१ = ‘उठसुठ कोल्हापुरी बंधारे बांधणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. भौगोलिक परिस्थिती आणि भूगर्भ स्थिती लक्षात न घेता असे बंधारे बांधणे हा पैसा कमावण्याचा धंदा आहे’ – शिरपूर सिंचन योजनेचे जनक सुरेश खानापूरकर.
२ = ‘सर, तुमचा दुष्काळाचा संदर्भ देणारा ब्लॉग वाचला. आज माझ्याकडे एक जराजर्जर वृद्ध महिला आली आणि आधार कार्ड, जीवनदायिनी योजना कार्ड, बँकेचे पासबुक देऊन म्हणाली, डॉक्टर हे सर्व ठेऊन घ्या आणि मिळतील तेव्हा पैसे तुम्हीच घ्या पण, जेवायला द्या. मी मुळातून हललो. योजना आहेत तर मग लाभ लोकाना का मिळत नाहीत, सरकारचा पैसा जातो कुठे?,’ वैजापूरचा तरुण डॉक्टर आणि सोप्या भाषेत वैद्यक विषयक लेखन करणारा संवेदनशील तरुण मित्र डॉ.अमोल अन्नदाते.
३ = महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरच्या आच्छाद वाहतूक कर वसुली नाक्यावर राज्याचे वाहतूक आयुक्त महेश झगडे यांनी धाड टाकल्यावर उघडकीस आलेला गैरव्यहार आणि वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांची उडालेली धावपळ – लोकमत मधील बातमी.
४ = कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पगार आणि निवृत्ती वेतनावर राज्य सरकारला ४८ ते ५२ टक्के रक्कम खर्च घालावी लागते. राज्याचे कर वसुली उत्पन्न १ लाख ५८ हजार ४१० कोटी रुपयांचे आहे. राज्यात सध्या १७ लाख ९५ हजार ३९० कर्मचारी असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे १ लाख जागा रिक्त आहेत – समीर मणियार, महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये.
५ = ‘२०१५ हे वर्ष आपणास भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात प्रवेश करण्यास अनुकूल ठरो,’ अशा ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक आणि मुंबईच्या बेस्ट उपक्रमातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या प्रशांत साने या वकील मित्राने दिलेल्या शुभेच्छा.
वर उल्लेख केलेल्या पाचही मुद्द्यांचा परस्परांशी निकटचा संबध आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या लांच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक प्रवीण दिक्षित यांनी केलेल्या, ‘मुंबई महापालिकेत इतका भ्रष्टाचार आहे की तो थांबला तर मुंबईतील घरांच्या किमती प्रति चौरस फूट ५०० रुपयांनी कमी होतील,’ या विधानाकडे बघायला हवे. नुसतेच नाही तर, अतिशय गंभीरपणे आणि दृष्टीकोन व्यापक करून बघायला हवे. भ्रष्टाचाराची ही कीड काही केवळ मुंबई महापालिकेपुरती नसून हा संपूर्ण राज्याचा आणि देशाचा प्रश्न आहे. त्यात सरकारांच्या अपयशांची आणि त्या वृद्धेसारख्या असंख्यांना लागलेल्या भुकेची बीजे दडलेली आहेत. ईश्वरावर विश्वास असणारा माणूस देव सर्वव्यापी असतो असे म्हणतो व मानतो, आपल्या देशात मात्र देव नाही तर भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे!
प्रवीण दिक्षित यांच्याशी माझी ओळख ते नागपूरला पोलीस आयुक्त असताना झाली. तत्पूर्वी त्यांच्याविषयी बोलतांना एकदा सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक आणि ज्येष्ठ स्नेही अरविंद इनामदार म्हणाले होते, ‘ देवा, आवर्जून भेटा दिक्षितबुवांना. एकदम स्वच्छ अधिकारी आहे.’ स्त्री मुक्तीच्या लढ्यातील झुंजार ज्येष्ठतम कार्यकर्त्या सीमा साखरे यांचा वयाच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त सत्कार होता विदर्भाचे सांस्कृतिक प्रवक्ते गिरीश गांधी यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या कृतज्ञता सत्कारात मीही सहभागी होतो. कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वी अर्ध्या बाह्यांचा शर्ट नीट इन केलेला एक माणूस शांतपणे सायंटिफिक सभागृहात आला आणि पहिल्या दहा-बारा रांगा सोडून बसला. ते प्रवीण दिक्षित आहेत हे माझ्या लक्षात आले. गिरीशभाऊ आणि मी धावलो. त्यांच्याशी परिचय करून घेत-देत त्यांना पुढच्या रांगेत येणाचा आग्रह केला. प्रवीण दिक्षित विलक्षण संकोचले आणि म्हणाले, ‘अहो, सीमाताई साखरे यांचा सत्कार आहे. राहवले नाही म्हणून आलो. माझ्याकडे आमंत्रण नाहीये शिवाय पुढच्या जागा राखीव दिसताहेत.. वगैरे. आम्ही त्यांना आग्रहाने पुढच्या रांगेत बसवले. त्यावेळी ठळकपणे लक्षात आला तो त्यांच्यात नसलेला पदाचा तोरा. तो तोरा नंतरही कधीच जाणवला नाही. एकदा तर धनंजय देवधर या मित्राचा फोन आला की, स्वत:च्या चिरंजीवांच्या विवाहासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाचा हा अधिकारी सोलापूरला बसने निघाला आहे. आम्ही खातरजमा करून त्याची बातमी केली तर सोलापूरहून परतल्यावर दिक्षित म्हणाले, ‘मी खाजगी कामासाठी कधीच सरकारी वाहन वापरत नाही. नेहेमीच बसने प्रवास करतो. माझा खाजगी प्रवास हा काय बातमीचा विषय आहे?’ प्रदीर्घ काळ पोलीस खात्यात राहूनही प्रवीण दिक्षित यांची प्रतिमा कशी डाग रहित आहे, सेवेतील खूप मोठा कालखंड त्यांनी परराष्ट्रात घालवला आहे, त्यांची अभ्यासू वृत्ती, अशी माहिती मग कळत गेली. त्यांचे सांस्कृतिक अंग समजले. सौ. दिक्षित यांचे कविता प्रेम लक्षात आले आणि दिक्षित दांपत्याशी छान मैत्री झाली. नंतर अनेक कार्यक्रमात आम्ही दोघे प्रमुख पाहुणे किंवा अध्यक्ष म्हणून व्यासपीठावर वावरलो. आमच्यात गप्पाही पुस्तके, गाणे, चित्र या विषयावर व्हायच्या आणि त्यासंदर्भात बरीच देवघेव चालायची. त्यांच्या वर्तन आणि व्यवहारातील स्वच्छतेचा परिणाम साहजिकच शहरातील ‘पोलिसी’ कामकाजावर दिसू लागला. नंतर प्रवीण दिक्षित बदली होऊन मुंबईला तर मी दिल्लीला गेलो. आमच्या चरितार्थाच्या वाटा वेगळ्या झाल्या.
प्रवीण दिक्षित लांच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक झाले. (हे खातेही भ्रष्टाचारमुक्त नाही असा माझा स्वानुभव आहे आणि ते मी लिहिलेही आहे. डायरी या माझ्या पुस्तकात तो मजकूर आहे.) त्यांनी या खात्याला मोकळा श्वास, विश्वास आणि कामाचे स्वातंत्र्य मिळवून दिले. मुंबईतील भ्रष्टाचाराबाबत दिक्षित जे काही बोलले आहे त्यामुळे बरेच वादंग उठले असले तरी त्यात काहीही खोटे नाही. त्यांचे बोल अनुभावाधारीतच आहेत. त्यामागे दिक्षित यांना काही प्रसिद्धीची हाव नाही की त्यांची काही राजकीय महत्वाकांक्षा नाही. प्रवीण दिक्षित यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्याना मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या निवेदन देणाऱ्या काँग्रेसने हे लक्षात घ्यावे की भ्रष्टाचारांचे हे भूत भारताच्या मानगुटीवर कॉंग्रेसनेच बसवलेले आहे. ‘उगाच मी नाही त्यातली..’ आव काँग्रेसने आणू नये! आच्छाद नाक्यावर धाड घातल्यावर तिथला भ्रष्टाचारांचे महाभयंकर.. अक्राळविक्राळ रूप पाहून ‘आपण कोठे चाललो आहोत’ या प्रश्नाने महेश झगडे अस्वस्थ झाले. झगडे यांनी आता सीमेवरील अन्य नाक्यांवरही अशाचा धाडी घालाव्यात मात्र त्याचे वृत्त सर्व मिडियाला द्यावे म्हणजे जरब बसेल! अन्न आणि औषध खात्यातील हितसंबध उघडकीला आणल्यानंतरही झगडे यांची अवस्था यापेक्षा काही वेगळी नव्हती. दिक्षित आणि झगडे यांची ही अस्वस्थता ही काही वैयक्तीक नाही तर सामाजिक आणि राजकीय गंभीर प्रश्न म्हणून त्याची दखल घेऊन त्यावर तोडगा काढला गेला पाहिजे. शिवाय या अशा अधिका-यांमागे ‘मला काय घेणे-देणे’ ही वृत्ती सोडून समाजाने ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.
राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवर बोलताना सरकारी योजनेतील १०० रुपयातले २५ रुपयेही जनतेपर्यंत पोहचत नाहीत असे विधान १९८५साली केले होते. तरी परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही आणि नंतर २७ वर्षांनी त्यापैकी दहा रुपयेही जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत अशी कबुली राहुल गांधी यांचे पुत्र (आणि काँग्रेसचे तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार) राहुल गांधी या अकोल्यात बोलतांना दिली. त्यावर चर्चा घडल्या पण प्रतिबंधात्मक ठोस काहीच घडले नाही. अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांची आंदोलने त्यानंतर उभी राहिली आणि त्याचा राजकीय लाभ भलत्याच लोकांनी घेतला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्या केंद्र सरकारातील स्पेक्ट्रम, कोळसा असे अनेक घोटाळे उघडकीला आले. कोणत्याही पक्षाचे केंद्रातले असो की राज्य सरकारे, हेलिकॉप्टर, विमान, तोफा, धान्य खरेदी पासून ते सिंचन, गाळ उपसणे, बंधारे-रस्ते-इमारती निर्माण, निराधार अनुदान योजना सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. आपण जीवनावश्यक औषधे सोडली नाहीत, शवपेट्या सोडल्या सोडल्या नाहीत. साधे रेशन कार्ड मिळवायचे असो की सातबाराच उतारा की रेलेवेचे तिकीट की पासपोर्ट… सर्व ठिकाणी चिरीमिरीची लागण झालेली आहे. गेल्या पंधरवड्यात एका स्नेह्याला त्याच्या अपघाती मृत्यू झालेल्या नातेवाईकाच्या पोस्टमार्टेमसाठी साडेतीन हजार रुपये द्यावे लागले.. इतकी मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची नीच पातळी आपल्या देशात गाठली गेली आहे. युरोप आणि अमेरिकेत अनेक ठिकाणी फिरताना तेथील भारतीय युवकांशी गप्पा व्हायच्या. ‘आम्ही इकडेच सुखी आहोत. इकडे भ्रष्टाचार असला तरी त्याची झळ सामान्य माणसाला पोहोचत नाही,’ असे ते सांगायचे; तेव्हा वाईट वाटायचे. पण, ते जे म्हणतात त्यात खोटे काहीच नाही याचा पदोपदी अनुभव आपल्याला येतोच आहे ना? एकिकडे प्रगती आणि विकासाची शिखरे आपण गाठत असताना राजकारणी आणि (कररुपाने मिळालेल्या उत्पन्नातील घसघशीत ५२ टक्के निधी वेतन म्हणून घेतल्यानंतरही) प्रशासनात निर्माण झालेल्या हितसंबंधामुळे भ्रष्टाचाराची दलदल निर्माण झाली आहे. या दलदलीत समाजाची सर्वच क्षेत्रे आकंठ बरबटली आहेत..तोडपाणी कसे होत आहे आणि आर्थिक हितसंबध असलेल्या फायली कशा मंजूर करून घेतल्या जातात याची सत्तेतील नेत्यांकडून जाहीर चर्चा झाली पण, त्याचे एका अक्षरानेही खंडन झालेले नाही! मिडियाही या दलदलीत खूपसा बुडाला आहे… समाजातले हे वर्ग गबर झाले आहेत आणि गरीब आणखी गरीब झाले आहेत, अल्पभूधारक शेतकरी-शेतमजूर तर अक्षरशः नागवला गेला आहे. सर्वसामान्य माणूस पिचून गेला आहे, निराश झाला आहे.
असे असले तरी सर्वच काही निराशाजनक नाही. प्रवीण दिक्षित, आनंद कुळकर्णी, विष्णुदेव मिश्रा, आनंद लिमये, महेश झगडे, भूषण गगराणी, श्रीकर परदेशी, संजयकुमार, श्रावण हर्डीकर , सदानंद दाते, प्रशांत बुरडे, देवेंद्र भारती , प्रवीण साळुंके, विश्वास नागरे पाटील, संदीप कर्णिक, मनोज शर्मा आणि त्यांच्यासारखे अनेक सनदी अधिकारी या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी आशेचा मिणमिणता दिवा घेऊन उभे आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा स्वच्छ प्रतिमेचा मुख्यमंत्री आता आपल्याला लाभला आहे. फडणवीसांनी सुरुवातही आश्वासक केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाच्या सर्वच पातळीवर असलेल्या या अशा स्वच्छ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेच पाहिजे, ती गरजच आहे. त्यामुळेच सरकारच्या योजनांचे लाभ सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचतील. नाही तर वर्ष-न-वर्षे सुरु असलेल्या त्याच घोषणांचे फटाके वाजत राहतील, भ्रष्टाचार मात्र ऑक्टोपससारखा विळखा घट्ट करेल आणि रिकाम्या तिजोरीचे आर्त तराणे गाणारे देवेंद्र फडणवीस आपल्याला पाहायला मिळतील भ्रष्टाचार उखडून टाकण्याचे हे खडतर आव्हान देवेंद्र फडणवीस कसे पेलतात हे याकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. ‘खाणार नाही खाऊ देणार नाही’ अशी कणखर भूमिका त्यांना घ्यावी लागेलच. केंद्रात खेमका असो की दुर्गा यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सध्यातरी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे शुभसंकेत मिळाले आहेत. राज्यात देवेंद्र फडणवीस हे संकेत क्षीण करतात की बळकट हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
मी नक्कीच प्रवीण दिक्षित आणि त्यांच्यासारख्या सर्व अधिकाऱ्यांचा समर्थक आहे, तुमचे काय ?
-प्रवीण बर्दापूरकर / ९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
