जनहितासाठी कामचुकारांना हाकला !

निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि माझे दीर्घकाळचे स्नेही प्रबीरकुमार चक्रवर्ती यांनी नुकतीच एक लोककथा ई-मेलनं पाठवलीये. सुमारे साडेतीन दशकं राज्य प्रशासनात राहिलेले श्री चक्रवर्ती ‘पीकेबी’ नावाने पोलीस दल तसंच मित्र वर्तुळात ओळखले जातात. त्यांनी पाठवलेली कथा बहुतेक सर्वांना माहिती आहे पण, त्यांचा जो शेवट ‘पीकेबीं’नी केलाय तो सनदी अधिकारी म्हणून बजावलेल्या …

हताशांचं अरण्यरुदन…

आपल्याला काही विषय चघळायला मन:पूर्वक आवडतात. मराठी साहित्य संमेलने हवी का, साहित्य संमेलनांना सरकारने आर्थिक मदत का करावी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी चूक किंवा अ-लोकशाहीवादी किंवा तो एक पूर्वनियोजित बनाव आहे; अशा काही विषयांचा त्यात समावेश आहे. या चर्चा संपेस्तवर संमेलनाचं सूप वाजतं की लगेच, …

फडणवीसांचा ‘चव्हाण’ व्हायला नको…

देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची नेमकं सांगायचं तर हा मजकूर प्रकाशित होईल त्यादिवशी ४४२ दिवस झालेले असतील. यातून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यातील नेतृत्वगुण मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या सुमारे सव्वा वर्षात सिद्ध केले असले तरी कर्तृत्वाचा ठसा कायमस्वरूपी उमटवण्यासाठी त्यांना अजून बरीच मोठी मजल मारावयाची आहे. अन्य कोणा सहकाऱ्याची प्रतिमा कशी असोही, देवेंद्र …

बावन्नकशी बर्धन !

ज्येष्ठ पत्रकाराकडून ऐकलेला एक प्रसंग असा आहे – आयटक या तत्कालीन बलाढ्य कामगार संघटनेच्या सर्वोच्च ख्यातकीर्त नेत्याला भेटण्यासाठी मुंबईचा एक पत्रकार नागपूरच्या कार्यालयात वेळेआधी पोहोचला तर तिथे एक माणूस एका बाकावर शांतपणे झोपलेला होता. त्या झोपलेल्या इसमाची झोपमोड न करता तो पत्रकार ‘त्या’ कामगार नेत्याची वाट पाहात थांबला. काही वेळाने …

नव्वदीच्या उंबरठ्यावरचा आशावादी कॉम्रेड !

आत्ममग्न भासणा-या अजय भवनातील एका साध्या खोलीत भाई बर्धन यांची भेट झाली तो, त्यांचा वयाच्या ८८व्या वर्षाचा शेवटचा दिवस होता . चेहे-यावर वार्धक्याच्या खुणा सोडल्या तर १९८०च्या सुमारास पाहिलेली त्यांची ऐट आणि नागपूरच्या पत्रकार भवनात काय किंवा रस्त्यावर काय, मोर्चात मूठ वळवून घोषणा देणारी बर्धन यांची चिरपरिचित सळसळती देहबोली कायम …

या ‘जल जागल्या’ला बळ देऊ यात !

वर्ष सरता-सरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए.आय.एस. चीमा यांनी पाण्याच्या संदर्भात दिलेला निर्णय दूरगामी आहे. प्रकाशित झालेल्या बातम्यांप्रमाणे, कायदा आणि नियम गुंडाळून ठेवत सत्ताधुंदतेत मंजूर करण्यात आलेल्या राज्यातील १८९ सिंचन प्रकल्पांची चौकशी; एव्हढ्यापुरता हा आदेश मर्यादित नाही. राज्यातील पाण्याचा आराखडा तयार करण्यास बाध्य …