राजस्थानच्या सत्ता संघर्षात सचिन पायलटची तूर्तास झालेली जबर पिछेहाट म्हणजे काँग्रेसमधील धूर्त वृद्धांच्या कळपाचा झालेला विजय समजायला हवा . पक्षातल्या तरुण नेतृत्वाची कायमच कोंडी कारणारा हा सत्ताकांक्षी वृद्धांचा कळपच काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे . जगनमोहन रेड्डी , हेमंत बिस्व , अशोक तंवर , अजयकुमार , अशोक चौधरी , अजय माकन , ज्योतीरादित्य शिंदे यांच्या यादीत आता सचिन पायलट यांची भर पडली आहे . वृद्धांचा हा कळप महाबेरकी आहे . ‘गांधी’ नावाचं नेतृत्व नसेल तर काँग्रेस पक्ष निवडणुका जिंकू शकत नाही म्हणून या कळपाला राहुल गांधी यांचं नेतृत्व हवं आहे पण , राहुल गांधी यांचे तरुण सहकारी मात्र चालत नाहीत . पक्षातील तरुण नेतृत्वाचं खच्चीकरण करण्याचा खेळ थांबत नसल्यानं काँग्रेस पक्ष कात टाकून लवकर उभारी धरण्याची शक्यता आणखी धूसर झाली आहे .
सचिन पायलट यांची राजस्थानचे मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा आहे आणि ते गैर आहे असा या कळपाचा दावा आहे पण , या धूर्त वृद्धांची सत्तेच्या पदाला कवटाळून बसण्याची लालसा मात्र वाजवी ठरवली गेली आहे . ज्यांच्या विरुद्ध सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावले ते अशोक गलहोत पांच वेळा आमदार 
आणि पांच वेळा खासदार होते , तीन वेळा प्रदेशाध्यक्ष होते , त्यांनी तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं आहे , ते केंद्रातही मंत्री होते . त्यांचं वय ६९ आहे तरी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची हौस अजून भागलेली नाही आणि हे म्हणणार ४२ वर्षांच्या सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्री होण्याची सत्ताकांक्षा गैर आहे ! ६९व्या वर्षी वाजवी ‘हौस’ आणि ४२व्या वर्षी मात्र ‘लालसा’ असा हा विरोधाभास आहे . यातला आणखी एक विरोधाभास म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राज्स्थांनची गाव न गल्ली पिंजून काढली ती सचिन पायलट यांनी . त्यासाठी दिल्लीतला मुक्काम त्यांनी राजस्थानात हलवला . तत्कालीन भाजपच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात रान उठवलं , जनमत काँग्रेसच्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं तरी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच स्वप्न पहायचं नाही कारण सचिन पायलट २६व्या वर्षी खासदार झाले , ३१व्या वर्षी केंद्रात राज्यमंत्री , ३६व्या वर्षी प्रदेशाध्यक्ष 
आणि ४०व्या वर्षी उपमुख्यमंत्री झाले म्हणून . अशोक गहलोत यांनी सत्तेची सांभाळलेली पदे त्यांचा अनुभव आणि सचिन पायलट यांनी सांभाळलेली पदे म्हणे त्यांना वयाच्या मानानं पक्षांनी जरा जास्तीचं दिलं , असा हा उफराटा युक्तिवाद आहे . जे अशोक गहलोत तेच मध्यप्रदेशच्या कमलनाथ यांचं ; म्हणून कांहीच महिन्यापूर्वी ज्योतीरादित्य शिंदे यांची अशीच वाट लावली गेली आणि काँग्रेसला मध्यप्रदेशची सत्ता गमवावी लागली . त्याआधी हेमंत बिस्व यांना पक्ष सोडावा लागल्यावर अगदी अस्सच आसामात घडलं . तेच आज ना उद्या राजस्थानात घडणार आहे .
मध्यप्रदेश प्रमाणेच राजस्थानात जो कांही सत्ता संघर्ष घडतो आहे , त्यासाठी काँग्रेसकडून भाजपला जबाबदार धरलं गेलं आहे आणि ते बरोबरही आहे पण , त्यात गैर काय ? यालाच राजकारण म्हणतात . सत्तेसाठी नैतिक आणि अनैतिकही संघर्ष कसा खेळायचा असतो हे या देशाला काँग्रेसनंच शिकवलं . तो खेळ आता भाजप काँग्रेसवर उलटवत आहे . या खेळी उलटवण्या ऐवजी दोषारोपण करण्यात काँग्रेस मश्गुल आहे . भाजपचा विस्तार ही एक प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे . एक लक्षात घेतलं पाहिजे की , जसजसा काँग्रेसला पर्याय कोण , याचा राजकारणात विचार व्हायला सुरुवात झाली तेव्हा ते स्थान आधीच्या काळामध्ये समाजवाद्यांकडे होतं . नंतर ते स्थान हळूहळू भाजपनं मिळवायला सुरुवात केली . भाजपचा विस्तार व त्यासाठीचा विजय हा जितका काँग्रेसच्या संकोच होण्यामध्ये आहे , काँग्रेसच्या हळूहळू क्षीण होण्यामध्ये आहे . त्यापेक्षा जास्त ते एक प्रदीर्घ नियोजन आहे आणि ते नियोजन अंमलात आणण्यासाठी करण्यात आलेली अविश्रांत प्रयत्नांची पराकाष्ठा आहे , हे लक्षात घेतलं पाहिजे . हा पक्ष काही एका दिवसात उठून उभा राहिलेला नाही . अवघे दोन खासदार असलेला पक्ष काही वर्षानंतर लोकसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वामध्ये येतो , नंतर अन्य पक्षांच्या सहकार्यांने सत्ता संपादन करु शकतो आणि २०१४मध्ये स्वबळावर सत्ता संपादन करण्याइतकी सदस्य संख्या मिळवू शकतो , हे काही एका रात्रीत घडत नसतं .
भाजपच्या या यशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा निश्‍चितपणाने मोठा सहभाग आहे पण , एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की , भाजप आणि संघ परिवार नावाने ओळखल्या जाणार्‍या ज्या सगळ्या संस्था-संघटना आहेत , त्यांचं काय नियोजन सुरु आहे , ते जनाधार कसा पक्का करत आहेत , या संदर्भात काँग्रेसच्या तथाकथित नेत्यांनी म्हणा की काँग्रेसच्या चाणक्यांनी कधी गंभीरपणे विचारच केला नाही . त्याविरुद्ध कांही मोर्चे बांधणी केल्याचं दिसलं नाही , यासंदर्भात नुसत्याच बाता केल्या गेल्या . २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पूर्व भारतातील विधानसभा निवडणूकात भाजपने विजय संपादन केला तेव्हा वाकणात आलेली एक माहिती अशी- भाजपच्या भाषेत पूर्वांचलमधील सर्व राज्यांमध्ये पंचवीस वर्षांपूर्वी जेमतेम सहाशे स्वयंसेवक कार्यरत होते ; विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा त्या भागात ३६ हजारस्वयंसेवक तिथे काम करत होते ( हा आंकडा आता अजून वाढला असेल ! ) ; असं वाचल्याचं स्मरतं . संघ परिवाराच्या विस्ताराचा हा प्रवास ६०० ते ३६ हजार असा होत असतांना कॉंग्रेसने काय केलं ?
आणखी एक मुद्दा असा- २०१३त झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुका , दिल्ली विधासभेची निवडणूक आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणूक काळामध्ये मी दिल्‍लीतच होतो . दिल्ली तसंच उत्तरप्रदेशमधील भाजपचं संघटन जवळून बघत होतो . आज आपण अमित शाह यांच्यावर टीका करत असलो तरी ते करण्यापूर्वी अमित शाह यांनी उत्तर प्रदेशात काय काय केलं हे नीट समजावून घेतलं पाहिजे . निवडणुकीच्या साडेतीन-चार वर्षे आधी भाजपचे लोक उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून बसले . समाजामधे जेमतेम पाव-अर्धा-पाऊण-किंवा एक टक्‍का अशी ज्यांची लोकसंख्या आहे अशा जातीधर्मांच्या लोकांना त्यांनी सगळ्यात आधी संघटित केलं . का संघटीत केलं तर , समाजात लोकसंख्येच्या निकषांवर अत्यल्प असणारे आणि ज्यांच्या मतांचा खूप मोठा परिणाम जर ते असंघटीत राहिले तर निवडणुकीत जाणवणार नाही , असा समजला जाणारा हा वर्ग होता . अशा जवळजवळ बावीस-तेवीस जाती मिळून वीस टक्के मतदारांचा नवीन वर्ग म्हणजे स्वत:चा ‘बेस’ त्यांनी तयार केला . हे केवढं मोठं नियोजन असेल , ही केवढी मोठी संघटनात्मक बांधणी केली असेल ? प्रत्येकी पंचवीस मतदारासाठी बुथ लेव्हलवर एक कार्यकर्ता तिथे त्यांनी नियुक्‍त केला . या सगळ्या लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करणं मतदानासाठी बाहेर काढणं , त्यांना भाजपची आयडीयालॉजी समजावून देणं , भाजपच्या राजकीय विचारासंदर्भात त्यांच्या असणार्‍या शंकांचं निरसन करणं , ही प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नाही . भाजपच्या धर्मांध राजकारणाचा विरोध करणार्‍या सर्वांनी भाजपने सत्ता प्राप्तीसाठी केलेल्या या प्रदीर्घ श्रमाची नोंद घ्यायलाच हवी . तशा पध्दतीनं श्रम घेण्याची तयारी आत्ताच सुरु केली तर नजीकच्या भविष्यात भाजपचा पराभव करणं शक्य होणार आहे , हे भानावर राहून समजून घ्यायला हवं . त्यासाठी ‘बाते कम और काम जादा’ धोरण हवं .
आणखी एक म्हणजे , पक्षामुळे मिळणार्‍या सत्तेचे लाभ केवळ आपल्यालाच मिळावेत अशी मानसिकता असणारांचा कळप काँग्रेसमधे तयार झाला . याचा एक तोटा असा झाला की , पक्षामध्ये हांजी-हांजी करणार्‍यांची संख्या वाढली . परिणामी सत्तेचे लाभ मिळवून प्रांतोप्रांती मनसबदार्‍या निर्माण झाल्या . काँग्रेस नेत्यांची आर्थिक केंद्र निर्माण झाली . हे असं वर्षां-नु-वर्षे चालत राहिलं कारण , वर्षांनुवर्षं कॉग्रेसकडे सत्ता होती . या सर्वांचा एकत्रित परिणाम काँग्रेस पक्षापासून सर्वसामान्य कार्यकर्ता दुरावण्यात झाला कारण नवं नेतृत्व निर्माण करण्यात आणि तरुण कार्यकर्त्यांची पुढची फळी तयार करण्यात कुणाला रसच राहिला नाही . राजकीय महत्वाकांक्षा असणारा कार्यकर्ता काँग्रेसला सोडून अन्य पक्षाकडे वळू लागला आणि अन्य पक्ष अधिकाधिक सक्षम होत गेले . काँग्रेस पक्षाची पंचाईत अशी होती की , या सर्व प्रक्रियेमध्ये ( शरद पवार यांचा ठळक अपवाद वगळता ) काँग्रेसचा प्रत्येक नेता काँग्रेसच्या हायकमांडच्या मर्जीवरच जगत होता . काँग्रेसचा साधा उमेदवार ते तथाकथित मोठा नेता गांधी घराण्याचं नेतृत्व/नाव असल्याशिवाय निवडणुकीत विजयी होऊ शकत नव्हता . त्याच्यामुळे गांधी घराण्याचं नेतृत्व सक्षम आहे किंवा नाही ; किंबहुना त्या व्यक्तीला काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व खरंच करायचं आहे किंवा नाही , ते नेतृत्व करण्यासाठी एक प्रगल्भ राजकीय जाण त्याच्यामध्ये आहे का नाही , याचा कधी विचारच केला गेला नाही . केवळ ‘गांधी’ आडनाव आणि त्या घराण्याचा त्याग या आधारावर निवडणुकीत विजय मिळत असल्यामुळे या नेत्यांना राहुल गांधी यांचं नाव हवं आहे पण , त्यांच्यासोबत येणारा नवीन विचार आणि नवीन सत्ताकांक्षी कार्यकर्ता नको आहे . म्हणूनच जगन मोहन रेड्डी ते सचिन पायलट असा हा तरुण नेतृत्वाची काँग्रेसमध्ये घुसमट केली जाण्याचा , त्यांना दाबून टाकण्याचा पक्षातील धूर्त वृद्धांच्या या कळपानं मांडलेला खेळ आहे . हा खेळ उधळून टाकण्याची क्षमता राहुल गांधी यांच्यात नाही हे या प्रवासात वारंवार सिद्ध झालं आहे . हा कळप नेस्तनाबूत केल्याशिवाय काँग्रेस पक्षाचं तसंच राहुल गांधी यांचंही राजकीय भवितव्य कायमच क्षीण राहणार आहे .
-प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799 /
www.praveenbardapurkar.com / praveen.bardapurkar@ gmail.com
