देशाच्या सांसदीय राजकारणात सध्या जे काही सुरु आहे ते मन उद्विग्न करणारं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंकडून ‘मला संसदेत बोलू दिलं जात नाही’ असा टाहो फोडला जातोय. लोकशाही म्हणजे संवादातून चालणारं सरकार, हा आजवरचा समज पूर्णपणे चूक कसा आहे, हेच सिध्द करणारा आरोप-प्रत्यारोपांचा कोलाहल माजलाय; संसदेचा मासळी बाजार झालाय या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या टिपण्णीची प्रचीती येते आहे. बेजबाबदार वागण्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या एकमत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणाले त्याप्रमाणे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अपयशामुळे सत्ताधारी पक्ष संसदेत या विषयावर चर्चा टाळत आहे आहे किंवा अशी खुली चर्चा होणं या देशातील कोणाही पक्षाच्या ‘आंतरिक हिता’चं नसावं, म्हणूनच हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत असं म्हणण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काळात मी दिल्लीत होतो आणि संसदेत नियमित जात होतो. संसदेची चार तरी अधिवेशनं या काळात कव्हर करता आली. तेव्हा यूपीए सरकार ‘शेवटच्या घटका’ मोजत होतं कारण ज्या आकड्यांनीही सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारावेत अशा भ्रष्टाचाराचं गडद सावट सरकारवर दाटून आलेलं होतं; त्यातच लोकपाल नियुक्तीच्या निमित्तानं अण्णा हजारे आणि कंपनीनं कॉंग्रेसविरोधात रान उठवलेलं होतं शिवाय भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा उदय होण्याचा (आणि पक्षातलं लालकृष्ण अडवानी युगाचा अस्त होण्याचा) तो काळ होता. एक लक्षात घेतलं पाहिजे, कोणतही सरकार सभागृहात विरोधी पक्षाला कधीच सामोरं जाऊ इच्छित नसतं तर दुसरीकडे सभागृहात सरकार पक्षाला अडचणीत आणणं/उघडं पाडणं/ जाब विचारणं/ सरकारच्या त्रुटींवर कोरडे ओढणं, हेच विरोधीपक्षाचं काम असतं. त्यासाठी एक प्रयत्न फसला तर वेगवेगळी संसदीय अस्त्र पोतडीतून बाहेर काढण्याचं कसब विरोधी पक्षातील सदस्यांकडे असावं लागतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (किंवा राज्याच्या विधीमंडळाच्या सभागृहात) अशी सांसदीय शस्त्र परजत सरकारला अडचणीत कसं आणलं जात असे, हे संसद किंवा विधीमंडळाचं वृत्तसंकलन करतांना पत्रकारांनी अनेकदा अनुभवलं आहे. विरोधी पक्ष तेव्हा सभागृहात ठाण मांडून बसत असे आणि सरकारला सळो की पळो करुन सोडत असे.
अलिकडच्या दोन दशकात मात्र, विधीमंडळ असो की संसद; अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधीच ‘आम्ही सरकारला धारेवर धरण्यासाठी सभागृह चालू देणार नाही’, असं विरोधी पक्षांकडून जाहीर करण्याची प्रथा सुरु झालीये. स्थगन प्रस्ताव मांडण्याआधीच किंवा चर्चा सुरु होण्याआधीच मतदानाची मागणी करणं किंवा चर्चा अमुकच एका नियमाखाली झाली असा आग्रह करून चर्चाच टाळण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो. महाराष्ट्रात काय आणि दिल्लीत काय, गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात सभागृहात ‘अगदी अस्सच’ घडत असे आणि ते घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता. (बोफोर्स तोफांच्या खरेदीवरून तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर झालेले तुफान आरोप आणि सुमारे दोन दशकांनी त्या आरोपांतून राजीव गांधी यांची न्यायालयाकडून झालेली मुक्तता आठवा.) दिल्लीच्या पत्रकारितेच्या कालखंडात अन्न सुरक्षा विधेयक किंवा संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध असे मोजके अपवाद वगळता यूपीए सरकारला संसदेत कामच करू दिलं गेलेलं नाही. त्याकाळात बहुसंख्य वेळा भाजप आणि क्वचित अण्णाद्रमुक किंवा समाजवादी पार्टी किंवा बहुजन समाजवादी पार्टीचे सदस्य सभागृहात टोकाचा गोंधळ घालत. विधेयकाला मंजुरी मिळवणं, विविध समित्यांचे अहवाल आणि महत्वाची कागदपत्र सभागृहात सादर करणं अशी आवश्यक असणारी कामं त्या गोंधळातच केव्हा संमत होत हे कळत नसे! हे इतक्या गतीनं घडत असे की, अनेकदा सभागृहाच्या कक्षात पत्रकार पोहोचण्याआधीच कामकाज स्थगित झालेलं असे. कॉंग्रेसचे दिग्गज मंत्री तेव्हा ‘आम्ही म्हणजे सरकार चर्चेला तयार आहोत’, असं सांगत आणि सरकार चर्चाच करत नाही, असा दावा विरोधी पक्ष म्हणजे भाजपकडून कायम केला जात असे. आताही तस्सच घडतंय फक्त हे सांगणारे वेगळ्या भूमिकात आहेत. नुकत्याच झालेल्या तर अधिवेशनात सभागृहाचं कामकाज नीट चालत नाही म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘चार खडे बोल’ सुनावले आहेत; यातला गंमतीचा भाग बघा, यूपीएच्या काळात आपल्या पक्ष आणि एनडीएच्या सद्स्यांना असे चार खडे शब्द सुनावून संसदेचं कामकाज सुरळीत चालू देण्याची (सु)बुध्दी काही अडवाणी यांना झालेली नव्हती!
गेल्या काही वर्षात सत्ताप्राप्तीसाठी भारतीय जनता पक्षानं सांसदीय (आणि विधी मंडळसुध्दा) राजकारणाला ज्या विधिनिषेधशून्य पध्दतीनं खीळ घालण्याचा प्रयत्न केलेला या देशानं अनुभवला, तोच प्रयोग आज विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस करत असल्यानं भाजपला लोकसभेत काम करणं कठीण झालंय; एका वेगळ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या नेतृवाखालील सरकारांच्या विरोधात अन्य विरोधी पक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली लावलेल्या झाडांना आलेली ही कडू फळं आहेत! आक्रमक पण, विधायक विरोधी पक्षाची भूमिका अलिकडच्या दोन दशकात सर्वच विरोधी पक्ष विसरले आणि बहुसंख्य वेळा सत्ताधारी म्हणजे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कामकाज चालवणं अशक्य करण्यात आलं. आज राज्यात काय किंवा दिल्लीत काय त्याच भाजपच्या सरकारांना सभागृहात काम करणं अशक्य करुन कॉंग्रेस त्या अडवणुकीचे उट्टे काढत आहे. अर्थात कॉंग्रेस पक्षाच्या सदस्यांच्या या संसदीय वर्तनाचं समर्थन करता येणारच नाही. समोरचा भूतकाळात बेजबाबदार वागलेला आहे म्हणून मीही बेजबाबदार वागणार, हा कॉंग्रेसचा विद्यमान आव काही सांसदीय लोकशाहीला समृध्दीच्या वाटेवर नेणारा नाहीये.
आजकाल राहुल गांधी बरंच काही बोलू लागलेले आहेत आणि कॉंग्रेस पक्षासाठी ते सुचिन्ह आहे, असं अनेकांना वाटतंय. कोणाला काय वाटावं हे ज्याच्या त्याच्या आकलनाच्या पातळीवर अवलंबून आहे. मात्र, दिल्लीचे पत्रकार मित्र म्हणाले, राहुल गांधी पोपटासारखं बोलतात. म्हणजे जेवढं पढवलेलं असेल तेवढंच बोलतात आणि पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता झपकन पाठ वळवून चालते होतात. त्यामुळे त्यांच्याशी संवादच होऊ शकत नाही आणि त्यांची बाजू नीट समजूच शकत नाही, त्यामुळे राहुल गांधीच उघडे पडतात. हे त्यांना पढवणारे समजून घेत नाहीत आणि राहुल गांधी यांच्या ते लक्षात येत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेचं वृत्तसंकलन करणाऱ्या काही मित्रांनी सांगितलं, सभागृहात कामकाज सुरळीत चालू न देण्यात म्हणजे बंद पाडण्यात कॉंग्रेसचेच सदस्य सध्या तरी आघाडीवर आहे. या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवर पाहिलं तेव्हा, पत्रकार मित्रांच्या या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आढळलं; तरी राहुल गांधी म्हणतात त्यांना बोलू दिलं जात नाही. निश्चलनीकरणाच्या संदर्भात आधी राहुल गांधी यांना भूकंप घडवून आणायचा होता, मग ते म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तीक पातळीवर केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत आणि ते सभागृहात मांडण्याची संधीच त्यांना दिली जात नाहीये. यात गोम अशी की, सत्ताधारी पक्षानं राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं नाही तर राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन किंवा जाहीर सभेत त्यांचं म्हणणं मांडून भूकंप घडवून आणू शकतात किंवा नरेंद्र मोदी यांचं भ्रष्टाचार विरोधाच्या लढाईचं हत्यार बोथट आहे, हे जगासमोर मांडू शकतात. त्यांचं ‘बातमीमूल्य’ मोठं आहे कारण ते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, पक्षाचे भावी अध्यक्ष आहेत आणि त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार आहेत; मग नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी या अन्य व्यासपीठांचा वापर राहुल गांधी का करत नाहीत हे एक कोडंच आहे. सभागृहात चर्चा उपस्थित करण्यासाठी वेगवेगळ्या संसदीय अस्त्रांचा वापर राहुल गांधी का करत नाहीयेत; का सांसदीय कामकाजाच्या अनुभवात ते कमी पडत आहेत, अशी शंका आता अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी पोपटपंची करतात या दिल्लीतील पत्रकारांच्या म्हणण्याला पुष्टीच मिळते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे; राहुल गांधी यांना केवळ सरकारवर दबाव निर्माण करावयाचा असून त्यामागचे हेतू काही ‘वेगळे’ आहेत, अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात का असेना सुरु झालेली आहे.
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी सभागृहात फार काही बोलत नाहीत आणि सभागृहात नियमित हजरही राहत नाहीत अशी टीका केली जाते. त्यात शंभर टक्के तथ्य आहेही पण, ही प्रथा सुरु कोणी केली, तर यूपीएच्या सरकारच्या (दुसऱ्या टर्मच्या काळात तर जास्तच; कारण तेव्हा अनेक ‘सरकारबाह्य निर्णयाधिकारी’ केंद्र सरकारात निर्माण झालेले होते; संदर्भ- संजय बारू यांचं The Accidental Prime Minister हे पुस्तक. बारु यांच्या त्या प्रतिपादनाचं खंडन आजमितीअखेर कोणाही कॉंग्रेस नेत्यानं केलेलं नाहीये!) काळात मनमोहनसिंग यांनी, असं उत्तर नि:संशय आहे. ‘मनमोहनसिंग बोलतात कमी आणि काम करतात जास्त’, असा बचाव तेव्हा कॉंग्रेसकडून हिरीरीनं केला जात असे, याचा विसर पडला जाऊ नये. खरं तर, मनमोहनसिंग सभागृहात फार बोलत नसत आणि सभागृहाबाहेरही; कॉंग्रेसचे अनेक ‘पोपट’ तेव्हा प्रचंड बडबड करत फिरत असत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सभागृहात पाळत असलेल्या मौनावर कॉंग्रेसकडून होणारी टीका ‘स्वत:चं ठेवावं झाकून…’ या श्रेणीतली आहे. याचा अर्थ मोदी यांच्या संसदेतल्या मौनाचं समर्थन नाही. लोकशाहीचं सर्वोच्च मंदीर समजल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या पायऱ्याना वंदन करुन सभागृहात पाऊल टाकणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचं त्या सभागृहाला ‘असं’ गृहीत धरण्याचं तर कदापिही समर्थन करताच येणार नाही; ते वंदन संसदेला आणि पर्यायाने लोकशाहीला खुंटीवर टांगून ठेवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल होतं, असाच या मौनाचा अर्थ आहे.
राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन म्हणाले, ‘दोन्ही बाजूंनी अडथळे आणले जात आहेत; याचा अर्थ कोणालाच चर्चा नको आहे’. एकंदरीत काय तर, लोकशाहीचा आणि त्यागाचा समृध्द इतिहास आता अडगळीत पडला आहे. सध्याच्या कोलाहलातून कॉंग्रेस आणि भाजप बेजबाबदारपणाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत; हे जनतेला समजलं आहे!
प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
