(भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकसभेतच गळाभेट घेतांना राहुल गांधी (छाया लोकसभा टीव्हीच्या सौजन्याने)
—————————————————————
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या विरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा जो खेळ तेलगू देशम पार्टीने केला आणि त्याला भाजपेतर पक्षांनी पाठिंबा दिला, त्याचं वर्णन राजकीय नौटंकी या शब्दात करावं लागेल. लोकसभेत यापूर्वी काही अविश्वास प्रस्ताव आलेले नाहीत असं नाही पण, त्या-त्या वेळी असणारं गांभीर्य यावेळी विरोधी पक्षांना मुळीच नव्हतं; आपल्या या खेळीचा फायदा नरेंद्र मोदी पुरेपूर उठवतील याचंही भान विरोधी पक्षांना राहिलेलं नव्हतं. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका हांकेच्या अंतरावर आहेत आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दुंदुभी वाजायला सुरुवात झालेली असतांना राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांना प्रचारासाठी लोकसभेचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा हा खेळ ठरला.
मुळात अविश्वास ठराव जेव्हा सभागृहात चर्चेत येतो तेव्हा हवं असणारं बहुमत विरोधी पक्षाकडे नव्हतं. त्यामुळे क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचं तर नरेंद्र मोदिंना ‘नो बॉल’वर मिळालेली ती ‘फ्री हिट’च होती. बहुमत नसलं तरी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी आणि उघडं पाडण्यासाठी जे काही राजकीय भांडवल हवं असतं, ते ठराव मांडणाऱ्या पक्षाकडे नव्हतं. अविश्वासाचा ठराव मांडताना सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचायचा असतो, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडायच्या असतात याचा विसरच तेलगू देसमचे जयदेव गाला यांना पडला; त्यांना घाई होती ती आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचं दर्जा न मिळाल्याचा राग आळवण्याची. ठराव मांडताना केंद्रातील आत्ताच्या भाजप सोबतच त्याधीच्या कॉंग्रेसच्या सरकारनंही आंध्र प्रदेशाशी कसा भेदभाव कसा केला, याचा पाढाच त्यांनी वाचला. पण, गाला यांचं एकूणच भाषण हे रडगाणं होतं आणि त्यासाठी अविश्वास ठरावासारखं मौल्यवान सांसदीय शस्त्र वापरायची गरज नव्हती. अन्य कोणत्या मार्गाने हा मुद्दा उपस्थित करता आला असता आणि त्यावर अन्य पक्षांचं समर्थन मिळवून रान उठवता आलं असतं, सरकारला सळो की पळो करून सोडता आलं असतं. आपल्या प्रस्तावाला ज्या कॉंग्रेसनं पाठिंबा दिलाय त्या कॉंग्रेसवर किमान शिष्टाचार म्हणून तरी टीका करू नये याचंही भान त्याना राहिलं नाही, हे तर फारच वाईट होतं.
तेलगू देसम पार्टी अविश्वास ठराव मांडणार म्हटल्यावर कॉंग्रेससकट सर्वच विरोधी पक्ष हुरळून गेले. निवडणुका हांकेच्या अंतरावर असतांना अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचा आत्मघात म्हणा की राजकीय आततायीपणा म्हणा, करण्यापेक्षा तेलगू देसमसोबत फरफटत जावं याचं कॉंग्रेससाठीचं कारण बहुदा नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्याची मिळालेली आयती संधी एवढंच असावं. म्हणूनच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याला कॉंग्रेसनं रसद पुरवली आणि त्या संधीचा पुरेपूर उपयोग राहुल गांधी यांनी करुन घेतला यात शंकाच नाही. राहुल गांधी यांचं भाषण अनेकांना आश्वासक वाटेल तर ते समर्थनीय आहे; कॉंग्रेस समर्थक आणि भक्तांना तर पक्षाला त्या भाषणातून नवसंजीवनी मिळाली असं वाटेल तर त्यातही गैर काहीच नाही कारण, राहुल गांधी यांचा लोकसभेतील आजचा परफॉर्मन्स ‘वाह उस्ताद’ अशी दाद देण्यासारखा होता, यात शंकाच नाही. पण विवेकबुद्धी शाबूत ठेऊन स्पष्ट सांगायचं तर सभागृहात भाषण करण्यासाठी त्यांना अजून अभ्यासाची आवश्यकता आहे, याची जाणीव करून देणारंही हे भाषण होतं. अभ्यास असता तर राफेल विमानाच्या खरेदी व्यवहाराच्या संदर्भात बोलतांना अनेक चुका त्यांनी केल्या नसत्या; या खरेदीच्या करारातील गुप्ततेचं कलम आणि फ्रान्सच्या अध्यक्षांशी खाजगीत झालेल्या चर्चेचा तपशील चुकीचा सांगून तोंडघशी पडण्याची वेळ राहुल गांधी यांच्यावर आली नसती. (त्या संदर्भात फ्रान्स सरकारने केलेला खुलासा असा – “We have noted the statement of Mr Rahul Gandhi before the Indian Parliament. France and India concluded in 2008 a Security agreement, which legally binds the two States to protect the classified information provided by the partner that could impact security and operational capabilities of the defence equipment of India or France. These provisions naturally apply to the IGA concluded on 23 September 2016 on the acquisition of 36 Rafale aircraft and their weapons.”) सभागृहाचा सदस्य नसलेल्याचं नाव न घेणं (नाव घ्यायचंच असेल तर त्यासाठी आधी अध्यक्षांची समंती घेऊन ठेवणं) आरोपाच्या समर्थनार्थ पुरावे सभागृहाला सादर न करणं हे त्यांनी केलं नसतं.
(अविश्वास ठरवावरील चर्चेचे हिरो)
———————————————
राहुल गांधी यांच्या भाषणात ‘देश का चौकीदार नही (कुछ इंडस्ट्रीयालीस्ट का) भागीदार’ हा वार वगळता नवीन असा खास मुद्दा नव्हता. आजवर सभागृहाबाहेर ते जे काही बोलत किंवा ट्वीट करत आले, त्याचाच हे भाषण म्हणजे पुनरुच्चार होता. या उणीवा असल्या तरी राहुल गांधी यांनी या संधीचा पुरेपूर राजकीय वापर करून घेण्याचं चातुर्य दाखवलं यात शंकाच नाही; त्याबद्दल त्यांना शंभर पैकी शंभर गुण नक्कीच द्यायला हवे. त्यांच्या भाषणातली सूत्रबद्धता, काय सांगायचं याचं असलेलं निश्चित भान, बोचकारा कधी काढायचा आणि थेट हल्ला केव्हा करायचा याचा साधलेलं टायमिंग, त्यांची देहबोली, आत्मविश्वास आणि सत्ताधारी सदस्यांनी वारंवार अडथळे आणल्यावरही गांगरुन न जाणं… हे सर्वच कॉंग्रेससाठी आश्वासक आहे.
राहुल गांधी यांचं सभागृहात डोळे मिचकावणं, भाषण संपल्यावर जागेवरुन उठून जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गळाभेट घेणं, सभागृहाच्या हौद्यात एखाद्या विजयी वीरासारखं फिरणं तर अगदीच अनावश्यक आणि बालीशही होतं. कॉंग्रेस पक्षात आणि भाटांच्या कट्ट्यावर राहुल गांधी यांच्या या ‘गुड अँड जंटल गेश्चर’चं कौतुक होईलही पण, भावी पंतप्रधानाला असा पोरकटपणा शोभत नाही. एकिकडे नरेंद्र मोदीं यांच्यावर राहुल गांधी न घाबरता हल्ला करतात आणि लगेच जाऊन त्यांची गळाभेट घेतात; असं असेल तर नरेंद्र मोदींविरुद्ध राहुल गांधी लढणार कसे, असा अत्यंत विपरीत संदेश या कृतीतून गेला. नरेंद्र मोदी यांनी बसूनच त्या उमदेपणाच्या कृतीला प्रतिसाद देणं, हेही राहुल गांधी यांना मोदी काय किंमत देतात याचं निदर्शन होतं; ते त्यांनी देशालाही दाखवून दिलं. शिवाय उत्तरादाखल केलेल्या तडाखेबाज भाषणातही नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधी यांचा उल्लेख करणं कटाक्षानं टाळलं; दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर त्यांना अनुल्लेखानी मारलं नरेंद्र मोदी यांचं भाषण लोकसभेत एखाद्या पंतप्रधानांनी केलेलं भाषण नव्हतं तर ते एका पक्षाच्या स्टार प्रचारकाचं निवडणुकीच्या रिंगणात केलेलं भाषण होतं, अशी टीका होईल आणि त्यात शंभर टक्के तथ्य आहेही. पण, ही संधी त्यांना विरोधी पक्षांनी उपलब्ध करुन दिली आणि सर्वच विरोधी पक्ष सदस्यांची अविश्वास ठरावाचं समर्थन करणारी म्हणून झालेली भाषणं सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढण्यापेक्षा राजकीय प्रचाराला जास्त शोभेशी होती, हे विसरता येणार नाही. एकाच व्यासपीठावरुन संपूर्ण देशासमोर विरोधी पक्षाचे वाभाडे काढण्याची त्यातही कॉंग्रेसला कमी लेखण्याची आणि आपल्या सरकारच्या कामकाजाचा लेखा-जोखा मांडण्याची संधी नरेंद्र मोदी, राजनाथसिंह यांच्यासारखे चाणाक्ष राजकारणी सोडून देतील अशी अपेक्षा बाळगणं म्हणजे बेडकांनं स्वत:ला फुगवून बैल होण्यासारखं होतं. नरेंद्र मोदी भाषण करत नाहीत तर ‘परफॉर्म’ करतात याची खात्री आज पुन्हा पटली. अविश्वासाचा ठराव दाखल झाला तेव्हाच तो किती महत्वाचा ऐवज आहे याची पारख नरेंद्र मोदी यांना झालेली होती; म्हणूनच विरोधी पक्षाला विचार करण्याची संधी न देता तो ठराव दाखल करुन घेण्याची आणि त्यावर चर्चा करण्याची घाई त्यांनी दाखवली आणि निवडणुकीच्या प्रचाराचं भाषण करण्याची अनयासे मिळालेली संधी साधली. म्हणूनच म्हटलं, हा अविश्वासाचा ठराव ही एक सर्वपक्षीय राजकीय नौटंकी ठरली. एकमेकांची उणी-दुणी काढली गेली, जुने राजकीय हिशेब चुकते केले गेले, ‘गले-शिकवे’ झाले, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या, बोचकारे काढले गेले आणि थेट हल्लेही चढवले गेले. ठराव सादरकर्ती तेलगू देसम पार्टी राहिली बाजूलाच; या खेळातून नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांना फुटेज मिळालं, बाकीचे मात्र हात चोळत बसले!
खरं तर, अविश्वास ठरावाच्या निमितानं केंद्र सरकारला म्हणजे भाजपला शिवसेनेनं पाठिंबा दिल्या न दिल्यानं कोणताच फरक पडणारा नव्हता पण, मिडीयानं हा ठराव दाखल झाल्यापासून सेनेचा पाठिंबा हा मुद्दा कळीचा बनवून ऐरणीवर आणला; दिल्लीच्या राजकारणाच्या आखाड्यात शिवसेना एकदम अग्रभागी आली. पण, शिवसेनेनं याही वेळी नेहेमीप्रमाणे घोळ केला आणि नाचक्की पदरात पाडून घेतली. सरकारच्या बाजूनं मतदान करण्याचा पक्षादेश काय काढला मग तो मागे काय घेतला; असा पोरवडा भातुकलीच्या खेळातही होत नाही. यावेळी तरी भाजपशी युती तोडून शिवसेनेनं सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमक दाखवायला हवी होती किंवा अविश्वास ठरावाला विरोध करतांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊन शब्द मोडणारा पक्ष आणि भाजपचं सरकार कसं शेतकरी विरोधक आहे, निश्चलनीकरणामुळे सामान्य माणसाचं कंबरडं कसा मोडलं, केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राची कशी उपेक्षा कशी केली, यावर झोड उठवून भाजपकडून आजवर झालेल्या सर्व अपमानाचे उट्टे काढायला हवे होते आणि शेवटी सरकारच्या बाजूनं मतदान करुन भाजपच्या डोक्यावर उपकार केल्याचं ओझं लादायला हवं होतं पण, तसं काहीच घडलं नाही आणि कामकाजावर बहिष्कार टाकून सेनेनं पळ काढला! शिवसेना कोणत्या संभ्रमाच्या उदात्त दलदलीत फसली आहे, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. या पलायनामुळे शिवसेनेचा वाघ डरकाळ्या फोडणं विसरला आहे, सेनेचा ताठ बाणा ओसरला आहे अशी जी टीका विरोधी पक्षांकडून केली जाते त्यावर शिक्कमोर्तबच झालं आहे.
-प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
