लालुंचा घोटाळा आणि जिगरबाज ‘ते’ चौघे!

​(रांचीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणी​ लालूप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा या बिहारच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना दोषी धरले आहे. हा घोटाळा नेमका काय आहे, तो कसा उघडकीस आला याचा वेध घेणारा हा मजकूर पुनर्मुद्रित करत आहोत. याच ब्लॉगवर हा मजकूर १३ मे २०१७ला प्रकाशित झाला होता   https://goo.gl/68ANVJ  )

जयप्रकाश नारायण आणि डॉ राममनोहर लोहिया यांचा वारसा सांगत राजकारणात येऊन यथेच्छ (अस)माजवादी धुमाकूळ घालणा-या ‘हुच्च’ राजकारण्यांचे राजनारायण, लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह प्रभृती आघाडीचे शिलेदार. स्वार्थ आणि घराणेशाही, जात आणि धर्म, धन आणि गुंडगिरी या आधारे राजकरण करण्यात लालू आणि मुलायमसिंह यांचा तर कोणीच हात धरू शकत नाही. यातही लालूप्रसाद यांची शैली रांगडी; कायम इतरांना या रांगड्या शैलीत फाट्यावर मारावं अशी. त्यामुळे सामान्य माणसांत त्यांची भली थोरली क्रेझ आणि अभिजनात मोठी उत्सुकता; क्वचित अप्रुपही. भालप्रदेशावर अस्ताव्यस्त पसरलेली झुल्पे, तोंडात पानाचा तोबरा- त्या तोबऱ्याचे तुषार उडवत अस्सल बिहारी शैलीत बोलणं आणि सतत विदुषकी चाळे यामुळे लालूप्रसाद राजकारणात यशस्वी झाले पण, राज्य प्रशासनात मात्र सुरुवातीपासूनच अप्रिय होते. राज्यशकट हाकणं हा गंभीर विषय असतो (याचे काही मासले- ‘बिहारातील रस्ते हेमा मालिनीच्या गालासारखे गुळगुळीत करणार’, ‘जब तक रहेगा समोसे मी आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू’, लालू चालीसा) याचं भान लालूप्रसाद यांना कधीच नव्हतं. मनात येतील ते माकडचाळे म्हणजे राज्यशकट आणि ते म्हणतील तीच लोकशाही असा लालूप्रसाद यांचा सत्ताधारी म्हणूनही खाक्या कायम राहिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या यूपीए सरकारला लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या टेकूची गरज लागल्यावर तर लालुंचे विदुषकी चाळे आधी राष्ट्रीय, मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आणि ‘हम करे सो कायदा’ असं गृहीत धरत त्यांनी कारभार केला. भारतीय राजकारणात एक कालावधी असा आला की लालूप्रसादना विरोध करणं महापाप समजलं जाऊ लागलं. मात्र कायद्याच्या राज्याला गृहीत धरणं कसं चुकीचं असतं, हे लालू यांना पशूखाद्य व चारा घोटाळ्यात झालेल्या कारावासाच्या शिक्षेने सिध्द झालं आहे.

अमित खरे

लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना आणि त्यातही राजकीयदृष्ट्या ऐन बहरात असताना त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्याचे सर्व श्रेय अमित खरे या सनदी अधिका-याला आहे. अमित खरे १९८५च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. तेव्हा झारखंड राज्य अस्तित्वातच नव्हतं म्हणून अमित खरे बिहार केडरचे होते. पशुखाद्य आणि चारा भ्रष्टाचाराची पटकथा लिहायला त्यांनी सुरुवात केली तेव्हा ते चैबास (चाईबास?) महसूल उपविभागात्त उपायुक्त होते. तेव्हा बिहारची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हालाखीची होती म्हणून विभागीय आयुक्त एस. विजय राघवन यांनी अधिका-यांना प्रशासनातील सर्व व्यवहार काटेकोरपणे करण्याच्या आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. पशुसंवर्धन खात्यात सलग दोन/तीन महिने ९-१० कोटी रुपयांची जादा रक्कम ठेकेदारांना दिली गेल्याचं खरे यांच्या जानेवारी १९९६मध्ये लक्षात आलं. खरे यांनी तपासणीसाठी एक चमू घेऊन हे कार्यालय गाठलं तर सर्व कर्मचारी चक्क पळून गेले; पळून जातांना त्यांनी काही दस्तावेज जाळले तर काही घेऊन पळाले! त्या तपासणीत पशुखाद्य आणि चारा घोटाळ्याची चाहूल लागली. नंतर सखोल तपासणी सुरु असताना घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यव्यापी असल्याचं तसंच तो एकूण सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचं लक्षात आलं.

महत्वाचं म्हणजे या घोटाळ्याची सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलवली जात असल्याचं स्पष्ट झालं आणि बिहार प्रशासन हादरून गेलं कारण, खुद्द आजी आणि माजीही मुख्यमंत्रीच आरोपीच्या पिंज-यात होते. अमित खरे यांनी न डगमगता चौकशी पूर्ण केली. तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह पन्नास-एक जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची तयारी केली पण, भारतात जे सर्वत्र घडतं तेच मग बिहारात घडलं. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारकडून आणखी एक समिती नेमण्यात आली; त्याचसोबत सरकार आणि प्रशासनाकडून अमित खरे यांची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्या एकापाठोपाठ बदल्या करण्यात आल्या. एकदा तर त्यांची बदली अस्तित्वातच नसलेल्या एका मंडळावर करण्यात आली! दरम्यान सरकारनं नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीवरील दोन सदस्यच चारा घोटाळ्यात अडकले असल्याचं अमित खरे यांनी उघडकीला आणलं. प्रचंड खळबळ माजली, तरीही घोटाळा दडपला जाणार असं दिसू लागलं.


जोगिंदर सिंग – राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याकडून प्रशंसनीय कामगिरीबद्दल राष्ट्रपती पदक स्वीकारताना जोगिंदरसिंग

याच दरम्यान उच्च न्यायालयात या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक जनहितार्थ याचिका दाखल झाली. घोटाळ्याची एकूण व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयानं स्वत:च्या देखरेखीखाली तपास घेतला. तपासाची जबाबदारी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे म्हणजे सीबीआयकडे सोपविली. राकेश अस्थाना हे तेव्हा चौकशी अधिकारी होते. ते १९८४च्या बॅचचे आणि गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी. त्यांचे बॉस होते १९६८च्या बॅचचे पश्चिम बंगाल केडरचे यु. एन. उपाख्य उपेंद्रनाथ बिश्वास. बिश्वास नंतर सीबीआयचे अतिरिक्त महासंचालक म्हणून निवृत्त झाले. अस्थाना आणि बिश्वास यांचे ‘सुप्रीम बॉस’ म्हणजे, सीबीआयचे प्रमुख होते जोगिंदरसिंग. सीबीआयचे हे तीनही अधिकारी एकदम स्वच्छ आणि कडक होते. शांत स्वभावाच्या अस्थाना यांनी पुढच्या काळात आसारामबापू आणि त्यांच्या पुत्राच्या (काम)लीलांची अशी काही सॉलिड चौकशी केली की आसारामबापू व त्यांचे पुत्र अजूनही तुरुंगातच आहेत. वृत्तीने साधे-सरळ, मनाने संशोधक आणि अत्यंत परखड ही बिश्वास यांची आणखी स्वभाव वैशिष्टये. जोगिंदरसिंग हे तर ‘टेरर’ अधिकारी- बोफोर्स, तत्कालिन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम यांचा टेलीकॉम घोटाळा, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना देण्यात आलेली लांच, अशा हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी जोगिंदरसिंग यांनी केलेली आहे. अमित खरे यांच्या पाठीशी अस्थाना, बिश्वास आणि जोगिंदरसिंग अशी दमदार व जिगरबाजांची कुमक उभी ठाकली. मग पशुखाद्य घोटाळ्याची चौकशी अत्यंत काटेकोरपणे आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, कोणताही दबाव न मानता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरु झाली. सीबीआयच्या राकेश अस्थाना तसेच यु. एन. बिश्वास यांनी काळजीपूर्वक तपास सुरु ठेवला. लालुंच्या करिष्म्याच्या आणि जगन्नाथ मिश्रा यांच्या प्रभाव तसंच दबावाखालील सहकार्य न करणारे राज्य आणि केंद्राचे सरकार व प्रशासन विरुध्द सीबीआयचा तपास असा तो विषम मुकाबला होता. दरम्यान लालूप्रसाद लोकसभेवर विजयी झाले; केंद्रात रेल्वे मंत्री झाले त्यामुळे तर त्यांनी राजकीय पातळीवरून आलेला दबाव मोठा होता. शिवाय न्यायालयात वेगवेगळ्या कायद्याचा कीस काढणाऱ्या मुद्यावर सतत याचिका दाखल करुन हा तपास रोखण्याचा प्रयत्न लालूप्रसाद आणि मिश्रा यांनी केला पण, आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं लालूप्रसाद-मिश्रा यांचे प्रयत्न कायदेशीर पातळीवरही हाणून पाडले. जोगिंदरसिंग यांनी निवृत्तीनंतर लिहिलेल्या ‘इंडियन डेमोक्रसी अँड डिसअपॉइंटमेंट’ पुस्तकात या चौकशीत कसकसे दबाव आले याबद्दल (लालूप्रसाद यादव / जगन्नाथ मिश्रा, जनता परिवार/कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या केंद्रातील सरकारकडून) स्पष्ट लिहिलेलं आहे. लालूप्रसाद यांना या घोटाळ्यातून सोडावं यासाठी तत्कालिन पंतप्रधानांनीही कसा शब्द ‘टाकला’ हेही जोगिंदरसिंग यांनी जे काही तपशीलवार लिहिलं आहे, ते मुळातून वाचण्यासारखं आहे. पक्ष कोणताही असो; सत्तेत आला की कोणीही स्वच्छ कसं नाही हे दर्शवणारं हे लेखन आहे; महत्वाचं म्हणजे जोगिंदरसिंग यांनी इतक्या रोखठोकपणे लिहिलेल्या माहितीचं आजवर कोणीही खंडन केलेलं नाहीये. सीबीआयची ‘पोपट’ अशी टिंगल करणाऱ्या आणि सरसकट सर्वच प्रशासन भ्रष्ट व न्यायालये अकारण हस्तक्षेप करतात असा कांगावा करण्याची टूम सध्या आलेली आहे म्हणून हे सर्व नमूद केलं.

राकेश अस्थाना

अमित खरे यांच्या अहवालाच्या आधारे राकेश अस्थाना यांनी या घोटाळ्यात अखेर गुन्हा दाखल केला. राजकीय प्रभाव वापरत स्थानिक पोलिसांचं सहकार्य मिळवून लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा यांनी अटक टाळण्यासाठी ‘सर्व’ प्रयत्न केले; तेव्हा विश्वास यांनी या दोघांच्या अटकेसाठी सैन्याची मदत घेण्याची तयारी केली असल्याची खेळी तेव्हा गाजली होती! अखेर लालूप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा यांना अटक झालीच. लाजे-काजेस्तव लालुंना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं पण, ‘लालू नावाचा माज’ असा की, पत्नी राबडीदेवीना मुख्यमंत्रीपदी आणून लालूच पुन्हा अघोषित मुख्यमंत्री झाले.

लालूप्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा आणि अन्य आरोपींना सीबीआय कोर्टाने दिलेल्या या प्रकरणात दिलेल्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं तेव्हा मी दिल्लीत होतो आणि अटक झाल्यावर खासदार असलेल्या लालूप्रसाद यांच्या घरावर पसरलेला सन्नाटा अनुभवला आहे. नंतर लालूप्रसादांनी या शिक्षेविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं; सध्या ते जामिनावर आहेत. त्याच काळात या जिगरबाज अधिकाऱ्यांच्या या अतुलनीय कामाबद्दल कळलं. ही चौकशी करतांना यापैकी एकही अधिकारी कधी डगमगला नाहे, घाबरला नाही, कोणत्याही आमिष तसेच दबावाला बळी पडला नाही. बिहार आणि आता देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलवणा-या या प्रकरणाचा यशस्वी शेवट करण्यात या चारही अधिका-यांचे श्रम आणि जिगरबाज वृत्ती तसंच न्यायालयांची खंबीर भूमिका मोलाची आहे, ते सर्व या श्रेयाचे मानकरी आहेत आणि तेच खरे ‘खरे इंडियन आयडॉल्स’ आहेत. असे अधिकारी प्रशासनात असणं ही भ्रष्टाचारमुक्त देशाची प्राथमिक गरज आहे आणि त्यामुळेच सरकारच्या योजनाचा खरा लाभ शेवटच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल. बाय द वे, अमित खरे सध्या झारखंड राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत; राकेश अस्थाना सीबीआयचे विद्यमान अतिरिक्त महासंचालक आहेत. या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हा ते ‘गुजरात’चे आहेत अशी सवंग टीका कॉंग्रेसकडून आणि समाज माध्यमात उथळपणे झाली; त्यांची ‘कामगिरी’च कुणाला ज्ञात नव्हती. पोलीस सेवेतून निवृत्त झाल्यावर यु. एन. बिश्वास यांनी राजकारणात प्रवेश केला. तृणमूल कॉंग्रेसचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर विजयी झाल्यावर सध्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्री मंडळात बिश्वास कॅबिनेट मंत्री आहेत. निवृत्तीनंतर नंतर अनेक पुस्तकांचं लेखन केलेल्या जोगिंदरसिंग यांचं निधन झाल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली.

बिश्वास

लालूप्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा आणि कंपनीविरुध्द भ्रष्टाचाराचे अशाच प्रकारचे आणखी चार खटले पेंडिंग आहेत; मात्र एकदा एका प्रकरणात शिक्षा झाल्यावर त्याच स्वरुपाचे अन्य खटले चालवण्याची आणि शिक्षा करण्याची आवश्यकता नसल्याचा झारखंड उच्च न्यायालयाचा (अनाकलनीय?) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच रद्द ठरवलाय शिवाय ठराविक काल मर्यादेत हे खटले निकालात काढण्याचं बंधन घातलं आहे; त्यामुळे लालूप्रसाद यांच्यासमोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. आज ना उद्या प्रदीर्घ काळासाठी त्यांना कारागृहाआड जावंच लागणार आहे. खटले तातडीने निकालात काढण्याची आणि त्यासाठी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची गरजही त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालीये. लालूप्रसाद आणि कंपनीला आणखी जखडून टाकणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निमित्तानं अमित खरे, राकेश अस्थाना, यु. एन. बिश्वास आणि जोगिंदरसिंग या चौघा जिगरबाज अधिकाऱ्यांचं स्मरण झालं.

महाराष्ट्रातही असे काही जिगरबाज अधिकारी आहेत; देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांना चांगली संधी मिळेल असं वाटलं होतं. पण, ‘असं’ वाटणं आणि सत्ताधारी कोणीही असो; ‘तसं’ प्रत्यक्षात घडणं यात किती मोठ्ठं अंतर असतं नाही?

(छायाचित्रे – गुगलच्या सौजन्याने)


-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९ | [email protected]
============================
​‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी

लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================

संबंधित पोस्ट

  • Umakant Pawaskar ….
    Lalu Prasad was corrupt no doubt & deserves punishment. But I admire him for arresting L K Advani during Rath Yatra in Bihar

  • Arvind Joshi ….
    लोकांना फार वरवरची माहिती असते

  • Padmanabh Pathak ….
    वाचलाय. डिटेल्ड आहे. या जिगरबाज अधिका-यांच्या धडाडीला अन तुमच्या लेखणीला 👍👍👍

  • Madhav Bhokarikar….
    श्री. प्रविण बर्दापूरकर यांनी चारा घोटाळा प्रकरणाबद्दल छान लेख लिहीला आहे. तो वाचल्यावर मनांत आलेले थोडक्यात दिले. ——-

    न्यायालयासमोर ज्यावेळी तपासाची सर्व कागदपत्रे आणि पुरावा उपलब्ध असतो, त्याचवेळी न्यायाधीश कोणीही असो, विशेष फरक पडत नाही. सर्वांना अपेक्षित असाच निर्णय येतो. कारण वर्तमानपत्र किंवा विविध मार्गांनी येणाऱ्या बातम्या आणि उपलब्ध पुरावा यांत फार फरक असतो. न्यायालयांत पुरावा मान्य होतो, बातम्या नाही. अलिकडे येणाऱ्या बातम्या या जनहिताचा विषय असेल तर दखल घेण्यापुरत्या महत्त्वाच्या असतात.

    दुसरी बाब म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय जेव्हा येतो त्यावेळी निर्णयावर टीका होते. असा निर्णय का आला, यांस कारणे कोणती, असा निर्णय येण्यास कोणकोण व कायकाय जबाबदार आहे यांचा विचार अपवादानेच कोणी करतात. असा निर्णय का लागला हे निकालपत्र वाचल्यावरच समजू शकते, ते पण त्यांतील खाचाखोचा माहिती असतील तरच, अन्यथा नाही. त्यामुळे ही आरडाओरड ही वृथा ठरते.

    तिसरी बाब म्हणजे शासनाने ठरवले आणि त्यांस समर्थपणे अंमलबजावणी करणारे कर्मचारी मिळाले तर अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत गुन्हेगार सुटू शकतील, असे आज देखील कायदे आहेत. शासन किंवा कर्मचारी यापैकी एकाचा जरी तसा सत्यशोधनाचा विचार असेल, तरी शक्य आहे; पण अडचणी वाढतात, त्रास होतो. प्रश्न आहे शासन किंवा कर्मचारी यापैकी कोण ठरवतो याचा !

    चौथी बाब म्हणजे न्यायव्यवस्था ! या सर्व मंडळींनी जर व्यवस्थित काम केले तर चित्र स्पष्ट असते, त्यांवर निर्णय द्यायला अडचण तुलनेने कमी असते. मात्र तसे नसेल तर मात्र आकाशातील त्यांच ढगांमधून प्रत्येकाला वेगवेगळे आकार दिसतात, तशी न्यायालयांची अवस्था होते. न्यायालय चालवणारी पण माणसेच आहे, एवढं लक्षात ठेवले तरी पुरे !

    • Ravindra Satpute ….
      १९९४ मधिल सीबीआय व २००९ मधील सीबीआय फरक आहेच. जाणूनबुजून केस कमजोर करायला.

      • Madhav Bhokarikar ….
        प्रत्येक निवडून येणाऱ्या आणि आलेल्या सरकारची घटनादत्त जरी सारखीच कर्तव्ये असली तरी पक्षांचे राज्य टिकवण्यासाठीचे निकष वेगळे असतात. त्याचा परिणाम कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीवर किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यावर होतो.

        • Prabhakar Jalgaonkar ….
          छान विश्लेषण

          • Madhav Bhokarikar….
            धन्यवाद !

          • Gajanan Patkar ….
            माधवराव, एक मुद्दा. जेव्हा राम जेठमलानी, रमाकांत ओवळेकर ह्यांनी वकिली सुरु केली तेव्हाची न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश ह्यांची क्षमता आणि आजची क्षमता, तेव्हाची सचोटी आणि आजची सचोटी ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्याचा मोठा परिणाम न्याय व्यवस्थेवर होत आहे.

          • Madhav Bhokarikar ….
            स्पष्ट सांगायचे तर पूर्वी ज्या प्रमाणात हुशार, बुद्धीवान व कष्टाळू वर्ग वकिलीत यायचा, हा ओघ मधल्या काळात फार कमी झाला आहे, थांबलेला नाही. याची पण अनेक कारणे आहेत.

            जर न्यायाधीश निवडायचे झाले तर ते वकिलांमधूनच निवडणार ! ज्यांची वकिली उत्तम चालते, ते तुलनेने कमी उत्पन्न स्विकारून व स्वत:वर बंधने घालून घेत न्यायाधीश होण्यास तयार नसतात, त्याचा एकंदरीत परिपाक ही अवस्था !

            अलिकडे परिस्थिती थोडी, पण निश्चितच बदलत आहे.

          • Vasant Damle ….
            आपल्या मीडीयानं पोलीस तपासयंत्रणा व न्यायालया ची जबाबदारी..आपल्या शिरावर घेतली असल्यानं…चार्जशीट दाखल होण्या अगोदर ….जो काही धुराळा मीडीयातुन उडालेला असतो….त्या..वरुन …जनताजनार्दन ची धारणा तयार होते…कोर्टात वा चार्जशीट मधे जो काय पुरावा आला आहे….हे मीडीया ने उजागर केल्या शिवाय …जनते ला माहीती होण्यास काही मार्ग नसतो…..त्या….मुळे…निकाला वर असल्या अपरिपक्व प्रतिक्रिया उमटतात.

          • Balasaheb Darekar ….
            सर 2G घोटाळ्याबाबत निर्णय देताना सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश श्री सैनी यांनी आरोपींना निर्दोष ठरवताना, सरकार पक्षाकडुन योग्य पुरावे सादर न केल्याचे ताशेरे ओढले आहेत, अशा प्रकरणांमधे सरकार पक्ष जाणीवपुर्वक अशा केसेस क्षीण करते हे सिध्दच होते.

          • Nandu Phadke ….
            खरंय

          • Sanjeev Bhokarikar ….
            Justice delayed is justice denied. Though accepted by all learned people, Govt is not increasing the strength in Judiciary and Court premises needed there under.
            But courts if possible for them, should stop giving Tarikh pe Tarikh and should warn to issue ex parte order, should the claimant seeking adjournment fail to be present at the next date so allowed

          • Ramesh Zawar ….
            फक्त न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलण्यात अर्थ नाही. तपास यंत्रणादेखील थातूरमातूर प्रचार करतात. जाबजबाब आणि इतर कागदोपत्री पुराव्याची स्वीकार्हता तपासून पाहण्याची खबरदारी किती अधिकारी घेतात?

          • Vasant Damle ….
            तपासात काय. कोणी.कसे ….खोडे घातले…व…कसा पुरा केला …या..पेक्षा…कुठल्या ड्रॉविंग डिसबर्सिंग अधिकार्या नी …कशा आधारे…कशी बिलं काढली व कशी ती ट्रेजरीनं पास केली…व… चेक काढुन लाश कशी ठिकाने लावली…ह्या बद्दल पुरावा व खुलासा जास्त रंजक झाला असता.

          • > Madhav Bhokarikar…अत्यंत किरकोळ अपवाद व्यवस्थित प्रतिक्रिया आणि चर्चा . असं कायम घडायला हवं !

          • Madhav Bhokarikar ….
            खरंय ! चर्चा करणारी, आपली मतं व्यक्त करणारी जर शांततेने विचारपूर्वक बोलू लागली तर काहीच अडचण नसते.

          • Anand Rajadhyaksha ….
            ज्याने त्याने आपले काम प्रामाणिकपणे केले तर काही समस्या होणार नाहीत. तेव्हढ सोडून बोला 🤣

          • Madhav Bhokarikar ….
            कारण हेच कठीण आहे. कर्तव्याची अपवादाने येणाऱ्या आम्हाला हक्काची जाणीव मात्र जागेपणीच नाही तर झोपेतही अगदी आवर्जून असते.

          • Hemant Kulkarni ….
            अगदी बरोबर.

          • Madhav Bhokarikar ….
            तटस्थ, नि:पक्ष हा मिडीया राहिलेला आहे का ? एखादे अपवादात्मक उदाहरण म्हणजे संपूर्ण व्यवस्था नव्हे. त्यामुळे बातम्यांचे रूपांतर प्रचार यंत्रणा राबवल्यासारखे होते. हे सर्व जनता वाचते, ऐकते आणि आपले मत बनवते. यापेक्षा वेगळे काही निष्कर्ष निघाले की मग सर्वात शेवटची कडी असलेल्या न्यायालयावर हल्लाबोल !

            पुन्हा सांगतो, न्यायालय चालवणारी पण माणसेच आहेत. माणसांचे सर्व गुणदोष त्यांच्यात आहेत. त्यांच्यासमोर ‘ऑल प्रुफ मटेरिअलची’ आणून ठेवल्यावर गोंधळ होण्याची शक्यता खूप कमी होते. मग ही वरिष्ठ न्यायालय, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय या संकल्पना कामाच्या ठरतात. अन्यथा आडातच नाही तर पोहऱ्यात काय येणार ?

  • Vaibhav Shirsath….
    एक दमदार लेख…..

  • Anand Rajadhyaksha ….
    ज्याने त्याने आपले काम प्रामाणिकपणे केले तर काही समस्या होणार नाहीत. तेव्हढ सोडून बोला 🤣