सगळ्या घरात होतात तसे सायली म्हणजे-आमच्या कन्येचे, लहानपणी आईशी रुसवे-फुगवे होत असत. ‘इतका हट्ट करतेस, लाज नाही वाटत तुला’ असं म्हणत आई रागावली किंवा रुसली की मध्यस्थीसाठी येणाऱ्या रडवेल्या कन्येला एक जालीम उपाय मी शिकवला होता- आईजवळ जायचं, तिची पपी घ्यायची आणि ‘निर्लज्जम सदासुखी’ म्हणायचं. त्या निरागस पपीत आई विरघळत असे; तिचा रुसवा पळून जात असे. हे आठवायचं कारण म्हणजे, कर्नाटक विधानसभा आणि राज्यातील विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या निमितानं जी काही ‘जोडतोड’ सुरु झाली, त्याबद्दल दोन आठवड्यापूर्वी विधिनिषेधशून्यता असा शब्द प्रयोग केला होता. आता निकालानंतर जे काही समोर येतं आहे, त्यातून आपल्या देशातली राजकारण्याची जमात सर्वात निर्लज्ज आणि म्हणूनच खरंच सदा ‘सत्ता’सुखी असावी , असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
कर्नाटकात जे काही घडलं त्यावरुन भाजप, कॉंग्रेस आणि जनता दल या तिन्ही पक्षांना राजकीय नीतीमत्ता, निष्ठा आणि अधिष्ठान याच्याशी काहीही घेणं-देणं उरलेलं नाही; सत्ता प्राप्तीसाठी हे तीनही पक्ष निर्लज्जपणाच्या एकाच पातळीवरचे आहेत , हे स्पष्ट झालेलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात आजवर जे काही चांगलं आणि विधायक घडत आलेलं आहे, या देशाची जी काही प्रगती झालेली आहे त्याचं श्रेय कॉंग्रेसला आहे आणि सांसदीय लोकशाहीचा जो काही संकोच झालेला आहे, जे अनिष्ट पायंडे राजकारण , सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी पडले किंवा ठरवून पाडले गेलेले आहेत, त्यासाठीही कॉंग्रेस हा पक्ष आणि या पक्षाचे एकजात सर्व नेते जबाबदार आहेत. सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आज ज्या काही भल्या-बुऱ्या उचापती करतो आहे; त्या उचापतींची चाकोरी गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने आखून ठेवलेली आहे; जे करायला कॉंग्रेसला साठ वर्षे लागली , ते अवघ्या चार वर्षात करून दाखवण्याचा भीम पराक्रम भाजपने केलेला आहे, हाच जो काही आहे तो या दोन पक्षातील ‘डिफरन्स’ आहे!
निवडणुकीच्या निकालानंतर जो पक्ष सर्वात मोठा असेल त्याला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा प्रघात आहे; तो काही कायदा नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मात्र असं निमंत्रण राज्यपालांकडून मिळण्याआधी सत्ताप्राप्तीचा दावा लेखी करावा लागतो; (जो की कॉंग्रेसनं गोवा आणि अन्य राज्यात केलेला नव्हता.) कर्नाटकच्या घटनेकडे भक्त किंवा विरोधक म्हणून न बघता इतिहासात काय घडलेलं आहे याचा आधार घेऊन डोळसपणे बघायला हवं. इतिहास विसरून अशा घटनांचा घेतला जाणारा आढावा कधीच अचूक नसतो. १९६७ साली राजस्थान विधानसभेत आता कर्नाटकात निर्माण झाली तशीच स्थिती निर्माण झाली तेव्हा काय घडलं होतं-
तेव्हा राजस्थान विधानसभेच्या १८४ जागा होत्या आणि कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार ८८ जागी विजयी झाले होते; म्हणजे बहुमतासाठी कॉंग्रेसकडे ५ जागा कमी होत्या. लगेच कॉंग्रेस विरोधक असणारे नवनिर्वाचित ९५ विधानसभा सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी एक संयुक्त आघाडी स्थापन करुन सत्ता स्थापनेचा दावा केला. या संयुक्त आघाडीत भारतीय कम्युनिस्ट आणि तत्कालिन जनसंघ हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक पक्ष मांडीला मांडी लावून सोबत होते;(जनसंघ म्हणजे आजच्या भाजपचा मूळ निर्माता!) इकडे कॉंग्रेसचे मोहनलाल सुखाडिया यांनीही निकालानंतर सर्वात मोठा पक्ष आपला असल्याकडे लक्ष वेधत सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे केला. सत्तेचा लोलक कुणीकडे झुकतो याबद्दल उत्कंठा निर्माण झाली. राजस्थानचे राज्यपाल तेव्हा डॉ. संपूर्णानंद होते. त्यांनी सभागृहातला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केलं. विरोधक रस्त्यावर आले; लोकांचा पाठिंबा मिळाला; मोठं जन आंदोलन उभं राहिलं; ते लगेच तीव्र झालं; आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसाना कराव्या लागलेल्या गोळीबारात ९ लोक ठार झाले; राजधानी जयपूरमधे संचारबंदी लागू करावी लागली. (बहुदा या संचारबंदीच्याच काळातच) मोहनलाल सुखाडिया यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, एवढेच नव्हे तर बहुमत सिद्ध करण्याच्या काळात संयुक्त आघाडीतील काही सदस्य फोडले (तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायदा नव्हता) आणि त्यांच्या बळावर सभागृहात बहुमत सिद्धही केलं. तेव्हा पक्षांतर करणारे पहिले सदस्य होते राम चरण आणि ते ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असणाऱ्या जनसंघाचे होते! उत्तर भारतात नंतर फोफावलेल्या ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीत राम चरण यांचं नाव आदरानं प्रात:स्मरणीय घेतलं जातं. त्यानंतर जनता पक्षाचं हरियानातील भजनलाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पक्षाच्या आमदारांसह ‘पावन’ करून घेण्याचा पराक्रम कॉंग्रेसन केलेला आहे… कॉंग्रेसच्या ‘उच्च’ परंपरेची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.
आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, कर्नाटकातील जनतेनं कोणत्याच पक्षाला निर्णायक कौल दिलेला नव्हता तरी भाजप सभागृहातील मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेला होता, ही वस्तुस्थिती आहे. २०१३च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नेमकं असंच घडलं होतं; भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या तरी पक्षानं सत्ता स्थापनेचा दावा न करण्याचा शहाणपणा दाखवला होता; अर्थात, तेव्हा पक्षात मोदी-शहा या दुक्कलीचं नव्हे तर समंजस लोकांचं नेतृत्व होतं. कर्नाटकात येडीयुरप्पा यांनी सत्ता ‘काबीज’ करण्याची जी काही कृती केली ती कशी घिसाडघाई होती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं सिद्ध झालं आणि भाजपवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळलं की असंच होतं आणि यापुढेही होतच राहणार आहे.
जनता दल आणि कॉंग्रेस यांच्या युतीबद्दल मिडियातले राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञ (वापरला गेलेला शब्द तज्ञ!) यांनी तोडलेले तारे कींव करण्यापलिकडचे होते कारण त्या ताऱ्यांना इतिहासातील दाखल्यांची चमक नव्हती. सेना-भाजप युतीचा १९१९५तला संदर्भ तर पूर्ण चुकीचा होता. कर्नाटकातील जनता दल (नि.) आणि कॉंग्रेस आघाडी जशी १९९५मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपची निवडणूकपूर्व युती होती तशी नव्हती; निकालानंतर सरकार स्थापनेच्या लालसेतून ती तयार झालेली होती. म्हणूनच महाराष्ट्राचे तत्कालिन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला नव्हे तर सेना-भाजप युतीला सरकार स्थापनेची आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी आधी दिली होती, याचा विसरच या राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञाना पडला. कर्नाटकात कॉंग्रेस आणि जनता दल एकमेकांच्या विरोधात लढले होते; जनता दल म्हणजे भाजपची ‘सेकंड टीम’ आहे, असा दावा कॉंग्रेसकडून वारंवार केला गेलेला होता. सत्तेची अगतिकता अशी की, त्याच जनता दलाकडे कॉंग्रेसला नाक घासत जावं लागलं; जास्त जागा मिळालेल्या असूनही मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं आणि दोन ऐवजी एकाच उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावं लागलं. राजकीय नीतीमत्ता, साधनशुचिता,निष्ठा वगैरे झूट असून सत्ता हेच अंतिम सत्य आहे , याची प्रचीती कर्नाटकी सत्ता नाट्यांतून दिसून आली. त्याला कुणी निर्लज्जपणा म्हटलं तरी त्यातच सदासुख आहे हे कर्नाटकी राजकारण्यांना चांगलं ठाऊक होतं. खरं तर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी कोणत्याच पक्षाला बहुमत नाही हे स्पष्ट दिसत असतांना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करायला हवी होती पण, ते घडलं नाही आणि या राजकीय नाट्यात राज्यपालपदाचीही अवहेलनाच झाली.
विधानपरिषद निवडणुकात जे काही महाराष्ट्रात घडलं ती राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञ म्हणतात त्याप्रमाणे राजकारणाची नवी समीकरणे वगैरे काहीही नसून तो सगळा पैशाचा उबग आणणारा खेळ आहे, म्हणूनच निर्लज्जपणाचा कळस आणि लोकशाहीचे ते निघालेले धिंडवडे आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विधानपरिषदेत केवळ ‘लक्ष्मी’ दर्शनाच्या जोरावर राजकारण म्हणजे काय याची बाराखडीही अद्याप ठाऊक नसणारा तरणाबांड निवडून येतो, याला लोकशाहीतली नवी समीकरणे म्हणणाऱ्या सर्वांची कींव करण्यापेक्षा मग वेगळा तरणोपाय उरत नाही. कोकणात शिवसेनेविरुद्ध सर्व पक्ष एकत्र येतात, नाशकात शिवसेनेच्या उमेदवाराला आणि सर्व पक्षातील मतदार पाठिंबा देतात, परभणीत तुटपुंज्या मतांच्या आधारावर शिवसेनेचा उमेदवार विजयी होतो, वर्धा-चंदपूर मतदार संघात भाजपच्या तोंडी फेस येतो; मतांची सर्वपक्षीय फूट होते; अमरावतीत तर कॉंग्रेसची शंभराहून जास्त मते फुटतात; हे राजकारण नसून यामागे केवळ ‘लक्ष्मी’वरची अव्यभिचारी निष्ठा आहे, हे समजण्या इतकं भारतीय समाज मन अजून शाबूत आहे. विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत आजवर जे काही अशिष्ट आणि अनिष्ट घडलं ते हिमनगाचं टोक होतं, हेच या निकालातून समोर आलेलं आहे. लोकशाहीचं इतकं उच्चांकी अवमूल्यन याआधी कधीच घडलं नव्हतं. तरीही यालाच लोकशाही समजून सदासुखी असणारे निर्लज्ज आहेत, यात शंकाच नाही.
शेवटी- हा मजकूर वाचल्यावर तो ‘ओके’ करतांना पत्रकार पत्नी मंगला म्हणाली, इतके शब्द खर्च करुन हे सांगण्याऐवजी ‘राजकारणी बदफैली झाले आहेत’, एवढंच लिहिलं असतं, तरी पुरेसं होतं!
-प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
====
‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी लिंक-
http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515 आणि ‘भाष्य’ ई-बुक्ससाठी dailyhunt शी संपर्क साधावा.
====
