विदर्भाचा चिवचिवाट आणि शिवसेनेचा बोटचेपेपणा

विकास, विकासाचा अनुशेष आणि त्याबाबत विदर्भावर अन्याय झाला असा साधार दावा करण्याचा अधिकार लोकशाहीत सर्वांना आहे. मात्र ‘विकास(च) झाला(च) नाही(च)’ असा दावा मात्र शुद्ध कांगावा असतो कारण, विकास ही एक शाश्वत प्रक्रिया असते; तिची गति आणि व्याप्ती कमी-जास्त असू शकते, हे विसरणारे सूज्ञ आहेतच, असं म्हणता येणार नाही. संपूर्ण राज्याचा समतोल विकास, नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे-पाणी, भूगर्भातील वायू, जंगल आणि तत्समचं समन्यायी वाटप ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यमान आकडे व परिस्थिती लक्षात घेता, ती जबाबदारी समन्यायाच्या तत्वानुसार पार पाडण्यात आतापर्यंतची सर्वच राज्य सरकारे अपयशी ठरली आहेत, याबद्दल दुमत होण्याचं काहीच कारण नाही. पण, याचा अर्थ महाराष्ट्रात केवळ विदर्भाला डावललं गेलं, असं म्हणणं चूक आहे. विकासाचे काही निकष ठरवून १९९६त दत्ता मेघे आणि रणजित देशमुख या माजी मंत्र्यांनी जी पाहणी केली होती; त्यात मराठवाडा आणि कोकण सर्वाधिक मागासलेले असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. जिज्ञासूंनी ती हकिकत माझ्या ‘डायरी’ या ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात पान २० वर वाचावी.

विद्यमान सरकार आणि या सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझी विनंती आहे की, १९९६ नंतर राज्याच्या आणि केंद्राच्या तिजोरीतून प्रत्येक जिल्ह्यावर सर्व प्रकारच्या ‘हेड्स’ मधून किती निधी मंजूर झाला आणि त्यापैकी किती खर्च झाला याबद्दल एक श्वेतपत्रिका जारी करावी म्हणजे ‘विकासच झालाच नाहीच’, हा वैदर्भीयांचा कांगावा कसा आहे हे उघड होईल. कॉंग्रेसचे वैदर्भीय नेते, माजी मंत्री दत्ता मेघे आणि रणजित देशमुख यांनी ठरवलेलेच निकष कायम ठेऊन ही माहिती जमा करणं राज्य सरकारलाच शक्य आहे कारण, ती आकडेवारी सरकारकडेच उपलब्ध आहे. जास्तीत-जास्त महिनाभराची मुदत देऊन एका समितीकडे हे काम सोपवावं. गेल्या वीस वर्षातील अर्थसंकल्पातील आकडे, डीपीडीसी, सांख्यिकी विभागाकडून माहिती जमा झाल्यावर एक- विकासाच्या ठरवलेल्या त्या निकषावर कोणता जिल्हा नेमका कुठे आहे नेमकेपणाने समजेल. दोन- कोणत्या जिल्ह्यावर किती निधी खर्च झाला हे समोर येईल आणि ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ सिद्ध होईल. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयावर डबल गेम खेळत आहेत. अशी आकडेवारी समोर आली तर ‘विदर्भाचा विकासच झालेला नाही’, या दाव्यातील पितळ उघडे पडेल, हे त्यांना चांगलं ठाऊक आहे. म्हणून न बोलता म्हणजे; श्रीहरी अणे यांना बोलतं करवून, स्वतंत्र विदर्भाचा छुपा अजेंडा मुख्यमंत्री फडणवीस राबवू पाहताहेत, असं जे म्हटलं जातं त्यावर विश्वास ठेवायला खूप वाव आहे. विकासाचं प्रमाण विभागवार, जिल्हावार कमी अधिक असेल; नाही, ते तर आहेच, याबद्दल दुमत नाही. पण, जर सरकारने ठरवून दिलेल्या सर्व निकषावर विदर्भ जर राज्यात सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर असेल तर उर्वरीत आयुष्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाबाहेर चपराशी म्हणून उभा ठाकण्यास मी तयार आहे! ‘माझ्या’सारखा चपराशी मिळावा म्हणून तरी गेल्या २० वर्षात सर्व प्रकारचा विकास निधी प्रत्येक जिल्हावार किती खर्च झाल्याची श्वेतपत्रिका देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करावी, अशी आग्रहाची विनंती आहे.

देवेंद्र फडणवीस ‘डबल गेम’ खेळत असूनही सत्तेतील ही शिवसेना बोटचेपी भूमिका घेत आहे. सत्तेत राहून महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ न देण्याच्या केवळ आणि केवळ (शिव)गर्जना करण्यामागे शिवसेनेची मजबुरी कोणती आहे हे कळावयास मार्ग नाही. महत्वाची खाती नाहीत, युती असली तरी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतलं जात नाही, सेनेच्या राज्यमंत्र्यांना भाजपचे कॅबिनेट मंत्री कामाचं स्वातंत्र्य देत नाहीत, अवमानकारक वागणूक… अशा अनेक तक्रारी सेनेच्याच आहेत. मुंबईत मेट्रोचा प्रकल्प राबवताना सेनेच्या विरोधात भूमिका सरकारकडून घेतली जाते आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, या सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. सरकारच्या कामावर ‘मी समाधानी नाही’, असा नाराजीचा सूर उद्धव ठाकरे जाहीरपणे आळवतात त्यावर ‘सेना हा सत्तेतला विरोधी पक्ष आहे’, अशी खिल्ली भाजपचे मंत्री उडवतात… इतके अपमान सहन करणारी ही शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या स्वाभिमानी आणि लढवय्या नेत्याची राहिली नाही, अशी जी खंत जुने-जाणते सैनिक व्यक्त करतात त्यावर सेनेची ही अगतिकता शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

विदर्भाच्या मनात वेगळेपणाची भावना टिकून राहण्यासाठी अलिकडच्या सुमारे अडीच दशकात खरं तर शिवसेना आणि अलिकडच्या दहा वर्षात महाराष्ट्र राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबाबदार आहे. पूर्व विदर्भ (म्हणजे नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि वर्धा हे जिल्हे) आणि पश्चिम विदर्भ (म्हणजे अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि यवतमाळ हे जिल्हे) म्हणजे वऱ्हाड, अशी विदर्भाची महसुली विभागणी आहे. पूर्व विदर्भात स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला बऱ्यापैकी पाठिंबा आहे. तर वऱ्हाड संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूनं आहे. वऱ्हाड आणि मराठवाडा यांच्यात एक भावनिक आणि सहकार्याचं नातं असल्याचे अनेक दाखले आहेत. निझामच्या राजवटीतून मुक्त होण्यासाठी मराठवाड्यात जो लढा उभारला गेला त्या, म्हणजे हैद्राबाद मुक्ती लढ्यात वऱ्हाड प्रांताने मोठी मदत केलेली आहे. वऱ्हाड प्रांत संयुक्त महाराष्ट्रात राहण्याच्या ठाम मानसिकतेसोबतच व्यापार उदीम आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही जोडला गेलेला आहे.

सेनेची विदर्भातील विजयी ‘एन्ट्री’ पुंडलिकराव गवळी यांची आहे. पुंडलिकराव गवळी यांनी सेना उमेदवार म्हणून जेव्हा वाशीम लोकसभा मतदार संघातून (तेव्हा वाशीम आणि यवतमाळ हे वेगळे लोकसभा मतदार संघ होते) निवडणूक लढवली तेव्हा त्यांची एक प्रेमाची आग्रही अट होती; ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांची एक प्रचार सभा मतदार संघात व्हावी. पुंडलिकराव गवळी यांच्या उमेदवारीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या; सेनेचं विदर्भात काय काम, असा प्रश्न तेव्हा चर्चिला गेला, हे अनेकांच्या स्मरणात असेलच. मात्र बाळासाहेबांनी सभा घेतली आणि गवळी विजयी होण्याचा तसंच नाईक घराण्याच्या तोवर अभेद्य असलेल्या तटबंदीला तडे जाण्याचा चमत्कार कसा घडला हे सर्वज्ञात आहे. पुंडलिकराव गवळी यांच्या निधनानंतर त्यांची कन्या भावना सलग चौथ्यांदा विजयी झाल्या आहेत. हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघात अशोक शिंदे यांच्याबाबतही अस्सच घडलं. संयुक्त महाराष्ट्रासोबत राहण्याची मानसिकता आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिष्मा हे वऱ्हाडात सेनेला चांगला पाठिंबा मिळण्याचं एक प्रमुख कारण होतं आणि आहे. त्यामुळेच नंतर तीन खासदार आणि एकेकाळी १० पेक्षा जास्त आमदार विधानसभेत निवडून येण्याइतकी सेना वऱ्हाडात स्थिरावली. आता सेनेचे चार लोकसभा सदस्य आणि चारच विधानसभ सदस्य असा विचित्र राजकीय बळाचा विरोधाभास विदर्भात आहे!

शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेत त्या-त्या विभागाचा संपर्क प्रमुख कायम मुंबईचा आहे. मोजके अपवाद वगळता, एकेक संपर्क प्रमुख एकापेक्षा एक वरचढ (कसला राजाच तो!) ठरला. दिवाकर रावते यांचा अपवाद वगळता बहुतेकांची ग्रामीण भागाशी नाळ जुळली नाही; ती जुळवूनही घेतली गेली नाही. मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य संपर्क प्रमुख हेच एक ‘संस्थान’ बनले. उद्धव ठाकरे यांना आवडो न आवडो, एकदा स्पष्टपणे सांगितलंच पाहिजे; दिवाकर रावते वगळता ना कोणा संपर्क प्रमुखाने विदर्भात कधी मोर्चा काढला, ना दिंडी काढली की ना रस्त्यावर उतरुन एखादं प्रखर आंदोलन केलं. रामटेक लोकसभा मतदार संघातून कृपाल तुमाने २००९च्याच निवडणुकीत विजयी झाले असते पण, संपर्क आणि निवडणूक प्रमुखांनीच कृपाल तुमानेंची ‘रसद’ कापली; परिणामी रामटेकचा गड सेनेच्या हातून गेला! हे कमी की काय म्हणून, सेनेच्या बहुसंख्य आमदार आणि खासदाराची कॉंग्रेसशी जुळलेली नाळ हे संपर्क प्रमुख कधीच कापू शकले नाहीत. केवळ एक-दोन अपवाद वगळता सेनेच्या कोणाही संपर्क प्रमुख आणि खासदारानेही प्रभावी संघटनात्मक बांधणी केली नाही. परिणामी सेनेचे विधासभेत विदर्भातील संख्याबळ आज केवळ ४ वर आलेले आहे. ग्राम पंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, स्थानिक सहकारी संस्थात सेनेच्या बहुसंख्य नेत्यांनी शिवसैनिकाला ‘कुमक’ न पुरवल्याची उदाहरणं शेकड्यांनी आहेत. उलट ‘कट्टर’ शिवसैनिकांचे खच्चीकरण करण्यात खासदार आणि संपर्क प्रमुखांनी ‘मोला’ची कामगिरी बजावली. फार लांब कशाला आता श्रीहरी अणेंनी केलेल्या चिमणी एवढा जीव असलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या चिवचिवाटाला उत्तर द्यायला सेनेचा कोणी विदर्भवीर किंवा संपर्कप्रमुख पुढे आला नाही (अशा सर्व जबाबदाऱ्या सेना प्रमुखांनी निभवायच्या!). सेनेचा विदर्भात नीटसा संघटनात्मक विस्तार झालेला असता आणि कार्यकर्त्यांचं बळ वाढलेलं असतं तर श्रीहरी अणेंनी स्वतंत्र विदर्भाचा चिवचिवाट करण्याचं धाडसच दाखवलं नसतं.

विदर्भातून एकही आमदार खासदार विजयी झालेला नसला तरी मनसेलाही विदर्भाबाबत हेच राजकीय विश्लेषण लागू आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत विदर्भातील दोन उमेदवार विजयासमीप पोहोचवण्यात मनसेचे विदर्भाचे नेते यशस्वी झाले होते पण, जे सेनेत घडलं तेच मनसेत! स्थानिकांना बळ देण्यात हे दोन्ही पक्ष कमी पडले; त्यातही शिवसेनेची जबाबदार जास्त आहे; म्हणूनच विदर्भवाद्यांना वेगळेपणाचा चिवचिवाट करण्याची संधी मिळाली. आणखी एक बाब म्हणजे, अलिकडच्या काही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकात स्वतंत्र विदर्भ हा अजेंडा घेऊन उतरलेल्या सर्व उमेदवारांना मिळून लाख-दीड लाखापेक्षा मत मिळालेली नाहीत. जिज्ञासूनी आकडे काढून बघावेत; याचा अर्थ संयुक्त महाराष्ट्राचाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षाला विदर्भात अजूनही मोठी ‘स्पेस’ आहे, त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा संकोच आणखी ठळक होतो.

स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देण्यावरुन म्हणजे महाराष्ट्राच्या विभाजनाला प्रदेश भाजपतही खूप विरोध आहे; विषय ऐरणीवर आला की या विरोधाचा स्फोट होईलच. या परिस्थितीत आधी मंत्रीमंडळ बैठकीत आणि नंतर विधिमंडळात महाराष्ट्र संयुक्तच राहिला पाहिजे अशी भूमिका घेत शिवसेना भाजपला कोंडीत पकडू शकते.संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल ठाम भूमिका न घेता सत्तेत राहण्याचा बोटचेपेपणा शिवसेना का करत आहे, हा लाख मोलाचा सवाल शिवसैनिक आणि सेना समर्थकांच्याही मनात आहे!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
​भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट