अशात अनेक नागपूरकरांचं समाज माध्यमांवरचं स्टेट्स कोलकात्याला जात असल्याचं दिसलं म्हणून उत्सुकता चाळवली. चौकशी केली तर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभेची आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी ही मंडळी या वाऱ्या करत असल्याचं कळलं. येत्या लोकसभा निवडणुका हांकेच्या अंतरावर असल्याची चाहूल लागलेली असतांना देशात मोदी आणि भाजपच्या विरोधात भक्कम आघाडी उभारण्याचे मनसुबे आकाराला येण्याची भाषा आणि दिल्लीत नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव, राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीचं धुमशान सुरु होतं. मोदी आणि भाजपचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव होणार किंवा नाही, व्हावा किंवा नाही या चर्चात याक्षणी मला रस नाही; कुणाचाही पराभव झाला तर मला वाईट वाटणार नाही आणि कुणाचा विजय झाला तर आनंदही होणार नाही.
कारण
१) केलेलं व करावयाची कामं, उमेदवाराचं चारित्र्य व प्रतिमा, पक्षाची विश्वासार्हता या आधारे निवडणुका लढण्याचे दिवस आता मावळलेले आहेत. ‘गरीबी हटाव ते अच्छे दिन’ असा आमिषं दाखवण्याचा हा व्यवहार झालेला आहे.
२) सत्तेत आणि विरोधी बांकावर असतांना कसं वागायचं याचे काही अनिष्ट आणि अलोकशाहीवादी पायंडे आपल्या देशात पडलेले आहेत.
३) सत्तेत कोणताही पक्ष येवो एक गोपनीय अजेंडा नक्की असतो
४) घराणेशाही हा आपल्या लोकशाहीचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे.
५) सांसदीय लोकशाहीचा संकोच प्रत्येक पक्षाच्या सरकारकडून कमीअधिक प्रमाणात होतोय; त्यावर विरोधी पक्षात असतांना टीका करायची आणि सत्तेत आलं की या संकोच प्रक्रियेला हातभार लावायचा हे ‘सर्वपक्षीय राष्ट्रीय धोरण’ झालेलं आहे… त्यामुळे कोणताही पक्ष जिंकला किंवा हरला तरी सर्व वर उल्लेख केलेल्या संदर्भात फार काही फरक पडणार नाहीये. यापुढची काही वर्ष कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन पक्ष देशाच्या राजकारणात कायम असणार आहेत; अन्य सर्व पक्ष कुठे दुय्यम तर कुठे सहकाऱ्याच्या भूमिकेत असणार आहेत, हे मी माझ्यापुरतं तरी स्वीकारलं आहे.
देशातील निवडणुकात यापुढे सामना रंगणार आहे तो राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा, हे गुजरात आणि कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांनी सिद्ध केलंय. ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ हे एक लोकप्रिय राजकीय विधान (पॉप्युलर पोलिटिकल स्टेटमेंट) आहे. नरेंद्र मोदी आणि भाजप याचं हे स्वप्न (त्यावर मला कादरखान या अभिनेत्याच्या ‘क्यों निराश वकील की तरह कानून के खंबे खरोच रहा हैं?’ या डायलॉगची आठवण येत असते!) कधीही साकारणार नाहीये,याची खात्री लोकसभेतील अविश्वास ठरावाच्या वेळी राहुल गांधी यांनी दिलेली आहे. आता खरी कसोटी आहे ती कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांची. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरु झालेल्या पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर येऊन त्यांना राहुल गांधी यांच्या पाठीशी नव्या उमेदीनं उभं राहावं लागणार आहे. आजही देशभर पाळेमुळे असणारा आणि आजही २८ ते ४२ टक्के मतांचा धनी हा पक्ष आहे. इतकी दीर्घ परपंरा असलेला कोणताही पक्ष एका रात्रीत संपत नाही हे लक्षात घेऊन आपण कुठे कमी पडलो याचं आत्मपरीक्षण करुन कॉंग्रेसला पुन्हा उभारी द्यायला हवी.
१९६९मध्ये जेव्हा काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि इंदिरा काँग्रेस पक्ष अस्तित्व आल्यापासून या पक्षाची संघटन, मुल्ये, लोकशाहीवरची निष्ठा अशी सर्वस्तरीय पडझड सुरु झाली. इंदिरा गांधी प्रभावी झाल्यापासून काँग्रेसमधली लोकशाही संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली. किचन कॅबिनेट आणि इंदिरा गांधी जे काही निर्णय घेत ते निर्णय म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही असल्याचं असं समजलं जाऊ लागलं. याचं कारण- इंदिरा गांधी यांचं वलयांकित नेतृत्त्व निर्विवाद होतं. त्या नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे मतदार इंदिरा काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करत होते आणि त्या पक्षाची सरकारं सत्तारूढ होत होती. बहुसंख्य कॉंग्रेसजणांना सत्तेचे लाभ मिळत होते. त्यांना त्यांची आर्थिक साम्राज्ये वाढवता आणि मजबूत करता येत होती. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या या व्यक्‍तिकेंद्रीत राजकारणाला पक्षातून कोणी विरोध केला नाही. हा विरोध होण्याची एक वेळ आणीबाणीनंतर इंदिरा काँग्रेसचा पराभव झाला तेव्हा आली होती हे खरं आहे. मात्र, आपापसातील फार मोठ्या भांडणामुळे व अंतर्गत वैचारिक कलहामुळे जनता पक्ष फुटल्यावर पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि ज्या हिंमतीने आणि एकहाती प्रचार करून इंदिरा काँग्रेसला पुन्हा केंद्रात विजयी करण्यात यश मिळवलं. त्यामुळे इंदिरा गांधी जे करत आहेत तेच लोकशाहीवादी राजकारण आहे, असं सर्वमान्य झालं.
इंदिरा गांधी यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर राजीव गांधी पक्षाध्यक्ष आणि पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान होण्याच्या काही वर्ष आधीच त्यांनी संगणक क्रांतीचे संकेत दिले होते. त्यानिमित्तानं माहिती संकलित करतांना काँग्रेस पक्ष दिल्‍लीमध्ये आणखी केंद्रीत होत गेला. राज्य सरकारं, राज्य-विभागीय-जिल्हा पातळी अशा सगळ्या पातळ्यांवर काँग्रेस पक्षातील लोकशाहीवादी कामकाज आणि वृत्तीचाही संकोच झाला, अधिकाधिक कमकुवत होत गेला. मात्र, याकडे कुणाचंही लक्ष राहिलेलं नव्हतं. पक्षाची सत्तासूत्रे सोनिया गांधी यांच्याकडे गेल्यावर तर अगदी तालुका पातळीवरचा अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचा सभापतीसुध्दा दिल्लीत ठरवला जाऊ लागला, इतका काँग्रेसमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा संकोच झालेला होता.
दुसरं असं की, पक्षाचे म्हणून जे काही लाभ असतात ते सर्व ‘हायकमांड’च्या मर्जीनुसार मिळावेत असं एक परावलंबित्व पक्ष संघटनेमध्ये आणलं गेलं. याचा तोटा असा झाला की, पक्षामध्ये हांजी-हांजी करणार्‍यांची संख्या वाढली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम काँग्रेस पक्षापासून महत्वाकांक्षा असणारा कार्यकर्ता दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली; कार्यकर्ता अन्य पक्षाकडे वळू लागला. काँग्रेस पक्षाची पंचाईत अशी होती की, या सर्व प्रक्रियेमध्ये; शरद पवार यांचा अधूनमधून अपवाद वगळता; काँग्रेसचा प्रत्येक नेता काँग्रेसच्या हायकमांडच्या मर्जीवरच जगत होता. कारण काही अपवाद वगळता काँग्रेसचा साधा उमेदवार ते तथाकथित मोठा नेता गांधी घराण्याचं नेतृत्व/नाव असल्याशिवाय निवडणुकीत विजयी होऊ शकत नव्हता. त्याच्यामुळे गांधी घराण्याचं नेतृत्व सक्षम आहे किंवा नाही; किंबहुना त्या व्यक्‍तिला काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व खरंच करायचं आहे किंवा नाही, ते नेतृत्व करण्यासाठी एक प्रगल्भ राजकीय जाण त्याच्यामध्ये आहे का नाही, याचा कधी विचारच केला गेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते जसे एका पातळीवर परावलंबी बनले तसे दुसर्‍या पातळीवर सत्तेचे लाभ मिळवून त्यांच्या मनसबदार्‍या निर्माण झाल्या. संघटना मजबूत करुन पक्षात स्थान निर्माण करावं ही त्यांची उर्मीच संपत गेली. हे असं पांच दशकं चालत आलं. वर्षांनुवर्षं कॉग्रेसकडे सत्ता होती त्यामुळे सत्तेचा आलेला माज वाढला… कॉंग्रेसच्या संकोचाची अशी कारणे आहेत.
‘कॉंग्रेसच्या अपयश आणि संकोचात भाजप भाजपचं यश आहे’, हेही एक लोकप्रिय पण असमंजस आणि गलथान राजकीय विश्लेषण आहे. ते एक कारण आहे पण, केवळ तेच कारण नाही तर भाजपचा विस्तार होण्यामागे कष्टपूर्वक प्रदीर्घ नियोजन आहे. जसजसा काँग्रेसला पर्याय कोण, याचा विचार व्हायला सुरुवात झाली तेव्हा ते स्थान आधीच्या काळामध्ये समाजवाद्यांकडे होतं. ते स्थान हळूहळू भाजपनं मिळवायला सुरुवात केली. भाजपचा विजय हा जसा काँग्रेसच्या हळूहळू क्षीण होण्यामध्ये आहे त्यापेक्षा जास्त ते दीर्घ काळाचं नियोजन आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोणताही राजकीय पक्ष एका दिवसात उठून उभा राहात नाही. अवघे दोन खासदार असलेला पक्ष काही वर्षानंतर केंद्रामध्ये अन्य पक्षांच्या सहकार्यांने सत्ता संपादन करू शकतो किंवा सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वामध्ये येऊ शकतो, केंद्रात स्वबळावर सत्ता संपादन करण्याइतकी सदस्य संख्या मिळवू शकतो, हे काही एका रात्रीत घडत नसतं. भाजपच्या या यशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा निश्‍चितपणाने मोठा सहभाग आहे. पण, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘परिवार’ नावाने संबोधल्या जाणार्‍या या सगळ्या संघाशी संबंधित संस्था-संघटनाचं काय नियोजन सुरू आहे, या संदर्भात काँग्रेसच्या तथाकथित नेत्यांनी म्हणा की चाणक्यांनी कधी गंभीरपणे विचारच केला नाही. आता परवा एक आकडेवारी वाचनात अशी आली की, पूर्व भारतात अशात झालेल्यानिवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळलेला आहे. त्या सर्व राज्यांमध्ये २५/३० वर्षांपूर्वी जेमतेम ६०० कार्यकर्ते कार्यरत होते ती संख्या आता ३६ हजार झालेली आहे; म्हणजे विस्ताराचा हा प्रवास ६०० ते ३६ हजार असा होत असतांना कॉंग्रेसनं काय केलं?
२०१३तल्या पाच राज्यांच्या निवडणुका, दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणूक काळामध्ये मी दिल्‍लीतच होतो; दिल्ली तसंच उत्तरप्रदेशमधील भाजपचं संघटन जवळून बघत होतो. आज अमित शहा यांच्यावर टीका होत असली तरी अमित शहा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काय केलं, ते विरोधक आणि टीकाकांरानी नीट समजावून घेतलं पाहिजे. निवडणुकीच्या साडेतीन-चार वर्षे आधी भाजप आणि परिवारातील असंख्य कार्यकर्ते उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून बसले. जेमतेम पाव-अर्धा-पाऊण-किंवा एक टक्‍का अशी ज्यांची लोकसंख्या आहे अशा जातीधर्मांच्या लोकांना त्यांनी संघटित केलं. लोकसंख्येच्या निकषांवर क्षुल्‍लक आणि ज्यांच्या मतांचा एकगठ्ठा परिणाम निवडणुकीत जाणवणार नाही, असा हा वर्ग होता. अशा जवळजवळ बावीस-तेवीस जाती मिळून वीस टक्के मतदारांचा नवीन वर्ग म्हणजे स्वत:चा नवीन ‘बेस’ भाजपनं तयार केला, हे केवढं मोठं नियोजन आणि केवढी व्यापक संघटनात्मक तयारी होती हे लक्षात घ्यायला हवं. प्रत्येकी पंचवीस मतदारासाठी बुथ लेव्हलवर एक कार्यकर्ता तिथे त्यांनी नियुक्‍त केला. या सगळ्या लोकांना भाजपची आयडीयालॉजी समजावून देणं, भाजपच्या राजकीय विचाराच्या संदर्भात त्यांच्या शंकांचं निरसन करणं, मतदानासाठी प्रवृत्त करणं आणि पुढे जाऊन मतदानासाठी बाहेर काढणं, ही प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नाही. भाजपच्या धर्मांध राजकारणावर केवळ टीका करण्यापेक्षा पातळीवर त्यांनी केलेल्या सत्ता प्राप्तीसाठी या प्रदीर्घ श्रमाची नोंद घेऊन अशा पध्दतीनं श्रम घेण्याची तयारी केली तर येत्या काही काळामध्ये त्यांचा पराभव करणं शक्य होणार आहे.
येत्या वर्षअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धक्का बसणार अशी हिंट देण्याचं काम जनमताच्या पाहणीतून झालेलं आहे; ते खरं की खोटं, त्यामागे भाजपची काही व्यूहरचना (ती शक्यता नाकारता येत नाही!) तर नाही ना, याची कोणतीच खातरजमा न करता कॉंग्रेसच्या गोटात मुख्यमंत्रीपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाल्याच्या बातम्या प्रकशित झाल्या आहेत. भाजप पश्चिम बंगालवरही शिस्तबद्धपणे आक्रमण करण्याच्या स्थितीत सक्रीय होत असतांना इकडे विरोधी आघाडीत ‘बाजारात तुरी’ सुरु आहेत. सावधपणे हांका देण्याची कुणाची तयारीच दिसत नाहीये. निवडणुका होऊन जनमताचा कौल प्राप्त करण्याच्या आधीच कोण मुख्यमंत्री/पंतप्रधान होणार या बोलाच्या कढीला उत आलेला आहे.
मतदार राजा खाटल्यावर बसलेल्या कोणा हरीच्या हाती यश नेऊन देत नसतो; त्यासाठी घाम गाळावा लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवं!
(रुबिक क्यूब चित्ररचना- महेश जोशी-दरडे)
-प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
