महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत बंड आणि बंडखोर हे कांही परग्रहांवरुन अचानक प्रगटलेले पाहुणे नाहीत . निवडणुका झाल्यावरही सत्तेला काटशह देणारे बंडखोर असतातच आणि मुख्यमंत्री असो की पक्षाध्यक्ष , की अन्य नेता , त्याचं आसन डळमळीत करण्याचा उद्योग राजकारणात सतत सुरुच असतो ; हे ‘उद्योग’ हेदेखील एक प्रकारची बंडखोरीच असते . निवडणुकीच्या काळात बंडखोरी करण्यापासून भलेभले स्वत:ला रोखू शकलेले नाहीत ; अगदी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेलेसुद्धा . सध्या सुरु असलेल्या विधानसभेच्या रणधुमाळीत कोण कोणी बंडखोरी मागे घेतली आणि आणि कोण अजून रिंगणात आहेत या बातम्या प्रकाशित होतीलच . त्यानिमित्तानं काँग्रेसमधील बंडखोरीच्या दोन ‘बड्या’ घटना आठवल्या . ( तेव्हा माझी पिढी पत्रकारितेत नवखी होती .) ‘बड्या’ असा उल्लेख करण्याचं कारण त्या दोघांनीही महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेलं होतं ! महाराष्ट्राच्या राजकारणातले आजवरचे सर्वात ‘बडे’ बंडखोर असा या दोघांचा उल्लेख केला तर मुळीच गैर ठरणार नाही .
केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार १९७७साली सत्तारुढ झाल्यावर महाराष्ट्रातही विधानसभेची पोटनिवडणूक घेण्यात आली . या निवडणुकीत शंकरराव चव्हाण यांनी बंडखोरी केली होती ! खरं तर शंकरराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारचं मुख्यमंत्रीपद फेब्रुवारी ( १९७५ ते मे १९७७ या काळात ) भूषवलेलं होतं . तेव्हा काँग्रेस ( आय ) होती . या काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्रीमती इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी होते . त्यांचा दोघांचा उल्लेख तेव्हा ‘हाय कमांड’ असं केला जात असे . उल्लेखनीय बाब म्हणजे शंकरराव चव्हाण या दोन्ही आणि त्यातही विशेषत: श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या खास मर्जीतले समजले जात असत . १९७८च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातल्या नेतृत्वावर शंकरराव चव्हाण नाराज होते . ही नाराजी व्यक्त करतांना त्यांनी चक्क बंडखोरी करत ‘महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस’ नावाचा पक्ष स्थापन केला . त्यांच्या पक्षानं विधानसभेची निवडणूक लढवली . असं म्हणतात की त्यांच्या बंडखोरीला श्रीमती इंदिरा गांधी यांची संमती होती म्हणूनच नंतर शंकरराव चव्हाण पुन्हा काँग्रेसमधे परतले आणि पुढे त्यांनी केंद्रात अनेक महत्वाच्या खात्यांचा कारभार सांभाळला ; एवढंच नाही तर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपदही ( मार्च १९८६ ते जून २९८८ ) त्यांच्याकडे चालून आलेलं होतं .
पत्रकारितेत आम्ही तेव्हा खूपच नवखे असल्यानं शंकरराव चव्हाण यांच्या बंडखोरीची ‘आतली’ माहिती माझ्या पिढीला समजू शकली नव्हती . ती ज्येष्ठ नेते रत्नाकर महाजन तसंच ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर , रमेश झंवर किंवा मधुकर भावे सांगू शकतील . पण , उल्लेखनीय बाब म्हणजे पुन्हा एकदा विधानसभेवर निवडून आल्यावर शंकरराव चव्हाण हे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ( ‘खंजीर प्रयोग’ म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओळखल्या जाणाऱ्या ) ‘पुलोद’ सरकारमधे कॅबिनेट मंत्री झाले . तेव्हा त्यांच्याकडे अर्थ खातं देण्यात आलेलं होतं . एकदा मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यावर दुसऱ्या कोणाच्या नेतृत्वाखालील सरकारात एखाद्यानं मंत्री म्हणून काम करण्याची ती महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना होती . यातही राजकीय गोम अशी होती की शंकरराव आणि शरद पवार यांच्यात तेव्हा ‘शीतयुद्ध’ सुरु होतं ( आणि पुढेही ते शीतयुद्ध कधीच शांत झालं नाही . ) तरी शंकरराव चव्हाण त्यावेळी बॅकफुटवर का गेले , हे अजूनही एक कोडंच आहे ! पुढच्या काळात शंकरराव चव्हाण यांच्याशी चांगला संपर्क प्रस्थापित झाल्यावर हा प्रश्न मी त्यांना विचारलाही होता पण , त्यांनी उत्तर देण्याचं टाळलं , हेही तेवढंच खरं .
बंडखोरी करणारे दुसरे माजी मुख्यमंत्री बॅरी . अब्दुल रहेमान अंतुले आहेत . १९७७ साली सत्तेत आलेलं केंद्रातलं जनता 
सरकार फार टिकलं नाही . पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका झालाय आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस ( आय ) या पक्ष पुन्हा पुन्हा सत्तेत आला . त्यावेळी देशातील जी बिगर काँग्रेसी सरकारे श्रीमती गांधी यांनी बरखास्त केली , त्यात महाराष्ट्रातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’ सरकारचाही समावेश होता . विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेस ( आय )ला पूर्ण बहुमत मिळालं . तेव्हा अंतुले यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवलेली नव्हती ; ते विधानपरिषदेचेही सदस्य नव्हते तर , ते होते संसदेचे सदस्य . अंतुले तेव्हा श्रीमती इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्या खास मर्जीतले म्हणून ओळखले जात . महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी काँग्रेस ‘हाय कमांड’नं अंतुले यांच्यावर सोपवली .
ए . आर . अंतुले तडफदार मुख्यमंत्री होते तरी , राज्याच्या काँग्रेस नेत्यांशी त्यांचं फार सख्य नव्हतं तरी पक्षश्रेष्ठीचं अभय असल्यामुळे अंतुले पक्षांतर्गत विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून मुख्यमंत्रीपदी टिकून होते . पण , हाय कंबख्त , सिमेंट प्रकरणात अडकले आणि अंतुले यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला . पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आणि पक्षांतलं अंतुले यांचं महत्व हळूहळू कमी झालं . इंदिरा गांधी यांच्या हत्त्येनंतर तर ते इतकं कमी झालं की निर्णय प्रक्रियेतही त्यांना डावलण्यात येऊ लागलं . अंतुले नाराज झाले आणि त्यांनी १९८५च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बंडखोरी केली . भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला पण निवडणुकीयआधी तो पक्ष नोंदणीकृत होऊ शकला नाही . अंतुले यांच्या या पक्षानं विधानसभा निवडणुक लढवली . त्यांच्या पक्षाचे निंवडणुक चिन्ह बहुदा तराजू होतं . अंतुले यांच्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले नाहीत पण , त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना लक्षवेधी मते मिळाली होती हे मात्र खरं .
नंतरच्या काळात ए. आर. अंतुले पुन्हा पक्षात परतले . पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणूनही त्यांचा समावेश झाला . एक मात्र खरं , मुख्यमंत्री म्हणून काम करतांना जो करिष्मा अंतले यांनी प्राप्त केला होता तो त्यांना पुन्हा कधीच मिळाला नाही तो नाहीच आणि काँग्रेसच्या सत्तेतही त्यांना त्यांना लक्षणीय वाटा मिळाला नाही उलट नव्वदीच्या दशकात लोकसभा निवडणुकीत तुलनेनं नवख्या असणाऱ्या शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला…शंकरराव चव्हाण मात या बाबतीत सुदैवी ठरले असंच म्हणाव लागेल . या दोन्ही नेत्यांच्या बंडखोरीची मुद्रा राजकारणावर ठसठशीतपणे उमटलेली हे नक्की !
नंतरच्या काळात विलासराव देशमुख यांनीही एकदा बंडखोरी करुन विधानपरिषदेची निवडणूक लढवली होती पण , त्यांना परंभावला सामोरे जावे लागले होते .
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
