नोकरशाही सहकार्य करत नाही, अशी तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे दुसऱ्यांदा केली आहे. ते मुख्यमंत्री झाल्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर करण्यात आल्यानं ही तक्रार गांभीर्यानं घेणं भाग आहे. या तक्रारीचा एक अर्थ असा की, खुद्द मुख्यमंत्र्याचे ऐकत नाही म्हणजे अन्य मंत्र्यांचेही आदेश ही नोकरशाही पाळत नाही. दुसरं, नोकर मालकाचं ऐकत नाही म्हणजे मालकाचा धाक उरलेला नाही; आपलं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही असा नोकराचा समज पक्का झालेला आहे. तिसरा अर्थ असा की, आतापर्यंत झालेल्या आणि भविष्यातील कामगिरीचे मूल्यमापन करताना काही त्रुटी आढळल्या; स्पष्ट सांगायचं तर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आलं तर; त्याचं खापर कोणावर फोडायचं याचं सुतोवाच आधीच करून ठेवण्यात आलेलं आहे; थोडक्यात देवेन्द्र फडणवीस यांचा हा रडीचा डाव आहे!
एक वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून चांगला टीआरपी मिळाला असला तरी ते ज्या खात्यांचा कारभार पाहतात त्या खात्यांचे मंत्री म्हणून ते काठावर पास झालेले आहेत. स्वच्छ प्रतिमा, जलयुक्त शिवार, औद्योगिक आघाडीवर केलेल्या काही हालचाली, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील निवासस्थान ताब्यात मिळवणं, इंदू मिलच्या जागेचं अधिग्रहन आणि तेथे डॉ. आंबेडकर यांच्या तसंच समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाबाबत निर्णय; अशा काही बाबी फडणवीस यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीत बसतील. राजकीय उतावीळपणा न करता छगन भुजबळ, अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना त्यांनी विचारपूर्वक अडकवलं आहे, हीदेखील एक जमेची बाजू आहे. बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण देण्यानं मला आनंद झालेला नाही आणि त्यांना हा सन्मान दिला नसता तर खंतही मुळीच वाटली नसती पण, एकदा महाराष्ट्र भूषण पुरंदरेंना देण्याचा निर्णय घेतल्यावर न डगमगता निर्माण झालेल्या वादावर स्वार होत, खमकेपणा दाखवत तो निर्णय फडणवीस यांनी अंमलात आणला हे आवडलं. मात्र, मंत्री म्हणून अन्य अनेक आघाड्यांवर त्यांना फारसं प्रभावी काम करता आलेलं नाही; त्याला कारण नोकरशाहीचं असहकार्य आहे, असं त्यांनी आता सूचित केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या म्हणण्याला त्यांच्या मंत्रीमंडळातील एकाही सहकारी मंत्र्याने दुजोरा दिलेला नाही की पाठिंबा दर्शविलेला नाही हे लक्षात घेता या विषयावर मुख्यमंत्री एकटे पडले आहेत असं दिसतंय.
गेल्या पावणेचार दशकातल्या पत्रकारितेत अनेक मुख्यमंत्री पाहता आले. राजकीय, मंत्रालय आणि विधी मंडळ रिपोर्टिंग करताना त्यातील कांहींच्या खास गोटात वावरता आलं, अनेकांचा कारभार जवळून पाहता आला. ज्या काळात राज्यातल्या नोकरशाहीची भाषा इंग्रजी होती त्याकाळात वसंतदादा यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहता आलं. वसंतदादा यांचं शिक्षण फारसं झालेलं नव्हतं; ते फाईल्सवर नोंदीही मराठीतच करत पण, त्यांचा प्रशासनावर वचक होता. नियमांचा अडसर पुढे करून जर जनहिताचं एखादं काम टाळण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला तर वसंतदादा ती नस्ती शांतपणे पुन्हा त्या अधिकाऱ्याकडे सरकवत आणि जरा चढ्या आवाजात सांगत, ‘हे रयतेचं काम आहे. राज्यही रयतेचं आहे. नियमात बसवून आणा हे काम’. अधिकारी इशारा समजून जात. शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक यांची प्रशासनावर जबर पकड आणि स्वतंत्रपणे माहिती देणारं त्यांचं नेटवर्क राज्यभर असे. संवेदनशील विषयावर या नेटवर्ककडून त्यांनी आधीच माहिती मिळवलेली असे. त्यामुळे त्या विषयावर त्यांच्याकडे जाण्याआधी अधिकारी पुरेशी ‘दक्षता’ घेत. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असेपर्यंत सनदी अधिकारी पत्रकार परिषदेत किंवा जाहीर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्याच्या मांडीला मांडी लाऊन बसण्याची हिम्मत करत नसत; अधिकारी मुख्यमंत्र्यामागच्या रांगेत अदबीनं बसत आणि विचारलं तरच मुख्यमंत्र्याच्या कानी लागत. शरद पवार तर हातात कागदाचा चिटोराही न घेता सविस्तर ब्रिफिंग करत असत. मुख्यमंत्र्याच्या शेजारी अधिकारी बसण्याची प्रथा सुरु झाली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यावर. अधिकारी जनहिताच्या एखाद्या कामासाठी फारच तत्परता दाखवू लागले की विलासराव देशमुख त्यातील ‘वळणं’ आणि ‘कारणं’ समजून जात. ‘नीट टिपण काढून आणि आधी तुमची सही करून फाईल आणा’, असं सांगून ते अधिकाऱ्याला ‘अडकवून’ ठेवत! जनता दरबार भरवून लोकांची गाऱ्हाणी थेट ऐकत त्याचे निराकरण करण्यातून नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रघात अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरु केला; अशा एका नागपूरच्या दरबारात गोडशेलवार नावाच्या सनदी अधिकाऱ्याचा त्यांनी जाहीरपणे पाणउतारा केल्याच्या घटनेपासून सरकार विरुद्ध प्रशासन असा छुपा संघर्ष सुरु झाला पण, अंतुलेंना प्रशासन टरकून असे.
हे विस्तारानं सांगण्याचं कारण म्हणजे, म्हणजे सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीनं म्हणजेच प्रशासनाने करायची; अशीच आपल्या देशातल्या कारभाराची रचना आहे. सरकार आणि प्रशासनातलेही बुजुर्ग नेहेमी सांगतात, नोकरशाही ही वांड घोड्यासारखी असते. पहिली मांड ठोकताना जरा जरी पकड ढिली पडली तर ते ओळखून हा वांड घोडा नंतर चौखूर उधळतो; त्याच्यावर असणारी पकड मग आणखी ढिली होत जाते आणि एकाक्षणी तो स्वाराला फेकून देतो. देवेंद्र फडणवीस यांना या ‘वांड घोड्या’वर मांड ठोकण्यात प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला तो प्रवीण परदेशी यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्ती केल्यानं. नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांच्या सोबतच्या भोजनाचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांना मिळण्यात कसूर करणाऱ्या महाराष्ट्राचे दिल्लीतील आयुक्तांऐवजी कनिष्ठ अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा करण्याला त्यांनी मूक संमती दिली. दिल्लीतील राज्याचे आयुक्त, सनदी अधिकारी मलिक यांनाही त्यांनी नाहक अतिसंरक्षण दिलं. (याचं कारण छगन भुजबळ यांच्या महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहाराचे पुरावे जमवण्यात याच मलिक यांनी मोलाची मदत केली अशी बोलवा आहे.) त्यामुळे राज्य केडरमधील अधिकारी-कर्मचारी दुखावले गेले. नंतर अमेरिका दौऱ्यावर जाताना प्रवीण परदेशी पासपोर्ट घरी विसरल्यानं विमानाला झालेल्या विलंबाची जबाबदारी काही कारण नसताना स्वत:कडे घेत प्रवीण परदेशी यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठीशी घातलं; त्यातून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या काही विशिष्ट आणि तेही सनदी अधिकाऱ्यांनाच मुख्यमंत्री पाठीशी घालतात हा संदेश गेला. वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांच्या आग्रहाला बळी पडत महेश झगडे यांची वाहतूक आयुक्त पदावरून बदली करून स्वच्छ अधिकाऱ्यांना हे मुख्यमंत्री संरक्षण देऊ शकत नाही असा समज फडणवीस यांनी दृढ करून दिला. मागील सरकारच्या मंत्र्याच्या स्टाफवर असणाऱ्यांना पुन्हा मंत्र्याकडे नियुक्त न करण्याचा निर्णय खरं तर प्रशासनाची हवी तशी नव्याने घडी बसवण्याच्या तसंच कारभार कार्यक्षम होण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा होता पण, तो अमंलात आणताच आलाच नाही. त्यातून मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय पाळण्यासाठी नसतात तर केवळ ऐकण्यासाठी असतात असं चित्र निर्माण झालं. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मंत्र्यांच्या रोषाला बळी पडून अखिल भारतीय आणि राज्य केडरमधील अक्षरश: अनेक स्वच्छ-कर्तबगार-कार्यक्षम अधिकारी वळचणीत पडलेले असताना त्यांच्याऐवजी पुनःपुन्हा त्याच त्या ‘चमको’ सनदी अधिकाऱ्यांना ( यात गृह मंत्रालयही आले!) मोक्याच्या जागी नियुक्त्या दिल्या गेल्या. त्यातून मुख्यमंत्री भलेही स्वच्छच असतील पण त्यांची कार्यपद्धती स्वच्छ नाही असा गैरसमज निर्माण झाला. खान्देशातल्या एका गट विकास अधिकारी महिला अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ देण्याचा निर्णय तर या सर्वांवर कडी करणारा होता. असे काही निर्णय सत्तेत न रुळलेल्या मुख्यमंत्र्याकडून घेतले गेले; लेखक, पत्रकार आणि या क्षेत्रातील ‘अफाट बापू’असा ज्यांचा उल्लेख मी गौरवाने करतो ते माझे स्नेही विनय हर्डीकर यांच्या भाषेत सांगायचं तर; ( परिवाराची ही ‘परिचित’ भाषा फडणवीसांना सहज समजावी!) ‘फडणवीसांनी उतावीळ चाळीशीतून’ घेतलेल्या अशा काही निर्णयातून; सरकार आणि प्रशासन यात अंतर निर्माण झालं. थोडक्यात असे निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यानी स्वत:ची नोकरशाहीवरची पकड ढिली होऊ देण्यास वाव दिला. वाघाच्या जबड्यात हात घालून दांत मोजणाऱ्याच्या जातीचा देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला अविर्भाव फुसका आहे; वाघाचा जबडा लांबच राहिला, यांना तर नोकरशाही नावाच्या नाठाळ घोड्यावरही मांड ठोकता येत नाही अशी स्वत:ची प्रतिमा नोकरशाहीला दोषी धरून फडणवीस यांनीच निर्माण केलीये.
सरकारचं न ऐकणाऱ्या नोकरशहांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी वेतनवाढ रोखणं, प्रसंगी निलंबन-सेवामुक्ती यासारख्या कारवाईच्या एक दोन जरी घटना झाल्या असत्या तरी वचक निर्माण झाला असता. पण, प्रत्यक्षात घडलं ते वेगळंच; नोकरशाही या सरकारला सहकार्य करत नाही तरी महागाई भत्ता वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला आणि संभाव्य सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची आकडेमोड का सुरु केली हे एक कोडंच आहे. सरकारला सहकार्य करणार नसाल तर महागाई भत्ता वाढवून मिळणार नाही, असा कणखर पवित्रा सरकारने घेतला असता तर (एखादा फुसका संप वगैरे करून सरकार बधत नाही हे लक्षात आल्यावर शेवटी) नोकरशाही सुतासारखी सरळ झाली असती. मला मिळालेली माहिती अशी आहे की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे नोकरशाहीला वेतनवाढ दिली गेली तर राज्य सरकारवर दरवर्षी काही हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडणार आहे मात्र; तेवढे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देत तो बोझा हलका करण्याची हमी नोकरशाहीने घेतली आहे. जेव्हा ही चर्चा झाली तेव्हाच सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यानी नोकरशाहीला धारेवर धरायला हवं होतं; राज्य कर्जाच्या खाईत बुडालेलं आहे, सरकारकडे विकास कामांसाठी पैसा नाही, शेती मरणपंथावर आहे आणि शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, अशा स्थितीत यापूर्वीच नोकरशाहीला उत्पन्नवाढीचा हा उतारा का सुचला नाही ? असा जाब विचारत ‘आधी रयतेसाठी उत्पन्न वाढवा, मग वेतनवाढ मागा’, असं खडसावलं असतं तर, हा मुख्यमंत्री आणि हे सरकार लेचंपेचं नाही हे नोकरशाहीला कळून चुकलं असतं आणि देवेंद्र फडणवीसांवर आज आलेली आहे तशी अरण्यरुदन करण्याची वेळ आली नसती.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. या सरकारला अजून चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करायचा आहे. क्षमता, दूरदृष्टी आणि स्वच्छ प्रतिमा या जमेच्या बाजू असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अजूनही सत्तेतील पहिल्या वर्षात ‘उतावीळ चाळीशी’तून झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी आहे. रडीचा डाव खेळण्याऐवजी या संधीचा सदुपयोग फडणवीस यांनी करून घ्यायला हवा.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
