लोकसभेची खडाखडी – मोदी म्हणजे भाजपच !

तिकडे पूर्व भारतात मणिपूर पेटलेलं असतांना , नग्न करुन महिलांची धिंड काढली जात असतांना पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिका आणि फ्रान्सचा दौरा आणि या दौऱ्यात त्या देशांचे सन्मान स्वीकारणं , राजस्थानमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा नारळ फोडणं आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत म्हणजे ‘एनडीए’च्या बळकटीकरणावर भर दिला जाणं , हे राजकारण देशातील कोणाही संवेदनशील माणसाला रुचणारं नाही . येत्या लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी सुरु असतांना देशावर असलेल्या सत्तेचे सर्वोच्च नेते नरेंद्र मोदी यांचं या विषयावर असणारं मौनही बोचणारं आहे . गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून मणिपूरमधे अशांतता आहे , हिंसाचार होतो आहे , नृशंस घटना घडत आहेत तरी केंद्र सरकार सुशेगात असल्यासारखं वागत आहे , यांचा फटका येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कसा बसतो हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे . जर कांही फटका बसला नाही तर या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या संवेदना कानसीनं घासून बोथट करुन टाकलेल्या आहेत असाच निष्कर्ष काढावा लागेल .

भारतीय जनता पक्ष तसंही कायमच ‘इलेक्शन मोड’मधे असणारा पक्ष आहे . त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी या पक्षाकडून मागची लोकसभा निवडणूक संपल्यावर लगेच सुरु झालेली असणार याबद्दल शंकाच नाही . २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत म्हणजे ३०३ जागा मिळाल्या आणि एनडीएतील अन्य मित्र पक्ष तसंच कांही अपक्ष मिळून आणखी सुमारे ५४/५५ सदस्यांचा पाठिंबा भाजपला होता . कारणं खरी की खोटी या तपशीलात ना जाता , त्यातील कांही मित्र पक्ष भाजपपासून गेल्या चार वर्षात दुरावले आहेत त्यामुळे हे संख्याबळ कमी झालेलं आहे . आता मात्र मित्र पक्षांची संख्या वाढवण्याची गरज भाजपला वाटू लागली आहे कारण लोकसभा निवडणुकीत निकाल पूर्ण अनुकूल न लागण्याची भीती भाजपला वाटते हाच एनडीएच्या पुनरुज्जीवनाचा एक अर्थ आहे , असं जे म्हटलं जातं त्यात तथ्य नाही . लोकसभा निवडणुकीचा राष्ट्रीय आवाका लक्षात घेता एनडीएमधील बहुसंख्य पक्ष तसे लिंबू-टिंबू या सदरातच मोडणारे आहेत . खरं तर , एनडीए म्हणजे सबकुछ भारतीय जनता पक्षच आहे . स्वबळावरच सत्ता संपादन करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत आणि त्यासाठी त्यांच्या बाजूनं अनेक कारणंही आहेत .

सध्याच्या ३०३ पैकी भाजपचे २००च्या आसपास उमेदवार किमान एक लाखांवर मताधिक्क्यानं विजयी झालेल्या आहेत म्हणून त्या जागा तशा येत्या निवडणुकीतही सुरक्षित आहेत . याचा अर्थ लोकसभेत स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी ७५ जागा हव्या आहेत आणि त्या मिळवणं भाजपसाठी अशक्य नाही ; प्रश्न इतकाच आहे की ठरवलेलं लक्ष्य ( म्हणजे ४०० जागा असं म्हणतात ) साध्य होतं का नाही ? कोणत्याही प्रस्थापित सरकारविरुद्ध असतो तसा नाराजीचा मुद्दा भाजपच्या केंद्रातल्या सरकार बाबतही आहे पण त्या पलीकडे जाऊन कांही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत .

विरोधी पक्ष संघटित नाही अशी स्थिती आता उरलेली नाही कारण इंडिया या आघाडीची नुकतीच झालेली स्थापना . या आघाडीत सहभागी असणाऱ्या राजकीय पक्षांची ११ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभेच्या देशातल्या ४१२० पैकी १८५२ जागा इंडियाकडे आहेत . विधानसभा निंवडणुकांत इंडियात असणाऱ्या पक्षांना ३९.९ टक्के मते मिळालेली आहेत . इकडे एनडीएतील पक्षांची देशातील १४ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभेत देशातील एकूण जागांपैकी भाजपप्राणित एनडीएकडे १५८५ जागा आणि ३४.७ टक्के मते आहेत . याचा एक अर्थ विधानसभा हा निकष लावला तर भाजपप्राणित एनडीएपेक्षा काँग्रेसप्रणित इंडियाचं पारडं जड आहे . शिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर जवळजवळ अचेतन झालेल्या काँग्रेस पक्षात आता प्रमुख्यानं राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे चांगलीच धुगधुगी निर्माण झाली आहे . तरी अजून बाळसंही न धरलेला इंडिया एकजिनसी , बळकट आहे असा दावा करता येणार नाही कारण नेतृत्व आणि निवडणूक विषयक अन्य तपशील जसजसे ठरत जातील तसतशी इंडियातील वीण उसवत जाईल ; हाच आजवरचा भारतीय राजकारणाचा अनुभव आहे . ( विधानसभेच्या उर्वरित ६८३ जागा एनडीए किंवा इंडियात सहभाग नसणाऱ्या पक्षांकडे आहेत . )

यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे , सर्व निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला मतदारांच्या मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आकडेवारी कधीच समान नसते कारण लोकसभेचे विजयाचे म्हणा की पराजयाचे निकष विधानसभेच्या निवडणुकीला जशास तसे लावता येत नाहीत . अगदी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दाखला द्यायचा तर भाजपप्रणित एनडीएला ४२.३ टक्के तर काँग्रेसप्रणित आघाडीला ३७.२ टक्के मते मिळाली होती . मतांचा हा फरक ५ टक्क्यांचा होता आणि भाजपच्या जागा ३०३ तर काँग्रेसच्या ५२ होत्या . ही फरकाची ५ टक्के मते कुणाकडे कशी वळतात किंवा वळवण्यात यश येतं , यावर येत्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल .

पक्ष वाढवण्यासाठी भाजपनं केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ज्या पद्धतीनं वापर करुन घेतला ते फारच चिंताजनक आणि अलोकशाहीवादी आहे . ( केवळ भाजपच नाही तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही कांही लोक त्याबद्दल खाजगीत बोलतांना नाराजी व्यक्त करतात असा अनुभव आहे . ते संख्येने नक्कीच खूप नसतील पण , आहेत हे खरं आहेच . तरीही , हे नाराज लोक भाजपलाच मतदान करतील ! ) नियोजनबद्ध पद्धतीनं माध्यमांना अंकित करण्यासोबतच समाज माध्यमांवर आक्रस्ताळ्या व अतिआक्रमक ट्रोलर्सचा मोठा धुमाकूळ घडवून आणण्यात आलेला आहे . त्यामुळे सरकार/भाजप/नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात व्यक्त व्हावं की नाही , असा विचार विवेकी माणसाच्या मनात बळावू लागला आहे . एकूणच सरकार/भाजप/नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधाचा आवाज कायमच दुबळा आणि विवेकाचा आवाज क्षीण कसा राहील असे प्रयत्न भाजप आणि या ट्रोलर्सकडून सातत्यानं केले जात आहेत , हे कांही आता मुळीच लपून राहिलेलं नाही . त्याबद्दल समाजात अस्वस्थता आहे पण , ती संघटित होऊ शकत नाही हेही खरं , कारण हा असंतोष म्हणा की अस्वस्थतेचं नेतृत्व करणारा सर्वमान्य नेताच समाजात नाही .

तरी भाजपला चिंता बाळगण्याचं कारण नाही असं जे प्रतिपादन आहे त्याचं कारण म्हणजे , सध्याच्या घटकेला हा एकमेव पक्ष संघटनात्मक पातळीवर शक्तिमान आहे , निवडणूक लढवण्यासाठी जी काही ‘साधन सामग्री’ आवश्यक असते ती भाजपकडे विपुल प्रमाणात आहे आणि नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व हे या पक्षाचं मुख्य भांडवल आहे . नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आव्हानच नाही , इतकं हे नाणं सध्या तरी खणखणीत आहे . ( भाजपत पक्षांतर्गत कुरबुर म्हणा की असंतोष की खदखद नाही , असं मुळीच नाही पण उद्रेक व्हावा असं त्याचं स्वरुप अजून झालेलं नाही . ) शिवाय भारतात असलेला ५२ टक्के मध्यमवर्ग बहुसंख्येनं भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्याकडे झुकलेला आहे आणि तीच भाजपची मोठ्ठी ताकद आता झालेली आहे . स्पष्टपणे सांगायचं तर नरेंद्र मोदी यांची ‘मोहिनी’च या वर्गावर पडलेली आहे ; मोदी यांनी कांही चूक केलेलीच नाही किंवा ते कांही चुका करतात किंवा समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करतात यावर विश्वासच ठेवायला तयार नाही , इतका हा मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी नावाच्या संमोहनाखाली आहे . म्हणूनच मणिपूरमधे मानवतेला काळीमा फासणारं कांही घडलं आहे आणि त्याचा विरोध केला पाहिजे असं न वाटणं हे त्याचंच निदर्शक आहे .

काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या राजवटीत देशात कोणतीच कामे झालेली नाही हा भाजपच आवडता पण तशी वस्तुस्थिती मुळीच नसणारा दावा बाजूला ठेऊन सांगायचं झालं तर , भाजपच्या राजवटीत देशात गेल्या सुमारे नऊ वर्षात बरीच कामं झाली आहेत . ( तशी ती कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राजवटीत होत असतात ! ) त्यात विशेषत: पायाभूत सुविधांची कामे आहेत आणि ती कामे दृश्यमान आहेत . रस्ते , रेल्वे व विमान वाहतूक , वीज , आरोग्य , नागरीकरण , शिक्षण , गरिबांना अनुदान अशा कांही आघाड्यांवर झालेली मोदी सरकारची कामे उल्लेखनीय आहेत . शिवाय काश्मीरमधून ३७०कलम हटवणं , राम मंदिर , देव दर्शनाचे कांही कॉरिडॉर अशीही कांही कामं आहेत . मात्र ही कामं धार्मिक आहेत आणि त्याचा सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान उंचावण्याशी काहीही संबंध नाही तर मतदानाशी आहे ; म्हणूनच अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा घाट निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे जानेवारीत घालण्यात आहे . अशी बरीच कामे असून त्यांचा भावनेला थेट हात घालत समाजाचं धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या भाजपच्या धोरणाला निश्चितच उपयोग होणार आहे . समाजाचे ध्रुवीकरण जातीय आणि धार्मिक पातळीवर करण्यात भाजप माहिर आहे आणि त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या असंख्य घटना २०१४ ते १९ या दोन निवडणुकांच्या दरम्यान भरपूर घडलेल्या आहेत . त्यापैकी कांही घटना निवडणुकीत होणाऱ्या भाजपच्या संभाव्य फायद्यासाठी घडवून आणलेल्या आहेत , हे काय वेगळं सांगायला हवं ?

थोडक्यात काय तर , येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सभागृहात विरोधी पक्ष आता आहे त्यापेक्षा बळकट होण्याच्या शक्यतेपेक्षा जास्त काही घडणार नाही असाच सुरु झालेल्या खडाखडीचा अर्थ सध्या तरी दिसतो आहे .