar ·…
    Apt article. Thanks for making us aware about new approved rules for suspension of officers from Indian service by state govts. I was also till to date under impression that IAS officers can not be suspended by state governments.

  • Shrikrishna Kale ·….
    सहमत सर.

  • Vijay Joshi ·….
    परफेक्ट विश्लेषण व अपेक्षा..

  • Ramesh Zawar ….
    मुख्यमंत्र्यांना सदोष सल्ला देणार्‍यांचा तर तुम्ही सुपडा साफ करून टाकला. फडणविसांनी सल्लाच घेतला नसेल तर ते कच्चे ठरतात असं तुम्ही पुरवलेल्या साॅलिड माहितीवरून स्पष्ट झालं आहे.

  • सुधीर कुळकर्णी ….
    Just perfect and excellent …..
    संयुक्तिक, समोयचीत आणि अभ्यासपूर्ण असा हा लेख.
    ब-याच कालावधीनंतर लोकशाहीच्या चवथ्या स्तंभाचा आधार जाणवून देणारा लेख ….. प्रविणजी अभिनंदन 🙏🏼

  • Vijay Sidhawar ….
    छान विश्लेषण

  • Sanjay Phanje ….
    Ekdam perfect sirji,
    Ngp aale ki nakki kalawa , bhetayachi ichha aahe.

  • Rajesh Bobade ….
    मोपलवार MSRDC मंत्र्याच्या समोर जाहिररित्या सिगारेट ओढतांना अमरावतीला अनेक लोकांनी पाहिले,केवढी त्यांची हिंम्मत !

    • हे माहिती नव्हतं . माज आहे सत्तेचा आणि पैशाचा हा !

  • Rajesh Kulkarni ….
    हा सरकारबदल तात्पुरता आहे, त्यामुळे यांचे आदेश गांभिर्याने घेण्याची गरज नाही अशी या नोकरशाहीची मानसिकता असल्याचे म्हटले जाते. पुढच्या निवडणुकांमध्येही यांनाच यश मिळाले तर त्यांना सरकार सांगते ते ऐकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे सांगितले जाते.

  • Balwant Meshram ·….
    नोकरशाही राजकारणी धुरिनांची बाप ठरत आहे. सनदी अधिकारी, आयपीएस आदी सध्या काळाचे राजे असल्याने त्यांचे साम्राज्य प्रबळ होत आहे. शिना बोरा केसमध्ये बारा वाजवण्याचा प्रयत्न ज्याने केला तो आयपीएस राकेश मारिया, काल ज्या आयएएस अधिकाऱ्याने आत्महत्या केली या सर्व अधिकाऱ्यांच्या भोवताल त्यांच्या संघटना उभ्या दिसतात. अशावेळी यांना फक्त नाठाळ संबोधणे हा त्यांच्यावर अन्याय ठरतो. मुजोर, अनियंत्रित, मदमस्त असे शब्द कमी पडतील असे वर्तन ही यांच्यासाठी नित्याची बाब आहे. कोणाला कसे फिटवायचे याचे प्लॅनिंग करून सिंडिकेट स्वरूपात कारवाई करण्यासाठी कनिष्ठ बाध्य करणे नाहीतर त्यांना अडकवणे ही या मुजोरांची अरेरावी पद्धत. नागपूर मनपात सनदी म्हणून आलेल्या एकाने एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यासाठी रात्री ११.०० वाजता दोन समोसे बिलासहित मागवून कनिष्ठ अधिकारी कसा वेठीस धरला होता त्याचे साक्षीदार मनपा बिटातील पत्रकारही साक्षी आहेत, मात्र, तेही बिचारे या सिडिकेट चे घटक.

    अशी ही मग्रूर नोकरशाही. दांडा उगारून नाही मोडून काम करवण्याची मानसिकता कारगर ठरेल कदाचीत!

  • Sanjay LakhePatil ·….
    प्रवीण जी,
    जवलपास दोन वर्ष होत आलीत ‘ फूल पँटी’ चा निर्णय करून पण आजही 70% full timer ‘ ईको फ्रेंडली ‘
    हाफ पँट सोडत नाहीत, त्याच वापरताहेत आणी कुणीही ऊठसूठ ‘ संघाची’ शिस्त म्हणून दाखले देतो…..
    काय म्हणावे या …., अभिमानाला.?

    • अहो, हा माझ्या अभिमानाचा विषय नाही…च .
      ती शिस्त हा त्यांच्या अभिमानाने मिरवण्याची बाब आहे !😢

  • Nishikant Anant Bhalerao ….
    प्रविण, नोकरशाही तर बदनाम आहेच पण मंत्री आणि नेते त्यांचे काय करायचे आधी ते महत्वाचे. मोपलवार आता समृद्धी मध्ये नसतील तर हा मार्ग काही होत नाही हे नक्की. सुधाकर नाईक हे guts असणारेच होते तुमचे सध्याचे मुख्यमंत्री मित्र बिच्चारे आहेत रे

    • Satish Kulkarni ….
      निशिकांतजी आपण जे लिहीले आहे ते एक सोडून सर्वकाही तंतोतंत आहे . मुख्यमंत्री बिचारे वगैरे नाहीत राजकारणी कधीही बिचारा नसतो.

      • निशिकांत आमचे मुख्यमंत्री ?
        च्यामारी हेअजून सुरूच आहे का …
        मराठवाड्याचे लोक मला विदर्भाचा समजतात तर विदर्भाचे लोक म्हणतात हा तर मराठवाडयाचा आणि २५ वर्ष नागपूर-विदर्भात घालवली म्हणून उर्वरीत महाराष्ट्र मला त्यांचा मानत नाही !
        हे कधीच बंद होणार नाही का ?

  • Prakash Paranjape ….
    घोडा कोण आणी घोडेस्वार कोण याबाबत खरे तर confusion ला scope नाही .ह्या घोड्याला पळवायचे सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे रक्षणासाठी .पण घोडेस्वाराच्या घोड्याकडुन वेगळ्याच अपेक्षा निर्माण झाल्या की गडबड होते आणी भोगायला लागते सर्वसामान्य माणसाला . आपण अत्यंत नेमकेपणाने हेच अधोरेखित केले आहे असे वाटते. आपली नोकरी आपण स्वतःहून संपवली असली तरी आपल्यातला पत्रकार अजुन तेवढाच सजग आहे .ते भान लेख वाचत असताना सतत जाणवत होते आणी पुढील लिखाणात जाणवत राहील .

  • Thakur Vishwajeet Singh ….
    Monitoring मध्ये कमीपणा आहे.

  • Deepak Karanjikar….
    Apratim ani agadi yogya velela alela lekh. Fadnvisanchi jarab nahi he agdi kharay.tyanchya pratyek janhitachya nirnayachi vat lavt ahet he lok.

  • Narendra Datey · ….
    Agadi barobar karmacharyanna tyanche hukka mahiti ahet pan te milanarya pagarachya badalyat jababdari swikarat nahi. Tyanna vathaniwar aanane jaruri ahe. Rajyachya hitasathi.

  • Aasaram Lomte….
    वस्तुनिष्ठ विश्लेषण…

  • Sanjeev Nikam
    अचूक विश्लेषण , सध्या केवळ आय ए एस आय पी एस अधिकारयापुरता हा मुद्दा नाही, एमपीएससी झालेल्या अधिकाऱ्यांची लॉबिंग हा अजून वेगळा मुद्दा आहे खर म्हणजे लोक प्रतिनिधी म्हणून राज्यकर्ते सजग असले पाहिजे तसे दिसत नाही संविधानाची जी चौकट आहे त्यात लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या काही मर्यादा आहेत त्याबाबत जागृत राहून बाबूशाही वर अंकुश ठेवता येवू शकतो अधिकाऱ्यांना तुम्ही जनतेच्या पैशातील नौकर आहात याची जाणीव वारंवार करून द्यायला हवी पण तसे घडत नाही म्हणून डोईजड झाली नौकरशाहीत जो अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राखू शकतो तो खरा राज्यकर्ता हे वसंतदादा व नासिकराव तिरपुडे यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने अनुभवलेय आता फडणवीस अपयशी दिसत असतील तर एखादा परदेशी अशी संधी साधणारच ना ? त्यात अपयश कुणाचे ? हे महत्वाचे

  • Virendra Shrivastava · ….
    योग्य विषय मांडला बद्धल धन्यवाद नौकर शाही ईतकी मुजोर आनी चलाख आहे मला तर वाटते येनारी पञेही मुख्यमंञापयॅन्त जाउ देतात कि नाही माहीत नाही मिच मांगील दोन वषाॅत मुख्यमंञाणा २०-२५पञ्दिलीत तिही माझेलेटर हॅडवर पन ऐकाही पञाचे उत्तर त्यांचेकडुन आले नाही काय अथॅ काहडावा????

  • Madhav Bhokarikar ….
    एकदा आदेश दिला की, सर्वस्व झोकून देवून काम करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना असते तशी शिस्त आणि त्यागमय संवय नाठाळ नोकरशाहीकडून बाळगता येत नाही; हे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कदापीही विसरता कामा नये. शिवाय पाच वर्षांनी जनतेचा कौल देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाला मिळवायचा आहे, नोकरशाहीला नाही. ————Yes !

  • Sharad Deshpande ….
    महाराष्ट्राच्या पहिल्या काही मंत्री मंडळात असलेले बाळासाहेब देसाई फारसे शिकलेले नव्हते (असे ऐकिवात आहे). पण ते मंत्री असताना त्यांचा वचक एवढा होता की मोठ मोठे आय ए एस अधिकारी त्यांना वचकून असत. अस्सल सातारी भाषेत ते अधिकाऱ्यांना चक्क दम भरीत व कामे करवून घेत. अंतुले हेही काम करवून घेत. ते बिगर मराठा, मुसलमान, त्यात इंदिराबाईंचे विश्वासू,त्यामुळे यशवंतराव शरदराव आणि एकूणच मराठा लॉबी चवताळली होती. अन्तुल्याना घालविण्याचे राजकीय डावपेच चालू झाले होते. पण त्याच बरोबरीने प्रशासनाचेही अंतुले यांना घालविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले होते. याचे कारण अंतुले तत्काळ निर्णय घेत, कोणतीही सबब ऐकून घेत नसत व काम झाले नाही तर अधिकार्यांना जबरदस्त धडा शिकवीत असत. प्रशासन अंतुले यांना घाबरत असे. असा वचक जो पर्यंत निर्माण होत नाही तो पर्यंत प्रशासन नेहेमीच अडथळे निर्माण करीत राहते.

  • Baban Nakhle ·….
    माझ्या माहितीनुसार बाळासाहेब देसाई एल.एल.बी. होते. खातरजमा करुन पोस्ट टाकावी. ऐकीव माहितीची कीव करावीशी वाटते.

  • लेख मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन टाकणारा असा आहे. मुख्यमंत्र्यांचा प्रामाणिकपणा, त्यांची कामा विषयी असलेली तळमळ,उभा महाराष्ट्र बघतो आहे. त्यात दुमत नाहीच. त्यांची नियत साफ आहे, पण त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या, चमचेगिरी करणाऱ्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधीकारी अडचण निर्माण करीत असतात.
    आपला प्रकाशित लेख, मी मुख्यमंत्र्यांच्या मेल ID वर पाठविला आहे. असाच प्रकार प्रशासनाने ग्रामसभेचे बाबतीत राज्यपालाचा, दुरुस्ती आदेश प्रकाशीत केला आहे. ग्रामसभेचा कायदा केंद्राचा आहे, त्यात कोणतीही दुरुती केंद्र करेल, असे न करता, प्रशासनाने ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंच राहील, असा अध्यादेश काढला आहे. 73 वि घटना दुरुस्ती असूनही, भारत सरकारचे राजपत्र प्रकाशित होऊनही, प्रशासनाने गोंधड घातला आहे, यावरही अभ्यास करून प्रकाश टाकावा .
    प्रशासनाच्या मुर्खतेमुळे,दोन नायबतहसीलदारांचे बाबतीत कायद्यात दुरुस्ती न घेता, नियमबाह्य बदल्या केल्यामुळे, मुंबई मॅटने, शासनाला तोंडावर पाडल आहे.असो. आपला लेख मलाच नव्हे तर, सर्वच निपक्षपणाचे चष्मे लावून वाचणाऱ्या, सर्व वाचकांना आवडला असेल असाच आहे .

    फडणवीसांनी, जिल्हापरिषदांचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी आपल्या विस्वासातील माणसांची नियुक्ती करून, काही गंभीर प्रकरणाची दखल जरी शासनाला घ्यावयास लावली तरी जनता खुश राहील. हा सल्ला आपण, एखाद्या लेखातून त्यांना द्यावा, ही आपणास माझी विनंती राहील. धन्यवाद …💐💐💐💐💐💐💐
    आपला,सुरेशा राजगुरे (9423427555)

  • ​मुख्यमंत्र्यांच्या डोईजड झाली नोकरशाही सत्य आहे .
    धन्यवाद
    -डॉ .पंजाबराव खरात,
    साखरखेर्डा

  • Prashant Manvikar ·
    अत्यंत अभ्यासपूर्ण टीकालेख 👌👍

  • Hiten Patel ·….
    Core problem of Government not able to reach people pointed out

  • Jayant Khedkar · ….
    Maza anubhav ulta ahe. Amchy college madhil chukichy servant la vachavny sathi Director var political pressure ahe.

    • Satish Kulkarni ….
      जयंतराव , सर्व पक्ष सारखेच !

  • Surendra Deshpande ….
    Something is written about fender and dubey as dubey is from press you have gave him more credit but from childhood of fender dubey was ditching him for punishing him fe nder has join antinaxal squad to retain gun at home desput was property which was not belongs to both and dubey always threat tp suspend by CM as a editor

    • त्या दोन्ही हत्या आणि त्या हत्यांमागील कारणांच्या तपशीलांबद्दल मी लिहिलेलं नाही आणि तो या मजकुराचा हेतूही नव्हता !