निवडणुकीचा हंगाम सुरु झाला की, दरवर्षी येणा-या होळी-धुळवडीसारखा शिवसेना-भारतीय जनता पक्षातील कलगीतुरा रंगात येतो. जेव्हा केवळ मुद्रित माध्यमे होती तेव्हा या कलगीतु-याची एखादी फुटकळ बातमी येत असे, आता प्रकाशवृत्तवाहिन्यांना २४ तास दळण दळायचे असल्याने युती तुटते की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचा भास होतो. साधारणपणे १५ वर्षापूर्वी सेना-भाजप स्वतंत्रपणे लढवत असलेल्या औरंगाबाद महापालिकेच्या एका निवडणुकीत प्रमोद महाजन भेटले तेव्हा, वणव्यासारखा भडकलेल्या अशा कलगीतु-याच्या पार्श्वभूमीवर, ‘काय यंदा युती नक्की तुटणार नं ?’ असे विचारले तेव्हा महाजन म्हणाले होते, ‘हे तुमचे पत्रकारांचे खेळ आहेत, युती अभंग आहे. निवडणुका आल्या की जरा कार्यकर्त्यांना तोंडाची वाफ आणि मनातली जळमटं काढून टाकण्याची संधी आम्ही देतो, हे तुम्हाला कळत नाही!’.
भाजप महाराष्ट्रात तेव्हा क्षीण होता आणि सेनेच्या आक्रमक हिंदुत्वाची भुरळ मराठी मनाला पडलेली होती त्यातून ही हिंदुत्ववादी मते फुटू नये म्हणून निर्माण झालेल्या राजकीय मजबुरीतून ही युती जन्माला आली आणि राज्यात सत्ता प्राप्त करण्याइतकी वाढली, समृद्धही झाली. शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाची युती कितीही ताणले तरी तुटू न देणारे आधी प्रमोद महाजन, नंतर बाळासाहेब ठाकरे आणि आता गोपीनाथ मुंडे गेले. आजवर कायम बँकफूट राहणारा भाजप नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे नवे बळ (?), भाषा आणि मागणी घेऊन रिंगणात उतरला आहे शिवाय पक्षाचे हे विद्यमान तरुण नेतृत्व बहुसंख्येने शिवसेना नाही तर मनसेच्या प्रेमात आहे आणि भाजपची सूत्रे आता चेहे-यावरची सुरकुती हलू न देता राजकारण करणाऱ्या अमित शहा यांच्याकडे आली आहेत.
शिवसेनेतही बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकछत्री अंमल संपला असून उद्धव ठाकरे यांची पक्षावर पूर्ण पकड निर्माण झाली आहे. (छगन भुजबळ यांनी बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख असतानाच शिवसेना सोडली होती तर) नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी मात्र उद्धव यांच्याकडे नेतृत्व आल्यावर सेनेत बंड केले. त्यामुळे उद्धव यांच्यावर चौफेर टीकास्त्र सोडले गेले. शिवसेना संपली ते खिळखिळी झाली, (त्यातच उद्धव सुसंस्कृत व सौम्य वृत्तीचे असल्याने) सेनेचा आक्रमकपणा लोप पावला, वाघाची मांजर झाली… अशा जहरी टीकेला तोंड देत, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा करिष्मा आणि वक्तृत्व व्यक्तीमत्वात नसूनही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे नेतृत्व आरोग्याच्या क्लिष्ट कुरबुरींवर मात करत अलिकडच्या काही वर्षात प्रस्थापित केले आहे, स्वत:ची टीम तयार करताना शिवसेनेला राडेबाजीच्या प्रतिमेतून मुक्त करत एक गंभीर राजकीय पक्ष म्हणून प्रतिमा मिळवून दिली. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखाली अलिकडच्या लोकसभा निवडणुकीत तर सेनेने लक्षणीय यश संपादन केलेले आहे.
या बदलेल्या परिस्थितीत सेना-भाजप युतीचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील सेनेचा विजय जितका स्वत:चा आहे तितकाच त्यात मोदी लाटेचा वाटा आहे याचा विसर शिवसेनेला पडला आहे असे, नेते-कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यावर दिसते. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या मनात असा कोणताही भ्रम नाही आणि ते त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे, असे काही नेत्यांनी सांगतले. ते खरे असेल तर उद्धव यांचे पाय जमिनीवर असून आणखी काही ‘ग्राउंड रियालिटीज्’सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हव्यात. उद्धव यांचा कार्यकर्त्यांशी असणारा थेट संपर्क आता उरलेला नाही, ते त्यांच्या सल्लागारांवर अवलंबून असतात अशी कॉमन तक्रार आहे. मिलिंद नार्वेकर (हा उल्लेख व्यक्ती म्हणून नव्हे तर प्रवृत्ती असा घ्यावा) प्रवृत्ती सामान्य कार्यकर्ता तर सोडाच आमदार-खासदारांनाही तुच्छपणे वागवतात, ही तक्रार कधी तरी उद्धव यांना गंभीरपणे घ्यावीच लागणार आहे. सेनात्याग करणा-या प्रत्येकाने हीच व्यथा मांडलेली आहे हे विसरता येणार नाही. अशा नार्वेकरप्रवृत्ती सेनेत ३-४ आहेत अशी चर्चा उघडपणे आहे आणि त्यांच्या वर्तनच नाही तर व्यवहाराबद्दल चांगले बोलले जात नाही, हे जे कोणी असतील त्यांचा उद्धव यांना तातडीने सोक्ष-मोक्ष लावावा लागणार आहे. ‘उडाले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे’ अशी चटपटीत भूमिका आता उद्धव यांना घेता येणार नाही. सेनेचे मुंबईबाहेर यश संकुचित होते असले तरी पक्षाचा विस्तार निमशहरी व ग्रामीण भागात होत असताना शहरी नेतृत्वाइतकेच बळ आणि प्राधान्य ग्रामीण कार्यकर्त्याला देणे गरजेचे झाले आहे.
आणखी एक म्हणजे, संपर्क प्रमुख आणि स्थानिक नेते यांच्यातील वितंडवाद वेळीच मिटवणे गरजेचे आहे. संपर्क प्रमुख संस्थानिकासारखे वागतात आणि त्यांना मुंबईबाहेरचे जग मुळातून ठाऊक नाही त्यामुळे धुसफुस वाढतच चालली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पक्षबाह्य हितसंबध निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक जिंकली तरी विधानसभेत पुरेसे यश मिळत नाही आणि विधानसभा जिंकली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सेनेला यश मिळत नाही असा अनुभव अनेक ठिकाणी का येतो आहे याचा विचार व्हायला हवा . गेल्या तीन विधान सभा निवडणुकात सेनेच्या जागा सातत्याने कमी होत आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळत नाही त्याचे मुख्य कारण स्थानिक नेत्यांचे निर्माण झालेले पक्षबाह्य हितसंबध हेच आहे. सेनेच्या मुळावर उठलेली ही विषवल्ली नष्ट करण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. ते जर पेलता आले तर ग्रामीण भागात दूर गेलेले अपयश उद्धव यांना यशात रुपांतरीत करता येईल.
वाशिममध्ये वर्षा-नु-वर्षे खासदार आहे पण एकही पंचायत समिती सेनेच्या ताब्यात नाही. यवतमाळ, औरंगाबाद, वाशीम, नागपूर, परभणी ठाणे, कल्याण अशा अनेक ठिकाणी असेच घडले-घडते आहे. रामटेक मतदार संघात कृपाल तुमाने यांची ‘रसद’ ऐनवेळी कापली जाते आणि त्यांचा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव कसा होतो याचा अनुभव उद्धव यांना आलेला आहे पण, रसद कापणारे उजळ माथ्याने फिरत राहिले. गेल्या काही निवडणुकांत सेना ऐनवेळी उमेदवारी नाकारते आणि विजय मालोकार तरीही निवडणूक लढवून अकोल्यात ५० हजारावर मते घेतात, वारंवार उमेदवारी नाकारल्यावरही श्रीकांत देशपांडे अमरावती पदवीधर मतदार संघातून निवडणूक लढवतात आणि आता तर ते विजयी झाले आहे, औरंगाबादला आनंद तांदुळवाडीकर असो की सुभाष पाटील असे कार्यकर्ते मागे का फेकले जातात, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषेत ‘कडवट’ सैनिकाला बळ पुरवण्यात स्थानिक नेत्यांनी हात का आखडता घेतला, याचा शोध उद्धव ठाकरे यांनी घ्यायला हवा. ही काही नावे ऐनवेळेवर आठवली तशी वानगीदाखल घेतली अशी परिस्थिती प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. नेत्याला ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणत नमस्कार घालायचा आणि कार्यकर्त्याला फटका मारणा-या खासदार आणि आमदारांनी केवळ त्यांच्या निवडणुकीतील विजयापुरता विचार न करता पक्षाच्या प्रत्येक निवडणुकीतील विजयाचा विचार करण्याची संस्कृती शिवसेनेत रुजायला हवी तरच, यशाचे मनोरे उभारले जाऊ शकतील. दिल्लीत खासदार कामाचे काय दिवे लावतात याचेही ऑडीट व्हायला हवे. मतदार संघातून आलेल्यांच्या राहण्या-भोजनाची व्यवस्था करणे आणि कोणी तरी तयार करून दिलेल्या निवेदनांवर सह्या करणे म्हणजे खासदारकी असते का? बहुसंख्य आमदारांच्या बाबतीतही हे लागू आहे. आमदार-खासदार जनहिताची कोणती कामे करतात याचा वस्तुनिष्ठ लेखा-जोखा कळण्याची यंत्रणा हवी. केवळ विजयी होणे हा नव्हे तर मतदार संघातील काम हा पुन्हा उमेदवारी मिळण्याचा निकष हवा.
गेली २५ वर्ष सेना-भाजप युती टिकवण्याचा क्रूस बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी कधी कुरबुरींना तोंड देत तर कधी आव्हानांना सामोरे जात समर्थपणे पेलला. या काळात शिवसेना कायम मोठ्या भावाच्या आणि मोठ्या हिश्यात व लाभात राहिली. विधानसभेच्या १७१ जागा सेनेकडे आणि १११ भाजपच्या वाट्याला अशी विभागणी आणि ज्याच्या जागा जास्त येतील त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असे सत्तेचे सूत्र राहिले. आता युतीची महायुती झाली आह, त्यातच मोदी लाटेमुळे जादा अश्वशक्ती मिळाल्याची भावना भाजपत आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अनपेक्षित निधनामुळे अकस्मात राज्य भाजपचे नेतृत्व दुस-या फळीतील नेत्यांकडे आले आहे. त्यापैकी बहुसंख्यांचा कल मनसेकडे असलेल्या प्रदेश भाजपच्या या नेत्यांची मागणी आणि भाषा बदलली आहे, ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया असली तरी त्यातून मार्ग काढणारे बाळासाहेब ठाकरे-प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे हयात नाहीत. आता तर या युतीचे समर्थक असलेले राजनाथसिंहही राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपदावर नाहीत.
अशा बदलेल्या स्थितीत युती (आणि महायुतीही!) टिकवून ठेवण्याची समंजस भूमिका उद्धव ठाकरे यांना केवळ घ्यावी नाही तर सत्ताप्राप्तीसाठी समर्थपणे पेलावी लागणार आहे. त्यासाठी हवा तर आजवरच्या जागा वाटप तसेच सत्ता सूत्रात सोयीस्कर बदल स्वीकारून त्यासाठी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांना तयार करावे लागणार आहे. बाळासाहेब-महाजन-मुंडे या तिघांच्याही भूमिका एकट्याने निभावण्याचे आणि महायुतीला विजयाच्या वाटेवर नेण्याचा, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वासाठी सर्वार्थाने हा कांटेरी आव्हान असलेला अत्यंत कसोटीचा काळ आहे. या कसोटीत ते उत्तीर्ण होतात की नाही हे लवकरच दिसेल, त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा!
-प्रवीण बर्दापूरकर
praveen.bardapurkar@gmail.com
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
