हताशांचं अरण्यरुदन…

आपल्याला काही विषय चघळायला मन:पूर्वक आवडतात. मराठी साहित्य संमेलने हवी का, साहित्य संमेलनांना सरकारने आर्थिक मदत का करावी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी चूक किंवा अ-लोकशाहीवादी किंवा तो एक पूर्वनियोजित बनाव आहे; अशा काही विषयांचा त्यात समावेश आहे. या चर्चा संपेस्तवर संमेलनाचं सूप वाजतं की लगेच, झालेल्या साहित्य संमेलनातून काय साध्य झालं, याविषयवार दळण दळलं जातं. काही वर्षांपूर्वी या चघळाण्याला मर्यादा होत्या; प्रकाश वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मिडियाचा उदय झाल्यावर या चघळण्याची व्याप्ती आणि त्यात सहभागी होणारांची संख्या चांगलीच वाढली आहे! अशी चघळण हा आपला एक वार्षिक रीतीरिवाज झाला असताना ती काही लेखकांची ‘अस्मिता आणि ओळख’ही होत चालली आहे; म्हणजे केवळ याच विषयावर बोलत-बोलत काहीजण तथाकथित साहित्यिक झालेले आहेत!

हे ‘चघळू’ दोन गटात मोडतात. पहिल्या गटात साहित्याविषयी मनापासून आस्था असणारे असतात, मराठी साहित्याची त्यांना गंभीरपणे काळजी वाटत असते. साहित्याच्या कक्षा अधिक रुंदवाव्यात, त्या वास्तववादी-जीवनवादी व्हाव्यात असं त्यांना वाटत असतं. या गटातील बहुसंख्य संमेलनात सहभागी न होता तर काही संमेलनाचा निराशाजनक अनुभव घेऊन ही चघळण करत असतात. दुसऱ्या गटात दोन प्रकारचे साहित्यिक आणि न-साहित्यिक असतात. संमेलनात बोलावलं जात नाही म्हणून दुसऱ्या गटातील पहिल्या उपगटातल्यांना ‘बाणेदार’ राग असतो तर दुसऱ्या उपगटात प्रयत्न करूनही ज्याना साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद किंवा अन्य कार्यक्रमात स्थान मिळालेलं नाही असे निराशजन असतात. अगदी ताजं उदाहरण द्यायचं तर ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर टीकास्र सोडणारे भारत सासणे, विठ्ठल वाघ, दुसऱ्या उपगटात मोडतात. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबद्दल पोलिसात धाव घेणारे विश्वास पाटीलही याच गटातले; त्यांच्यासंबधी अधिक काही बोलण्याची गरज नाही कारण त्यांच्या साहित्यिक कर्तृत्वाचे बिंग त्यांच्या सख्ख्या भावानंच फोडलं आहे. राहता राहिले सासणे आणि वाघ; ते जर संमेलनाध्यक्ष झाले असते तर आज त्यांची जी भूमिका आहे ते राहिली नसतीच; अध्यक्षपदाची निवडणूक हरेपर्यंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि या महामंडळाच्या घटक तसेच संलग्नित संस्थांनी घालून दिलेली निवडणुकीची चौकट आणि एवढंच नव्हे तर या संस्थांचे साहित्याच्या दालनातले ‘योगदान’ या गटातल्यांना मान्य असते पण…निवडणुकीत पराभव झाला की त्यांना या संस्थांच्या व्यवहारात ‘ठोकशाही असल्याचा’ आणि ‘लोकशाही मुळ्ळीच नसल्याचा’ बंडखोर साक्षात्कार होतो. एक प्रकारचं हे हताश झालेल्याचं अरण्यरुदन असतं!

याचा अर्थ महामंडळाच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या अ.भा. (किंवा अन्य कोणत्याही) मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आहे का ? या व्यवहाराशी गेली अडीच दशकं मी जवळून निगडीत होतो ते विदर्भ साहित्य संघाचे सर्वेसर्वा मनोहरपंत म्हैसाळकर यांच्यामुळे. (डॉ. मधुकर आष्टीकर यांची विदर्भ साहित्य संघातील राजवट निवडणुकीच्या वैध मार्गाने म्हैसाळकर यांनी कशी उलथून टाकली त्याच्या साक्षीदारांपैकी आस्मादिक एक; इतकं हे जुनं-जाणतं नातं.) त्या अनुभवाच्या आधारे या प्रश्नाचं उत्तर स्पष्टपणानं ‘नाही’ असं आहे पण, ते अंतिम सत्य नाहीच. या निवडणुकीत आधी उमेदवार ठरतो आणि त्यानंतर मतदारांची यादी ठरते असं बोललं जातं त्यात तथ्य नाही, असा दावा करणं आत्मवंचना ठरेल. विद्यमान काळात मतदार यादी ठर(व)ण्यात विदर्भात मनोहर म्हैसाळकर, मराठवाड्यात कौतिकराव ठाले-पाटील, पुण्यात माधवी वैद्य तर मुंबईत उषा तांबे आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांचा हात असतो हे खरंच आहे आणि या निवडणुकीत ‘एकगठ्ठा’ मतदान होतं हेही खरंय पण, ते सिद्ध करणं जवळजवळ अशक्यच आहे . मात्र, या निवडणुकीत मतदार असतांना डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे तसंच माझ्यासह श्रीपाद भालचंद्र जोशी सारख्या अत्यंत मोजक्या काही मतदारांनी कधीच कोरी मतपत्रिका कोणाला दिली नाही आणि कोणाला मत द्यायचं, हा स्व-अधिकारही ‘गहाण’ टाकलाच नाही; त्याचबरोबर हेही सांगायला हवं की, आमच्यावर त्यासाठी कधीही कोणीही दबाव आणला नाही. जेव्हा वेळ आली आम्ही एकेमकाला सांगून सावरून इंदिरा संत, नारायण सुर्वे, अरुण साधू, वसंत आबाजी डहाके यांनाच मतं दिली. प्रत्येक मतदारानं अशी ठाम भूमिका घेतली असती तर आता ज्यांच्याविषयी आक्षेप घेतले जातात तसे अनेक सुमार अध्यक्षपदी विराजमान झालेच नसते आणि यापुढे खंबीर भूमिका घेतली तर तसे गणंग संमेलनाध्यक्ष होणार नाही, याबद्दल माझ्या मनात तरी शंका नाही. त्यांनी ‘आमच्या उमेदवाराला मत द्या’, असं म्हटलं तर अध्यक्ष निवडीच्या मतदार यादीत नाव आलं या आनंदात, मतपत्रिका आणि त्याही कोऱ्या, त्यांच्या स्वाधीन करण्याइतकं भान विसरलेल्या बहुसंख्य साहित्यिकांकडून स्वाभिमान शाबूत ठेवण्याची अपेक्षा बाळगणं व्यर्थ आहे. स्वाभिमान गमावलेल्यांच्या जमातवादाचा साहित्यातील हा एक नवा सिद्धांत आहे!

प्रत्येकवेळी मतदार त्यांचा मतदानाचा अधिकार ‘गहाण’ टाकतातच असं नव्हे, याचा एक स्वानुभवच सांगतो- नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार अरुण साधू यांचे सूचक आणि अनुमोदक डॉ. भोळेसर आणि मी होतो. लक्षात घ्या, आम्ही मतदार याद्या तयार झाल्यावर साधू यांना निवडणूक लढवण्याची गळ घातली आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आणि सर्व मतदारांना पाठवलं. साधू यांनी काही शहरात जाऊन मतदारांच्या गाठी-भेटी घेतल्या. संयुक्त महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडली तरी विदर्भातीलही बहुसंख्य मत मिळवून अरुण साधू मोठ्या फरकाने निवडून आले. अलीकडच्या काळातील विजयी उमेदवाराने कमीत कमी खर्च केल्याची ही एकमेव निवडणूक असावी! ह.मो. मराठे यांनी प्रचारात ‘त्यांचा आवडता ब्राह्मणवाद’ काढला नाही तर ते साहित्य या एकच निकषावर विजयी होतील याबद्दल सेवानिवृत्त विंग कमांडर अशोक मोटे आणि मला (आम्ही दोघे त्यांच याच अटीवर ‘ह.मों’चे सूचक आणि अनुमोदक झालेलो होतो) ठाम खात्री होती पण, ‘ह.मों.’नी तो विषय काढून स्वत:च्यापायावर कुऱ्हाड मारून घेतली तर अशोक मोटे यांनी आणि मी कपाळावर हात मारून घेतला. ‘–म्हणून..’ आम्ही ‘ह.मों.’ना मतदान केलं नाही असं असंख्य मतदारांनी आम्हाला नंतर सांगितलं.!

बरं, अध्यक्षपदाची निवडणूक पारदर्शी व्हावी म्हणून सूचना करण्याच्या महामंडळाच्या आवाहनाला आजवर कथित बाणेदार आणि बंडखोर साहित्यिकांनी व्यापक प्रतिसाद कधीच दिलाच नाही किंवा साहित्य संस्थांवर कब्जा मिळवून (‘संस्थानाधिपती’ झालेले हे सर्व साधू संत आहेत असा दावा नाहीच) वर्षा-नु-वर्षे राज्य करणारे हे जे कोणी ‘दुष्ट प्रस्थापित’ आहेत त्यांच्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवला किंवा निवडणूक लढवून त्यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणारांच्या पाठिशी उभं राहण्याचं मूक नेक कामही बहुसंख्यांनी केलं नाही, असाच आजवरचा अनुभव आहे…अडीच दशकांपूर्वी सुरेश भट ते गेल्या वर्षी वासुदेव मुलाटे-श्रीकांत उमरीकर असा हा उठावाचा आणि तो फसल्याचा इतिहास आहे!…महामंडळाच्या घटक आणि संलग्नित संस्थाच्या सर्वच्या सर्व सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्या अशी सूचना यापूर्वी केली गेली पण, त्याला पाठिंबाच मिळाला नाही. खरं तर, प्रादेशिक/विभागीय संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतानाही सर्व सदस्यांना मताचा अधिकार दिला तर ‘पेट्रनाईज’ करण्याच्या प्रवृत्तींना आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या हितसंबधांना आळा बसेल, अनेकांची दुकानदारी संपुष्टात येईल. निवडणुकीत मतदार संख्या कांही हजाराच्या घरात गेली की त्यांना गृहीत धरणं कठीण होईल या मतावर मी अजूनही ठाम आहे. पण, असं काही कधीच घडत नाही, मराठी साहित्य जगत आणि व्यवहार सुंदर-पारदर्शी-साहित्यहितैषी व्हावा यासाठी बहुसंख्यांनी प्रत्यक्ष काहीच करायचं नाही; केवळ तोंडाची वाफ दवडवायची आणि त्य वाफेला कोणी अरण्यरुदन म्हटलं की मग झोंबलेल्या मिरच्यांनी लाल झालेलं नाक चोळत तथाकथित प्रस्थापितांवर टीकास्र सोडायचं, ही आपली एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता झालीये!

साहित्य संमेलने झालीच पाहिजेत; त्याशिवाय चर्चा, वाद-विवाद, परस्पर संवाद होणार तरी कसा ? आपल्या अनुभवांचे पोत इतरांच्या अनुभवाशी ताडून बघण्याची ती एक संधी असते. असे उपक्रम वैचारिक मस्ती करण्यासाठी, वाद-प्रतिवादाची दंगल करण्यासाठी उपयुक्त असतात; त्यातून केवळ साहित्यच नव्हे तर सर्वच कलाप्रवाह आणखी खळाळण्या-विस्तारण्यासाठी सहाय्य मिळत असतं. साहित्य संमेलन विश्व स्तरावर झालं पाहिजे, राष्ट्रीय स्तरावर झालं पाहिजे, केवळ मराठीच नाही तर सर्वच भाषांतील साहित्याच्या प्रत्येक प्रवाहाची आणि केवळ साहित्याचीच नव्हे तर सर्व सांस्कृतिक कलांची विभागीय, जिल्हा, तालुकास्तरीय संमेलने झाली पाहिजेत आणि त्यानिमितानं अनेकजण एकत्र आले पाहिजेत. अशा उपक्रमाना सरकारने आर्थिक सहाय्य केलंच पाहिजे, याही मतावर मी ठाम आहे. आर्थिक सहाय्य करून सरकार काही सांस्कृतिक क्षेत्रावर उपकार करत नाहीये तर जनतेकडून कररुपाने जमा केलेला पैसा त्याच मातीतल्या सांस्कृतिक उपक्रमांना देत आहे; तो जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देणं आणि समाजाची साहित्य तसंच कलाविषयक जाणीव टोकदार करणं-कलाभिरुची वृद्धींगत करणं ही सरकारचीही जबाबदारी आहेच; असं सहाय्य मिळणारांनीही मनात कोणती बोच किंवा अपराधीपणाची भावना ठेवायला नको. पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्राला राजे आणि धनिक आश्रय देत असत. असे उपक्रम आखण्याइतका निधी जनता उभारून देऊ शकत नाही किंवा देत नाही म्हणून ही जबाबदारी आता सरकारवर आलेली आहे. सरकार सेना-भाजपचे आहे म्हणून सांस्कृतिक उपक्रमांना झालेलं आर्थिक सहाय्य काही भगवं, पुरोगामी किंवा उजवं ठरत नाही किंवा सत्ता कॉंग्रेसची असली म्हणून सांस्कृतिक क्षेत्राला सहाय्यीभूत ठरणारं ते धन काही काळं-पुरोगामी-डावं ठरत नाही!

आपल्याकडे (म्हणजे मराठीत) प्रामुख्याने साहित्यविषयक उपक्रमांना मिळणाऱ्या अर्थ सहाय्याविषयी जास्त वाद आहे. त्यामुळे साहित्यबाह्य व्यक्ती आणि बाबींना व्यासपीठावर अवाजवी स्थान मिळतं असा आक्षेप घेतला जातो; त्या आक्षेपात तथ्यही आहे. म्हणून पिंपरी-चिंचवडला जसा ‘डीपीयू’ नावाचा ‘रमणा’ भरला तसं आयोजन टाळलं जायला हवं. त्यासाठी साहित्यिकांना, साहित्य व्यवहार सांभाळणाऱ्या संस्था आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या रसिकांना संमेलन हा एक ‘सिरीयस लिटररी बिझिनेस’ असल्याचं नीट समजून-उमजून घ्यावं लागेल; अशा उपक्रमांचं अतिखर्चिक झालेलं उत्सवी स्वरुप टाळावंच लागेल आणि ते रसिकांना स्वीकारावंच लागेल. कार्यक्रमातला भपकेबाजपणा, चमकोगिरी, भोजनावळी, मानधनाची अवाजवी अपेक्षा ही जबाबदारी काही एकट्या साहित्य महामंडळ किंवा आयोजन समितीची आहे, अशा भ्रमात राहण्याचं मुळीच कारण नाही. सरकारकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे, जनताही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत नाही आणि भपकेबाज संमेलन हवं आहेच तर; संमेलनं राजकारण्यांच्या दावणीला बांधली जाणार हे गेल्या १३-१४ वर्षात सिद्ध झालंय. राजकारण समाजाचं अभिन्न अंग असल्यानं राजकारण्यांचा सहभाग गैर नाही मात्र त्यांचा हस्तक्षेप नसावा; व्यासपीठावरील त्यांचा वावरही आदबशीर असावा. आज राजकारण्यांकडेच शिक्षण संस्था, एजन्सीज, व्यापार-उद्योग अशा विविध मार्गाने (काळा आणि पांढरा) पैसा उपलब्ध आहे. भपकेबाज अ-साहित्यिक अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपणच या राजकारण्यांना डोक्यावर बसवून घेतलंय हे तारतम्य आपण विसरायचंच ठरवलं असेल तर, ‘पिंपरी-चिंचवडचं संमेलन तो सिर्फ झाकीं है…’ हा इशाराही निष्फळ ठरणार आहे.

वस्तुस्थिती ही अशी आहे आणि नीट डोळे उघडे ठेऊन ती जर लक्षात घेतली नाही तर साहित्य संमेलनासारख्या आपणच परधनावलंबी केलेल्या उपक्रमावरील टीका, आक्षेप हे हताशांकडून उपचार म्हणून केलं जाणारं वार्षिक अरण्यरुदन आहे; ते करणारे बदलले आहेत एवढंच काय ते दखलपात्र आहे!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
​9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट