या ‘जल जागल्या’ला बळ देऊ यात !

वर्ष सरता-सरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए.आय.एस. चीमा यांनी पाण्याच्या संदर्भात दिलेला निर्णय दूरगामी आहे. प्रकाशित झालेल्या बातम्यांप्रमाणे, कायदा आणि नियम गुंडाळून ठेवत सत्ताधुंदतेत मंजूर करण्यात आलेल्या राज्यातील १८९ सिंचन प्रकल्पांची चौकशी; एव्हढ्यापुरता हा आदेश मर्यादित नाही. राज्यातील पाण्याचा आराखडा तयार करण्यास बाध्य करणारा, पाण्याचे नियोजन, व्यवस्थापन तसेच समन्यायी वाटप आणि त्यामुळे भविष्यातील पाणी संघर्ष टाळणारा तसेच पाणी माफियांच्या त्यामुळे बांधल्या जाणाऱ्या मुसक्या, अशी त्या आदेशाची व्यापकता आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

प्रदीप पुरंदरे
संपर्क कमांक ०9822565232 | ई-मेल pradeeppurandare@gmail.com

हे घडवून आणणारे जनहित याचिकाकर्ते प्रदीप पुरंदरे नेमके आहेत तरे कोण ; असा प्रश्न अनेकांना एव्हाना नक्कीच पडला असेल. सोलापुरात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात १९५४च्या डिसेंबर महिन्यात जन्मलेल्या प्रदीप पुरंदरे यांचे प्राथमिक आणि शालेय शिक्षण सोलापुरातच झाले. आपण बरे की, आपला अभ्यास बरा, अशी वृत्ती असणारा हा विद्यार्थी अर्थातच हुशार होता. पुढे त्याने कर्नाटकातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली आणि महाराष्ट्राच्या सिंचन खात्यात उजनी प्रकल्पावर ते रुजू झाले. १९८० साली त्यांची निवड औरंगाबादच्या ‘वाल्मी’त (जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्था) नियुक्ती झाली. वाणीने मृदू, वृत्तीने शांत, पिंडाने अभ्यासू असणारा हा अभियंता तेथील शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन कार्यात रमला. ‘या संस्थेत प्रशिक्षणासाठी येणारे शेतकरी आमच्यासारख्या कोणाही अभियंत्यांपेक्षा पाणी, माती, त्या मातीचा कस, पाण्याची उपलब्धता याबद्दल जास्त माहितगार असायचे’, असे पुरंदरे आवर्जून सांगतात. वाल्मीत प्रदीप पुरंदरे शिकवायचे ‘सिंचन कायदा’ हा विषय आणि व्यासंगाची जोड मिळून पुढे याच विषयात प्रदीप पुरंदरे तज्ज्ञ झाले आणि त्यातूनच राज्याच्या सिंचन खात्यातील त्रुटी त्यांच्या लक्षात आल्या. त्यांच्याकडे असलेल्या जल नियोजन, वापर, व्यवस्थापन माहिताचा स्त्रोत हा असा व्यासंग, अधिकृतता आणि अनुभवातून आलेला आहे. त्यातूनच आता राज्यातील पाण्याची काळजी वाहणारा एक ‘जागल्या’ म्हणून प्रदीप पुरंदरे समोर आले आहेत, असेच म्हणायला हवे!

महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले १९६१ साली पण या राज्याने सिंचन कायदा केला तो तब्बल २० वर्षांनंतर म्हणजे १९७६ साली; नियम मात्र अद्यापही तयार नाहीत! विदर्भात मध्य प्रांत, मराठवाड्यात निझाम आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात मुंबई राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या जुन्या नियमांच्या आधारे सिंचन प्रकल्प निर्माण होत गेले. नंतरही हीच स्थिती कायम राहिली म्हणजे कायदा १९७६चा पण नियम मात्र त्याआधीचे! त्यामुळे राज्यातील ५० लाख हेक्टर्स जमिनीच्या सिंचनासाठी कायदा आहे, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आहे पण, ते केवळ कागदावरच! यंत्रणा नाही, नियम नाहीत आणि त्याबाबत सुशासन तर नावालाही नाही, अशी ही ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अवस्था. अशी स्थिती असल्याने उपलब्ध असलेले पाणी कोणत्याही कारणासाठी परस्पर वळते करून घेणे कायमच सोपे राहिले आणि ते राज्यातील धनदांडग्यांच्या सोयीचे होते; म्हणूनच पाण्याचे नियोजन, व्यवस्थापन, नियमन याबद्दल बहुसंख्येने सत्ताधारी असलेला हा धनदांडगा वर्ग कधीच आग्रही नव्हता. कारण हा कायदा पाळण्याचा आग्रह धरणे हे त्यांच्या हितसंबधांच्या आड येणारे होते. खात्यात असताना आणि नसताना प्रदीप पुरंदरे यांची लढाई सुरु आहे ती नेमकी सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी व्हाही यासाठी ; म्हणजेच जल नियमन, व्यवस्थापन आणि वितरण यासाठी. सिंचन कायद्याप्रमाणे पाण्याचे नियोजन आणि वितरण झाले तर राज्यात पाण्यासाठी संघर्षच उभा राहू शकत नाही ; इतका हा कायदा प्रभावी आहे असे प्रदीप पुरंदरे यांचे ठाम म्हणणे आहे. अस्तित्वात असणाऱ्या सिंचन कायद्याची रीतसर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नोकरीत असतानाही पुरंदरे यांनी उपोषण केले इतकी त्यांची या विषयावरची निष्ठा कातळी प्रांजळ आणि पारदर्शक आहे. पुरंदरे यांनी ‘वाल्मी’तून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यावर राज्यातल्या उपलब्ध जल, त्याचे नियोजन आणि वाटपासाठी एक असा न्यायालयीन शिस्तबद्ध लढा आणि जनजागरणाची मोहीम उभारली आहे की ते जाणून घेताना आपण आचंबितच व्हावे! याच संघर्षाचा एक भाग उच्च न्यायातील ही जनहित याचिका आहे. सत्ताधारी बेगुमान वागून केवळ मोजक्या वर्गाचेच हितसंबंध कसे साधतात आणि वर्षां-नु-वर्षे तेच हितसंबध कसे जोपासत राहतात हेच या १८९ (की १९१) सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीच्या आदेशातून पुढे आले आहे आणि हे तर हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे.

२००७ ते २०१३ या काळात मंजूर झालेल्या या १८९ प्रकल्पांना (या सिंचन प्रकल्पांपैकी १४८ विदर्भातील, २९ मराठवाड्यातील आणि ३ उर्वरीत महाराष्ट्रातील आहेत.) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला डावलून तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी कशी बेकायदेशीररित्या मंजुरी दिली, याबाबत एक शपथपत्र जलसंपदा खात्याने न्यायालयाला बहुप्रतिक्षेनंतर सादर केले आणि या गैरव्यव्हाराला वाचा फुटली. ज्यांनी पाणी नियमनाचा कायदा केला त्यांनीच तो कायदा खुंटीला टांगून ठेवत या हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली; कायद्याचे सरंक्षकच कायद्याचे उल्लंघन करतात याचे हे इरसाल उदाहरण आहे. त्यातच सत्ताधारी ‘वाक म्हणाले आणि प्रशासनाने लोटांगण घालून स्वत:चे खिसे भरले’, हे उघड आहे, त्यामुळेच बहुदा ही माहिती देण्यास जलसंपदा खाते जाणूनबुजून विलंब लावत होते ; अखेर या प्रकरणी हे शपथपत्र सादर होण्यास मुख्यमंत्र्यांना कसा हस्तक्षेप करावा लागला, ही मंत्रालयात रंगलेली चर्चा अरबी सुरस कथेइतकीच मनोरंजक आहे. याधीचे राज्याचे एक महाधिवक्ता या याचिकेवरील सुनावणीसाठी आले तेव्हा त्यांनी वारंवर मागणी करूनही चितळे समितीचा सिंचन अहवाल उपलब्धच कसा करून देण्यात आला नाही आणि ते महाधिवक्ता कसे वैतागले होते, या प्रसंगाचा प्रस्तुत पत्रकार साक्षीदार आहे! १८९ सिंचन प्रकल्पांपैकी कांहीचे कामच सुरु झाले नाही पण, ते ‘प्रगतीपथावर’ आहे असे शपथपत्रात एका ठिकाणी नमूद करण्यात आले आणि त्याच शपथ पत्रात या कामाची प्रगती ‘निरंक’ (म्हणजे शून्य!) दाखविण्यात आली! एका सुरूही न झालेल्या कामासाठी २४३ कोटी कंत्राटदाराला देण्यात आले होते पण, ते नंतर परत घेण्यात आले अशीही चर्चा ऐकायला मिळाली. शपथपत्रातही या व्यवहाराचा उल्लेख आहे पण त्या कंत्राटदाराचे नाव समजू शकले नाही. खरे तर, या प्रकल्पांबाबत कॅगच्या अहवालात उल्लेख आहे पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आणि अखेर प्रदीप पुरंदरे यांच्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने या गैरव्यवहाराला वाचा फुटली आणि तीही उच्च न्यायालयात.

१९७६च्या सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात कशी करावी याचे जर नियम, उपनियम वेळीच झाले असते तर गेल्या पंधरा-वीस वर्षात राज्यात जल सिंचनाच्या कामात जे काही घोटाळे आणि मनमानी झाली तसेच ‘पाणी माफिया’ निर्माण झालेच नसते. जल नियोजन आणि व्यवस्थापन नसल्याने किंवा त्यात मनमानी असल्याने; उदाहरण बघा- एकिकडे राज्याच्या दुष्काळी भागात (उदाहरणार्थ लातूर सह अनेक) पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे पण, त्याच भागात बाटलीबंद पाण्याच्या निर्मिती आणि विक्रीचा व्यवहार तेजीत आहे! भूगर्भातील पाण्याचा गैरपद्धतीने वापर करू देणारी तसेच तो करणारी लोकप्रतिनिधी, जलसंपदा खात्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदार अशी ही एक मजबूत साखळी आहे. एकूण काय, तर ही एक प्रकारची ‘सरकारमान्य’ म्हणा की ‘सरकार पुरस्कृत’ म्हणा, पाण्यावर घातली जाणारी संघटित दरोडेखोरी आहे आणि अशी दरोडेखोरी करणाऱ्या एक नाही तर अनेक टोळ्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात गावोगाव सक्रीय आहेत. त्या टोळ्यां पाण्याचा वापर मनमानीपणे करत तर आहेतच शिवाय त्यासाठी त्यासाठी जनतेच्या पैशाचीही लूट करत आहे. नियोजन आणि नियमन न झाल्यानेच पाण्याच्या प्रश्नावरुन आजवर प्रादेशिक पातळीवर असणारे संघर्ष आता जिल्हा पातळीवर पोहोचले आहेत. ज्या पद्धतीने जिल्हा पातळीवर संघर्षाच्या ठिणग्या उडत आहेत, लोक एकमेकाच्या उरावर बसायला निघाले आहेत, त्यातून उद्या रक्त सांडण्याचा धोका स्पष्ट दिसतो आहे.

प्रदीप पुरंदरे यांनी उभारलेल्या संघर्षातून, दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यातून मिळालेल्या आदेशाचा अर्थ हा असा अत्यंत व्यापक आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असताना जलसंपदा खात्याकडून म्हणजेच सरकारकडून, राज्यात आता उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याबाबत व्यापक आणि अत्यंत दीर्घकालीन उपाय अपेक्षित आहेत. त्यातून राज्याचा जल आराखडा तयार होऊन सूत्रबद्ध नियोजन, काटेकोर वितरण झाले आणि पाणी वापराची नेमकी दिशा ठरवली गेली, धोरण ठरवले गेले तर त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचारालाच आळा बसणार नाही तर पाण्यासाठी होणारे भविष्यातील संघर्ष आणि संभाव्य रक्तपात टळणार आहे. विद्यमान सरकारमधील जलसंपदा मंत्री या कामाबाबत फार काही गंभीर असल्याचे दिसत नसल्याने आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

आणखी एक, राज्यातील जल नियोजन, समन्यायी वाटप यासाठी आवश्यक असणारी कायद्याने बांधिल आणि नियमाने अचूक असणारी मूलभूत व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रदीप पुरंदरे यांनी लोकशाहीवादी मार्गाने लढाई सुरु केलेली आहे. सरकारच्या बुरख्यात लपलेल्या बहुसंख्येने बेफिकीर-असंवेदनशील प्रशासनाची पोलादी चौकट, मुलभूत व्यवस्था उपलब्ध नसण्याचे लाभ घेणारे धनदांडगे आणि काही पाणी माफिया हे प्रदीप पुरंदरे यांच्या मार्गात अनेक अडथळे उभे करू शकतात. या सर्वांची एकत्रित ताकद लक्षात घेता त्यांच्याविरुद्ध लढणारे प्रदीप पुरंदरे जर एकाकी पडले तर या संघर्षाची धार कमी होऊ शकते, शक्ती क्षीण होऊ शकते.

-म्हणूनच ‘जल जागल्या’ प्रदीप पुरंदरे यांच्या पाठिशी जनमताचा रेटा उभा राहणे गरजेचे आहे. पुरंदरेंसाठी ते पाठबळ उभे करणे राज्यातील प्रत्येक संवेदनशील माणसाची जबाबदारीही आहे.

(अधिक माहितीसाठी प्रदीप पुरंदरे यांचा संपर्क कमांक ०9822565232 आणि ई-मेल pradeeppurandare@gmail.com असा आहे.)

-प्रवीण बर्दापूरकर