■■■
राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार , असं वचन देते ; यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि कर दात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला ; जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात याचं हे उदाहरण आहे .
उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्याया प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात असा अनुभव सर्रास येतो .
■■■
गेल्या साडेचार-पाऊणेपांच दशकातील पत्रकारितेत आलेला अनुभव असा की, केंद्र असो की राज्य , सर्वच पक्षांच्या सरकारच्या योजनांवर माध्यमातून होणारी टीका खूपशी पक्षपाती , सोयीची (Selective) किंवा अनेकदा एकांगीही असते. महाराष्ट्रापुरती सध्याची परिस्थिती लक्षात जर घेतली तर ढोबळमानानं शंभरपैकी ८० पत्रकार एक तर शरद पवार व त्यांचा पक्ष आणि देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष यांच्या बाजूची आहे ; उरलेल्या पैकी दहा राज ठाकरे आणि शिल्लक दहा पत्रकार उरलेल्या पक्षांमध्ये विभागले गेलेले आहेत आणि त्यातही प्राधान्य प्रकाश आंबेडकर यांना मिळते असं चित्र आहे . याचा अर्थ पत्रकार / टिकाकारांना राजकीय भूमिका असू नये असं मुळीच नाही . एखादा पक्ष त्याची ध्येय धोरणं , त्या पक्षाचे उमेदवार आणि त्यांचं चारित्र्य यांच्या संदर्भात राजकीय दृष्टीकोनातून टीका करण्याचा अधिकार निश्चितच पत्रकार , विश्लेषक आणि टीकाकारांना आहेच . मात्र , सरकार आणि सरकारच्या निर्णयांवर टीका केली जात असताना ती विवेकनिष्ठ असावी अशी जी अपेक्षा आहे ती पूर्ण होत नाही किंवा ती टीका सिलेक्टिव्ह असते असाच अनुभव आहे .
लाडकी बहीण योजनेवर एक तर टोकाची टीका होते किंवा या योजनेचं समर्थन केलं जातं . समर्थन आणि टीका करण्याबद्दल हरकत घेण्याचं काहीच कारण नाही . पण, एक लक्षात घेतलं पाहिजे की , भारतात प्रत्येक आलेल्या सरकारांचं गेल्या चार साडेचार दशकात अशा सोयी-सवलती देण्याबाबत एकमत आणि सार्वत्रिकीकरण झालं आहे , सर्व पक्षीय सरकारांचं ते व्यवच्छेदक लक्षणं आहे . आणीबाणीच्या काळात श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं राबवलेला २० कलमी कार्यक्रम हा ‘चुनावी जुमला’ नव्हता असा ठाम दावा कुणालाच करता येणार नाही . समाजातले जे गरीब म्हणजे जे मतदार आहेत त्यांना आमिषं दाखवण्याची प्रथा माझ्या पिढीच्या पत्रकारांना आठवते, त्याप्रमाणे याच काळात सुरु झाली . श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारनं २ रुपयांत जनता साडी आणि पुरुषांसाठी स्वस्त दरात कापड उपलब्ध करुन दिलं होतं . बऱ्यापैकी दर्जा असलेलं पायजामा शर्टाचं कापड त्या काळात ७-८ रुपये मीटर होतं आणि त्यापासून २० रुपयाच्या आत पायजामा कुडता शिवला जाऊ शकत असे . जनता कापडामुळे हा खर्च दहा साडेदहा रुपयावर आला होता आणि उरलेला खर्च अनुदान म्हणून सरकारकडून दिला जात होता तेही आठवतं . तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता आणि आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव यांनी दरमहा पाच का दहा किलो तांदूळ जनतेला देण्याचं आश्वासन निवडणुकीआधी दिलं होतं ( जयललिता यांनी तर साड्या वाटपही केलं होतं ) आणि सत्ता प्राप्त झाल्यावर ते पाळलंही . उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टीचे अखिलेख यादव यांनी तरुण मतदारांना लॅपटॉप देण्याची घोषणा केली आणि ती सत्तेत आल्यावर पाळलीही . अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील . राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं अत्यंत अल्प दरात भोजन दिलं ( पण , हिंदुत्व सोडून राष्ट्रवादी व काँग्रेस सोबत आलेले उद्धव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना एका रात्रीत सेक्युलर’ झाले , माध्यमातल्या एका मोठ्या गटाकडून त्यांच्याविरुद्धच्या टीकेची तलवार म्यान झाली ! ) . असं उल्लेख अनेक योजनाचा करता येईल आणि या सर्व योजनांमुळे राज्य असो की केंद्र सरकारांच्या तिजोरीवर ताण पडला नव्हता आणि , मतदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा प्रकार नव्हता असा युक्तिवाद कुणी करत असेल तर तो पटणारा नाही .
सरकारच्या उधळपट्टीबद्दल माध्यमाकडून केली जाणारी टीका कशी ‘सिलेक्टिव्ह’ असते याची अनेक उदाहरणं देता येतील . राज्यात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री आणि सुधाकरराव नाईक शिक्षण मंत्री असतांना मुलींना मोफत शिक्षणाची महत्वाकांक्षी योजना आणली गेली तेव्हाही मोठी टीका झाली पण त्यानंतर मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबद्दल टीकाकार पत्रकार मौन बाळगून बसले . म्हणून लोकहिताच्या योजनांवर टीका करण्याआधी त्या योजनेने काय साध्य केलं गेलं हे आधी पहिलं गेलं पाहिजे .
टीकाकार पत्रकारांना कायमच सामान्य माणूस , शेतकरी यांच्यासाठी जाहीर झालेल्या सरकारी योजनांत उधळपट्टी कशी दिसते , हे कोडं नसून सोयीचा भाग आहे , हे लक्षात घ्यायला हवं . केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो औद्योगिक जगताला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलतींबाबत माध्यमांनी बहुतांश वेळा मौनच बाळगलं आहे . २०२३-२४ या वर्षात केंद्र सरकारनं १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली , असं आकडेवारी सांगते . त्यापैकी ६० हजार कोटी रुपये देशातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आले तर उरलेले १ लाख १० हजार कोटी रुपये औद्योगिक जगताचे माफ झाले . या हिशेबाने औद्योगिक जगताला गेल्या पाच वर्षात मिळालेल्या विविध कर्जमाफींचा आकडा किमान २ लाख कोटी रुपयांवर जातो . मोदी सरकारनं पहिल्या दोन कार्यकाळात औद्योगिक जगताचं १६ लाख कोटी रुपये कर्ज आणि व्याज माफ केलं गेलं , असा आरोप कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ( आता दिवंगत ) सीताराम येच्युरी यांनी केला होता . त्या आरोपावर आजवर एकाही ओळीचा खुलासा ना केंद्र सरकारनं केला ना त्या संदर्भात सखोल विश्लेषणात्मक लेखन माध्यमात झालं .
लाडकी बहीण योजनेसाठी आक्टोबर अखेर एकूण तरतूद ४५५ कोटी रुपयांची आहे असं सांगितलं गेलं . ( यांचा अर्थ महावीकस आघाडीचे सरकार आल्यावर हे रक्कम दरमहा ३ हजार रुपये झाल्यावर हा आकडा १ लाख १० हजार कोटी रुपयांवर जाईल ! ) हा ‘चुनावी जुमला’ आहे या होणाऱ्या टिकेबद्दल कोणतंही दुमत नाही . मात्र , एकीकडे ‘लोक कल्याणकारी’ राज्याची संकल्पना मांडायची आणि दुसरीकडे राज्यातील महिलांना राज्य सरकारनं काही आर्थिक लाभ दिले तर त्यावर टीका करायची असा हा असमर्थनीय मामला आहे . या ५५ हजार कोटी रुपयांवर ‘उधळपट्टी , उधळपट्टी’ म्हणून टाहो फोडणारे टीकाकार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाबाबत विरोधाची भूमिका घ्यायला तयार नाही . राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनापोटी २४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होईल असा अंदाज आहे . सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी त्यांना जेवढे वेतन मिळते त्या वेतनाचा परतावा म्हणून त्याचं काम इमाने इतबारे खरंच करतात का , हा कळीचा सवाल आहे . ‘बहुसंख्य शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी काम न करण्यासाठी वेतन घेतात आणि काम करण्यासाठी लाच घेतात’ असा अनुभव सार्वत्रिक आहे , पण त्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात येऊ नये अशी भूमिका कणखरपणे घेताना माध्यमे दिसत नाहीत . प्रशासनाला गती द्यावी , कार्यक्षमता वाढवावी , प्रशासनावरील अनावश्यक खर्चाला कात्री लावावी आणि तो खर्च लोक कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध करुन द्यावा , अशी खंबीर भूमिका कोणत्याच पक्षाचं सरकारही घेत नाही कारण त्यांचे परस्परात लाभाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत , हे मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा औषधालालही उरलेला नाही . मात्र महिला आणि शेतकऱ्यांना कांही लाभ मिळाला की टीकाकार पत्रकारांची लेखणी चुरुचुरु चालते आणि प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवर अँकर असलेल्या पत्रकारांचा सूर चढा लागतो…
एक स्वानुभव सांगतो… मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या जमीन संपादनाचं काम सुरु असताना त्यात होणाऱ्या वरकमाईच्या उद्योगाबद्दल लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अनेक सुरस कथा सांगितल्या होत्या आणि त्या अरबी कथेपेक्षा कमी सुरस नव्हत्या ; सर्वच माध्यमात आज काम करणाऱ्यांना त्या ठाऊक नसतीलच असं नव्हे . भेट होणाऱ्या अनेक पत्रकारांपर्यंत ती माहिती मीही पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला पण , एका प्रकाश वृत्तवाहिनीचा एखाद दुसरा अपवाद वगळता अन्य कोणाही पत्रकारानं त्या विरुद्ध आवाज उठवला नाही . माध्यमातील त्यापैकीच काही टीकाकार पत्रकार आता लाडकी बहीण योजनेवर जोरदार टीका करताना दिसतात , तेव्हा मोठी गंमत वाटते . सरकारी योजनांवर टीका करणारे कसे ‘सिलेक्टिव्ह’ आहेत याचंच हे उदाहरण आहे .
आणखी एक उदाहरण सांगतो. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसनं जो जाहीरनामा प्रकाशित केला त्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव , शासकीय नोकऱ्यांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण , तरुणांना स्टार्टअप साठी ५ हजार कोटी , शैक्षणिक कर्ज माफ असे अनेक ‘चुनावी जुमले’ होते . त्यावर सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होणार हे उघडच होते पण , काँग्रेसच्या या योजनांचा ‘क्रांतिकारी’ असा उल्लेख पत्रकारांच्या एका गटानं केला तर दुसऱ्या गटाला त्या घोषणांमध्ये ‘चुनावी जुमला’ दिसला म्हणजे दोन्ही भूमिका टोकाच्याच की ! मुद्रित माध्यमात बातम्या वाचताना किंवा प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवरील वृत्त बघताना यातलं नेमकं तथ्य लोकांना खरंच समजू शकलं असेल का ? ते तथ्य समजावून सांगण्याची जबाबदारी माध्यमात काम करणारांची नाही का ?
राजकीय पक्षावर टीका करताना पत्रकारांनी एखादी राजकीय भूमिका घेतली तर ते निश्चितच समजण्यासारखं आहे किंबहुना तशी राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय टीका करणारं ते लेखनं धारदार होणार नाही . मात्र सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना किमान विवेक बाळगला जावा अशी अपेक्षा राहणारच . औद्योगिक जगताला एक न्याय , शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नको तेवढं झुकतं माप आणि जनतेला काही दिलं ते मात्र ‘चुनावी जुमला’ ही भूमिका पटणारी नाही टि एक फार मोठी क्रूर विसंगती आहे . . लोकांनी लोकांसाठी स्थापन केलेलं लोकांचं लोक कल्याणकारी सरकार असा उदोउदो एकीकडे आपण आपल्या लोकशाहीचा करणार आणि दुसरीकडे लोक कल्याणाचे निर्णय घेतले गेले की , त्यावर राजकीय रंगाचे चष्मे घालून टीका केली जाणार , हा माध्यमांचा दुटप्पीपणा आहे . जोपर्यंत हे राजकीय विचारांचे चष्मे काढून ठेवून माध्यमांकडून विवेकनिष्ठ टीका होणार नाही तोपर्यंत , त्या योजनेच्या वस्तुनिष्ठतेविषयी बोलता येणार नाही . लाडकी बहीण असो का अन्य कोणतीही लोक कल्याणकारी योजना , त्याकडे विवेकनिष्ठ नजरेतूनच बघितलं जायला हवं.
( बीड येथून प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रजापत्र’ या दैनिकाच्या दिवाळी अंकातील लेख . )
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
