भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला राज्याच्या सत्तेत येऊन आता एक वर्ष पूर्ण झालंय. राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेत कोणाही किमान सुसंस्कृत माणसाला लाज वाटेल अशी झोंबाझोंबी गेल्या वर्षभरात सुरु आहे. अर्थात अलिकडच्या काही दशकात राजकारणात सुसंस्कृत लोक फारच कमी उरलेले आहेत आणि सत्तेसाठी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळणे हीच ‘सर्वपक्षीय संस्कृती’ झालेली आहे, हे शंभर टक्के खरं असलं तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सुसंस्कृत समजणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेकांचा त्यामुळे अपेक्षाभंग झालेला आहे, हेही तेवढंच खरं!
तसं तर, सेना-भाजप युतीत रंगणारा कलगीतुरा नवीन नाही. युती सत्तेत (असताना आणि) नसतानाही युतीचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचा कायम उल्लेख होतो ते बाळासाहेब ठाकरे-प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे हेही अधूनमधून त्याचं स्वत:चं आणि जनतेचा विरंगुळा करण्यासाठी राजकीय कलगीतुरा रंगवण्याचा खेळ मांडत असत. बाळासाहेब भाजपची ‘कमळाबाई’ म्हणून येथेच्छ उडवत; महाजन-मुंडेही त्याला मुहतोड मुहतोड जबाब देत, पत्रकारांना चमचमीत बातम्या मिळत. विधानसभा निवडणुकीच्या युतीत जागा वाटपाआधी आणि औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत तर हा कलगीतुरा हमखास रंगत असे. खुद्द बाळासाहेब-महाजन-मुंडे हे मातब्बर या कलगीतुऱ्यात टोकाच्या हिरीरीने सहभागी झाल्याचा अनुभव मी औरंगाबाद महापालिकेच्या एका निवडणुकीत घेतला. तेव्हा एकदा पत्रकार परिषदेत प्रमोद महाजन यांनी बाळासाहेब आणि शिवसेनेवर अशी झणझणीत झोंबरी टीका केली की वाटलं, यांचे रस्ते झाले आता वेगळे! पत्रकार परिषद संपल्यावर मी प्रमोद महाजन यांना म्हटलं, ‘म्हणजे युती तुटली आता’. तेव्हा महाजन म्हणाले होते, ‘निवडणूक संपली की यातलं काहीही मागे उरणार नाही. युती अभंग राहील’… आणि खरंच… तस्सच घडलं. एकदा कलगीतुरा थंडावला की सेना-भाजप युतीत नांदा सौख्यभरेचा हमखास प्रयोग सुरु होत असे; अधून-मधून ‘जास्त कट्टर हिंदुत्ववादी कोण’ याचे काही प्रवेश सादर होत असत; म्हणजे पाक खेळाडूना मुंबईत बंदीची घोषणा, क्रिकेटची खेळपट्टी उखडणे, पाकिस्तानला इशारा वगैरे.
आधी प्रमोद महाजन, मग बाळासाहेब ठाकरे आणि विशेषतः नंतर गोपीनाथ मुंडे यांचं निधन झाल्यावर मात्र युतीत कायम ‘भांडा सौख्यभरे’ सुरु आहे; तरीही म्हणे युती अभंग आहे! हे काही आम्ही म्हणत नसून भाजपच्यावतीने दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तशी ग्वाही देत सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल अशीही पुस्ती जोडली आहे; तर सत्तेतून केव्हा बाहेर पडायचं हे चांगलं समजतं, असं म्हणत सध्या तरी युती तोडण्यात म्हणजे सत्ता सोडण्यात सेनेला मुळीच स्वारस्य नाही हे सेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे त्यामुळे, ‘पुरे करा ही झोंबाझोंबी आणि जरा गंभीर होत कामाला लागा’, असं खडसावून सांगायची वेळ आलेली आहे.
भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत निर्भेळ यश मिळालं त्यातच गोपीनाथ मुंडे यांचं अपघाती निधन झालं आणि सेना-भाजप युतीवर अनिश्चिततेचं सावट दाटून आलं. भाजपत नवा भिडू-नवे राज्य आलेलं आणि नवा उन्मादही दाटून आलेला होता. सेनेपेक्षा मनसे जवळची वाटणाऱ्या नेत्यांच्या हाती राज्याच्या भाजपची सूत्रे आलेली होती. विधानसभा निवडणुकीत स्वबळ आजमावलं गेलं आणि युतीतला परिचित कलगीतुरा पाहतापाहता झोंबाझोंबीत बदलला. निवडणुका संपल्या आणि सत्तेसाठी हे दोन्ही पक्ष अपेक्षेप्रमाणे एकत्र आले तरी झोंबाझोंबी काही थांबतच नाहीये. आधी तणातणी झाली ती सत्तेत सहभागी व्हायचं की नाही यावरुन, मग रुसवे फुगवे घडले ते खात्यांसाठी, नंतर सेनेच्या मंत्र्यांनी अधिकार डावलले जाण्याचा कर्कश्श सूर आवळला. (यापूर्वी सत्ता आली तेव्हा मोठा भाऊ असलेल्या सेनेच्या मनोहर जोशी ते नारायण राणे अशा सर्वानी भाजपच्या मंत्र्यांची अशीच अडवणूक केली होती, याचा आता सोयीस्करपणे विसर पाडलाय!) सत्तेसाठी भुकेलं नसण्याची भाषा सत्तेतल्यांनीच उजागर केली गेली पण, सत्ता काही सोडली नाही.. मग जात निघाली.. जबडा आणि त्यातील दात मोजण्याची भाषा आली.. सवत आली.. मर्दानगी (?) आली…आणखी काय काय आलं आणि गेलं या गेल्या वर्षभरात. सत्तेत राहण्याचे संकेत मोडीत काढत भाजपचे नेते डिवचत राहिले आणि सेनेचे नेते त्याचा प्रतिकार करत राहिले. सत्ताधाऱ्यांच्या या झोंबाझोंबीनं विरोधी पक्षाची गरजच उरली नाही! हे सारं राजकीय पक्ष म्हणून कोणालाच शोभणारं नव्हतं आणि नाही. यात आपण आपलं जास्त नुकसान करून घेतोय हे काही भाजपच्या लक्षात आलं नाही कारण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची त्यांची झिंग उतरलेली नव्हती. गुलाम अली यांचा कार्यक्रम होऊ न देण्याची भाषा सेनेने सुरु केल्यावर लगेच कार्यक्रम होणारच अशी कणखर ग्वाही न देण्यात मुख्यमंत्र्यांनी धन्यता मानली; गुलाम अली यांनी कार्यक्रमच रद्द केला. परिणामी मुंबईत सत्ता सेनेचीच आहे हा संदेश गेल्यावर भाजपला जाग आली आणि गुलाम अली याना कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देऊ असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. पण त्यातून ‘बुंद से गई वो हौदसे नही आती’, हे या मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक नसल्याचंच जगाला दिसलं. पाकिस्तानच्या माजी मंत्र्याने लिहिलेल्या पुस्तक प्रकाशनाचा सुधींद्र कुळकर्णी यांनी आयोजित केलेला मुंबईतला कार्यक्रम होऊ देणार नाही असं शिवसेनेने जाहीर केल्यावर गृह खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सुधींद्र कुळकर्णी यांना लगेच पोलीस संरक्षण द्यायला हवं होतं. विरोध करायचं ठरल्यावर सेना काय-काय करू शकते ते गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विसरले असले किंवा त्यांना माहिती नसले, तरी त्यांच्या अखत्यारीतल्या पोलीस दलाला ते ठाऊक असायलाच हवं होतं. संरक्षण देण्याची ही जाग सुधींद्र कुलकर्णी यांना सैनिकांनी काळे फासल्यावर आली..मग पोलीस धावले. तोपर्यंत त्याच काळ्या तोंडाने सुधींद्र कुळकर्णी यांनी आपबीती प्रकाशवृत्तवाहिन्यांना सांगत सरकारच्याच तोंडाला काळे फासलं. शिवसैनिक मुंबईत काहीही करू शकतात हाच संदेश पुन्हा या कृतीतून गेला.
एकमेकाच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यात, कुरघोड्या करण्यात, झोंबाझोंबी करण्यात घालवलेला वेळ जर सत्कारणी लावला असता तर गेल्या वर्षभरात सरकारनं जी काही चांगली कामं केली; त्यापेक्षा जास्त कामं करता आली असती. खरं तर, सरकार म्हणून महत्वाची काही वैधानिक कामं अजूनही बाकी आहेत. मंत्री मंडळाचा विस्तार रेंगाळला आहे. त्यामुळे घटक पक्ष आणि त्या पक्षांशी संबधित मतदारात अस्वस्थता आहे. धनगर, मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या विषयावर नाराजी आहे. महामंडळावरच्या नियुक्त्या रेंगाळल्याने कार्यकर्ते वैतागले आहेत. याबाबतीत आपल्या पक्षाचं आणि कॉंग्रेसचं सरकार एकाच मापानं तोलण्याच्या लायकीचं आहे अशी नैराश्याची त्यांची भावना होऊ लागली आहे. तूर डाळीचे भाव गगनाला पोहोचले आहेत; तांदूळ गायब होण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे सर्वच जनता जाम वैतागलेली आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदतीच्या मोठ्या घोषणा झाल्या पण अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब आहे; चाऱ्याच्या एका पेंडीचा भाव ३०/४० रुपयांवर पोहोचलेला आहे; चाऱ्याअभावी गुरं प्राण सोडताहेत. केवळ मराठवाड्यात गेल्या वर्षभरात ९५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडे इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियात झळकत आहेत आहेत आणि जिवंत शेतकऱ्यांचे प्राण कंठाशी आलेले आहे… हे न समजण्याइतके सत्ताधारी बेफिकीर झाले आहेत, असा समज आता दृढ होऊ लागला आहे. हा सरकारला इशाराच आहे. मतदारांना भुरळ पाडता येत नाही हे आधी दिल्ली आणि आता बिहारच्या निकालांनी दाखवून दिलं आहे हे लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी खडबडून जागं होण्याची वेळ आलेली आहे.
आणखी एक महत्वाचा विषय- नोकरशाहीकडून सहकार्य मिळवण्याचा आहे. त्याबद्दल गंभीरपणे विचार करून प्रशासन कार्यक्षम करण्यासाठी प्रभावशाली उपाय योजण्याची गरज आहे. सरकारने जनतेच्या हिताची कितीही चांगले निर्णय घेतले आणि त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही तर त्याचं खापर सरकारवरच फुटणार आहे आणि पुढच्या निवडणुकीत त्याचे परिणामही हे सरकार चालवणाऱ्या पक्षालाच भोगावे लागणार आहेत. रयतेच्या हिताचे प्रश्न सुटण्याआड अटी-नियम-कायद्याची चौकट आड आली किंवा नोकरशाहीने ती तशी पुढे केली तर तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील म्हणत, ‘अडचण सांगू नका. चौकट मोठी करा. सामान्य माणसाला त्या चौकटीत बसावा आणि न्याय द्या’… अशीच भूमिका याही सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
दुसरं म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाची वेतनवाढ हाकेंच्या आता अंतरावर उभी आहे. प्रामाणिकपणे, कार्यक्षमतेने, शीघ्र गतीने काम केल्यासच ही वेतनवाढ लागू करण्याची कठोर भूमिका सरकारला घ्यावीच लागेल. काम न करणाराला, गैरव्यवहार करणाराला घरी पाठवले जाईल आणि चांगले काम करणाराला जास्तीची वेतनवाढ दिली जाईल; असा खमका पवित्रा घ्यावा लागणार आहे. यामुळे काही अधिकारी आणि कर्मचारी नाराज होण्याचा धोका आणि त्याचे होणारे परिणाम सहन करण्याची जोखीम उचलावी लागेल; कारण त्यामुळे सरकारच्या योजनाचे लाभ सामान्य माणसाच्या दारात-घरात पोहोचतील, जनतेला दिलासा मिळेल आणि सरकारविषयी विश्वास निर्माण होईल. याच सामान्य माणसाचा आशीर्वाद सत्तेचा पुढचा मार्ग प्रशस्त करणार आहे याचा विसर सत्ताधाऱ्यांनी पडू देता कामा नये. आणखी एक- राज्यातील नोकरशाही एकजात बेजबाबदार, असंवेदनशील, भ्रष्टाचारी नाही; काही अधिकारी-कर्मचारी निश्चितच चांगले आहेत, अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यातली माणुसकी अजून मेलेली नाही, अनेकजण सामान्य माणसाच्या जगण्याबद्दल संवेदनशील आहेत; कारण त्यांची मुळे याच मातीतील आहेत, याचा त्यांना अद्याप विसर पडलेला नाहीये. अशा जबाबदारीची जाणीव असणाऱ्या, संवेदनशील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सोबतीला प्रशासन लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजप आणि सेनेला सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यासकट सर्व मंत्र्यांना मंत्रालयात ठाण मांडून बसण्याची सवय अंगी बाणावी लागेल.
-म्हणून म्हणतो, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्तपणे पुढाकार घेत वर्षभर असलेली झोंबाझोंबी थांबवून सरकार म्हणून कामाला लागावे. सत्ता रयतेच्या कामासाठी मिळालेली आहे, झोंबाझोंबी करण्यासाठी नाही याचा विसर कदापिही पडू देऊ नये.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
