मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक पक्षपाती असल्याची राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका असंस्कृतपणाची, न्यायव्यवस्थेचा उपमर्द करण्याची तर आहेच शिवाय, त्यात उद्दामपणा ठासून भरलेला आहे; जॉर्ज ऑरवेलच्या 1984 मधला बिगब्रदर जसा प्रत्येकावर जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी करडी नजर ठेऊन असतो (‘बिग बॉस देख रहा है…’) तसाच सरकारचा ‘हिटलरी’ इरादा स्पष्ट करणारी आहे; म्हणूनच ते हुकूमशाहीचे सूचन आहे आणि त्याला या खात्याचे व राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत.
एखाद्या न्यायमूर्तीसमोर सुनावणी व्हावी किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला नक्कीच आहे पण तशी विनंती करतांना न्यायालयाचा उपमर्द करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, हे प्रारंभीच स्पष्ट करतो.
सुरुवातीला या संदर्भात बातम्या आल्या तेव्हा वाटलं- नोकरशाहीनं या खात्याचे मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीही असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना (नेहेमीप्रमाणं) खुंटीवर टांगून ठेवत उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायमूर्तीच्या विरोधात हेत्वारोप करण्याची भूमिका घेतली असावी आणि त्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तीचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असावा. सतत विविध कारणांवरून तोफेच्या तोंडी धरणाऱ्या न्यासंस्थेबद्दल प्रशासनाच्या मनात एक अव्यक्त अढी असते; ती अढी व्यक्त करण्याची संधी बंदूक मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर ठेऊन नोकरशाहीनं साधली असावी असं, स्वाभाविकच वाटलं. राज्याच्या नोकरशाहीनं मुख्यमंत्र्यांना यापूर्वी अनेकदा अंधारात ठेवलेलं आहे आणि नोकरशाही जुमानत नाही अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांनीही याआधी केलेली असल्यानं, याही वेळा तस्संच घडलं असावं असं वाटलं होतं पण, ते वाटणं चूक होतं हे लवकरच लक्षात आलं.
खरं तर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिवसभरातून चारवेळा पत्रकारांच्या तोंडी लागण्याची, माईकचा दांडा (बूम) दिसला की, माहिती असल्या-नसल्या सगळ्या विषयांवर बोलायची भारी हौस आहे आणि राज्य सरकार व प्रशासनाशी संबंधित कश्शाचीही जबाबदारी स्वत:वर घेण्याचा अत्यंत आवडता छंदही आहे. मात्र, न्या. अभय ओक आक्षेप प्रकरणात; बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्यावर मुख्यमंत्री झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस गेल्या दोन वर्ष आणि अकरा महिन्यात पहिल्यांदाच ओठ घट्ट बांधून वावरले. त्यामुळे जे शपथपत्र या संदर्भात न्यायालयात दाखल झालं आणि न्या. अभय ओक यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करण्याची कृती घडली त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पूर्ण संमती होती, असाच त्या ओठ बंद ठेवण्याचा अर्थ निघतो आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे स्वच्छ चारित्र्य, निर्मळ व्यवहार, अभ्यासू आणि सुसंस्कृतपणा अशा अनेक गुणांचे धनी आहेत याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. शिवाय ते कायद्याचे पदवीधारक आहेत. आपण जे काही करत आहोत त्याचे पडसाद कसे उमटतील, परिणाम काय होतील याबद्दल ते गाफील असतात असं मुळीच म्हणता येणार नाही. तरीही न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचा उद्दामपणा करण्याची कृती त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून घडली, याचं काही तरी वेगळं कारण असावं. गणेशोत्सव आणि त्यातही विशेष म्हणजे येणाऱ्या नवरात्रीच्या गरबाच्या निमितानं होणारी आर्थिक उलाढाल प्रचंड मोठ्ठी असते. या दोन्ही उत्सवातील पावित्र्य आता लोप पावलेलं असून ती एक कमर्शियल इव्हेंट आणि पर्यायानं नफा कमावण्याचा मोठा उद्योग बनलेला आहे. ध्वनी प्रदुषण निर्बंधांमुळे ही मोठ्ठी आर्थिक उलाढाल नियंत्रित करणारे त्रस्त झालेले आहेत. या त्रस्त ‘लॉबी’नं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून शांतता क्षेत्रात अनेक बदल परस्पर करवून घेण्यात यश मिळवलं आहे.
कायद्याच्या चौकटीत, सारासार विवेकाचा विचार करून आणि जनहिताची अभ्यासू काटेकोर काळजी घेणारे न्यायमूर्ती म्हणून अभय ओक यांची ख्याती आहे; त्यांच्या निस्पृहतेबद्दल आदरानं बोललं जातं, असं न्यायालयीन वर्तुळाचा कानोसा घेतला तेव्हा लक्षात आलं. महेश बेडेकर प्रकरणासह अनेक खटल्यात न्या. ओक कसे सारासार विवेकाने कर्तव्य बजावते झाले याचा उल्लेख वकिली क्षेत्रातील काही ज्येष्ठ मित्रांनी आवर्जून केला. त्यामुळे न्या. ओक आणि त्यांचे खंडपीठ ध्वनी प्रदूषणाच्या परस्पर करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि दाखल झालेल्या याचिकेबाबत सारासार विवेकानेच आणि जनहिताचाच निर्णय घेणार, याची धास्ती गणेशोत्सव आणि प्रामुख्याने गरबा लॉबीच्या असावी आणि त्या लॉबीने आणलेल्या दबावाला तर पक्षादेश म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस झुकले की काय अशी दाट शंका येते.
भाजपच्या मुंबई कार्यालयाचं अतिक्रमण तोडण्याचे आदेश काही वर्षापूर्वी न्या. ओक यांनी दिलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ध्वनी प्रदुषणाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या निमिताने ‘त्या’ आदेशाचे उट्टे काढले जावेत, यासाठी पक्षाकडून दबाव आणला गेला अशीही एक चर्चा माध्यमातून ऐकाय/वाचायला मिळाली पण, त्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा पक्षातील इतक्या वर्षांच्या विश्वासार्ह सूत्रांनी दिला; शिवाय असे उट्टे काढण्याच्या प्रयत्नांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दाद दिली असतीच, असं वाटत नाही.
विधि आणि मिडिया क्षेत्रांतून टीकेची झोड उठल्यावर आणि न्यायालयाने कणखर भूमिका स्वीकारल्यावर हेकटपणा न करता माफी मागण्याची राज्य सरकारने दाखवला आणि चार खडे बोल सुनावून मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यावर पडदा टाकला हे चांगलंच झालं. अन्यथा या दोन स्तंभांतील संघर्ष चिघळला असता आणि मूळ मुद्दे बाजूला पडले असते. मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारची पुरती शोभा झाली हे विसरता येणारच नाही.
अकोला आणि कोल्हापूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याच्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि आरोग्य मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी पुढाकार घेतला. स्वगाव कोल्हापूर असल्यानं दिग्विजय खानविलकर या महाविद्यालयांच्या कामी आग्रही पुढाकार घेत होते. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला हरकत घेणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेली होती. सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी खानविलकर यांच्या आग्रहाने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्याकाळात नेमका लोकसत्ताचा प्रतिनिधी म्हणून मी औरंगाबादला कार्यरत होतो. खानविलकर आणि अणे या दोघांशीही माझी दोस्ती, त्यामुळे आमच्या त्याकाळात नियमित भेटी होत. त्या याचिकेच्या सुनावणीच्या काळात श्रीहरी अणे यांच्यासोबत राज्याचे सध्या महाधिवक्ता असलेले आशुतोष कुंभकोणी यांची दोन-तीन वेळा भेट झाल्याचे स्मरते. त्यांच्या कायदेविषयक व्यासंगाचा श्रीहरी अणे यांनी केलेला आवर्जून उल्लेखही आठवतो. नंतर माझी नागपूरला बदली झाली; पुढे ते हंगामी न्यायमूर्ती झाले पण तेव्हा मी दिल्लीत होतो; साहजिकच आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी कोणताही संपर्क राहिला नाही. मात्र ते महाधिवक्ता झाल्याचं कळल्यावर हे सगळे संदर्भ मात्र आठवले.
न्या. अभय ओक प्रकरणात आशुतोष कुंभकोणी यांनी कायद्याची बूज राखणारी भूमिका घेतली नाही हे कटाक्षानं जाणवलं. महाधिवक्ता हा काही केवळ सरकारचा वकील नसतो तर तो या राज्यातील जनतेचा वकील असतो हे कुंभकोणी विसरले कसे, याचं आश्चर्य वाटलं. आमचे सन्मित्र श्रीहरी अणे यांना वाटतं की स्वतंत्र विदर्भ ही बहुसंख्य जनतेची मागणी आहे (या मुद्द्यावर आमचे मतभेद कायम आहेत!) आणि ते स्वत: स्वतंत्र विदर्भाचे जन्मजात कट्टर समर्थक आहेत. महाधिवक्ता झाल्यावरही श्रीहरी अणे यांनी या भूमिकेचा कधीच विसर पडू दिला नाही. पुढे या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यावर स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेशी ठाम राहात श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्तापदाचा त्याग केला. ज्येष्ठतम विधिज्ञ भाऊसाहेब बोबडे यांनीही महाधिवक्तापद भूषविताना स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला असणारा त्यांचा पाठिंबा लपवून ठेवला नव्हता; हा तर अडीच दशकापूर्वीचा दाखला आहे. याआधीही काही वेळा महाधिवक्तापद भूषविणारांना सरकारची भूमिका अमान्य होती आणि ती मांडण्यास त्यांनी असमर्थता व्यक्त केलेली आहे. त्याची अगदी अलिकडची उदाहरणे सुनील मनोहर आणि श्रीहरी अणे यांची आहेत. हे सगळं लक्षात घेता न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेची वकिली आशुतोष कुंभकोणी यांनी का करावी आणि एकदा ती भूमिका घेतल्यावर त्यापासून माघार घ्यावी हे एक न उलगडलेलं कोडंच आहे; ते काहीही असो पण, या धरसोडपणामुळे त्यांच्या प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्च न्याय परंपरेवर डाग लावणारी भूमिका महाधिवक्ता म्हणून घेण्यास आशुतोष कुंभकोणी बाणेदारपणे नकार द्यायला हवा होता. तसा बाणेदारपणा दाखवला असता तर आशुतोष कुंभकोणी हिरो झाले असते आणि या न्यायालयाच्या उच्च परंपरेची पालखी वाहणारे एक निष्ठावंत, करारी, मानाचे भोई म्हणून त्यांचं नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं गेलं असतं; शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही स्वच्छ प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले नसते!
(संदर्भ- विधिज्ञ स्नेही- उदय बोपशेट्टी / असीम सरोदे. छायाचित्रे- गुगल)
-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
============================
‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी
लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================
