नियमित मासिक वेतनधारी पत्रकारिता सोडल्यावर अलिकडच्या काही महिन्यात वसई, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, अंबाजोगाई, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, पुणे , नांदेड अशा अनेक ठिकाणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने फिरणं होतंय. बहुसंख्य प्रवास रस्त्याने आणि चर्चा प्रामुख्याने निवडणुकीची. रस्ता प्रवासात जाणवलेली ठळक बाब म्हणजे महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागात रस्ते खड्ड्यात गेलेले आहेत आणि नागरी सुविधांच्या नावाने बोंब आहे! याला अपवाद मुंबई-पुणे जलदगती मार्ग, औरंगाबाद-जालना रस्ता, नागपूर-अमरावती रस्ता, येवला-नासिक रस्ता आणि नागपूर , नांदेड तसेच नासिक शहरातील काही रस्त्यांचा असला तरी नासिक आणि नागपूर शहरांच्या सीमेला लागून असलेल्या रस्त्यांची अवस्था अतिशय म्हणजे अतिअतिच वाईट आहे. अगदी मोजकी शहरे वगळता सगळीच शहरे बकाल झालेली आहेत, हे विधान करण्याआधी एक अनुभव सांगतो – दिल्ली सोडून महाराष्ट्रात येण्याचा निर्णय घेतल्यावर आम्ही औरंगाबादला स्थायिक व्हायचे ठरवले. कारण, औरंगाबादचे घर विकून आलेल्या पैशात नागपूरच्या वसंतनगरसारख्या टुमदार भागात एक खोलीही घेता आली नसती, शिवाय राज्यभर हुंदडायला औरंगाबाद मध्यवर्ती पडते. दिल्ली आणि नागपूरचा बाड-बिस्तरा आवरून एका गडद होऊ लागलेल्या सायंकाळी आम्ही औरंगाबाद शहरात प्रवेश केला आणि एकेकाळी टुमदार असलेल्या या शहराचे बकालपण अंगावरच कोसळले..अतिशय उदासच वाटायला लागलं! मी ती उदासी फेसबुकवर शेअर केल्यावर अनेकांनी ‘आमचंही गाव यापेक्षा वेगळं नाही’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. स्थिर झाल्यावर माझ्या महाराष्ट्र देशी फिरताना मोजके काही अपवाद वगळता या बकालपणाची प्रचीती आली. अतिक्रमणे इतकी की रस्ता दुभाजकावर (रोड डिव्हायडर) सुद्धा फेरीवाले विराजमान, घाणीचे दुर्गंध आणि कच-याचे ढीग, एकिकडे पिण्याच्या पाण्याची सार्वत्रिक टंचाई आणि दुसरीकडे बिडी-सिगारेटची पावला-पावलावर दुकाने तसेच मद्यालयांचे आलेले उदंड पीक, अतिबेशिस्त वाहन चालक आणि वाहतुकीचा बोजवारा, कोचिंग क्लासेस, शिक्षण सम्राट व सर्वपक्षीय राजकीय पुढा-यांच्या छब्या असलेल्या फ्लेक्सचा धुमाकूळ, ध्वनिक्षेपकांचा सर्वधर्मीय कलकलाट.. आणि मेटाकुटीस आलेली सहनशील जनता असे हे चित्र. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींना विचारले तर एकमेकाकडे बोट दाखवत जबाबदारी दुस-यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला जातो पण, तुमच्या अखत्यारीत जे काही येते ते का नीट झाले नाही या उत्तराला बगल दिली जाते, हा अनुभव सार्वत्रिक. उदाहरण द्यायचेच झाले तर महापालिकेतील सेना किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सत्ताधारी राज्य सरकारकडे तर राज्यात सत्ताधारी असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते सेना-भाजपकडे बोट दाखवतात. आपल्या अखत्यारीत जे काही येते त्याची जबाबदारी नीटपणे कोणीच तयार नाही!
या भटकंतीत कंत्राटदार असलेला महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या दिवसातल्या नात्याचा एक यार-दोस्त भेटला. प्रवासाने कंबर खिळखिळी झालेली असल्याने वैतागून त्याला विनवलं, ‘अरे थोडे तरी चांगले रस्ते बनवा नं रे…’
तर तो म्हणाला, ‘काय सांगू तुला? कामाच्या ४५ टक्के रक्कम चिरीमिरीत जाते, किमान पंधरा टक्के आमचा प्रॉफीट आणि १५ टक्के प्रशासकीय खर्च वगळला तर प्रत्यक्ष कामासाठी किती रक्कम उरते याचा हिशेब करून तूच मला सांग त्या रकमेत कसे काय दर्जेदार काम करता येईल ?’
त्यावर मी विचारलं, ‘याचा अर्थ ज्या भागात रस्ते चांगले आहेत त्या भागात चिरीमिरी कमी द्यावी लागते असा काढायचा का?’
तो म्हणाला, ‘तुला मी वस्तुस्थिती सांगितली. याउप्पर मी काही बोलणार नाही!’
त्यावर विचार करता प्रश्न पडला, कसा राहील सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा? त्यामागची वस्तुस्थिती तर आपल्या सर्वांनाच चांगली माहिती आहे की! केंद्र सरकारने जनतेसाठी दिलेल्या रुपयातले पंचवीसही पैसे त्या जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत अशी जाहीर खंत देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचाबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवरील सभेत बोलताना व्यक्त केली होती. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी चार-एक वर्षापूर्वी पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसोबत अकोल्यात संवाद साधताना हीच खंत व्यक्त करताना ‘दहा पैसेही जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत’, असे म्हटले होते. सरकार आणि प्रशासनातील ही विषवल्ली उखडून टाकण्याची जबाबदारी आपल्या लोकप्रतिनिधींची आहे आणि ते ती नीट पार पाडत नाहीत कारण, त्यातील बहुसंख्यांना त्या व्यवस्थेत भागीदारी मिळवायची असते हे काही आता त्यांनीही लपवून ठेवलेले नाही. अन्यथा ग्राम पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत निवडून येण्याचा येण्याचा इतका सर्वपक्षीय आटापिटा, अट्टहास आणि निवडून येण्यासाठी लाख्खो रुपयांची गुंतवणूक कशाला केली असती? अगदी दिवाळखोरीत निघालेल्या नगरपालिकेचा निवडून आलेला सदस्य वर्षभरात हातात सोन्याचं ब्रेसलेट, गळ्यात जाडसर सोनसाखळी घालून चार चाकीतून फिरताना दिसतो. पदाचा दर्जा जसा वाढत जाईल तशी या श्रीमंतीत लक्झुरी कार, अलिशान घर, पंचतारांकित हॉटेलातील वावर, डिझायनर कपडे, विमानाने प्रवास अशी वृद्धी झालेली सहज दिसते.. सभागृहात जनहितार्थ प्रश्नावर भांडण्यापेक्षा एन.ए.च्या फायली मंजूर करवून घेणे, शिक्षण संस्थांना परवानगी मिळवून देणे, जादा चटई मिळवून देण्यासाठी सत्तेच्या दालनात कायम वावर वाढतो!
सरकार तसेच प्रशासन, स्वच्छ आणि पारदर्शी असावे, या दोन्ही यंत्रणांचा कारभार जनहितार्थच असावा यासाठी झालेले आणि होत असणारे प्रयत्न काही कमी नाहीत. काही तळमळीच्या राज्यकर्त्यांनी त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले आणि कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी चळवळी उभारल्या आहेत. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी मराठवाड्यात गोविंदभाई श्रॉफ आणि विदर्भात श्री.वा.धाबे या सच्छील माणसांनी आंदोलने केली पण, त्याला यश आले नाही कारण, कायदे करणा-याच्या कळपात अशा कायद्याला विरोध असणारांची संख्या जास्त होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि अन्य अनेक कार्यकर्त्यांनी माहितीचा अधिकार भ्रष्टाचाराला अंकुश राहावा यासाठी मिळवला आहे. (पण, हे तरी हत्यार कोठे पाहिजे तसे प्रभावी राहिले? या कायद्याचा वापर करून पैसा मिळवणारे कार्यकर्ते हा एका स्वतंत्र कथनाचा विषय आहे) थोडक्यात काय तर, जनेतेचे जीवन कष्टमय व काटेरी करणे ही आपल्या समाजाची बहुसंख्यिक मानसिकता आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब निवडणुकीच्या विजयात उमटते, म्हणून या सुधारणांची सुरुवात आपल्याला स्वत:पासून करावी लागेल. ‘ते बिघडले म्हणून आम्हीही बिघडू’ आणि त्या व्यवस्थेचा एक भाग होऊन फायदे लाटत सहन करत राहू ही सवय आपण आता मोडीत काढायला हवी. कोणी संत महात्मा उदयाला येईल आणि आपल्या व्यवस्थांची बिघडलेली घडी नीट बसवून देईल अशा भ्रमात राहण्याची गरज नाहीये तर, हे काम आपल्यालाच करायचे आहे. आपण (मतदार) बहुसंख्येने आहोत आणि मतदानाच्या माध्यमातून हे काम आपण करू शकतो. केवळ जनहिताचा विचार करणारा स्वच्छ, कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हे काही फार मोठे आव्हान नाही. त्यासाठी गरज आहे ती जात, धर्म, पंथ, राजकीय विचार, प्रलोभने अत्यंत निग्रहाने बाजूला सारण्याची.
अशात औरंगाबादला आम्ही काही समविचारी मित्रांनी एकत्र येऊन स्वच्छ, कार्यक्षम लोकप्रतिनिधीच निवडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकाला एका राजकीय विचार असतो, अनेकांना त्यापुढे जाऊन बांधिलकी असते, ती असायलाच, त्यात काही गैर नाही. राजकीयदृष्ट्या जागरूक असणे हे चांगल्या माणसाचे लक्षण आहे. खरे तर आपण सामान्य माणसे स्वत:ला ‘मी अ-राजकीय’ आहे असं म्हणून घेण्यात आभिमान आणि राजकारणालिप्त राहण्यात स्वत:ला धन्य मानतो ही खरी गोची आहे! आपल्याला लोकप्रतिनिधी निवडीचे स्वातंत्र्य असणे हा लोकशाहीचा अत्यंत महत्वाचा गाभा आहे, तीच आपण मतदारांची खरी शक्तीही आहे. पण एकजात राजकीय व्यवस्थेला दोष देऊन नामानिराळे होत स्वच्छ-जनताभिमुख सरकार व प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी टाळतच बहुसंख्य भ्रष्ट लोकांना आपण चरण्यासाठी कुरण मोकळे करून देतो आहोत. आपला राजकीय विचार असणारा विद्यमान उमेदवार जर स्वच्छ, कार्यक्षम नसेल तर त्या पक्षाला ही बाब कळवायला हवी आणि त्यांनी तो उमेदवार बदलला नाही विचाराशी व्यभिचार न करता आपण नकाराधिकार वापरायला हवा. यांचा मोहिमेचा एक भाग म्हणून, ‘आमचे विद्यमान लोकप्रतिनिधी आम्हाला नागरी सुविधा देण्यात साफ अयशस्वी ठरले आहे, त्यांच्याऐवजी अन्य कोणाला उमेदवारी द्यावी’, असे आम्ही सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना कळवले. यापैकी केवळ शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी ‘काय झाले एव्हढे वैतागायला’ अशी विचारणा करणारा प्रतिसाद दिला, बाकी कोणा पक्ष नेत्याने ते वाचले तरी की नाही हे कळायला मार्ग नाही!
मध्यंतरी दिल्लीत सीताराम येचुरी यांच्याशी आम्ही काही पत्रकार बोलत होतो. आता ते पुन्हा सभागृहात दिसण्याची शक्यता नाही कारण कोणालाही तीनपेक्षा (का दोन? नक्की आठवत नाही!) जास्त वेळा राज्यसभेवर संधी न देण्याची पक्षाची शिस्त आहे, असं ते म्हणाले. अमेरिकेतही अध्यक्षपद दोनपेक्षा जास्त वेळा भूषवता येत नाही, तसा कायदाच आहे. आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी ही पद्धत अवलंबायला काय हरकत आहे? आपल्याकडे एकच माणूस सोळा-वीस-चाळीस-पन्नास वर्षही सभागृहात दिसतो. आपण मतदारांनी या संदर्भातही एखादी मोहीम हाती घ्यायला हवी आणि २ पेक्षा जास्त टर्म कोणत्याही लोकप्रतिनिधीपदावर राहण्यास मज्जाव करणारा कायदा मंजूर करवून घ्यायला हवा. तीन टर्म आमदार आणि जवळ-जवळ दहा वर्ष मंत्रीपदी राहिल्यावर माझ्या एका दीर्घकालीन स्नेही आणि एक खरोखरच एक ‘अच्छा आदमी’नी औरंगाबाद शहर कसे असावे याबद्दल आता लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत, म्हणजे इतके वर्ष या शहराचे प्रतिनिधित्व सभागृहात करूनही त्यांच्या समोर ‘स्वच्छ औरंगाबाद, सुंदर औरंगाबाद’ची एखादी साधी ब्ल्यूप्रिंट नाहीच! राज्यातले आपले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी हे ‘असे’च स्वमग्न-स्वकेंद्रित आहेत. माझे अनेक स्नेही गेली तीन-चार टर्म लोकसभेत आहेत पण, माझ्या दिल्ली वास्तव्यात (चंद्रपूरचे हंसराज अहिर वगळता) त्यांना कधीही सभागृहात आपला मतदार संघ किंवा महाराष्ट्राच्या प्रश्नासाठी लोकसभेत आक्रमक झालेले पहिले नाही. कशाला हवी अशा लोकांना पुन्हा संधी? आपले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी हे ‘असे’ असतील तर त्यांना पुन्हा निवडून द्यायचे तरी कशाला?
प्रश्न, आपले लोकप्रतिनिधी नव्हे तर आपण जागरूक आहोत किंवा नाही हा आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
