मुनगंटीवारांची फडणवीस-खडसेंवर आघाडी !

मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक / पूर्वार्ध

     या महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील देवेंद फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युती सरकारला एकवर्ष पूर्ण होईल. या वर्षातील कामाचा लेखा-जोखा सरकारकडून मांडला जाईल. सरकार स्वत:च्या कामगिरीवर खूष असेल आणि लोकशाही परंपरेनुसार विरोधी पक्षाच्या दृष्टीकोनातून सरकारची कामगिरी निराशाजनक असेल! गेले महिनाभर अनेकांशी बोलून आणि पत्रकार तसेच प्रशासनातील स्रोतांच्या माहितीच्या आधारे एकांगी भूमिका न घेता तसेच राजकीय विचाराचा चष्मा न लावता मंत्र्यांचा लेखाजोखा मांडण्यात आलेला आहे. एकही मंत्री पैकीच्यापैकी गुण मिळवू शकलेला नाही; तरी ज्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला त्यापैकी कोणीही नापासही झालेले नाही. सध्या तरी मेरीट लिस्टमध्ये सुधीर मुनगंटीवार अव्वल क्रमांकावर आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या अभयाची कवचकुंडले घालून मुख्यमंत्री म्हणून आलेले देवेंद्र फडणवीस यांना स्थिर होण्यास अपेक्षेप्रमाणे जास्त अवधी लागला. आतापर्यंत कायम विरोधी पक्षातच वावरल्याने सत्तेच्या दालनात सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस गांगरल्यासारखे प्रवेश करते झाले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर मुख्यमंत्री आपणच होणार याची खात्री झालेली असल्याने फडणवीस यांनी तशी तर पूर्वतयारी कसून केलेली होती; त्यामुळे गांगरून जाण्याचा कालावधी कमी राहिला हे खरे असले तरी पक्षांतर्गत विरोध आणि विरोधी पक्षातून होणारी ‘ पुन्हा पेशवाई आली’ या जहरी टीकेला सामोरे जात फडणवीस यांनी कामाला सुरुवात केली. (आता प्रवीण दिक्षित यांना पोलीस राज्याच्या महासंचालकपदाच्या खुर्चीत बसवण्यात आल्याने या जहरी टीकेचा सूर आणखी कर्कश्श होणार आहे.) राज्याची सत्ता, त्यातही मुख्यमंत्रीपद आपल्या हातून गेले हे सत्य काही सर्वपक्षीय मराठा (यात कुणबी, लेवा पाटील असे सर्व आले) लॉबीला अजूनही स्वीकारता आलेले नाही. त्यामुळे ही ‘लॉबी’ अस्वस्थ आहे. फडणीस जाऊन कोणीही मराठा मुख्यमंत्री व्हावा यासाठी ही लॉबी देव पाण्यात बुडवून बसलेली आहे. आज तरी राज्याच्या सत्तेच्या दालनात ‘मराठा’ विरुद्ध ‘अन्य सर्व’ असे चित्र निर्माण झाले आहे आणि तेच फडणवीस यांचे शक्तीस्थान सध्या तरी ठरले आहे. पक्षातीलही मराठा लॉबीने (पक्षी : एकनाथ खडसे!) सुरु केलेला विरोध आज वरवर जाणवत नसला तरी तो पुरता शमलेला नाही. दुसरा अडथळा नितीन गडकरी गटाचा होता. होता असे एवढ्यासाठी म्हणायचे की तूर्तास या गटातील मंडळी (पक्षी: विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे) पक्षशिस्त नावाचे मूग जबरदस्तीने गिळून गप्प…मात्र दबा धरून आहेत. तिसरा अडथळा पंकजा मुंडे म्हणजे गोपीनाथ मुंडे लॉबीचा होता पण, चिक्कीच्या चक्रव्यूहात स्वत:च अडकून पंकजा यांनी फडणवीस यांच्या मार्गातील एक अडसर दूर केला. या सर्व गोटातील बित्तंबातम्या ‘हॉर्सेस माऊथ’ मिळाव्या म्हणूनच बहुदा राज्याचे गृह खाते फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवणे हे प्रशासनावर पकड पक्की करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होते.

दुष्काळाला तोंड देतांना देवेंद्र फडणवीस यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली. यात त्यांना खडसे यांचे सकारात्मक सहकार्य मिळाले हेही आवर्जून नमूद करायला हवे. फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशाबाबत मोठी साशंकता होती खरे तर ती आजही आहे पण, परतीच्या प्रवासात मॉन्सून जो काही बरसला त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना फलदायी आहे असे चित्र निर्माण झाले आणि ग्रामीण भागात देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या मानेभोवती फास आवळतांना कोणतीही राजकीय कांगलघाई मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी दाखवली नाही हेही महत्वाचे आहे. या प्रकरणात कोणताही गवगवा न करता केंद्राच्या आर्थिक गुन्हे अंमलबजावणी संचालनालयाची मदत घेण्याचा त्यांनी दाखवलेला मुरब्बीपणा दाद देण्यासारखा आहे. याकुब मेमन फाशीप्रकरणात मात्र असा मुरब्बीपणा त्यांनी का दाखवला नाही हे कळले नाही. राज्यात परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी त्यांनी केलेल्या परदेश वाऱ्या टीकेच्या ठरल्या असल्या तरी अशा मोहिमा एका दिवसात फत्ते होत नसतात; त्यासाठी वेळ लागतो हे जाणकारांना चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष कारेच इष्ट ठरावे.

सुरुवातीला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातातले ‘बाहुले’ आणि नंतर काही काळ प्रशासनाचे ‘ब्ल्यू आईड बॉय’ अशी प्रतिमा फडणवीस यांची निर्माण झाली त्याला त्यांचेच अति ‘प्रवीण’ प्रेम आणि त्यांनी नागपुरातून मुंबईत आयात केलेला कर्मचारीवर्ग कारणीभूत आहे. फडणवीस यांच्या या प्रतिमा हननात मुंबईत स्थायिक झालेल्या नागपुरातील काही पत्रकारांचाही मोठा वाटा आहे. असे असले तरी फडणवीस संपूर्ण राज्याचे नव्हे तर केवळ नागपूरचे मुख्यमंत्री आहेत या स्व तसेच विरोधी पक्षाच्या टीकेत अगदीच तथ्य नाही हेही त्यांनी विसरू नये. विरोधी पक्ष नेत्याच्या प्रतिमेच्या बाहेर येत दिवसेंदिवस मुख्यमंत्री म्हणून एक राजकीय आणि प्रशासकीय ‘maturity’ फडणवीस यांच्यात आल्याचे आता जाणवत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यां करताना त्यांनी अशात पिसलेल्या पत्त्यांतून ते समोर आले आहे. पानसरे हत्या, महाराष्ट्र भूषण, डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा संपादन आणि भूमिपूजन अशा प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस राज्याचा नेता म्हणून जबाबदारीने वागले. ‘मुख्यमंत्री म्हणून म्हणून मी कोणासमोर वाकणार नाही’, हे त्यांनी अशा काही प्रसंगी न बोलता दाखवून दिले. पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, बबन लोणीकर हे सहकारी मंत्री आरोपाच्या वावटळीत सापडल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून संयमाने कसे वागावे (आणि जे होतेय ते आपल्या चांगल्यासाठीच म्हणून दूरून मजा कशी पहावी याचाही) जणू मापदंडच त्यांनी घालून दिला. आता प्रशासनावर मांड पक्की झाल्यावर फडणवीस मंत्रालयात जास्त वेळ ठिय्या देत दमदार चौफेर फलंदाजी करतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. मात्र गृहमंत्री म्हणून ते फारसे प्रभावी ठरलेले दिसत नाहीत. नगरविकास खात्यालाही ते पुरेसा वेळ देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांच्या एक वर्षातील मुख्यमंत्रीपदाच्या कामगिरीला दहापैकी सात गुण तर गृह आणि अन्य खात्यातील कामाबद्दल सहा गुण देता येतील.

एकनाथ खडसे हे राज्याच्या भाजपमधील ‘ढाण्या वाघ’ आहेत. सेनेत असताना छगन भुजबळ ढाण्या वाघ म्हणून ओळखले जायचे, भुजबळांना डावलून ‘ब्राह्मण’ मनोहर जोशी मुंबईचे महापौर, विधासभेत विरोधीपक्ष नेते झाले आणि भुजबळांनी सेनेत बंड केले हे उल्लेख हा निव्वळ योगायोग समजावा! गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर खडसे हे मुख्यमंत्रीपदाचे नैसर्गिक प्रबळ दावेदार होते व आहेत; हे त्यांनी लपवून ठेवलेलेही नव्हते आणि नाहीये. त्यांना युती सरकारच्या काळातील मंत्रीपदाचा अनुभव आहे आणि नंतर विरोधी पक्षात असताना त्यांची सभागृहातील कामगिरीही प्रशंसनीय होती. त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व विनातक्रार स्वीकारले होते. एकनाथ खडसे यांना वय आणि अनुभवाने ‘बच्चा’ असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना नेता म्हणून स्वीकारावे लागणे म्हणजे उमेश यादवने सचिन तेंडूलकरला फलंदाजीच्या टिप्स देण्यासारखे आहे.

प्रकृतीची साथ आणि जर ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’ ही काँग्रेसी मानसिकता असती तर, दिल्ली अनुकूल नसतांनाही पूर्ण लोकशाही मार्गाने निवडणूक होऊन जर विधीमंडळ संसदीय पक्षात नेता निवडला गेला असता तर, खडसे हमखास निवडून आले असते इतके त्यांचे निवडणूक लढवण्याचे कौशल्य वादातीत आहे! सर्वपक्षीय मराठा लॉबीचे ते ‘आवडता पर्याय’ असू शकतात अशी स्थिती आजही आहे. प्रकृती साथीला नसतानाही फडणवीसांच्या खालोखाल महाराष्ट्र पिंजून काढत खडसे यांनी राज्यातील स्वत:ची पाळेमुळे आणखी घट्ट केलेली आहेत. अर्थात आज तरी कोणतीही आगळीक करण्याच्या मानसिकतेत एकनाथ खडसे नाहीत. महसूलसह उत्पादन शुल्क अशा अनेक महत्वाच्या खात्यांचा कारभार त्यांच्याकडे आहे आणि अजून तरी काही ‘गडबड’ ऐकू येत नाहीये. प्रशासनावर त्यांची पकड आहे आणि महसुली उत्पन्न वाढवणे, खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे, मुंबईत उत्पादन शुल्क खात्याची स्वतंत्र इमारत आणि दुष्काळाचा मुकाबला मंत्री म्हणून करताना ते आघाडीवर राहिले आहेत. एक वर्षातील त्यांच्या कामगिरीसाठी ते दहापैकी सहा गुणांचे धनी आहेत.

खरे तर पंकजा मुंडे यांच्या आधी अग्निशमन यंत्रांच्या खरेदीत आरोपांच्या फेऱ्यात सापडायचे ते विनोद तावडे. पण, अर्थमंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांचा समयसूचकतेमुळे तावडे वाचले. सत्तेचा सोपान प्रथमच चढणाऱ्या मुनगंटीवार यांनी पहिला अर्थसंकल्प चांगला मांडला असला तरी त्याचे बहुतांश नियोजन आधीच झालेले होते त्यामुळे पक्षाला अभिप्रेत असणारे मोठे फेरफार करता येणे अशक्य होते. थोडक्यात मुनगंटीवार यांना स्वत:चे कसब फारसे पणाला लावता आले नाही. जे काही करायचे ते डोळे बंद न करता ही सवय असल्यानेच त्यांनी अर्थ खात्याचा अभ्यास बारकाईने सुरु केला आणि त्यात वाचले ते विनोद तावडे! देवेन्द्र फडणवीस यांच्याप्रमाणेच ‘मल्टीटास्क’ हा मुनगंटीवार यांचाही आणखी एक गुण. फडणवीस यांच्यापेक्षा मुनगंटीवार यांचे वेगळेपण म्हणजे या ‘टास्क’ला जोड ‘रिझल्ट’ मिळण्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची. त्यामुळे त्यांनी दिलेले आश्वासन अंमलात येते हा अनुभव आहे. सक्षम अर्थमंत्री मिळाला तर राज्याच्या समन्वयी आणि असमन्वयीही विकासाचे नियोजन मुख्यमंत्र्याला नीट करता येते. (या विधानाचा अर्थ समजून घ्यायचाच असेल तर जयंत पाटील यांना विचारा!) कमी बोलणारा आणि जास्त ऐकून घेणारा, मंत्रालयात ठाण मांडून बसत राज्याच्या विविध भागाचे प्रश्न समजून घेणारा मंत्री अशी प्रतिमा मुनगंटीवार यांनी निर्माण केली आहे.

दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी कर लावणारा पहिला अर्थमंत्री म्हणून सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक व्हायला हवे. आता या जमा होणाऱ्या निधीचे वाटप नीट झाले पाहिजे याची काळजी त्यांना डोळ्यात तेल लावून घ्यावी लागणारा आहे. नियमित आणि पुरवणी अर्थसंकल्पातून विकास निधीचे वाटप होताना विदर्भ आणि मराठवाड्याला सतत डावलले जाते हा साधार दावा मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षात असताना सातत्याने केलेला आहे. आता निधी वाटप करताना मंत्र्यांचा लेखाजोखा मांडताना छडी कशी उगारुन बसतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सिंचनासाठी लागणाऱ्या निधीचे वाटप करताना तर त्यांचा कस लागणार आहे. महिलांना प्रसूती रजेच्या काळातील वेतन देण्याचा योग्य निर्णय घेत मुनगंटीवार समाजाच्या सर्व घटकाकडे त्यांचे लक्ष असल्याचे दाखवून दिले आहे. वनमंत्री म्हणून काही लोकप्रिय निर्णय त्यांनी घेतले आहेत पण जंगले केवळ विदर्भातच नाहीत तर संपूर्ण राज्यात आहेत हे लक्षात घेत सर्वच जंगलांचे मार्केटिंग करायला हवे. निसर्गरम्य नासिक, सोलापूरकडचे माळढोक आणि अभयारण्य त्यांनी विसरू नये. रत्नागिरी, औरंगाबादला ऐतिहासिक वारसा आहे. औरंगाबादला गौताळा अभयारण्य, म्हैसमाळ या पर्यटन केंद्रांची जोड द्यायला हवी जेणेकरून पर्यटकांची संख्या वाढेल. सुरुवात तर चांगली केलेली आहे आणि आणखी चांगले होण्याची आशा त्यामुळे निर्माण झाल्याने सुधीर मुनगंटीवार यांच्या एक वर्षातील कामगिरीला आठ गुण द्यायला मुळीच हरकत नाही.

( पुढील भागात चंद्रकांत पाटील ,चंद्रशेखर बावनकुळे , दिवाकर रावते आणि आणखी काही मंत्र्याचे प्रगती पुस्तक )

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९

संबंधित पोस्ट

  • Vinod Deshmukh
    Very reasonable and balanced valuation…

  • Abhijit Dhume ….
    Tumhi hya palikade kay katu shakta bardapurkar…eak haat lakud baara haat zilpee… Day end ….so called fourth pillar.

  • Prashant Ghate….
    aata ankhi ek nirnay ghyava 7th pay commision 2 varshe sthagit thevun styacha sarva paisa sinchan praklpala valta karava….

  • Nihal Kadam ·
    Mast praveen sir………

  • Sachin Ketkar….
    एका अनुभवी व अभ्यासू पत्रकाराने मांडलेला लेखाजोखा. Praveen Bardapurkar

  • Surendra Deshpande ….
    mangutiwar..tirupati darshan kantratdarache kharchane kele. tyacha hishib det asel.

  • Suresh G Diwan ….
    परिक्षा/ तुलना म्हटले कि कमी/अधिक हे होणारच ! हल्ली परिक्षकावरहि बरेच अवलंबून असल्याचे बोलले जाते ! असो
    पण आपण ज्यांचा लेखाजोखा मांडलाय त्यांना फर्स्टक्लास ते डिसटिंगशन् असे मार्क मिळाले आहेत व नापास कोणीच नाही यातच सर्व आल !
    एक मात्र निश्चित जनतेला या मंत्रीमंडळा कामाचा वेग/तळमळ/झपाटा व प्रामाणिकपणा केव्हाच लक्षात आला असून जनता अजून यांना काम करणे साठी सुयोग्य वातावरण व वेळ दिली पाहिजे या भावनेत आहे !! होय ना ?

    • वेळ दिला पाहिजे पण सर्वाना नाही , काहींना घरी पाठवायला हवे पण, तसे घडणार नाही राजकारणात. दुसरे म्हणजे प्रगती-पुस्तकाचा अजून उत्तरार्ध आहे त्यातही काही ‘धक्के’ आहेत …

  • B.k. Dhaigude …
    lavakarach manya karave lagel ……