राजकीय सोयीचे चष्मे!

सगळ्याच गोष्टींकडे सोयीच्या (आणि अर्थातच स्वार्थाच्याही!) चष्म्यातून बघण्याची सवय आपल्या राजकीय पक्षांना लागली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेत एक आणि विरोधी पक्षात असताना नेमकी त्याविरुद्ध भूमिका घेतो . अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारला कामगार कायद्यात दुरुस्ती करायची होती पण, त्याला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आणि मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जेव्हा या दुरुस्त्या मांडल्या तेव्हा त्याला भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला. किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीबाबत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाकडून नेमके असाच पाठिंबा-विरोधाचा खो-खो रंगला. मनमोहनसिंगही सभागृहात फारसे तोंड उघडत नसत पण, ते विसरून आता कॉंग्रेसकडून नरेंद्र मोदींवर बोलत नाही म्हणून टीका होत आहे. ‘प्रचारक आणि पंतप्रधान’ या वेगळ्या भूमिका आहे याचा सोयीस्कर विसर काँग्रेसला पडला आहे! राजीव गांधी यांनी देशात संगणक क्रांती आणली तेव्हा भारतीय जनता पक्षापासून ते कम्युनिस्ट, अशा सा-यांनी ‘संगणक की पोटाला भाकरी?’ अशा अतार्किक शब्दात एकजात विरोध केला. आज ते संगणाकाशिवाय जगू शकत नाहीत. राजीव गांधी सरकारने केलेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील सुविधांचा मोबाईल वगैरे विस्तार अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने करायचा ठरवला तेव्हा त्याला काँग्रेस ते कम्युनिस्ट असा सर्वानीच एकमुखी विरोध केला. आता या सर्वांना मोबाईलशिवाय श्वास घेणे अशक्य झाले आहे, असा हा परस्परविरोधी सोयीच्या वर्तनाच हा मामला आहे. अशा सोयीच्या भूमिका घेण्याची लागण मुद्रित माध्यमांत लेखन करणा-या किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमात बोलणा-या बहुसंख्य राजकीय विश्लेषकांनाही झाली आहे. विश्लेषण चौफेर बाजू मांडणारे आणि सारासार विवेकाने केलेले असावे याचा या विसरच बहुसंख्य तथाकथित राजकीय विश्लेषकांना पडला आहे. आजकाल तर असे बहुसंख्य विश्लेषक प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या ‘लोडेड’ प्रवक्त्यासारखे वागतात. ‘सारे प्रवासी घडीचे’च्या धर्तीवर ‘सारे काही राजकीय सोयीसाठी (आणि अर्थातच स्वार्थासाठीही!)’ असे म्हणायची वेळ आलेली आहे.

लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांची रवानगी मार्गदर्शक मंडळात करण्यात आल्यावर काँग्रेस नेते आणि माध्यमातल्या ‘लोडेड’ राजकीय विश्लेषकांनी ज्या पद्धतीने टीकास्र सोडले आहे ते केवळ टीकेसाठी टीका पद्धतीचे आहे. भाजपने वृद्ध नेतृत्व बाजूला सारले तर ते अडगळीत टाकले आणि काँग्रेसने सोनिया गांधी यांच्याऐवजी राहुलकडे पक्षाची सूत्रे सोपवली तर ती काँग्रेसला मिळालेली संजीवनी आहे अशी भूमिका घेणे हा विरोधाभास नाही का? राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर अल्पमतातील केंद्र सरकार पूर्ण टर्म चालवणारे आणि त्याच काळात जागतिकीकरण तसेच खुल्या अर्थव्यवस्थेसारखे क्रांतीकारी निर्णय घेणारे पी.व्ही.नरसिंहराव यांचा, ते जिवंत असताना काँग्रेसजनांनी केवळ अवमान आणि उपमर्दच केला नाही तर मृत्युनंतर त्यांचा दिल्लीत अंत्यविधी न होऊ देण्याच्या कृतघ्न आणि गलिच्छ वर्तनाचा कळस कसा गाठला याचा विसर काँग्रेसजनाना पडला असेल तर ती त्यांची स्मरणशक्ती अल्प असल्याचे नव्हे तर त्यावर बुरशी चढल्याचे लक्षण आहे. मनमोहनसिंग यांचा तर ते पंतप्रधानपदावर असताना कसा यथेच्छ अपमान काँग्रेसजनानी केला हे देशानेच नाही तर जगाने पहिले आहे. ‘गांधी’ आडनावाचे वलय नसतानाही सीताराम केसरी यांनी पक्ष चांगला सांभाळला पण, त्यांचीही सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व उदयाला आल्यावर उपेक्षा करण्यात आली, त्या-त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने नरसिंहराव, केसरी आणि मनमोहनसिंग यांच्याविषयी कोरडा कातर गहिवर व्यक्त केला. आता काँग्रेसजन अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांच्याविषयी कातर सूर आळवत आहेत, ही सहानभूती मनापासून आलेली.. अस्सल नसून केवळ राजकीय सोय आहे.

राजकारणात कोणतीच परिस्थिती कायम नसते, हे जरी खरे असले तरी राष्ट्रीय राजकारणातून आता लालकृष्ण अडवाणी युगाचा अस्त झालेला आहे, हे अगदी खरे आहे. भाकरी जर योग्य वेळी फिरवली नाही तर ती करपते. पक्ष असो की संघटना की कोणतीही व्यवस्था, ती नीट चालती राहण्यासाठी, तिचा विस्तार आणि विकास होण्यासाठी, काळाची गरज म्हणूनही बदल आवश्यकच असतात. आज ८६ वर्षांच्या असलेल्या अडवाणी काय किंवा मुरलीमनोहर जोशी काय यांच्या नेतृत्वात बदल आज ना उद्या होणारच होता. ते स्वत:हून बाजूला होत नसल्याने त्यांना बाजूला करण्यात येत असल्याचे संकेत याआधीच देण्यात आलेले होते, ते त्यांनी जुमानले नाहीत हे विसरता येणार नाही. अडवाणी यांनी आधी जनसंघ, मग भारतीय जनता पक्षासाठी तब्बल ६० पेक्षा जास्त वर्ष आणि राष्ट्रीय राजकारणात गेल्या ४०/४५ वर्षात महत्वाची भूमिका बजावली. भारताच्या राजकारणात एवढी प्रदीर्घ ‘इनिंग’ असणारा दुसरा नेता आज नाही. हा प्रदीर्घ अनुभव, पक्ष उभारणीसाठी खाल्लेल्या खस्ता यांची कोणतीही कदर न करता भारतीय जनता पक्षाकडून ‘लोहपुरुष’ म्हणून परवापरवापर्यंत उदोउदो झालेल्या लालक्रुष्ण अडवाणी यांना पालापाचोळ्यासारखी वागणूक मिळाल्याची काँग्रेसकडून होणारी टीका हा तर या बदलाबद्दल नक्राश्रू गाळण्याचा प्रकार आहे. परिवारात संघापेक्षा मोठा कोणीही नाही हा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिलेला आहे, हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होण्याचा दुसरा अर्थ आहे हे ‘लोडेड’ राजकीय विचार न करणा-या विश्लेषकांनी तेव्हाच समजावून सांगितले होते हे इतक्या लवकर कसे काय विसरले गेले बुवा?

सौम्य अटलबिहारी वाजपेयी आणि आक्रमक लालकृष्ण अडवाणी यांनी भारतीय जनता पक्षाची पाळेमुळे भारतात घट्ट रोवली. लोकसभेत केवळ दोन खासदार ते केंद्रात सरकार आणि एकाक्षणी देशातील १२ राज्यात स्वबळावर किंवा युती करून सत्तेत सहभाग, हा गेल्या सुमारे साडेतीन दशकातला भारतीय जनता पक्षाचा उंचावणारा राजकीय आलेख आहे . देशात ८५ टक्के हिंदू असले तरी भाजपने मुस्लिमविरोधी आक्रमक हिंदुत्वाच्या वाटेवर प्रवास सुरु करण्याआधी म्हणजे, १९८०च्याआधी यातील ५ टक्केही मते जनसंघ किंवा नंतर भाजपला मिळत नव्हती. ही मते संघटित करण्याची किमया सौम्य वाजपेयी आणि आक्रमक अडवाणी यांनी करून दाखवली. यात अडवाणी यांचा वाटा मोठा हे नाकारताच येणार नाही. वारंवार यात्रा काढून आणि राम मंदिरासारखा प्रश्न उपस्थित करून हिंदूंना हिंस्र भावनात्मक वाटेवर चालावयास लाऊन देशाला धार्मिक विभाजनाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारी खेळी खेळणारे अडवाणीच होते. तेरा दिवस सत्तेत राहिल्यावर स्वबळावर सत्ता शक्यच नाही हे स्पष्ट झाल्यावर समान नागरी कायदा आणि राम मंदिराचा मुद्दा खुंटीला टांगून ठेवत, वाजपेयी यांच्यासारखा सेक्युलर चेहेरा समोर करून आणि भिन्न विचारी सत्तानुकुल पक्षांची मोट बांधत केंद्रात मग १३ महिने, नंतर सुमारे साडेचार वर्ष भाजपला सत्तेत ठेवण्यात अडवाणी यांची भूमिका कळीची आणि एका अर्थाने त्यागाचीही होती. आपल्यासारखा कडवा आणि आक्रमक प्रतिमा असणारा हिंदुत्ववादी पंतप्रधान असेल तर इतर पक्ष आघाडी करणार नाहीत हे ओळखून अडवाणी यांनी वाजपेयी यांचे नेतृत्व स्वीकारले. त्याचवेळी जर नेतृत्वाचा हट्ट धरला असता तर अडवाणी यांना कोणी दोष देऊ शकले नसते. वाजपेयी यांचा मुखवटा समोर करून अडवानी यांनी भाजपचे ‘प्राय मिनिस्टर इन वेटिंग’ आपणच आहोत याची दूरदृष्टीने तरतूद करून ठेवली होती पण, पंतप्रधान होण्याचे त्यांचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे. बदलांची ही प्रक्रिया अशीच कायम राहिली तर अडवाणी राष्ट्रपती आणि मुरलीमनोहर जोशी उपराष्ट्रपती होणार की नाही हे आज नक्की सांगता येणार नाहीच.

संघ हा एक परिवार असून या परिवारात सरसंघचालकच प्रमुख आणि अन्य सर्व त्याच्या छत्रछायेखाली ही दृढ भावना आहे. वाजपेयी आणि अडवानी यांनी (५ फेब्रुवारी २००० ते २२ मार्च २००४ या काळात अडवाणी उपपंतप्रधान होते आणि सत्तेची सर्व सूत्र त्यांच्या हाती नियंत्रित होती कारण वाजपेयी हळूहळू थकायला लागले होते.) देशाचा कारभार ज्या पद्धतीने चालवला त्यामुळे संघात नाराजी होती. पाकच्या संदर्भात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने घेतलेली भूमिका तर संघाला अमान्य होती. ‘देश प्रथम, पक्ष नंतर’ हे तत्व स्वीकारून राम मंदिराचा मुद्दा मागे टाकणेही संघाला मंजूर नव्हते त्याबद्दल संघ परिवार नाराज होता आणि ही नाराजी लपवून ठेवण्यात आलेली नव्हती. उदारमतवादी धोरण स्वीकारल्याने वाजपेयी-अडवाणी सरसंघचालकापेक्षा मोठे होत आहेत हे तत्कालीन सरसंघचालकांसह संघाच्या धुरिणांना खुपत होते. हे खुपणे आणि त्यामुळे आलेले दुखणे त्याकाळात माध्यमात विस्तृतपणे व्यक्त झालेले आहे. म्हणूनच संघाच्या नागपूरला झालेल्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात ज्येष्ठ स्वयंसेवक आणि उपपंतप्रधानपदी असूनही अडवाणी यांना व्यासपीठावर स्थान मिळाले नव्हते, ‘संघाच्या शिष्टाचारात ते बसत नाही’, असे त्यावेळी मग्रुरीने सांगण्यात आले होते, हा काही फार जुना इतिहास नाही. अडवाणी यांनी जिना यांची आणि तीही पाकिस्तानात जाऊन स्तुती केल्याने संघ धुरीण खवळले. त्यातच लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करूनही भाजप २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेपासून वंचित राहिला… शिवाय पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा कायम बाळगणारे अडवाणी वयोमानपरत्वे थकत चालले होते, त्यांच्यातली आक्रमकता आणि नेतृत्वाचा करिश्मा कमी झाला होता. अडवाणी यांची राजकीय उपयोगिता संघाच्या नजरेतून संपली होती. याची किंमत कधी तरी बाजूला होण्याच्या रूपात अडवाणींना द्यावी लागणारच, याची उघड चर्चा संघ वर्तुळात होती. पक्ष म्हणूनही भारतीय जनता पक्षाला याची जाणीव होती आणि १८८चा जादुई आकडा पार करून स्वबळावर सत्ता प्राप्त करण्यासाठी ‘नेतृत्वाची भाकरी फिरवली पाहिजे’, याची जाणीव झालेली होती. स्वबळावर सत्तेसाठी संघाने भाजपच्या दुस-या-तिस-या फळीतील नेत्यांना हाती धरून २००९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पावले टाकायला सुरुवात केली. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आधी लालकृष्ण अडवाणी यांचे विरोधी पक्षनेतेपद काढून या योजनेची अमलबजावणी सुरू केलेली होती. नंतर नितीन गडकरी यांना अध्यक्ष करून संघाने अडवाणी यांना दुसरा धक्का दिला. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांना आणून अडवाणी यांना ‘तुमची सद्दी संपली आहे’ हा इशारा स्पष्टपणे दिला. तरीही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला १८० ते १९० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर पुन्हा सत्तेसाठी मोट बांधायला आपल्याशिवाय पर्याय पक्षात नाही याची जाणीव अडवाणी यांना होती. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळवण्यासाठी अडवाणी (आणि मुरलीमनोहर जोशी यांनीही) केविलवाणी धडपड केली याला ‘लेजिटीमेट ह्युमनली पोलिटिकल वुईकनेस’ याशिवाय दुसरे शब्द मला सापडत नाहीत.

अडवाणी काय किंवा मुरलीमनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाचा अस्त ही एक गरज म्हणून केलेली नियोजनबद्ध खेळी आहे हे स्पष्ट आहे. अशा घटनांबद्दल गळे काढणे ही अपरिहार्य राजकीय अगतिकता असली तरी अशा सवयींपासून सर्वच राजकीय पक्ष आणि ‘लोडेड’ राजकीय विश्लेषकांनी मुक्त होणे चांगले कारण, हे असे सोयीचे वर्तन आता हास्यास्पद ठरू लागले आहे!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट