जय हो, अम्मा !

जयललिता जर क्रिकेट खेळत असत्या आणि त्या फलंदाजीला आल्या तर, मैदानावरचे क्षेत्ररक्षक, गोलंदाज आणि पंच त्यांना साष्टांग दंडवत घालत आहेत, असं एक व्यंगचित्र नुकतच पाहण्यात आलं. जयललिता नावाचं व्यक्तीस्तोम त्यातून ध्वनित होतं तसंच, तामिळनाडूच्या राजकारणातली लाचारी, बिनकणाही त्यातून समोर येतो. विधानसभा निवडणुकीत एखाद्या राजकीय पक्षानं सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला जाण्याची …

कॉंग्रेससाठी बिकट वाट…

Rahul-Gandhi-Press-Club-of-India

२०१३च्या डिसेंबरमध्ये सुरु झालेली कॉंग्रेसची घसरगुंडी काही थांबायचं नावच घेत नाहीये ; उलट आता तर पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली असल्याचं दिसतंय . २०१३त झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या आधी कॉंग्रेसचं नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडून राहुल गांधी यांच्याकडे जाणार असल्याची नांदी, नवी दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियमवर मोठा गाजावाजा करून म्हणण्यात आली . तेव्हा भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी असतील हेही स्पष्ट झालेलं होतं . राहुल गांधी आणि नरेंद्र यांच्यातील विषम लढत तेव्हापासूनची . नरेंद्र मोदी यांनी राहुल यांची कॉंग्रेसचे ‘शहजादे’ अशी खिल्ली उडवायला सुरुवात केल्याचा तो काळ होता . हाच सामना तेव्हा सोशल मिडियावर ‘पप्पू व्हर्सेस फेकू’ म्हणजे राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा रंगवला जात होता . राजधानी नवी दिल्लीत बसून ही राजकीय ‘झकापक’ पाहायला मजा येत होती . कॉंग्रेसनं त्या निवडणुकात दिल्ली आणि राजस्थान ही राज्ये गमावली , मग लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला . नंतर महाराष्ट्राचे तख्त गमावले आणि आता केरळ तसेच आसाम ही राज्ये कॉंग्रेसच्या हातून गेली . पराभवाची ही मालिका अशीच सुरु राहिली तर आज १३० वर्षांचा असलेला हा पक्ष काही वर्षानी भारतात सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून शोधावा लागेल अशी स्थिती आहे…
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससोबतच भारतीय जनता पक्षाचंही नेतृत्व व्यक्तीकेंद्रित झालं . भाजपात वाजपेयी-अडवानी पर्व संपून मोदी पर्व सुरु झालेलं आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा सोनिया गांधी यांच्याकडून राहुलकडे जात असल्याचे स्पष्ट झालेलं होतं . देशातील दोन प्रमुख राजकीय आणि मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्षातील नेतृत्वात झालेला हा बदल हे त्या निवडणुकीचं एक ठळक वैशिष्ट्य होतं . मतदारांचा कौल आणि नेतृत्वाच्या त्या लढाईत राहुल गांधी यांचं पानिपत झालं . तरी लोकसभा निवडणुकीतील दारुण अपयश एकट्या राहुल यांचं नाही असं कॉंग्रेसनं तेव्हा म्हटलं . त्याआधी दिल्ली विधानसभेतल्या ( आधी सत्ता गमावली आणि लगेच झालेल्या निवडणुकीत तर कॉंग्रेसचा एकही उमेदवार विजयी न होण्याची नामुष्की ओढावली तरी त्या ) पराभवानंतरही ही ‘सामुहिक’ जबाबदारी असल्याचं सांगण्यात आलं आणि आता आसाम व केरळ ही राज्ये गमावल्यावर , तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालात झालेल्या मानहानीकारक पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पराभवाची जबाबदारी घेण्याचं टाळलं आहे . यश ‘गांधी’चं आणि अपयश ही सामुहिक जबाबदारी ही कॉंग्रेसच्या काही दशकातील राजकारणाची दशा राहिलेली आहे . अर्थात , अशी जबाबदारी स्वीकारल्यानं फार काही मोठ्ठं साध्य होतं नाही पण, कार्यकर्त्यांचे हौसले बुलंद राहण्यास मदत होते आणि पराभवातही नेता कार्यकर्त्यां सोबत आहे, याचं समाधान मिळत असतं ; ते सांकेतिक समाधान देण्यातही पक्षाचे नेता म्हणून राहुल अयशस्वी ठरले आहेत .
कॉंग्रेसचे ‘शहजादे’ राहुल गांधी यांचा पक्षाचे भावी नेते म्हणून उदय झाल्यापासून
कॉंग्रेससाठी निवडणुकांच्या आघाडीवर अनुकूल असं काहीच घडलेलं नाही . सत्ता हा निकष
लावायचा झाला तर ; आहेत तेही गड शाबूत राखण्यात नेतृत्वाला यश आलेलं नाहीच उलट, मोठी पडझडच झालेली आहे . संघटना म्हणून एकेकाळी संपूर्ण देशभर पाळेमुळे असलेला पक्ष आता बहुप्रादेशिक झालेला आहे . याला नेतृत्व जबाबदार कसं आहे हे सांगण्यासाठी फार लांब जायची गरज नाही- आसामात तरुण गोगोई यांना हटवावं अशी शिफारस अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी केलेली होती पण, ती राहुल गांधी यांनी फेटाळली . नाव जरी तरुण असलं तरी स्वत:च्या बळावर एक पाऊल उचलता येत नाही अशी तरुण गोगोई यांची आरोग्यावस्था जराजर्जर आहे तरी, त्यांनाच नेतृत्वपदी कायम ठेवण्यांनं निवडणुका लढवणारे ‘चाणक्य’ भाजपत सामील झाले आणि निवडणुका जाहीर होण्याआधीच आसामातील कॉंग्रेसचा पराभव निश्चित झाला . केरळात ओम्मन चंडी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारासकट नको-नको त्या असंख्य तक्रारी झाल्या . तिथेही वेळीच नेतृबदल केला असता तर पराभवाची नाचक्की टाळता आली असती . गाधीवाद्यांचा हिंसाचाराला विरोध पण , डाव्यांशी पश्चिम बंगालात युती आणि केरळात शत्रुत्व हा तर विसंगतीचा कळसच होता ; ही राजकीय अगतिकता का स्वीकारावी लागली याचं काहीही स्पष्टीकरण दिलं गेलं नाही . हे असे आणि उमेदवारी वाटपाचे निर्णय काही स्थानिक नेत्यांचे नव्हते तर युवराज राहुल यांचाच त्यासाठी आग्रह होता . त्या पार्श्वभूमीवर पराभवाची जबाबदारी स्वीकारणं प्रतिमा उजळ होण्यासाठी पूरक ठरलं असता पण , त्या पातळीवरही किमान शहाणपणाचा अभाव असल्याचं राहुल गांधी यांनी दाखवून दिलं आहे .
इंदिरा गांधी ते सोनिया गांधी अशी व्यक्तिकेंद्रीत आणि एककल्ली , नेतृत्वाची कॉंग्रेसची परंपरा आहे . ( १९६९पासून गांधी नावाचं नेतृत्व असल्याशिवाय निवडणुकात कॉंग्रेस टिकूच शकत नाही . राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर उदयाला आलेलं पी. व्ही. नरसिंहराव यांचं नेतृत्व याला अपवाद आहे पण, हे नेतृत्व उदयाला येण्यामागे राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट होती, हे विसरता येणार नाही .) . नरसिंहराव यांच्या नेतृवाखालील केंद्र सरकारची मुदत संपल्यावर ते १९९८साली सोनिया गांधी सूत्रे हाती घेईपर्यत कॉंग्रेसची कशी वाताहत झालेली होती आणि सत्तेविना काँग्रेसजन कसे तडफडत होते हे देशानं पाहिलं आहे . अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून निसटता का होईना पराभव झाला तो सोनिया गांधी यांच्यामुळेच . पंतप्रधानपद न स्वीकारता सोनिया गांधी यांनी नंतर एकाच वेळी पक्ष तसंच सरकारची सूत्रे स्वत:कडे कशी ठेवली आणि त्याचे पक्ष तसेच सरकार पातळीवर दुष्परिणाम काय तसेच कसे झाले हेही देशानं अनुभवलं आहे ; राहुल गांधी हे या व्यक्तीकेंद्रित राजकारणाची पुढची ‘कमजोर’ कडी आहे .
‘मेरा नंबर कब आयेगा ?’ असं एका जाहिरातीत एक माणूस अत्यंत अगतिकतेने विचारतो , तशी अवस्था सध्या नेता म्हणून राहुल गांधी यांची निवडणुकीतील विजयाबाबत झालेली आहे ! राहुल यांच्या नेतृत्व क्षमतेबद्दल समस्त काँग्रेसजनांना २०१३मध्ये विश्वास का वाटत नव्हता , याचं उत्तरही कॉंग्रेसच्या या सलग पराभवात दडलेलं आहे . याला जबाबदार अर्थात स्वत: राहुल गांधी आहेत . दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियमवर लोकसभा निवडणुकीचे प्रचार प्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेईपर्यंत राहुल गांधी यांचं राजकारणाबद्दल गंभीर नसणं त्याला कारणीभूत आहे . वयाचा चाळीशीचा टप्पा ओलांडल्यावर , तोपर्यंत लोकसभेची निवडणूक दोन वेळा जिंकून आणि पक्षाचं सरचिटणीसपद भूषवूनही राहुल यांना त्यांचं नेतृत्व पक्ष पातळीवरही प्रतिष्ठापित करता आलेलं नव्हतं . त्यांच्यात एक कसबी राजकारणी लपलेला आहे , त्यांच्यात देशाचे नेतृत्व स्वीकारण्याची असलेली क्षमता (?) कधी कसाला लागलेली नव्हती आणि नंतरच्या काळात कृतीतूनही राहुल यांना ती सिद्ध करता आलेली नाही ; हा या सलग पराभवांचा अर्थ आहे .
पक्षात संजय गांधी मग राजीव गांधी आणि नंतर सोनिया गांधी यांना छुपा विरोध होता पण त्यांना असलेल्या विरोधाची धार राहुल यांना असलेल्या विरोधाइतकी धारदार नव्हती . ‘राजकारण समजतच नाही’ किंवा ‘नेतृत्व गुणांचा अभाव आहे’ अशी जहरी टीका राहुल यांच्यावर आधी पक्षातूनच झाली, त्यानंतर नरेंद्र मोदी आले ; नव्याने पक्ष बांधणीचा संदेश आणि कार्यकर्त्यांची नवी फळी उभारण्याचा विश्वास देणाऱ्या राहुल यांच्या मोहिमा याच विरोधकांकडून ( उदाहरणार्थ कॉंग्रेसमधील घराणेशाही मोडून काढण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत काही मतदार संघात कार्यकर्त्यानी निवडलेला उमेदवार देणे आणि त्या उमेदवाराला निवडणून आणण्याची जबाबदारी त्याच कार्यकर्त्यांवर टाकणे ) कुचकामी ठरवल्या गेल्या . असं काही संजय किंवा राजीव किंवा सोनिया गांधी यांच्याबाबत अपवादानंच घडलं . याचं कारण संजय किंवा राजीव यांना विरोध म्हणजे साक्षात इंदिरा गांधी यांना आव्हान समजलं गेलं आणि त्या विरोधाचा पुरता राजकीय ‘बंदोबस्त’ केला गेला . तर सोनिया यांना विरोध करण्याची प्राज्ञाच कोणा कॉंग्रेसजनाची नव्हती कारण, त्यांनी कॉंग्रेसचे नेतृत्व करावं म्हणून कॉंग्रेसमधील तेव्हाचे सर्व ‘दिग्गज’ सोनियांच्या दारी दाती तृण धरून गेले होते .
बुझुर्ग , प्रस्थापित , वृद्ध नेत्यांची अडचण इंदिरा गांधी यांनाही सुरुवातीला काही काळ भेडसावली पण, राजकारणातील अनुभवाचा आधार आणि कणखर स्वभाव याआधारे सर्वांना एक तर खड्यासारखं बाजूला फेकलं आणि निर्वाणीचा क्षण आला तेव्हा नवा पक्ष काढून स्वत:चं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात त्या यशस्वी झाल्या . हा असा खमकेपणा आणि पक्षात आघाडीवर राहून लढण्याचा चिवट संयम राहुल गांधी अद्याप दाखवू शकले नाहीत, उलटपक्षी आपल्याच पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाची जाहीर खिल्ली उडवण्याचा बालीशपणा मात्र त्यांनी दाखवला ! ) . हा त्यांच्यातल्या आकलनाचाही तोकडेपणाच म्हणायला हवा . निवडणुका राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या आणि त्यात आता कॉंग्रेसच्या पदरी पुन्हा (अपेक्षित ) अपयश आल्यानं तर बसलेला ‘पराभूत नेतृत्व’ हा शिक्का लवकर न पुसता येणारा आहे .
स्वत:चं नेतृत्व पक्षात प्रस्थापित न होण्याला राहुल गांधी बरेच जबाबदार आहेत . केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना मंत्रीपद स्वीकारुन एखाद्या खात्याचा कारभार चोख चालवून प्रशासकीय कसब आणि नेतृत्वगुण सिद्ध करण्याची संधी राहुल यांनी गमावली . त्याची, राजकीय पातळीवरील पुनरावृत्ती त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या कॉंग्रेसच्या आजवरच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या पराभवात केली . लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद ( खरं तर , गट नेतेपद स्वीकारून !) मोदी आणि भाजप विरोधातील लढाईचे नेतृत्व राहुल यांनी करायला हवं होतं . पण , राहुल गेले ५९ दिवसांच्या सुटीवर ! देशाचं नेतृत्व (!) करण्यास निघालेला नेता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गायब राहतो हे प्रथमच घडलं . राहुल गांधी यांच्या त्या गैरहजेरीमागची कारणं कदाचित त्यांच्या पातळीवर समर्थनीय असतील पण, कॉंग्रेसला त्या गैरहजेरीचं समर्थन करता आलं नाही , उलट कॉंगेसची पंचाईतच झाली . आघाडीवर राहून नेतृत्व करण्यात राहुल गांधी कमी पडतात असंच वातावरण दृढ झालंय .
राजकारण किती संधीसाधू असतं याची गंमत बघा ; याच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावं असं पंतप्रधान मनमोहनसिंगसकट सर्व कॉंग्रेस नेते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणत असत . पण, लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून पक्षाचं अध्यक्षपदही त्याच राहुल यांना हुलकावण्या देतंय आणि आता तर त्यांच्या नेतृत्वावरच भलंमोठ्ठं प्रश्नचिन्ह लागलं आहे ! सर्व प्रतिकुलतांवर मात करून नेतृत्व प्रस्थापित व्हावं यासाठी पक्षाला निवडणुकीत यश मिळवून देण्याचं आव्हान राहुल गांधी यांच्यासमोर आहे . पराभूत नेत्याला राजकारणात काहीच स्थान नसतं , हा राजकारणाचा ‘उसूल’ असतो . सोनिया गांधी यांची प्रकृती ठीक नाही आणि राहुल पक्षाला विजय मिळवून देऊ शकत नाही हे सिद्ध झाल्यानं कॉंग्रेस पुढील आव्हानात वाढ झाली आहे . एकूण राहुल आणि कॉंग्रेस पक्षासाठी पुढची वाट खूपच बिकट आहे…
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

विदर्भाचा चिवचिवाट आणि शिवसेनेचा बोटचेपेपणा

विकास, विकासाचा अनुशेष आणि त्याबाबत विदर्भावर अन्याय झाला असा साधार दावा करण्याचा अधिकार लोकशाहीत सर्वांना आहे. मात्र ‘विकास(च) झाला(च) नाही(च)’ असा दावा मात्र शुद्ध कांगावा असतो कारण, विकास ही एक शाश्वत प्रक्रिया असते; तिची गति आणि व्याप्ती कमी-जास्त असू शकते, हे विसरणारे सूज्ञ आहेतच, असं म्हणता येणार नाही. संपूर्ण राज्याचा …

विदर्भवादी अणेंचा वावदूकपणा !

महाराष्ट्राचा स्थापना दिवस असलेला १ मे, विदर्भात काळा दिवस म्हणून पाळला जाण्याच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला असला तरी राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे कोणताही धडा शिकणार नाहीत. याआधीच्या अपयशातून विदर्भवादी धडा शिकले असते तर पुन्हा या चळवळीनं तोंड वर केलं नसतं पण, जित्याची खोड जात नाही म्हणतात तेच खरं. निवडणुकीत आपटी …