बालवाडी, शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठात मिळालेल्या ज्ञानाच्या कक्षा जगण्याच्या शाळेत व्यापक होतात, जगतानाच आकलनाच्या कक्षा विस्तारतात. जगण्याच्या शाळेतलं शिक्षण टोकदार, वास्तवदर्शी, सुसंस्कृतपण जोपासणारं, माणुसकीला उत्तेजन देणारं आणि बहुपेडी अनुभवांनी माणसाला समृद्ध करणारं असतं. जन्मल्यावर पहिल्या श्वासापासून हे जगण्याच्या शाळेतलं शिक्षण सुरु होतं आणि जगण्याचा शेवटचा श्वास घेईपर्यंत या शाळेत आपणच शिकतच असतो, थोडक्यात आयुष्यभर तेवणारी ती एक अखंडज्योत असते. हे सांगायचं कारण म्हणजे, ज्ञान देणारी शाळा आणि जगण्याची शाळा यात गल्लत करून सध्या लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी आणि तेजप्रसाद यांच्या शिक्षणावरून मुद्रित-इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्यमांतून जी काही शेरेबाजी सुरु ती केवळ अज्ञानमूलक असती तर समजू शकण्यासारखं होतं पण, त्यात तथाकथित शिक्षित वर्गाचा दंभ ठासून भरलेला आहे, त्यात शाळा-महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण न घेतलेल्या किंवा कमी शिक्षण घेतलेल्यांबद्दल तुच्छता असल्यानं, या स्वयंघोषित बुद्धिवंतांच्या ‘बौद्धिक गोडगैरसमजा’चा फुगा फोडणं गरजेचं आहे. लालूपुत्रांनी त्यांचं नेतृत्व कसब सिद्ध करण्याच्या आतच ही जी काही हेटाळणी त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे त्यातून स्वत:ला शिक्षित समजणारा समाज बहुसंख्येने सुसंस्कृत नाही आणि त्याच्यात समोरच्याविषयी स्वत:चे मत बनवण्याची कुवत तोकडी आहे, असं खेदानं म्हणावं लागतंय.
सरकारचं नेतृत्व कुशलपणे करणारे, उद्योग-व्यवसायात नेत्र विस्फारणारं यश संपादन करणारे कर्तृत्ववान पण, अत्यंत अल्प शिक्षण घेतलेले असंख्य लोक जगण्याच्या शाळेत आणि गेल्या पावणेचार दशकाच्या पत्रकारितेत पाहता आले आणि त्याचवेळी किमान सुसंस्कृत नसणारे, समाजहितैषी विचाराची दृष्टीच नसणारे, स्वार्थी, भ्रष्ट असलेले अनेक उच्चशिक्षण (?) घेतलेले अनेक राज्यकर्ते बघता आले. फार लांब जायला नको, आपल्या महाराष्ट्राचंच उदाहरण देतो आणि तेही वसंतदादा पाटील यांचं. वसंतदादा पाटील यांचं नाव पत्रकारितेत येण्याआधीच ऐकलं-वाचलं होतं. बाणेदारपणे मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन ते सांगलीला परतले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी झालेल्या गर्दीची छायाचित्रे पहिली आणि बातम्या वाचल्या होत्या. पैसे देऊन गर्दी जमवण्याचा तो काळ नव्हता, हे लक्षात घ्या. पत्रकारितेत आल्यावर वसंतदादा यांच्याविषयी चांगलं जसं ऐकायला मिळायचं तसंच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा तसंच त्यांच्यातला नेता आणि प्रशासक कसा कणखर होता याचाही ही उल्लेख ज्येष्ठ पत्रकारांकडून ऐकायला मिळत असे.
-वसंतदादा यांच्या समाजहितैषी नेतृत्वाविषयी गेल्या दोन लेखात उल्लेख आलेले आहेत आज त्यांच्यातील सुसंस्कृतपण कसं बावनकशी होतं हे सांगतो. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नागपूरला होणाऱ्या कसोटी सामन्याचं प्रत्यक्ष वर्णन करण्यात मराठीला डावलण्यात आल्याची माझी एक बातमी ऐंशीच्या दशकात गाजली. त्यातून नंतर मराठीत समालोचन व्हावं यासाठी नागपुरात उभ्या राहिलेल्या लेखक-विचारवंत पत्रकारांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व ऋषितुल्य असलेल्या डॉ. भाऊसाहेब उपाख्य वि. भि. कोलते यांनी केलं. भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक मोर्चा तेव्हा आम्ही विधिमंडळावर नेला. तेव्हा विधि मंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरला सुरु होतं. तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटील यांना आमच्या आंदोलनाची इत्थंभूत माहिती होती कारण, मोर्चा निघाल्यावर थोड्याच अंतरावरून आमचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी न्यायला सरकारने वाहन पाठवलेलं होतं (प्रतिकात्मक मोर्चा काढल्याइतकी पावलं टाकल्यावर भाऊसाहेबांसारख्या ज्ञानी वृद्ध तपस्वीला चालण्याचा त्रास होऊ नये अशा सूचना मुख्यमंत्र्यानीच दिल्या होत्या असं नंतर आम्हाला समजलं.) आम्ही मुख्यमंत्र्याच्या दालनात पोहोचतो न पोहोचतो तोच वसंतदादा धोतराचा सोगा सावरत लगबगीने विधानसभेतून आले आणि मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत नव्हे तर भाऊसाहेबांच्या शेजारी बसले. शिष्टमंडळाला भेटण्याआधीच त्यांनी आमचा प्रश्न मार्गी लावलेला होता. तरी संबधित केंद्रीय मंत्र्यांशी ते आमच्यासमोर ‘मराठमोळ्या’ हिंदीत बोलले. अत्यंत आदबीनं वसंतदादा भाऊसाहेबांशी वागले आणि आमची ती भेट आटोपल्यावर विधिमंडळाच्या पोर्चपर्यंत भाऊसाहेब कोलते आणि शिष्टमंडळाला यांना निरोप देण्यासाठी आले. (माझ्या ‘डायरी’, प्रकाशक ग्रंथाली, या पुस्तकात पान २३वर, ‘बातमी ते आंदोलन’ या लेखात ही हकिकत विस्ताराने आहे.) इंग्रजीच्या प्रभावाखाली असलेल्या नोकरशाहीवर अल्पशिक्षित वसंतदादांचा जबर अंकुश होता कारण त्यांना जनसामन्यांची भाषा कळत होती, सामान्यांची वेदना दादांच्या थेट काळजाला भिडत असे आणि त्यांच्यातला कणखर प्रशासक मग वेळप्रसंगी कायदा-नियमांची चौकट मोठी करायला ती समस्या सोडवत असे. कणखर प्रशासकाची-नेतृत्वाची ही कला वसंतदादा जगण्याच्या शाळेत शिकले आणि त्यांच्यातलं जन्मजात सुसंस्कृतपण याच शाळेत बहरलं. हे वसंतदादा किती दूरदृष्टीचे नेते होते तर, कितीही प्रयत्न केले तरी ते अपुरेच ठरणार आहेत हे ओळखून हेच वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना या राज्यात शिक्षणाचा खाजगीकरण झालं. पैका असणाऱ्यांना खाजगीमार्गे शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला. (यातून शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला आणि काही शिक्षण माफिया निर्माण झाले, पण तो वेगळा विषय आहे!) वसंतदादा यांच्यासारखं जनमानसाची नाडी ओळखण्याची कसब, कुशल प्रशासकपण आणि नेतृत्वगुण त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या तथाकथित उच्च शिक्षणाच्या बड्याबड्या डिग्र्या घेतलेल्या अनेकांत तीळमात्रही नव्हतं! कारण हे शिक्षण वसंतदादा यांनी जगण्याच्या शाळेत घेतलं होतं.
सरकारचं नेतृत्व आणि प्रशासनात नोकरी करण्याचे निकषच वेगळे आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील देशाच्या घटना समितीने मतदानाचा (पर्यायाने त्याद्वारे निवडून येण्याचा आणि जनतेचं नेतृत्व करण्याचा) अधिकार या देशातील सामान्य माणसाला देताना शिक्षण हा निकष ठेवला नाही, मात्र दर पाच वर्षानी मतदाराच्या कौलाला सामोरे जाण्याची अट लोकप्रतिनिधीवर टाकली! एकदा नोकरीत शिरल्यावर निवृत्त होईपर्यंत खूर्ची ‘उबवत’ बसण्याचा अधिकार जसा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळतो तसं स्वातंत्र्य ग्राम पंचायत ते लोकसभा सदस्यापर्यंत कोणाही लोकप्रतिनिधीला नसतं. आपल्या घटनेने जसा लोकप्रतिनिधीवर ठेवला तसा एखादा अंकुश प्रशासनावर ठेवला असता तर बहुसंख्य (सगळे नव्हे!) नोकरशाही आज जशी अकार्यक्षम, उद्दाम, बेफिकीर, बेमुर्वतखोर आणि भ्रष्ट झालेली असल्याचे दिसते-जाणवते तसे घडले नसते किंवा तसे अत्यंत कमी प्रमाणत घडले असते. तेजस्वी आणि तेजप्रताप यादव हे लालूपुत्र जर लोकप्रतिनिधी म्हणून अकार्यक्षम ठरले तर त्यांना घरी बसवण्याचा अधिकार जनतेने राखून ठेवला आहे आणि तो अधिकार जनता पाच वर्षानी वापरेल. या सामान्य मतदारांनी भल्या-भल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीत घरची वाट कशी दाखवली याची उदाहरणं ढिगानं आहेत आणि ती सर्वाना चांगली ज्ञात आहेत. त्यामुळे वेळ आल्यावर भ्रष्ट लालूला जसं काही वर्षांपूर्वी जनतेने नाकारलं आणि न्याययंत्रणेनं दरडावून कारागृहात पाठवलं तसंच तेजस्वी आणि तेजप्रताप यांचं होईल याबद्दल शंकाच नाही.
खरं तर, यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे तो वेगळाच. चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेले लालूप्रसाद बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या प्रकरणातही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. लालूप्रसाद यादव हे भ्रष्ट राजकारणी आहेत यावर उच्च न्यायालयानं शिक्कमोर्तब केलेलं आहे. एक मुख्यमंत्री म्हणून लालू यांची राजवट कशी गुंडाराज होती आणि ‘जनता गेली उडत मी फक्त माझ्या आप्तजनांचेच हित जपेन’ अशी त्यांची राज्य करण्याची पद्धत होती हे आता सिद्ध झालेलं आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंच कायद्याप्रमाणे लालूप्रसाद यांना सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. गाजलेल्या चारा घोटाळा प्रकरणात ३० सप्टेबर २०१३ला दोषी ठरल्यावर लालूप्रसाद कारागृहात गेले आणि बिहारातील लालू करिष्मा संपुष्टात आला होता. हा निकाल जाहीर झाल्यावर दिल्लीतील तत्कालिन सहकारी विकास झाडे याच्यासोबत मी लालूप्रसाद यांच्या निवासस्थानी पोहोचलो. त्या बंगल्यावर शोकाचे सावट आणि बिहारमधील लालूप्रसाद यांची राजवट अस्ताला गेल्याची शोककळा होती. त्या संकटाने लालूप्रसाद कुटुंबीय कोलमडून पडलं होतं. ‘लालू संपले आहेत’ हे वास्तव किती भेदक आहे हेच तेथे असलेल्या त्यांच्या आप्त आणि समर्थकांच्या चेहेऱ्यावर दिसत होतं. पण, या घटनेला एक रुपेरी बाजूही होती-भ्रष्ट मग तो नोकरशहा असो वा कितीही बडा नेता, त्याला या देशातील न्याययंत्रणा शिक्षा सुनावल्याशिवाय राहत नाही हा संदेश गेलेला होता. सरकार आणि प्रशासन या दोन्ही पातळ्यांवर लालूप्रसाद दोषी ठरल्याच्या निर्णयावर ‘भ्रष्टाचारी सदा सर्वकाळ बेफाम आणि बेलगाम’ राहू शकत नाहीत अशी प्रतिक्रिया उमटली, न्याय यंत्रणेने फेरविश्वास संपादन केला.
बिहार निवडणुकीच्या निकालाचे अनेक पैलू आहेत- सत्ता मिळवण्यासाठी नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद नावाचा अस्ताला गेलेला भ्रष्टाचार सन्मानाने जिवंत केला, लालू नावाचं भूत पुन्हा देशाच्या राजकारणाच्या मनगुटीवर बसवलं आहे, हा या निकालाचा एक ठसठशीत दृश्य परिणाम आहे. नितीशकुमार हे स्वबळावर बिहारात सत्तेत येऊ शकत नाहीत म्हणजे त्यांचा शरद पवार झाला आहे, म्हणजे पंतप्रधान न होऊ शकलेल्यांच्या यादीत आणखी एकाची भार पडली आहे, हाही या निकालांचा एक अर्थ आहे. आणखी एक म्हणजे, सत्तेतून पुन्हा फिनिक्सप्रमाणे उभे राहणारे लालूप्रसाद हे नितीशकुमार यांना नजीकच्या भविष्यकाळातले प्रमुख आव्हान आहे. राबडीदेवी मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा कारभार लालू यांच्याच हाती होता ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, तेजस्वी आणि तेजप्रताप हे मोहरे वापरत लालूप्रसाद नजीकच्या भविष्यकाळात नितीशकुमार यांचे नेतृत्व आणि त्यांची बिहारवरील पकड कमकुवत करतील. फिनिक्सप्रमाणे उभे राहात स्वबळावर लालूप्रसाद आणखी चार वर्षानी पुन्हा प्रबळ होत मुख्यमंत्री होऊ शकतात आणि पुन्हा एकदा नितीशकुमार एनडीएच्या दारी जाऊ शकतात.
यात राहिला प्रश्न तो तेजस्वी आणि तेजप्रताप या लालूप्रसाद यांच्या पुत्रांनी त्यांची नेता म्हणून छाप उमटवायचा आणि मंत्री म्हणून प्रशासकीय कौशल्य सिद्ध करण्याचा. अल्प शिक्षणावरून त्यांची टर उडवण्याऐवजी लालूपुत्रांना वेळ द्यायला हवा, वडिलांच्या राजकीय शक्तीला आव्हान देण्याचं शिक्षण त्यांना जगण्याच्या शाळेत मिळतं की नाही, ते मिळालं तरी त्याचं एक शक्ती म्हणून कितपत आकलन त्यांना होईल आणि ती शक्ती प्राप्त झाल्यावर वडिलांना आव्हान देण्याचं धाडस त्यांच्यात असेल की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे नजीकच्या भविष्यकाळाच्या उदरात लपलेली आहेत. हे प्रश्न जितके अनिवार्य आहेत तितकीच त्यांची उत्तरं मिळणेही अनिवार्य आहे!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
चारा घोटाळा तडीस लावणारे ‘खरे आयडॉल्स’
(लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळाप्रकरणी शिक्षा झाली तेव्हा मी लोकमत वृतपत्र समुहाचा राजकीय संपादक म्हणून दिल्लीत नोकरी करत होतो आणि दर शनिवार मझा ‘दिल्ली दिनांक’ हा स्तंभ प्रकाशित होत असे. लालूप्रसाद यादव यांचा भ्रष्टाचार शोधून काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल ‘खरे इंडीयन आयडॉल्स’ असा माझा स्तंभ ५ ऑक्टोबर २०१३च्या लोकमतच्या अंकात प्रकाशित झाला होता. पूरक माहिती म्हणून तो मजकूर सोबत देत आहे-)
जयप्रकाश नारायण यांचा वारसा सांगत राजकारणात येऊन यथेच्छ (अस)माजवादी धुमाकूळ घालणा-या लालूप्रसाद यांचा शेवट कारागृहात होणे अपेक्षितच होते. भालप्रदेशावर अस्ताव्यस्त पसरलेली झुल्पे आणि सतत विदुषकी चाळे यामुळे लालूप्रसाद राजकारणात लोकप्रिय ठरले पण प्रशासनात मात्र सुरुवातीपासूनच अप्रिय होते. राज्यशकट हाकणे हा गंभीर विषय असतो याचे भान लालूप्रसाद कधीच नव्हते. मनात येतील ते माकडचाळे म्हणजे राज्यशकट आणि तीच लोकशाही असा लालूप्रसाद यांचा सत्ताधारी म्हणून खाक्या कायम राहिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या यूपीए सरकारला लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या टेकूची गरज लागल्यावर तर लालुंचे विदुषकी चाळे आधी राष्ट्रीय, मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आणि ‘हम करे सो कायदा’ असे गृहीत धरत त्यांनी कारभार केला. भारतीय राजकारणात एक कालावधी असा आला की लालूप्रसादना विरोध करणे महापाप समजले जाऊ लागले. मात्र कायद्याच्या राज्याला गृहीत धरणे कसे चुकीचे असते हे लालू यांना झालेल्या कारावासाच्या शिक्षेने सिध्द झाले आहे.
लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना आणि राजकीयदृष्ट्या ऐन बहरात असताना त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्याचे सर्व श्रेय अमित खरे या सनदी अधिकाऱ्याला आहे. बिहार राज्य आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हालाखीची परिस्थितीत असताना मुख्य सचिवानी महसूल खात्याच्या अधिका-यांना काटेकोरपणे सर्व व्यवहार करण्याची आणि होत असलेल्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी मुळचे बिहारातील असलेले अमित खरे चाईबास महसूल विभागात उपआयुक्त होते. जानेवारी १९९६मध्ये पशुसंवर्धन खात्यात सलग दोन महिने ९ आणि १० कोटी रुपयांची बिले अदा झाल्याचे लक्षात आल्यावर खरे यांनी या तपासणीसाठी एक चमू घेऊन हे कार्यालय गाठले तर सर्व कर्मचारी चक्क पळून गेले आणि जाताना काही दस्तावेज जाळले तर काही घेऊन पळाले! त्या तपासणीत चारा घोटाळा उघडकीस आला आणि सखोल तपासणीनंतर त्याची व्याप्ती राज्यव्यापी असल्याचे तसेच तो एकूण सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे लक्षात आले. महत्वाचे म्हणजे या घोटाळ्याची सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आणि बिहार प्रशासन तसेच सरकार हादरून गेले कारण, खुद्द आजी आणि माजीही मुख्यमंत्री आरोपीच्या पिंज-यात होते. अमित खरे यांनी न डगमगता गुन्हा दाखल केला. अन्य राज्यात घडते तेच मग बिहारात घडले. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आणि त्याचसोबत खरे यांची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्या एकापाठोपाठ बदल्या सुरु झाल्या. एकदा तर त्यांची बदली अस्तित्वातच नसलेल्या एका मंडळावर करण्यात आली! दरम्यान चौकशी समितीवरील दोन सदस्यच चार घोटाळ्यात अडकले असल्याचे खरे यांनी उघडकीला आणले. उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने स्वत:च्या देखरेखीखाली तपास घेतला आणि त्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपविली. गुन्हा दाखल झाला आणि लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा या माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली. लाजेकाजेस्तव लालूंना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले पण, माज असा की, पत्नी रबडीदेवीना मुख्यमंत्रीपदी आणून लालूच पुन्हा अघोषित मुख्यमंत्री झाले. सीबीआयच्या राकेश अस्थाना, रणजित सिन्हा तसेच यू.एन.बिश्वास यांनी काळजीपूर्वक तपास सुरु ठेवला. लालूच्या करिष्म्याच्या प्रभावाखालील जनता आणि द्बावाखालील सहकार्य न करणारे प्रशासन विरुद्ध सीबीआयचा तपास असा तो विषम मुकाबला होता. दरम्यान लालू लोकसभेवर विजयी झाले. नंतर केंद्रात रेल्वे मंत्री झाले त्यामुळे त्यांनी राजकीय पातळीवरून आणलेला दबाव मोठा होता. शिवाय न्यायालयात सतत वेगवेगळ्या मुद्यावर याचिका दाखल करून हा तपास रोखण्याचा प्रयत्न लालू यांनी केला पण, आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने लालू यांचे प्रयत्न कायदेशीर पातळीवरही हाणून पाडले. जोगिंदरसिंग या निवृत्त सीबीआय अधिका-याने त्यांच्या पुस्तकात तत्कालीन पंतप्रधानांनी लालू यांनाचारा घोटाळ्यातून सोडावे यासाठी कसा दबाव आणला हे तपशीलवार लिहिले आहे आणि ते मुळातून वाचण्यासारखे आहे.
पण यापैकी एकही अधिकारी घाबरला नाही, कोणत्याही आमिष तसेच दबावाला बळी पडला नाही. बिहार आणि आता देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलवणा-या या प्रकरणाचा यशस्वी शेवट करण्यात या अधिका-यांचे श्रम मोलाचे आहेत, तेच या श्रेयाचे मानकरी आहेत. तेच खरे ‘खरे इंडियन आयडॉल्स’ आहेत. अमित खरे सध्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्यात सहसचिव, राकेश अस्थाना सुरतचे पोलीस आयुक्त आणि बिश्वास आता पश्चिम बंगालमधल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. असे अधिकारी प्रशासनात असणे ही भ्रष्टाचारमुक्त देशाची प्राथमिक गरज आहे आणि सरकारच्या योजनाचा खरा लाभ शेवटच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल. (५ ऑक्टोबर २०१३)
-प्रवीण बर्दापूरकर
