महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये सर्व काही सुरळीत नाही हे काही आता लपून राहिलेले नाही. या सरकारातील मुख्यमंत्र्यासकट सर्वांनीच अंतर्गत धुसफुस म्हणा की नाराजी वेळोवेळी जाहीर करण्यात कोणतीही कमतरता ठेवलेली नाही. भाजपातील एकनाथ खडसे या ज्येष्ठ मंत्र्याने लाख्खो मराठी माणसाचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपुरात विठोबा-रुखमाईच्या आरतीनंतर मुख्यमंत्रीपदी बहुजनांचा प्रतिनिधी (म्हणजे दस्तूरखुद्द खडसेच की !) असायला हवा होता असा नाराजीचा बुक्का उधळत सुरुवात केली. मग पक्षांतर्गत नाराजीचा बुक्का भक्तीभावाने उडवण्यात अनेकांनी पुढाकार घेतला. नाराजीचे अनेक पंथ-उपपंथ आणि पंथप्रमुख पक्षात निर्माण झाले असताना बहुप्रयत्नाने सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेच्या राज्यमंत्री असलेल्या शिवसेनेच्या संजय राठोड यांनी त्यांच्या खात्याचे पूर्णवेळ मंत्री एकनाथ खडसे काम कसे करु देत नाहीत याबद्दल रुदन सुरु केले आणि राजीनाम्याची धमकी दिली. राज्यमंत्र्यांना पूर्णवेळ मंत्री काम करू देत नाहीत हे रडगाणे त्यांनी मुख्यमंतरी देवेंद्र फडणवीसांकडे नाही तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाऊन गायले, त्यामुळे राठोड यांचे डोळ्याबाहेर न आलेले अश्रू पुसण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेला रुमाल कोरडाच राहिला. संजय राठोड हे विदर्भातील आणि मुख्यमंत्रीही त्याच मातीतले, त्यामुळे हे न आलेले अश्रू आणि कोरडा राहिलेला रुमाल यांच्यातील नाते जाहीर न होऊनही जाणकारांना बरोब्बर समजले अन् पूर्णवेळ मंत्री काम न करु देत असल्याच्या अश्रुंचा महाराष्ट्रात महापूरच आला! या युती सरकारातील (तेव्हा म्हणजे १९९५साली, ‘सेना-भाजप’ युतीचे सरकार असा उल्लेख होत असे आता तो ‘भाजप-सेना’ युतीचे असा उल्लेख केला जातो, कारण तेव्हा सेना सदस्यांची संख्या जास्त होती आणि आता भाजपचे बळ सेनेपेक्षा दुप्पट आहे!) राज्यमंत्र्यांचे रडगाणे ऐकत असताना ‘काळाचा महिमा अगाध असतो’ असे जे म्हटले जाते याची प्रचीती आली. आता सेनेचे राज्यमंत्री अधिकार नसण्याचे जे रडगाणे गात आहेत अगदी तसेच रडगाणे त्या वेळच्या म्हणजे, १९९५साली राज्यात असलेल्या सेना-भाजप युती सरकारातील भाजपच्या राज्यमंत्र्यांनी गायले होते! त्या रडगाण्याचे विस्मरण अनेकांना झालेले असले तरी तरी माझ्यासारख्या तेव्हा राजकीय बीट कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांना मात्र झालेले नाही.
पूर्णवेळ मंत्री भाजपचा असेल तर राज्यमंत्री सेनेचा आणि आणि पूर्णवेळ मंत्री सेनेचा असेल तर राज्यमंत्रीपद भाजपकडे अशीच कामाची विभागणी तेव्हाही होती. नंतर मुख्यमंत्री झालेले पण तेव्हाचे महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी खात्याचे सर्वाधिकार स्वत:कडे केंद्रित करून ठेवलेले होते. राणे यांचा एकचालकानुवर्ती कारभार इतका जाचक होता की त्यांच्या खात्याचे एक राज्यमंत्री, अमरावतीचे जगदीश गुप्ता मंत्रालयातल्या कार्यालयात संगणकावर चक्क एकटेच पत्ते खेळत बसत! नारायण राणे यांच्या या कारभाराला कंटाळून जगदीश गुप्ता यांनी एकदा तत्कालिन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामाच पाठवून दिला.. अखेर ‘दादा-बाबा’ करत मुंडे यांनी गुप्ता यांची समजूत घातली आणि प्रकरण कसेबसे शांत केले पण, ते प्रयत्न अल्पजीवी ठरले, कारण नंतर याच खात्याचे दुसरे राज्यमंत्री, अकोल्याचे गोवर्धन शर्मा यांनी राजीनामा दिला आणि मुंडे यांनी समजूत घातल्यावरही मागे घेतला नव्हता. आता मुंडे हयात नाहीत तर राणे-गुप्ता-शर्मा हे तिघेही सरकारात नाहीत.. गुप्ता आणि शर्मा राजकारणातून दूर फेकले गेले आहेत. नारायण राणे नंतर सेनेतून कॉंग्रेसमध्ये गेले आणि मुख्यमंत्रीपदापासून कायम वंचितच राहिले. आता तर मतदारांनीच त्यांना विधान सभेत जाऊ देण्यास नकार दिला आहे.
आता राष्ट्रवादीत अस्वस्थ असणारे गणेश नाईक तेव्हा वन खात्याचे मंत्री होते. त्यांच्या आणि त्यांचे राज्यमंत्री, नागपूरचे विनोद गुडधे यांच्यातही असाच ‘बिन’कामाचा वाद होता. विनोद गुडधे यांची तर अशी गोची की नागपुरातही त्यांना काम करण्यासाठी पालक मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांनी स्कोप ठेवलेला नव्हता. त्यामुळे मंत्रालय आणि नागपुरातही बिनकामाचे अशा कात्रीत गुडधे सापडलेले होते. समाजकल्याण मंत्री बबनराव घोलप विरुद्ध राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, सहकार मंत्री डॉ.जयप्रकाश मुंदडा विरुद्ध राज्यमंत्री जयसिंग गायकवाड, आरोग्यमंत्री डॉ.दौलतराव आहेर विरुद्ध राज्यमंत्री विजय गावीत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी विरुद्ध राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक असा ‘बिन’कामाचा वाद तेव्हाही रंगला. विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या तासाला राज्यमंत्र्यांनी सामोरे जायचे आणि राज्यमंत्री अडचणीत सापडले तर पूर्णवेळ मंत्र्याने त्याच्या मदतीला धाऊन जायचे असा संकेत आहे. तेव्हाच्या युती सरकारात नितीन गडकरी वगळता अन्य पूर्णवेळ मंत्री राज्यमंत्र्यांना तीही संधी देत नसत इतके त्यांना शब्दश: बिनकामाचे ठरविण्यात आलेले होते! ‘आमच्या खात्यातील बातम्या आम्हाला वृत्तपत्रातून कळतात’, अशी तक्रारच तेव्हा काही मंत्र्यांनी केली होती. सेना-भाजप युतीनंतर सत्तारूढ झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारातील बिनकामाच्या मंत्रीपदाच्या बातम्या काय कमी गाजल्या, कोण फायली कशा रोखून ठेवतो याची काय कमी चर्चा झाली? जरा ‘निर्णय लकवा’ या विषयावरची जाणत्यांनी सुरु केलेली चर्चा आठवून बघा. थोडक्यात काय तर, लोकशाहीत ‘बिनकामा’चे मंत्रीपद हा ‘अदृश्य अर्थकारणा’शी संबधित रंगणारा कलगीतुरा आहे, कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो हा कलगीतुरा अखंड चालतच राहणार आहे. त्याचा जनसेवेशी संबंध आहेच असे मुळीच नाही. त्यामुळे पत्रकारांना चमचमीत बातम्या मिळतात, त्या वाचून काही काळ लोकांचे मनोरंजन होते आणि नंतर लोक ते विसरून जातात. आम्हा पत्रकारांनाही तेव्हा अशा मनोरंजन करणाऱ्या मसालेदार बातम्या मिळाल्या, अशाच एका खमंग बातमीचे कात्रण सोबत दिले आहे. काळाचा महिमा असा की, सेना-भाजप युती सरकारात राज्यमंत्र्यांना बिनकामाचे ठेवण्यात सेनेचे बहुसंख्य मंत्री आघाडीवर होते आणि आता भाजपचे आहेत, एवढाच काय तो फरक!
कलगीतुरा हा राजकारणाचा स्थायीभाव आहे, त्याशिवाय राजकारणात रंगत नाही. राजकारणात परस्परांवर कुरघोडी केल्याचा आनंद, कटकारस्थाने यशस्वी झाल्याची नशा काही औरच असते. महाराष्ट्रात धुसफुस / नाराजीचा कलगीतुरा रंगत असतानाच तिकडे बिहारात सत्तापालटाचा कलगीतुरा रंगला. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या संयुक्त जनता दलाच्या बिहारमधील पराभवाची नैतिक जबाबदारी घेत नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जीतन राम मांझी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. जीतन मांझी हे आपले कळसूत्री बाहुले असतील अशीच त्यामागे नितीशकुमार यांची चाल होती. पराभवाच्या नैतिकतेची झूल पांघरून केलेला तो नितिशकुमार यांचा राजकीय कावा होता. पंतप्रधान मिळवण्यासाठी नरसिंहराव यांना आव्हान दिल्यावर आलेल्या अपयशानंतर शरद पवार अपरिहार्य तडजोड म्हणून केंद्रात संरक्षण मंत्री झाले. दिल्लीत जाताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद त्यांनी सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे सोपवले. सुधाकरराव कळसूत्री बाहुले आणि पडद्याआडचे मुख्यमंत्री आपणच अशी जी चाल पवार त्यावेळी खेळले त्याची आठवण जीतन राम मांझी यांच्याकडे सत्तेची सूत्र नितीशकुमार यांनी सोपविली तेव्हा झाली. पण पुढे काही महिन्यातच बिहारमध्येही अगदी ‘सेम टू सेम’ महाराष्ट्राचीच ‘पवार-नाईक’ राजकीय कलगीतुऱ्याची पुरारावृत्ती झाली. मुख्यमंत्रीपदाच्या सुरुवातीच्या काळात शरद पवार यांच्या सूचना इमाने-इतबारे टिपून घेणाऱ्या सुधाकरराव नाईक यांनी पक्षाच्या राजकारण आणि प्रशासनावर पकड मिळवल्यावर स्वतंत्र बुद्धीने आणि स्वमर्जीने राज्याचा कारभार बघण्यास प्रारंभ केला. पुढे जाऊन त्यांनी शरद पवार यांच्या राजकीय साम्राज्याला हादरे देण्यास सुरुवात केली. अस्वस्थ झालेल्या शरद पवार यांनी मग सुधाकरराव नाईक यांच्यासमोर आव्हाने उभी केली, त्यांना सत्तेतून पायउतार होण्यास बाध्य करणाऱ्या खेळी केल्या. काँग्रेस विधि मंडळ पक्षात बंड घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर धाऊन जाण्यापर्यंत मजल मारली. पण, सुधाकरराव नाईक त्या सर्वाना खंबीरपणे केवळ सामोरेच गेले नाही तर पुरून कसे उरले, हा महाराष्ट्राचा अलिकडचा राजकीय इतिहास आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही शरद पवार यांच्यावर बेडरपणे तुफानी हल्ला चढवल्यावरच सुधाकरराव नाईक शांत झाले.
सत्तेत पक्के बस्तान बसल्यावर जीतन राम मांझी यांनीही नितिशकुमार यांच्या गडाला हादरे देण्यास प्रारंभ केला. मांझी यांनी नितीशकुमार यांच्या गेली काही वर्ष बिहारची सत्ता आपल्याकडे कायम राखणाऱ्या ‘यादव अधिक महादलित’ या राजकारणाला शह दिल्यावर मात्र नितीशकुमार यांनी धोका ओळखला कारण याचा थेट फटका केवळ नितीशकुमार यांनाच बसणार होता आणि फायदा भाजपचा होणार होता. नितीशकुमार यांना पर्यायी नेतृत्व अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात मांझी यांना यश येऊ लागले असे दिसू लागल्यावर स्वाभाविकच नितीशकुमार अस्वस्थ झाले. मांझी यांना राजीनामा देण्याचा आदेश नितीशकुमार यांनी दिला पण, भाजपशी संधान बांधून मांझी यांनी थेट नितीशकुमार यांनाच आव्हान दिले. दिल्लीच्या निवडणुकात व्यग्र असणाऱ्या भाजप नेत्याना नितीशकुमार यांना संपवण्याची संधी आयतीच चालून आली. कारण येत्या विधानसभा निवडणुकात भाजपची टक्कर संयुक्त जनता दलाशी म्हणजेच नितीशकुमार यांच्याशीच आहे. मांझी बधत नाही हे पाहून नितीशकुमार यांच्या गटाने मांझी यांचा पाठिंबा काढून घेत नितीशकुमार यांना नेता म्हणून निवडले. माझी यांचे सरकार अल्पमतात आले. काँग्रेसलाही भाजप अडचणीत येणे हवेच होते पण पक्ष बिहारमध्ये गलितगात्र होता. म्हणून काँग्रेसने आणि त्यापाठोपाठ लालूप्रसाद यादव यांनी नितीशकुमार यांना पाठिंबा जाहीर करून सभागृहातील त्यांच्या बहुमताची सोय करून दिली. कितीही दावा केला तरी मांझी सरकार बहुमतात नव्हते पण, शत्रुचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने मांझी यांना कुमक पुरवण्याचा भाजपने डाव आखला. मांझी यांच्याकडे १५ ते १७ आमदार होते, त्यात भाजपचे ८७ मिळवले तरीही सभागृहातील बहुमताचा १२२ हा आकडा गाठण्यासाठी आणखी काही मासे मांझी आणि भाजपच्या गळाला लागणे गरजेचे होते. सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मांझी यांना दिल्ली रणसंग्रामानंतरची ‘सोयी’ची तारीख देण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा म्हणूनच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लांबची तारीख मिळवण्यात आली. भाजपची हे कृत्य अनैतिकता असल्याचा कांगावा काँग्रेस आणि नितीश, लालूप्रसाद आणि मुलायम यांनी केला खरा पण, त्याबद्दल भाजपला दोष देण्याचा नैतिक अधिकार या सर्वानीच गमावलेला आहे. कारण राजकारणातील नैतिकता, साधनशुचिता सत्तेसाठी खुंटीवर टांगून कशी ठेवावी हे मापदंड या देशात काँग्रेसनेच प्रस्थापित केलेले आहेत. त्याच वाटेवरून आता भाजप जातो आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीच्या विजयाचे लोटावर लोट उठले, काँग्रेस भुईसपाट झाली तर भाजपला दारुण अपयश आले. असे घडले नसते आणि भाजपला दिल्लीत निसटत्या बहुमताने सत्ता प्राप्त झाली असती तरी नितीशकुमार यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न भंगले असते यात शंकाच नाही. दिल्लीच्या निकालांनी सगळेच मनसुबे उधळले गेले. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सादर करण्याची नामुष्की जीतन राम मांझी यांच्यावर ओढावली (भाजप नामानिराळा राहिला!) नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. तूर्तास तरी, सत्तेसाठी सुरु झालेला बिहारी कलगीतुरा शमला आहे.
महाराष्ट्रात मात्र नाराजी / धुसफुशीचा कलगीतुरा सुरूच आहे. ‘शिवसेनेला रेल्वे अर्थसंकल्प ऐकून कळला नसेल, वाचल्यावर कळेल’ अशी थाप ढोलकीवर मारत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कलगीतुरा थांबणार नाही हे स्पष्ट केलेले आहे.. नाही तरी होळी आणि धुळवड तोंडावर आहेच की!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
