देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची नेमकं सांगायचं तर हा मजकूर प्रकाशित होईल त्यादिवशी ४४२ दिवस झालेले असतील. यातून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यातील नेतृत्वगुण मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या सुमारे सव्वा वर्षात सिद्ध केले असले तरी कर्तृत्वाचा ठसा कायमस्वरूपी उमटवण्यासाठी त्यांना अजून बरीच मोठी मजल मारावयाची आहे. अन्य कोणा सहकाऱ्याची प्रतिमा कशी असोही, देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी- स्वच्छ, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांविषयी कळकळ, जाण असणारा नेता अशी कौतुक आणि आपुलकीची भावना जनमानसात सर्वसाधारणपणे आढळून येते. राजकारणात परिचित असणारा बेरकीपणा, ढोंगीपणा, इतरांविषयी तुच्छतेची भावना अजून तरी फडणवीस यांच्या दिसत नाही असं, त्यांना भेटलेले राजकारणी तसेच अ-राजकारणी त्यांच्या माघारी सांगतात, हे महत्वाचं आहे. १९७८ साली महाराष्ट्राच्या राजकारणात खंजीर खुपसण्याचा प्रयोग म्हणून गाजलेल्या ‘पुलोद’ सरकारचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या संदर्भात तेव्हा जी आपुलीची भावना समाजाच्या बहुतेक स्तरात होती तसंच काहीसं फडणवीस यांच्याबाबत घडतं आहे; ही झाली वस्तुस्थिती सत्य मात्र वेगळंच आहे.. अनेक प्रश्न गंभीर आहेत आणि ते सोडवण्याला फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले तरच त्यांची प्रतिमा आणखी उजळेल अन्यथा, त्यांचा ‘पृथ्वीराज चव्हाण’ (?) होईल, हे सांगण्याची हीच वेळ आहे.
राजकीय आघाडीवर शिवसेनेसोबत असलेल्या युतीचा काय तो सोक्षमोक्ष लावणं गरजेचं आहे कारण सरकारात राहून विरोधकाची भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडत आहेत. सहकारी पक्षांना सत्तेत सहभागाचा विषयही असाच रेंगाळत पडला आहे. मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष या सहभागाविषयी सकारात्मक बोलतात, मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या तारखा जाहीर करतात पण, तो अधिकार असणारे मुख्यमंत्री मात्र गप्प बसतात. यातून मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसच या विस्तारासाठी इच्छुक नाहीत असं त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांकडून पसरवलं जात आहे. सरकार सत्तेत येऊन इतका काल उलटला तरी महामंडळाच्या आणि अन्य नियुक्त्या झालेल्या नाहीत; हे काही सरकार कार्यक्षम असल्याचं लखन म्हणताच येणार नाही. ‘मराठा’ बहुल राजकारणाला पर्याय म्हणून बहुजनवादी राजकारण करून गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्रात एक जबरदस्त फोर्स निर्माण केला. राजकारणाची नवी समीकरणे त्यातून निर्माण झाली. त्यातच राज्यातील भाजपच्या विद्यमान राजकारणाची पायाभरणी आहे आणि त्यावरच या पक्षाची आजची सत्तेची इमारत उभी आहे. (जिज्ञासूंसाठी- गोपीनाथ मुंडे यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेणाऱ्या नांदेडच्या अभंग प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या ‘संघर्षयात्री’ या पुस्तकातील लेखात यासंदर्भात मी विस्ताराने लिहिलं आहे.) सव्वा वर्ष उलटलं तरी, राज्याचं नेतृत्व मराठेतराकडे गेलं हे अजून या लॉबीच्या पचनी पडलेलं नाही. राज्याच्या राजकारणातील सर्वपक्षीय मराठा नेत्यात असणारी त्याबद्दलची घुसमट त्या वर्तुळात वावरणाऱ्यांसाठी चांगली परिचित आहे. अर्थात हे काही देवेंद्र यांना माहिती नाही असं नव्हे तर, त्याला तोंड देतच ते राज्याचा कारभार करत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या योजना जाहीर करतात पण, त्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाही; लाभ शेवटच्या पायरीवर असणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत किंवा अत्यंत संथ गतीने ते पोहोचतात. ‘नोकरशाहीचं पुरेसं सहकार्य नाही’ हे कारण त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच दिले आहे. सरकारने निर्णय घ्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीने करायची ; अशीच आपल्या देशातल्या कारभाराची रचना आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना नोकरशाही नावाच्या ‘वांड घोड्या’वर मांड ठोकण्यात प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला हे विसरता येणार नाही. ते सनदी अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालतात असा समज उजागर झालेला दिसतो, याला कारण त्यांचे सुरुवातीचे काही निर्णय आहेत. अमेरिका दौऱ्यावर जाताना विमानाच्या विलंबाची जबाबदारी स्वत:कडे घेतल्याने जनतेला वेठीस धरणाऱ्या काही विशिष्ट आणि तेही सनदी अधिकाऱ्यांनाच मुख्यमंत्री संरक्षण देतात हा संदेश गेला आणि राज्य केडरमधील अधिकारी-कर्मचारी दुखावले गेले. स्वच्छ अधिकाऱ्यांना हे मुख्यमंत्री संरक्षण देऊ शकत नाही असाही समज फडणवीस यांनी दृढ करून दिला. अखिल भारतीय आणि राज्य केडरमधील अक्षरश: अनेक स्वच्छ-कर्तबगार-कार्यक्षम अधिकारी वळचणीत पडलेले असताना त्यांच्याऐवजी पुनःपुन्हा त्याच त्या ‘चमको’ अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागी नियुक्त्या दिल्या गेल्यानं, मुख्यमंत्री भलेही स्वच्छच असतील पण त्यांच्या कामकाजाची पद्धत स्वच्छ नाही असा गैरसमज निर्माण झालाय. वाघाच्या जबड्यात हात घालून दांत मोजणाऱ्याच्या जातीचा देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला अविर्भाव फुसका आहे ; वाघाचा जबडा लांबच राहिला, यांना तर नोकरशाही नावाच्या नाठाळ घोड्यावरही मांड ठोकता येत नाही, असं आता राज्यात बोलू जाऊ लागलंय ; हे स्पष्टपणे सांगणं आवश्यक आहे कारण, फडणवीस यांना त्यांचे अधिकारी/सल्लागार/चमचे हा ‘फीडबॅंक’ कधीच देणार नाहीत!
कर्जाचा विळखा, ढेपाळलेलं प्रशासन आणि आर्थिक गैरव्यवहार अशा तीन पातळयांवर आव्हान आहे. राज्य कर्जाच्या विळख्यात सापडलं आहे, तरतूद केलेला निधी विकास कामावर खर्च होण्याऐवजी गैरमार्गाने अन्यत्र वळवला जात आहे. प्रशासनाची गती आणि उमेद हरवलेली आहे. लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता अनावश्यक खर्च टाळून, गैरमार्गाकडे जाणाऱ्या वाटा जर बंद झाल्या तर विकासकामांसाठी मोठा निधी हाताशी येऊ शकतो. सध्या राज्याची संपूर्ण सत्ता आणि सर्व निर्णयाधिकार मंत्रालयात केंद्रीत झालेले आहेत. त्यामुळे तालुका पातळीवर घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या निर्णयासाठीही मुंबईच्या चकरा माराव्या लागतात. त्यात वेळ, श्रम आणि पैसा यांचा मोठा अपव्यय होतो. शिवाय मंत्रालयात अडलेली ही कामं करून देण्यासाठी आर्थिक हितसंबध जोपासणाऱ्या मध्यस्थांची एक साखळी पूर्वी होती; फडणवीस सरकार आल्यावर आता या साखळीत काही ‘नव्या कड्या’ जोडल्या गेल्या आहेत! म्हणूनच कोणताही सोयीचा, रंगाचा आणि राजकीय विचाराचा चष्मा न घालता किंवा निकष न लावता मंत्रालयात केंद्रीत झालेल्या अधिकारांचं विकेंद्रीकरण देवेंद्र फडणवीस यांना करावंच लागणार आहे. आर्थिक तसंच प्रशासकीय शिस्तीची बीजं त्यातच आहेत. पारदर्शकतेमुळे गैरव्यवहाराचे मार्ग बंद होतील, प्रशासन गतिमान होईल आणि सरकारची प्रतिमा उजळून आणखी निधी उपलब्ध होण्याचे मार्गही प्रशस्त होत जातील. अर्थात, असे काही उपाय योजले तर त्याला आर्थिक हितसंबध निर्माण झालेल्या राजकारण्यांचा तसेच प्रशासनाचा विरोध मोठा होईल आणि तो या कठोरपणे मोडून काढावा लागेल.
प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलाच्या असंतोषाचे नेतृत्व खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आक्रमकपणे केलेलं आहे. प्रत्येक प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या वेगळा असल्यानं त्या प्रदेशाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवर घेतले गेले, तशा ठोकळेबाज पद्धतीनं निर्णय घेणं टाळले पाहिजे. विरोधी पक्षात राहून एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करणं आणि सत्तेत राहून तो प्रश्न नीटपणे सोडवून घेणं यात मोठं अंतर असतं आणि त्या भूमिकाही संपूर्णपणे वेगळ्या असतात. नव्या भूमिकेत शिरून देवेंद्र फडणवीस यांना प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलाचा असंतोष शांत करावा लागेल. अविकसित प्रदेशातील दीर्घ काळापासून रेंगाळलेल्या विविध प्रकल्पाना प्राधान्यक्रमानं निधी उपलब्ध करून देऊन ते प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याची भूमिका नवीन सरकारने घेतली तर हा असंतोष बराचसा शांत होऊ शकतो. अनेकांची नाराजी पत्करून विकासाचे नवे प्रकल्प आणि योजना हाती घेतानाही अविकसित भागांना झुकते माप द्यावं लागणार आहे.
वाढतं नागरीकरण आणि मोडकळीस आलेली कृषी व्यवस्था हा एक मुलभूत स्तरावरील अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. शेतमालाची महागडी निर्मिती आणि त्याला मिळणारा तुटपुंजा भाव; असं एक दुष्टचक्र निर्माण झालेलं आहे. आजवरच्या सरकारांनी मंत्रालयात बसून वास्तवाचा विचार न करता आखलेलं कृषीविषयक आर्थिक धोरण तसंच चुकीच्या प्राधान्यक्रमानेही हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. नद्या आणि धरणातून परस्पर पाणी उचलून घेणाऱ्या धनदांडग्यांवर कठोरपणे कारवाईचा बडगा उभारत सिंचनासाठीच्या पाण्याच्या वापराचे नियोजन आणि वाटप यासंबंधी काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न भूमीपुत्राच्या नजरेतून नीट समजावून घेऊन मार्ग काढला गेला पाहिजे. अपुऱ्या आणि अनियमित पावसाचा फटका बसल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतील आंसवेही सुकली आहेत, शेतकरी अक्षरशः पिचला… टोकाचा निराश झाला आहे आणि त्या नैराश्यातून तो आत्महत्येच्या मार्गाकडे वळला आहे, इतकी परिस्थिती गंभीर आहे.
शेती व्यवस्था मोडकळीस येत गेली आणि शेतीवर काम करणाऱ्या अनेकांनी रोजी-रोटीसाठी शहरांचा रस्ता पकडला. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून शहराकडे येणाऱ्यांचा लोंढाच त्यामुळे निर्माण झाला. ग्रामीण भागात कोणत्याही गावातल्या गल्लीत चक्कर मारली तर लक्षात येते की गावात वृद्ध माणसंच जास्त आहेत, कारण भावनिक पाश तोडून ते स्थलांतर करू शकत नाहीत. शहरात स्थलांतर केलं तरी मातीशी असणारी नाळ त्यांना शहरी भागात ‘रुजू’ देत नाही. खेड्यातला-तालुक्याकडे, तालुक्याचा-जिल्ह्याकडे आणि जिल्ह्याच्या शहरातील आणखी मोठ्या शहराकडे असं हे स्थलांतर आहे. बहुसंख्य शहरात नागरीकरणाच्या रेट्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत त्यामुळं हे स्थलांतर दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे. आधीच आपल्याकडे शहराचे नियोजन नव्हतं आणि त्यात या लोंढ्याची भर पडतेय ; त्यामुळे राज्यातील सर्वच शहरातील नागरी सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झालाय; अगदी मुंबईसारख्या शहरातही ऑगस्ट-सप्टेबर महिन्यात पाणी टंचाई जाणवते. याही प्रश्नांवर दीर्घ उपाय तातडीने होणे गरजेचे आहे.
मागच्या सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राजकीय दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेऊन अत्यंत घाई-घाईने घेतला. मोठ्या संख्येने असलेल्या मुस्लिम समाजाला कमी टक्के आणि लोकसंख्या कमी असणाऱ्या मराठ्यांना जास्त टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं. प्रत्यक्षात मात्र या आरक्षणाचा ते जाहीर झाल्यापासून या दोन्ही समाजांना लाभ मिळाला नाही. ‘रोगापेक्षा उपाय जालीम’ असं याबाबतीत घडलं आणि सामाजिक समतेचा आधारच त्यामुळं कमकुवत झाला. मावळत्या सरकारनं सामाजिक समतेचा भुसभुशीत केलेला पाया फडणवीस सरकार आणखी कमकुवत करणार की मजबूत करणार हा मोठा उत्सुकतेचा मुद्दा आहे. दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना आणि नवीन धुमसणारी काही जातीय तसेच धार्मिक समीकरणं ‘वेगळे’ संकेत देत असल्यानं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न जटील होत आहे. समस्या म्हणा की आव्हानांची ही यादी बरीच मोठी आहे. ही आव्हानं सकारात्मक दृष्टीकोन घेऊन सोडवत, स्वत:चा ठसा उमटवण्यात देवेंद्र फडणवीस कसे यशस्वी होतात याची उत्सुकता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवात तर आशादायक केली आहे; यापुढची वाटचाल ते कशी करतात हे आगामी काळात दिसेल. त्यात यश आलं तर कदाचित राज्याचा सर्वाधिक यशस्वी मुख्यमंत्री अशी देवेंद्र फडणवीस यांची नोंद होईल अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन ‘पृथ्वीराज चव्हाण राजवट मिळाल्याचा अनुभव पुन्हा आला’, असे उद्गार हताशपणे काढावे लागतील…
जाता जाता- आपण आता मुख्यमंत्री आहोत याचं भान देवेंद्र फडणवीस यांनी बाळगायला हवंच; त्यांच्या वर्तनातून ते दिसायलाच हवं. सभागृहात बोलताना किंवा विरोधावर टीका करताना, वादविवाद स्पर्धेत भाग घेतल्यासारखं किंवा विरोधी पक्ष नेत्यासारखं, कायम वरच्या पट्टीत बोलणं पदाला आणि फडणवीस यांच्या प्रतिमेला शोभून दिसत नाही (भाजपचे सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी हे आठवडा-पंधरा दिवसातून एकदा फोन करून ज्यांच्याशी सल्ला-मसलत करतात त्या ‘बारामतीकरां’चा आदर्श देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबतीत समोर ठेवायला हरकत नसावी!)… असो, उपदेशाचा झाला तेव्हढा डोज तूर्तास तरी पुरे!
-प्रवीण बर्दापूरकर
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
कृपया वाचा- www.praveenbardapurkar.com/newblog
