राजद्रोहाच्या नावानं चांगभलं!

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात ​​ राजद्रोह​ ​​(कायद्याच्या भाषेत त्याला “The Police Incitement Disaffection Act 1922 असं म्हटलं जातं) ​​ म्हणजे काय, यासंदर्भात नि:संदिग्ध निर्वाळा देणारं स्पष्टीकरण दिल्यानं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या सरकारचा सणसणीत मुखभंग झाला असा आनंद कॉंग्रेसनं व्यक्त करणं ‘सौ चुहे खा के, बिल्ली चली हज को’ सारखं आहे. वास्तविक टीकेचा म्हणा की विरोधाचा आवाज; जनता, विरोधी पक्ष किंवा माध्यमे यापैकी कोणाकडूनही होवो; तो चिरडला पाहिजेच..किमान दाबून तरी टाकलाच पाहिजे पाहिजे हे आपल्या देशातील सर्वपक्षीय सरकारांचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे. अशात कन्हैया कुमार असो की हार्दिक पटेल यांच्या विरोधात भाजपच्या सरकारांनी राजद्रोहाच्या भंगाचं हत्यार वापरल्यानं भरपूर टीका झाली आहे. याचा अर्थ दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची सरकारं याबाबतीत सहिष्णू, सौजन्यशील, निष्पक्ष होती असं समजण्याचं काहीही कारण नाही. गृह खात्याच्या अखत्यारीतील सी.बी.आय. आणि गुप्तचर यंत्रणासकट सर्वच दलांना कायम सत्ताधाऱ्यांच्या बोटावर नाचवण्याची सवय प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसनं कशी लावली हे या देशानं अनुभवलेलं आहे. (पक्षी- कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन किंवा कॉंग्रेसच्या पिंजऱ्यातील पोपट इत्यादी!). खरं तर, टीकेचा म्हणा की सरकार विरोधाचा आवाज काहीही करुन बंद करणं हे आपल्या देशातील सर्वपक्षीय सरकारांचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे. उदारमतवादी आणि सच्चे लोकशाहीवादी म्हणून आजही आदरणीय असलेले पंडित जवाहरलाल नेहेरू पंतप्रधान असताना बिहारमधल्या ‘सर्चलाईट’ या दैनिकाविरुध्द १९५९ साली हक्कभंग मांडला गेला आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कमोर्तब केलेलं होतं (संदर्भ- ऑल इंडिया रिपोर्टर १९५९; सर्वोच्च न्यायालय-३९५); हे आज अनेकांना आठवतही नसेल, सर्वपक्षीय राजकारण्यांना तर त्याचं विस्मरण होणं सोयीचं आहे!

माध्यमं हे तर या हत्याराचं कायमच आवडतं लक्ष्य ठरलेलं आहे. सरकार, प्रशासन आणि न्याय यंत्रणा हे तीनही स्तंभ, माध्यमं या हत्याराच्या धाकाखाली कशी कायम वावरतील याची कटाक्षानं काळजी घेत असतात. केवळ सरकारंच नाही तर प्रशासनही राजद्रोह केल्याच्या या हत्याराचा बेगुमान वापर करुन माध्यमांची मुस्कटदाबी कसं करत असतं, याचा ‘​फर्स्ट हॅन्ड’ अनुभव एक संपादक म्हणून मी घेतलेला आहे. पोलीस अधिकारी कशी दडपशाही करतात याचाही तो अनुभव एक मासलेवाईक नमुना आहे- मी तेव्हा नागपूरला निवासी संपादक होतो. एक दिवस सायंकाळी आमच्या मुख्य वार्ताहराचा फोन आला तेव्हा मी प्रवासात होतो. नागपूरचे पोलीस आयुक्त आणि सहआयुक्त यांच्यात कसा बेबनाव आहे आणि त्यामुळे पोलिसांची कशी ससेहोलपट होतेय याची बातमी त्यानं सांगितली. त्या दोघातील परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे मुख्य वार्ताहरानं सांगितलेले काही प्रसंग अर्थातच बातमीचं समर्थन करणारे होते. ती बातमी अतिशय काळजीपूर्वक करावी कारण, तेव्हा नागपूरचे पोलीस आयुक्त असलेले एस पी एस यादव हे एक अतिशय ‘टफ’ अधिकारी आहेत असं, मी बजावून सांगितलं. वृत्तसंपादकाला फोन करुन त्याबाबत सूचना दिल्या. चमचमीत लिहिलेली ही बातमी दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित झाली. योगायोगाचा भाग म्हणजे सहआयुक्त दलबीर भारती हेही एक ‘यादव’च होते. दोन्ही आयपीएस अधिकारी यादव असल्यानं बातमीच्या शीर्षकात नागपूर पोलीस दलात ‘यादवी’ असा सूचक शब्दप्रयोग आला. ही बातमी प्रकाशित झाल्यावर खूप चर्चा झाली. अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांनी ती बातमी वस्तुस्थितीचं अचूक निदर्शन आहे हे आवर्जून पण, अर्थातच खाजगीत सांगितलं.

एस पी एस यादव यांचं माझी फारशी ओळख नव्हती; अगदीच जुजबी २/३ भेटी विमानात झालेल्या होत्या. त्या भेटी किमान चांगली ओळख होण्यासाठी पुरेशा नव्हत्या पण, त्यांचं ‘पोलिसिंग’ मी पाहत आलेलो होतो. औरंगाबादला असताना कॉलेज प्रवेशासाठी राजकारण्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा विषय त्यांनी मोठ्या धाडसानं उचलला होता. त्यामुळे त्यांच्याविषयी प्रशंसापर लिहिलंही होतं. या प्रकरणात फिल्डवर असणारा आमचा मुख्य वार्ताहर मात्र फारच गाफील निघाला. या बातमीमुळे एस पी एस यादव अस्वस्थ झाले आहेत, ‘यादवी’ हा शब्द त्यांनी ‘बंड’ या अर्थानं घेतला आहे हे आम्हाला कळलं नाही. आमच्याविरुध्द राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्याच्या सूचना एस पी एस यादव यांनी दिल्याचं पोलीस आयुक्तालयातील माझ्या हितचिंतकांनं एक दिवस अचानक कळवलं. मुंबईला लीगल सेलशी बोलल्यावर गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात आलं आणि आम्ही हादरलोच कारण, गुन्हा अजामीनपात्र (नॉन बेलेबल) होता. (याच आरोपाखाली लोकमान्य टिळक यांना इंग्रजी राजवटीत शिक्षा झालेली होती. लोकसत्ता-इंडियन एक्स्प्रेस मधील ‘द रेप मोस्ट फाऊल’ या बातमीसाठी झालेल्या याच कलमाखालील गुन्ह्यामुळे जेष्ठ पत्रकार शिरीष कणेकर यांनाही बराच मन:स्ताप सहन करावा लागलेला आहे. म्हणजे टिळक आणि कणेकर यांच्यानंतर अस्मादिकच ही त्यातल्या त्यात सुखावणारी बाब होती!) त्यात प्रकाशक पक्का अमराठी; एकही मराठी शब्द न समजणारा…इतका ठार अडाणी. त्यामुळे त्याला समजावताना त्रेधा उडाली. अटकपूर्व जामीन घेण्यासाठी आमची बरीच धावपळ झाली.

बातमीच्या शीर्षकानं केलेला घोळ मराठी असलेल्या न्यायाधीशाच्या चट्कन लक्षात अन गालातल्या गालात हंसत त्यांनी जमीन पटकन मंजूर केला. नंतर चौकशी अधिकाऱ्यानं अटकेची तलवार टांगती ठेवत या प्रकरणात अध्यक्ष विवेक गोएंका आणि संपादक कुमार केतकर हेही ‘​इन्व्हॉल्व’ असल्याचं वदवून घेण्याचा खूप प्रयत्न केला. वस्तुस्थिती तशी मुळीच नसल्यानं मी तो डाव यशस्वी होऊ दिला नाही. मात्र या गुन्ह्यामागे काही वेगळ्या शक्ती अदृश्यपणे काम करत आहेत याची खात्री पटली. मग मी या संदर्भात तत्कालिन गृहमंत्री, मित्रवर्य आर. आर. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. ‘हा अधिकारी कुणाचंच ऐकत नाही’, अशी हतबलता आबांनी व्यक्त केली. तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि माझे दीर्घकालीन स्नेही विलासराव देशमुख यांनी, ‘सध्या फेस करा काय घडतंय ते. यादवची बदली झाली की ‘सी समरी’ करायला सांगू’, अशा शब्दात असहाय्यता व्यक्त केली. अखेर मी अरविंद इनामदार यांना मध्ये टाकलं. ‘प्रवीण इज नॉट नोन फॉर इररिस्पॉन्सीबल जर्नालिझम’ अशी ग्वाही अरविंद इनामदार यांनी दिल्यावर यादव जरा मवाळ झाले पण, मी पूर्वग्रहदूषित असल्याचं मत त्यांनी अनेक बातम्यांचा हवाला देत अरविंद इनामदार यांच्याकडे व्यक्त केलं. मग सरळ एस पी एस यादव यांना भेटून मी त्यांच्या संदर्भात पूर्वग्रहदूषित कसा नाही, पूर्वी त्यांच्याविषयी कसं प्रशंसापर लिहिलंय याची कात्रणं देऊन पटवून दिलं. अखेर ‘तुमच्या अटकेचा आग्रह धरणार नाही आणि केस लाऊन धरणार नाही’ असं एस पी एस यादव यांनी कबूल केलं.

नागपूरहून बदली झाल्यावर चार्ज सोडण्याआधी एस पी एस यादव यांनी फोन करुन तो गुन्हा ‘सी समरी’ म्हणजे बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याचं सांगितलं. नंतर एकदा चौकशी अधिकारी भेटले. खरं तर, ते माझ्या लेखनाचे चाहते होते पण, या प्रकरणात चौकशीच्या काळात बिलकूल ओळख न देता सतत दाबात घेण्याचा प्रयत्न करायचे, अटकेची धमकी द्यायचे. त्यांनी सांगितलं ‘तुमच्याशी काहीही बोलोत सीपीसाहेब, आम्हाला मात्र ते खडसावून सांगायचे, त्यांना चांगला धडा शिकवा, गजाआड टाकाच एकदा’. राजद्रोहाच्या हत्याराचा वापर करुन करण्यात आलेली ही चक्क मनमानी होती आणि त्यापुढे मुख्यमंत्री तसंच गृहमंत्री अगतिक होते! (‘ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘दिवस असे की…’ या पुस्तकात पान १६८वर ही हकिकत विस्ताराने आलेली आहे.) नंतर एका दोस्त आयपीएस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, औरंगाबादला असताना एस पी एस यादव यांनी याच कलमाखाली एका उर्दू दैनिकाच्या पत्रकाराला ‘बुक’ केलेलं होतं. अशी कलमं शोधून ती लावणं हा एस पी एस यादव यांचा छंदच आहे! हा खटला न्यायालयात टिकणार नाही असा निर्वाळा आमचे वकील अनिल मार्डीकर देत पण, अटकेच्या भीतीनं माझ्या अन्य सहकाऱ्यांच्या डोळ्यात कायम भीती दाटून आलेली स्पष्ट दिसत असे. नंतर काही वर्षानी दिल्लीच्या एका गरमागरम दुपारी जुन्या महाराष्ट्र सदनाच्या उपहारगृहात एस पी एस यादव एकटे जेवताना दिसले. त्याचं एकटेपण फारच केविलवाणं होतं मग सामोरं जाऊन मी ओळख करून देत त्या प्रकरणाची आठवण त्यांना करुन दिली तेव्हा ते फारच ओशाळवाणं हंसले, पण ते असो.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्र आणि न्या. यु.यु. ललित यांनी ‘सरकारवर कितीही कडवट टीका केली तरी तो राजद्रोह होऊ शकत नाही’, असं स्पष्ट केलंय. कितीही कठोर टीकास्त्र सोडलं गेलं तरी ती सरकारची बदनामी ठरू शकत नाही असंही या न्यायमूर्तीद्वयीने स्पष्ट केल्यानं या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कट्टर समर्थक अजूनही आहेत हा दिलासा मिळाला आहे. मात्र अशा लेखन किंवा वक्तव्यानं हिंसाचार झाला किंवा उफाळला तरच राष्ट्रद्रोह होईल असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला असल्यानं थातुरमातूर बाबींनीही देशाचा अवमान झाल्याचे गळे काढणारांना यापुढे मतलबी हुंदके आवरते घ्यावे लागणार आहेत. ‘तथाकथित राष्ट्रभक्ती’चे ठेकेदार असल्याच्या भ्रमात आणि त्यामुळे आलेल्या उन्मादाच्या गुंगीत राहून कोणालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात यापुढे उभं करता येणार नाही; हा परखड लेखन आणि भाषण करणाऱ्यांना मिळालेला ‘बुस्टर डोज’ आहे असंच म्हणायला हवं.

खरं तर, इंग्रजानी त्यांच्या सोयीसाठी हा कायदा त्या काळात लागू करुन स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या भारतीयांची मुस्कटदाबी केलेली होती, भारतीयांना कायद्याच्या चिमटीत पकडून धाकाखाली ठेवलेलं होतं. देश स्वतंत्र झाल्यावर या कायद्यात केंद्र सरकारनं भारतीय लोकशाहीला अनुकूल अशा मोठ्या सुधारणा करणं अपेक्षित होतं पण तसं उदारमतवादी पाऊल प्रदीर्घ काळ सत्ता भोगताना, ना कॉंग्रेसनं उचललं ना तसं काही करण्याची ईच्छा देशभक्तीचे ढोल पिटणाऱ्या विद्यमान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची आहे. कारण सत्ता राबवताना विरोधकांचे आवाज दाबून टाकण्यात या हत्याराचा वापर करण्याबद्दल कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष दोन्ही पक्षात जणू राष्ट्रीय एकमत आहे; सत्ता बेगुमान राबवायची असेल तर राजद्रोहाचं हे हत्यार हातात असायलाच हवं, ही या दोन्ही पक्षांची अव्यक्त ठाम धारणा आहे. म्हणूनच आजवर अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या संदर्भातील निवाडे आणि निर्वाळ्याकडे सत्ताधाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे.

याचा अर्थ बहुसंख्य राजकारणी जबाबदारीनं वागतात असं मुळीच नाहीच. राजकीय गडद रंगाचा चष्मा घालून प्रत्येक बाबीकडे बघण्याची खोडच बहुसंख्य राजकारण्यांना लागलेली आहे. तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना ‘मंद बुध्दी’चे म्हणणारे आणि मुंगी चिरडली गेली तरी त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरणारे आक्रस्ताळे, कर्कश्श एकारले राजकारणी गल्लोगल्ली आहेत. माध्यमांबद्दल बोलावं तितकं कमीच आहे. माध्यमांचं जबाबदारीचं भान जितकं आहे त्यापेक्षा त्यांची बेजबाबदारीची पातळी जास्त खालावलेली आहे आणि विश्वासार्हतेचा तोल तर साफ ढळलेला आहे. राजद्रोहाचा गुन्हा करत नसलो तरी त्यापेक्षा जास्त असभ्य, असंस्कृत आणि आततायी वर्तन आपण करतोय हे समाजातील बहुसंख्यांचं भान दिवसे-दिवस सुटतच चाललेलं आहे. त्यामुळे सर्व स्तरातील समाज जाती-धर्मात विभागला जातोय, गाव-खेड्यात, पाडे-तांड्यांत विविध रंगाच्या झेंड्यानी गट-तट वाढवलेत आणि हे आव्हान राजद्रोहापेक्षा जास्त गंभीर आहे.

एकूण काय तर, राजद्रोहाच्या नावानं चांगभलं, असंच वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्वाळा त्यावर उतारा ठरावा अशी अपेक्षा बाळगणं एवढंच विवेकी लोकांच्या हाती आहे!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

ई-प्रत मिळवण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा –

– [email protected]

संबंधित पोस्ट