‘मेक ईन महाराष्ट्र’सारख्या उपक्रमांना विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही. गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलंच पाहिजे, त्याशिवाय राज्यात उद्योग येणार तरी कसे? मोठे उद्योग आले की पूरक उद्योग येणार आणि त्यातून रोजगाराची एक मोठी साखळी तयार होणार. ही साखळी ज्या गावात निर्माण होते त्या गावाचा ‘टर्न ओव्हर’ वाढतो. वेगवेगळ्या करांद्वारे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होते; एकदा राज्याच्या तिजोरीत पैसा खुळखुळला की तो अन्य विकास कामांवर खर्च करता येतो. मात्र महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायला हे सर्व गुंतवणूकदार बाहेर पडतील तेव्हा प्रवास करताना त्यांचा फार मोठा अपेक्षाभंग आणि प्रचंड दमछाक होईल अशी रस्त्यांची स्थिती भीषण आहे.
अशात औरंगाबाद ते नागपूर आणि औरंगाबाद ते मुंबई अशा दोन चकरा; त्याही वेगवेगळ्या रस्तेमार्गे झाल्या आहेत. अलिकडच्या काळात; म्हणजे राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून औरंगाबादहून पुणे, नांदेड, नासिक, भुसावळ, जळगाव, सोलापूर हाही प्रवास रस्ते मार्गेच करावा लागला. आघाडी सरकारच्या काळात रस्ते विकासाच्या नावाखाली कोणाचा विकास झाला याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर युती सरकार सत्तेत आलं. तेव्हापासून रस्ते दुरुस्तीच्या नावावर जे काही या सव्वावर्षाच्या काळात घडलंय ते मुळीच समाधानकारक नाहीये हे स्पष्टपणे नोंदवायलाच हवं. महाराष्ट्रातील प्रत्येक रस्ता हा भ्रष्टाचाराची एक अफलातून मिसाल आहे. खरं तर, गेल्या २०/२५ वर्षात राज्यात जेवढे रस्ते तयार झाले आणि त्यावर जो निधी खर्च झाला, त्याचं सोशल ऑडीट करून श्वेतपत्रिका जारी होणे गरजेचं आहे कारण, झालेला खर्च आणि रस्त्याची विद्यमान अवस्था याचा कोणताही ताळमेळ जुळत नाही; इतका हा भ्रष्टाचार गंभीर आणि अतिअति व्यापक आहे. त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे वाईट्ट-अतिवाईट्ट-अति..अति..अति..वाईट्ट अवस्थेतील रस्ते आहेत. रस्त्यांच्या कामावर खर्च झालेला निधी आणि प्रत्यक्षातील ही स्थिती असा हा ताळेबंद मांडला गेला तर राज्यातला कदाचित सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणून रस्ते बांधकाम घोटाळ्याची नोंद भ्रष्टाचाराच्या इतिहासात होऊ शकेल याबद्दल तीळमात्र शंका घेण्याचं कारण नाही!
सार्वजनिक खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आहेत. त्यांना ‘दादा’ म्हणतात. गेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारातही एक ‘दादा’ होते; त्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक कथांना उच्च न्यायालयातही आता वाचा फुटते आहे. मात्र, ‘त्या’ दादांचा प्रशासकीय वकूब आणि काम करण्याच्या झपाट्याची आघाडी सरकारच्या काळातही स्तुती होत असे, नोकरशाही त्यांना टरकूनच असे. या म्हणजे युतीच्या चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी त्या दादांसारखे गैरव्यवहार करावेत असं कोणी म्हणणार नाही पण, ‘त्या’ दादांसारखा कामाचा झपाटा आणि नोकरशाहीवर वचक निर्माण करून राज्यातल्या रस्ते विकासाला गति देण्यात युती सरकारचे दादा कमी पडले आहेत यात शंकाच नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदार असल्याचं समजले जाणारे, युती सरकारचे हे दादा स्वच्छ आहेत आणि त्यांचा खात्यातल्या लोकांना कोणताच त्रास नसतो हे खरं आहे; कोल्हापूर-मुंबईतल्या त्यांच्या बंगल्यावरचा ‘भत्ता’ खात्याच्या अवैध कमाईतून करावा लागत नाही, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात या दादांनी नागपूरच्या रवी भवनातल्या त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी भरलेल्या किराणा वाण सामानाचे पैसे खिशातून काढून दिले आणि ‘मी जे जेवेन तेच सर्वाना मिळेल. कोणालाही मद्य द्यायचं नाही’, असं त्यांनी बजावलं तेव्हा कॅम्पवरचे अधिकारी कसे गांगरले आणि सार्वजनिक बांधकाम खातं समूळ कसं हादरलं याची माहिती अनेकांना नसेल पण, मला आहे.
आमचे मित्रवर्य छगन भुजबळ यांच्या केल्या-न-केलेल्या कथित गैरव्यवहाराचं समर्थन मुळीच नव्हे पण, केवळ छगन भुजबळ यांना अडकवणं याचसाठी चंद्रकांत पाटील यांची मंत्रीपदी आणि आनंद कुळकर्णी यांची खात्याच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली, तो कार्यभाग आता संपला आहे, असा जर संदेश जनमानसात जात असेल तर ते गैर आहे. या खात्याचे मंत्री म्हणून भुजबळ यांनी १०० रुपये मिळवले असतील तर या खात्यातील अभियंते-अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मिळून १०,००० रुपयांचा ‘चुना’ खात्याला पर्यायानं सरकारला आणि शेवटी जनतेलाच लावलेला आहे, हे विसरता येणार नाही. भुजबळ मंत्री होण्याआधी कितीतरी वर्ष आधीपासून चुना लावण्याचं हे ‘थोर-थोर’ कार्य सुरु होतं आणि भुजबळ जाऊन चंद्रकांत पाटील आले तरी ते सुरूच आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील गैरव्यवहाराची पावती मात्र एकट्या भुजबळांच्या नावानं फाडली गेली!
या खात्याच्या सचिवपदी म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या सनदी अधिकारी आनंद कुळकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा हे मंत्री आणि हे सचिव राज्यातले रस्ते चकाचक नाही तरी किमान राज्याला खड्डेमुक्त तरी करतील, रस्ते कामातला भ्रष्टाचार उखडून काढतील अशी जी अपेक्षा होती ती मात्र साफ फोल ठरली आहे हेही सांगायलाच हवं. आनंद कुळकर्णी यांनी निवृत्त होताना सांगितलं की त्यांच्या या खात्याच्या त्यांच्या सचिवपदाच्या काळात कामचुकारपणा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली २५०वर अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहेत. या कारवाईचं समर्थन आणि स्वागतच करायलं हवं. पूर्वी काम न करता निधी ढापता येत होता, आता थोडं-बहुत का असेना काम करावंच लागतं हे कंत्राटदार मान्य करू लागले आहेत पण, या खात्याचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांत(दादा) पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि आनंद कुळकर्णी यांच्या या धडक मोहिमेमुळे महाराष्ट्रातील रस्ते सुधारले का, स्त्यावरील खड्डे कमी झाले का, लोकांचा प्रवास सुखकर झाला का..या प्रश्नांची उत्तरं होकारार्थी मिळत नाहीतच.
आनंद कुळकर्णी माझे वैयक्तिक स्नेही आहेत. त्यांना माहिती मिळणं सोपं व्हावं म्हणून ते या खात्याचे सचिव झाल्याच्या सुरुवातीच्या काळात; राज्यात ज्या-ज्या मार्गावर कार्यक्रम आणि वैयक्तीक कामासाठी मी प्रवास केला त्या प्रत्येक रस्त्याची विद्यमान अवस्था आणि काही वर्षापूर्वी स्थिती कशी होती याची माहिती मेलद्वारे कळवत होतो. (त्यांनी होकार दर्शवल्यानंतरच हा feedback द्यायला मी सुरुवात केली होती!) मुख्य मुद्द्याकडे वळण्याआधी सांगतो- औरंगाबाद नागपूर मार्गावर मी गेली ४० वर्ष प्रवास करतोय. बस, भाड्याचे आणि मग स्वत:चे चारचाकी वाहन असा हा प्रवास तोही किमान दोन हजारापेक्षा जास्तच वेळा झालाय आणि त्यापैकी हजार वेळा तरी मी स्वत: ड्रायव्हिंग केलंय. औरंगाबाद ते मुंबई प्रवासाचाही माझा लेखा-जोखा असाच असाच आहे. निवासी संपादक होईपर्यंत स्वत: कार ड्राईव्ह करत मी महाराष्ट्र अक्षरश: उभा-आडवा पालथा घातला आहे; हे सांगण्याचं तात्पर्य हे की राज्यातील रस्त्यांचा ‘याचि देही याचि डोळा’ मला अनुभव आहे.
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक तसंच पर्यटनदृष्ट्या महत्वाचं शहर. वेरुळ आणि अजिंठा लेण्या याच जिल्ह्यात आहेत हे सांगणं म्हणजे ‘तू जगाला प्रकाश देतो’ हे सूर्याला सांगण्यासारखं आहे. औरंगाबाद ते अजिंठा हा रस्ता छगन भुजबळ यांच्या जन्माआधीचा आहे आणि भ्रष्टाचाराचा इरसाल नमुना आहे. दरवर्षी या रस्त्याची दुरुस्ती होते, एकदा तर जपान सरकारनेही निधी दिला तरी, रस्ता काही खड्डेमुक्त झालाच नाही मात्र अभियंते-अधिकाऱ्यांचे एकापेक्षा एक अलिशान बंगले उभे राहिले! वेरुळच्या रस्त्याची कथा यापेक्षा वेगळी नाही. रस्त्यांची अशी वाट लावतांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कोणा अधिकारी-कर्मचाऱ्यानं, परदेशी पर्यटक आपल्या राज्याविषयी काय मत घेऊन घरी परतत असतील याचीही किमान चाड बाळगलेली नाही. परदेशांच्या अनेक भेटीत अनेक मित्रांनी सांगितलं- अजिंठा वेरूळला जाऊ नका असा सल्ला आम्ही भारताच्या भेटीवर निघालेल्यांना देतो कारण, वाईट रस्ता आणि अजिंठा वेरूळला मिळणारी लुटारू वागणूक. ऐतिहासिक मोलाचा हा ठेवा पाहण्याच्या अनिवार ओढीतून हा सल्ला डावलून परदेशातून सोडाच देशातूनही एकदा येऊन गेलेला पर्यटक पुन्हा अजिंठा-वेरुळकडे फिरकत नाही. त्याचा परिणाम पर्यटन रोडावण्यावर झाल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या आहेत. तमाम शिवछत्रपती भक्तांचे आदरस्थान असलेल्या जिजामाता यांचे गाव सिंदखेडराजा ते जालना हा रस्ता कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही गेल्या २५ वर्षात कधीच गुळगुळीत झालेला नाहीये. आमची एक गायनॉकॉलॉजिस्ट मैत्रीण नेहेमी म्हणते, ‘बाळंतपणासाठी ‘ड्यू’ असलेल्या गर्भवतीला या रस्त्यावरून कारमधून नेलं तर प्रसूतीकळा येण्यासाठी कोणत्याही कृत्रिम औषधाची गरजच नाही!’ उल्लेख केलेल्या या तिन्ही रस्त्यांवर गेल्या २५ वर्षात किती निधी खर्च झाला आणि हे रस्ते कधीच खड्ड्यातून बाहेर का आले नाही याचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न कधी चंद्रकांत पाटील (आणि आनंद कुळकर्णी) यांना का करावासा वाटला नाही याचं उत्तर; मंत्रालयातील वातानुकूलित चेम्बरमध्ये बसून काम करण्याची संवय हेच आहे. अनेक ठिकाणी कारचं अख्खं चाक समावून घेणारा सिन्नर ते घोटी रस्ता, अकोला ते अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, जालना ते देऊळगावराजा, जांब ते चंद्रपूर, चिखली ते खामगांव, सुलतानपूर ते लोणार, लोणार ते वाशीम, मंठा ते नांदेड आणि मंठा ते परभणी, औरंगाबाद ते वैजापूर, चाकण ते मुंबई हाय-वे, अजिंठा ते भुसावळ, नंदुरबार ते नासिक, मांजरसुंबा ते लातूर, मांजरसुंबा ते अंबाजोगाई (हा रस्ता गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असतांना चांगला होता) असे असंख्य रस्ते सांगता येतील की ज्यांना कधीच खड्डेमुक्त होऊ दिलं गेलेलं नाही. नासिक जिल्ह्यात येवला ते वैजापूर मार्गावरच्या ओव्हरब्रिजचं काम छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सुरु झालं आणि युती सरकार आल्यावर तसूभरही पुढे सरकलं नाही; परिणामी खड्ड्यातून प्रवास करावा लागत असल्यानं लोकांच्या कमरेचे टांके ढिले होताहेत. केवळ भुजबळ यांच्यावरच्या रागापोटी सरकार असं वागतंय असं लोक आता म्हणू लागले आहेत. औरंगाबाद ते अजिंठा रस्त्याचं काम सुरु करण्याचे आदेश देऊनही कंत्राटदार ते सुरु करत नाही, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रस्त्यांचा प्रत्यक्षानुभव घेतल्यावर आनंद कुळकर्णी बराच आक्रमक पवित्रा घेतला अशा बातम्या वाचल्या होत्या पण, मंत्री येवो की सचिव; बडे अधिकारी बिनधास्तपणे गैरहजर राहतात अशी या खात्याच्या उद्दाम कारभाराची ‘उज्वल’ परंपरा आहे.
‘अमेरिका प्रगत आहे म्हणून त्या देशातील रस्ते चांगले आहेत असे नाही तर, रस्ते चांगले झाले म्हणून अमेरिकेची प्रगती झाली’ अशा आशयाचं एक वचन विद्यमान केंद्रीय मंत्री (आणि माझे प्रिय मित्र) नितीन गडकरी हे (कोणा-कोणाच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या हे नाव वाचल्यावर?) राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांच्या मंत्रालयातील चेम्बरमध्ये लावलेलं होतं. याचा अर्थ पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय प्रगती होणार नाही असा आहे. पायाभूत सुविधांत रस्ते अत्यंत महत्वाचे आहेत; त्याशिवाय ‘मेक ईन महाराष्ट्र’ हे एक मृगजळ ठरण्याची भीती आहे. या युती सरकारातील ‘दादा’ उपाख्य चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य खड्डेमुक्त करून ‘मेक ईन महाराष्ट्र’च्या दिशेनं निर्णायक पाऊल उचलायला हवं. सरकार सत्तेत येऊन आता सव्वा वर्ष उलटलंय. बहाणे नकोयेत लोकांना.. आता तरी कामं होतायेत हे दिसलं पाहिजे अन्यथा… समझनेवालोको इशारा काफी है.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना समझदार समजण्यात मी चूक तर करत नाहीये ना?
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
