हम नही सुधरेंगे !

आता परतीचाही मान्सून बरसण्याची शक्यता नाही अशा बातम्या प्रकाशित झालेल्या असतानाच औरंगाबाद या शहराच्या नामांतरावरुन सुरु झालेल्या खडाखडीच्या बातम्या वाचताना मनात आलेली पहिली प्रतिक्रीया आहे, ‘हम नही सुधरेंगे’! मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळामुळे विदीर्ण झालेल्या अंत:करणाने लोकप्रतिनिधीं आणि प्रशासनाच्या संवेदना हरपल्या आहेत अशी जी टीका होते आहे–व्यथा मांडली जात आहे त्यावर शिक्कमोर्तब करणारी नामांतराची लाज आणणारी ही ‘खडाखडी’ आहे.

आम्हाला जे हवंय ते सरकार देणार का आम्हाला ज्याचा काहीही उपयोग नाही ते आमच्यावर सोपवलं जाणार असा प्रश्न यानिमित्तानं मनात घोळतो आहे. औरंगाबाद शहर आणि नामांतर या संदर्भात काही लिहिण्याआधी थोडसं वैयक्तीक लिहिणं अप्रस्तुत ठरणार नाही. त्यासाठी वाचकांना भूतकाळात घेऊन जाणं आवश्यक आहे कारण, ते जे काही हरवलं आहे तेच आम्हाला हवंय – १९६६ साली मी कायम मुक्कामासाठी बीड जिल्ह्यातल्या नेकनूर या गावातून आई-तिला आम्ही माई म्हणत असू- औरंगाबादला आलो. माई नर्स होती. वडील औरंगाबादला नोकरी करत. त्यांच्याकडे पुढील शिक्षणासाठी आम्हाला सुपूर्द करायला तिच्यासोबत एसटीच्या बसने आम्ही नेकनूरहून सकाळी सातच्या सुमारास एका लोखंडी ट्रंकेसह प्रवास सुरु केला आणि औरंगाबादला शहागंज बस स्थानकावर पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळच्या अंधारात हे शहर हरवलेलं होतं. त्या संध्याकाळची मला आठवण आहे ती टपटप आवाज करत जाणाऱ्या टांग्यातील प्रवासाची. शहागंज ते जुनाबाजार असा तो प्रवास होता. ती टपटप अजूनही माझ्या मनात अनेकदा गुंजत असते. मग या शहरात मी रुजलो, अंकुरलो, बहरलो; जुना बाजार, नूतन कॉलनी समोरच्या एका चाळीत, कोटला कॉलनी, पांडुरंग कॉलनी असं भाड्याच्या घरात आमचं वास्तव्य आणि विज्ञान वर्धिनी, देवगिरी, सरस्वती भुवन या शाळात माझं शिक्षण झालं. औरंगाबाद तेव्हा टुमदार होतं. फारसं झाडीदार नव्हतं पण, पंखा ही चैन होती असं थंड वातावरण ठेवली जाण्याइतपत झाडी होती. बीबी का मकबरातून निघालं तर आता रस्त्याच्या कडेने जो नाला सोबत करतो, तो तेव्हा खळाळती नदी होती. नदीच्या प्रवाहाचा उरात धडकी बसवणारा आवाज येत असे. सांजवेळी तर तो आवाज धडकी बसवणारा असे. हिमायत बाग हिरवीकंच होती आणि ते अनेक प्रेमवीरांचं संकेतस्थळ-रविवारी डब्बा पार्टीचं कौटुंबिक स्थळ होतं. पाण्याची टंचाई नव्हती. रस्ते लहान होते पण माणसाची मनं विशाल होती. किती विशाल तर; हिंदू-मुस्लीम तेढ औरंगाबादच्या पाचवीला पुजलेली असूनही आधी अनोळखी टांग्यात आणि नंतरच्या काळात ऑटोरिक्षात लहान मुलाला बसवून देत ‘या पत्त्यावर पोहोचवून द्या’ असं सांगण्याचा विश्वास होता. ऑटोरिक्षात विसरलेल्या सामानाची बातमी न होता ते ज्याचं त्याला इमानेइतबारे पोहोचतं होत असे. रस्ता चुकलं मूल रडतांना दिसलं तर ऑटोरिक्षावाला त्याची विचारपूस करून घरी पोहोचवत असे. धर्म-जातीचं राजकारण निवडणूक संपली की बाजूला पडे. यामुळे अनेक वस्त्या मिश्र होत्या आणि संस्कारही मिश्र संस्कृतीचा होता. रस्ते लहान होते पण चांगले व स्वच्छच असत. फार जुनं नाही, १९९९पर्यंतचं सांगतोय की ऑटोरिक्षा मीटरप्रमाणे चालत, प्यायला पाणी मुबलक होतं, धूळ आणि घाण-कचरा यात शहर बरबटून बकाल झालेलं नव्हतं. १९९९त तर एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या अधिका-याची मोठी रक्कम असलेली ऑटोरिक्षात राहिलेली सुटकेस ऑटो चालकाने कशी परत केली याची हकीकत बरीच गाजली होती.

आणीबाणी नंतरच्या लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि मी औरंगाबाद सोडलं. १९९८च्या मे महिन्यात बदली होऊन परत आलो तेव्हाची एक आठवण- सेंट लॉरेन्स या शाळेची बस जवाहर नगरात थांबते तिथं सलग तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी दुपारी मी उभा असलेला बघून तिथला एक ऑटोरिक्षाचालक माझ्याकडे आला. मी का उभा असतो रोज, असं त्यानं विचारलं. मी सांगितलं की, शाळेतून येणाऱ्या लेकीची बस इथंच थांबते. पावसाचे दिवस असल्यानं मी थांबलोय. तर तो म्हणाला, ‘हुजूर आप जाईये. बस आई और बारीश होगी तो हम मे से कोई छोड देगा बिटीया को. आप नये लगते हो औरंगाबादमें. यहां उतरे स्कूल के लडके घर पहुचने तक हररोज ख्याल रखते हे हम. आपकी बेटी हमारी बेटी है. चिंता मत करो. ये औरंगाबाद है…’ औरंगाबादचा हा ‘भाईचारा’ बघून मी थक्कच झालो. नंतर मी ही बाब अनेक ठिकाणी आवर्जून ‘कोट’ करत असे.

मार्च २००३ ते जून २०१४ हा काळ मे पुन्हा औरंगाबादबाहेर होतो. आल्यावर जे बकाल औरंगाबाद बघायला मिळालं त्यामुळे धक्काच बसला. अतोनात कळकटलेलं, मळकटलेलं, जागोजागी कचऱ्याचे ढीग असलेलं, जागा मिळेल तिथे अतिक्रमणं आणि याची अतिक्रमणांची व्याप्ती इतकी की त्यातून रस्ता दुभाजकसुद्धा सुटलेले नाहीत (अशात मी नेहेमी सांगतो-लिहितो की; राज्यात-देशात-जगात इतका फिरलो पण, रस्ता दुभाजकावर अतिक्रमण असणारं औरंगाबाद जगातलं एकमेव शहर आहे!), पाण्याची प्रचंड टंचाई, रस्त्यांची टोकाची चाळण झालेली, जे रस्ते नवे म्हणून झाले ते नीट जोडलेले नाहीत, संपूर्ण शहरावर धुळीचं जणू दाट आवरणच चढलेलं, जिथे मिळेल तिथे एक अनधिकृत वस्ती उभी राहिलेली, वाहनांची संख्या बेसुमार वाढलेली आणि वाहतूक इतकी कमालीची बेशिस्त की कमालीची हा शब्द लाजावा, नागरी सुविधा निर्मितीत लोकप्रतिनिधींचा ‘टक्का’ ४०/४५ टक्क्यावर गेलेला…किती वाईट लिहावं यापेक्षा ?

एका कार्यक्रमावरून परतल्यावर गेल्या वर्षी एके दिवशी; विमानतळावरून घरी जाण्यासाठी रिक्षा करू म्हटलं तर, एकजात सर्व ऑटोरिक्षावाले ३०० रुपये भाडे मागायला लागले! औरंगाबादचे ऑटोरिक्षा मीटरनुसार चालत नाहीत हा धक्काच होता मला. आमचा वाद सुरु असताना एक ऑटोरिक्षावाला आला आणि म्हणला, ‘चला सर. तुमच्या कॉलनीच्या गेटवर असतो मी. मला तिकडेच जायचंय. जे भाडं द्यायचं ते द्या’. ऑटोरिक्षाने घरी जाताना झालेल्या गप्पात माझ्याच वयाच्या दिसणाऱ्या त्या त्या ऑटोरिक्षा चालकानं सल्ला दिला, ‘तुमचं औरंगाबाद विसरा सर आता. जातवार संघटना झाल्यात आमच्या आणि मीटर ‘शो’ झालेत. मीटरने चलण्याचा आग्रह नका धरत जाऊ. मार खाल एखाद दिवशी!’ आणि नंतर कोणत्या संघटनेला कोणत्या राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद याची यादीच सांगितली. त्यानंतर कान आणि डोळे उघडे ठेवून गावात फिरलो तर सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी हे शहर कसं अक्षरश: लुटलं आणि बकाल केलंय, कोण-किती-कसा गबर झालाय याची चर्चाच ऐकायला मिळाली. ही लूट करण्यात कोणतेही राजकीय मतभेद नाहीत; त्या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांची घट्टजूट आणि पातळी समान आहे हे लक्षात आलं! या सर्वाचा परिणाम म्हणजे पर्यटन टोकाचं रोडावलं आहे. पाणी नसल्यानं नव्या उद्योग क्षेत्राला पाणी कोठून द्यायचं हा प्रश्न आहे. शासकीय तर सोडाच पण खाजगी बँका आणि आणि उद्योगातले अधिकारी औरंगाबादला पोस्टिंग घ्यायला तयार नाही इतकं वाईट जाती-धर्म आधारीत द्वेषाचं वातावरण लोकप्रतिनिधींनी करून ठेवलं असल्याचा अनुभव घेतल्यावर तर मी दिग्मूढ झालो.

हे असं औरंगाबाद आम्हाला अपेक्षित नाही. स्थानिक नेत्यांच्या या बेजबाबदारपणे वागण्यामुळे उद्विग्न होऊन नुकत्याच झालेल्या महापलिका निवडणुकीच्या निमित्तानं कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि सेनेच्या राज्य पातळीवरच्या नेत्यांना मी एक पत्र आणि मेल पाठवला. औरंगाबाद कसं छान होतं याचं थोडक्यात वर्णन करून आणि बकाल झालेल्या औरंगाबादकडे लक्ष वेधून हे सर्व बेजबाबदार, भ्रष्ट लोक बदला; नवे उमेदवार द्या अशी विनंती केली. एक उद्धव ठाकरे वगळता कोणीही या ई-मेलला प्रतिसाद दिला नाही आणि कोणत्याही पक्षानं; (ई-मेलला प्रतिसाद देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसकट) स्वच्छ तसंच नवा उमेदवार दिला नाही! भष्टाचार नष्ट करून औरंगाबाद पूर्वीसारखं देखणं, टुमदार करू असं तोंडदेखलं आश्वासनही दिलं नाही…

Uddhav-650
​​
जी स्थिती औरंगाबादची तशीच मराठवाड्याची आणि महाराष्ट्राचीही. त्यात आता तर भीषण दुष्काळाची भर पडलीये. ​श्रावण संपण्याआतच मुंबई-पुण्यात पाणी कपात सुरु झाली आहे​​ औरंगाबादला पाच दिवसातून एकदा पाणी पुरवठा होतोय तर लातूरला महिन्यातून एकदाही नळाला पाणी येत नाहीये…​ ​महाराष्ट्राचा मानबिंदू समजला जाणारा गणेशोत्सव जवळ आलाय. गजाननाची प्रतिष्ठापना केली तर मूर्तीचं विसर्जन करायला पाणी नाही अशी स्थिती बीड तसेच लातूर जिल्ह्याच्या अनेक भागात आहे; इतका पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अति-अति-अतिच गंभीर झालेलाय. आज गुरं-ढोरं तहान आणि चाऱ्याअभावी मरत आहेत, उद्या प्यायला पाणी मिळालं नाही तर लोक तहानेनं तडफडून मरतील; अशी १९७२चा दुष्काळ बरा होता असं म्हणण्यासारखी स्थिती आहे, असं बुझुर्ग म्हणताहेत. (तिकडे राजकीय आघाडीवर प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालत मराठवाड्याला देण्याआधीच पाण्याचा प्रश्न ‘देणार- देणार नाही’ असा पेटवला जात आहे. त्याची लागण आता जिल्हा पातळीपर्यंत झालेली आहे तर इकडे मराठवाडा तसंच मराठवाड्याच्या भोवती असणारी tankr lobby आत्तापासूनच खूष आहे!) लातूरला रेल्वेने पाणी आणू सरकार म्हणते पण, हे पाणी उपलब्ध करणार कसं, २०० किलोमीटरवरून आणणार कसं, तेव्हढी लांब रेल्वेगाडी उभी करण्याएवढा फलाट तरी लातुरात आहे का, रेल्वेने आणलेल्या पाण्याचं वितरण कसं करणार हे कळीचे मुद्दे सोडवणं अजून बाकी आहे. हे जगणा-मरणाचे प्रश्न राहिले बाजूला; आधी भूषणावरून अभूषणावह वाद झाला आणि दुष्काळाचा प्रश्न काही काळ मागे पडला. आता औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेलाय..औरंगाबादचं नामांतर झालंच पाहिजे असं उद्धव ठाकरे म्हणतात आणि त्याला सत्ताधारी एकनाथ खडसे पाठिंबा देतात; एकीकडे दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवा अशी मागणी करतानाच लगेच दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी गुजरातच्या धर्तीवर आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्याचा दुटप्पीपणा विरोधी पक्ष दाखवतात. झालेल्या अधिवेशनात एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याऐवजी सरकारला सभागृहात धारेवर धरून दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न का मार्गी लावले नाहीत, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळत नाही. लोक, लोकांचे प्रश्न-समस्या आणि लोकप्रतिनिधी यात किती मोठ्ठ अंतर पडलंय, लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील नाळ कशी तुटलेली आहे, याचं हे दर्शन आहे. मोजके अपवाद वगळता प्रशासनाच्या पातळीवरही फार काही संवेदनशील आहे असं नाही… शेतकरी मरणपंथावर आहे आणि गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या नोकरशाहीला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणाऱ्या घसघशीत वेतन वाढीचे उद्दाम वेध लागलेले आहेत. हाती येणाऱ्या संभाव्य धनाच्या विनियोगाची कोडगी आकडेमोड सुरु झालेली आहे.

म्हणून म्हटले, हम नाही सुधरेंगे!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ८०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट