घुसमटलेला महाराष्ट्र !

राज्यात सध्या एक विलक्षण घुसमट निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाने अशी घुसमट याआधी एकदाच; तीही आणीबाणीच्या काळातच अनुभवली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर मराठा समाजाचे जे लाखां-लाखांचे मोर्चे निघत आहे, केवळ त्यातूनच ही घुसमट निर्माण झालेली असं समजणं बरोबर नाही. मात्र मराठ्यांचे मोर्चे हे या घुसमटीचं …

पोलिसांचा स्वाभिमान गहाण!

नक्षलवाद्यांनी माजवलेल्या हिंसाचारानं भयभयीत झालेल्या आदिवासींना दिलासा देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अरण्य प्रदेशात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक सुरेश द्वादशीवार यांच्या पुढाकारानं एक लोकयात्रा काढण्यात आली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांचा त्या यात्रेत सक्रीय सहभाग होता; मीही त्या लोकयात्रेचा प्रवक्ता म्हणून छोटीशी भूमिका पार पाडली. नंतर काही महिन्यांनी …

राजद्रोहाच्या नावानं चांगभलं!

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात ​​ राजद्रोह​ ​​(कायद्याच्या भाषेत त्याला “The Police Incitement Disaffection Act 1922 असं म्हटलं जातं) ​​ म्हणजे काय, यासंदर्भात नि:संदिग्ध निर्वाळा देणारं स्पष्टीकरण दिल्यानं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या सरकारचा सणसणीत मुखभंग झाला असा आनंद कॉंग्रेसनं व्यक्त करणं ‘सौ चुहे खा के, बिल्ली चली हज को’ सारखं …

नोकरशाही-कोडगी, असभ्य आणि बरंच काही…

नामशेष ​होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या कोलाम या आदिवासींना जात प्रमाणपत्र घरपोहोच देण्याची योजना सरकारच्यावतीनं आखण्यात आलेली आहे. माझ्यासमोर ‘गावकरी’ या दैनिकाच्या औरंगाबाद आवृत्तीचा २७ ऑगस्टचा अंक आहे आणि त्यात पान दोनवर या संदर्भात बातमी आहे. किनवटच्या या बातमीत नांदेडचे सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश भारुड हे कोलाम आदिवासींना कार्यालयातील एका खुर्चीत बसून …