लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगात आलेली असताना संजय बारू आणि पी.सी.पारख यांच्या ‘पुस्तक बॉम्ब’नी काँग्रेस पक्षाची चांगलीच पंचाईत झाली असून त्यामुळे या काँग्रेस नेत्यांची आगपाखडही जोरात सुरु आहे. खरे तर, आज ना उद्या हे वस्त्रहरण होणार होतेच हे ही आगपाखड करताना काँग्रेसजन विसरले आहेत. मनमोहनसिंग हे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, एक सज्जन गृहस्थ आहेत आहेत हे जसे खरे तसेच पंतप्रधान म्हणून ते दुबळे होते आणि आहेत यात शंकाच नाही. नोकरशहा ते राजकारणी असा मनमोहनसिंग यांचा प्रवास सुरु झाला तो नरसिंहराव पंतप्रधान असताना. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटेवर नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांनी भारताला नेऊन सोडले हे त्यांचे योगदान मोठे आहे. मात्र नरसिंहराव हे गांधी कुटुंबियांच्या कधीच मर्जीतले नव्हते त्यामुळे त्यांची जी उपेक्षा काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे आल्यावर झाली तेच हाल मनमोहनसिंग यांचे होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते आणि आहे.
आपण जर पंतप्रधानपद स्वीकारले तर देशात खूप मोठा विरोध होईल हे ओळखून सोनिया गांधी यांनी मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदी निवड अतिशय चतुराईने केली. त्यावेळी आणि नंतरही हे पद भूषविण्याची इच्छा प्रणब मुखर्जी आणि पी.चिंदबरम यांनी कधीच लपवून ठेवली नाही. खरे तर, मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधान म्हणून काम करताना अडथळे कसे निर्माण होतील चिदंबरम लॉबीने कायम पाहिले. प्रणब मुखर्जी हे मात्र मनमोहनसिंग यांच्या बाजूचे आणि स्वाभाविकच गांधी कुटुंबियाच्या ना-मर्जीतले. अनेकदा यूपीए सरकारच्या अडचणीच्या प्रसंगात प्रणब मुखर्जी यांनी संकटमोचकाची भूमिका निभावली आणि सरकारसोबतच मनमोहनसिंग यांना तारले. भविष्यात प्रणब मुखर्जी आणि चिदंबरम डोईजड होतील हे ओळखून मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी बसवून सोनिया गांधी यांनी म्हणजे, २००९मध्ये राहुल गांधी यांना या पदावर बसवण्याचा मनसुबा आखला होता पण, यूपीएच्या पहिल्या टर्ममध्ये मनमोहन यांनी पंतप्रधान म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी बजावल्यामुळे काँग्रेसची पत तसेच प्रतिमा उजळल्याने त्यांना दुसरी टर्म देण्याशिवाय दुसरा पर्यायच सोनिया गांधी यांच्यासमोर उरला नव्हता. पण, याचा अर्थ केंद्र सरकारचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी यांच्या हाती पहिल्या टर्ममध्ये नव्हता असा त्याचा अर्थ नव्हता. यूपीएच्या दुस-या टर्ममध्ये मनमोहनसिंग अधिकाधिक निष्प्रभ होत गेले आणि सोनिया गांधी नावाचा रिमोट कंट्रोल अधिक प्रभावी कसा होत गेला हे राजकीय पत्रकारिता करणा-या पत्रकार तसेच दिल्लीतील नोकरशाहीला चांगले ठाऊक आहे. दिल्लीत या चर्चा इतक्या उघडपणे आहेत की मनमोहनसिंग यांच्यावर अनेक व्यंगचित्रे सोशल साईट्सवर प्रसिद्ध झालेली आहेत. प्रणब मुखर्जी यांची राष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यावर (की करण्यात आल्यावर ?) तर मनमोहनसिंग केंद्र सरकारात एकटेच पडले होते. या संदर्भात एक अनुभव सांगण्यासारखा आहे, महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांत पंतप्रधान सहभागी होण्यासाठी परदेश दौ-यावर जातात तेव्हा एखादा ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री आणि अन्य दोन-तीन कनिष्ठ मंत्री त्यांच्यासोबत असतात; हा काही नियम नाही तो शिष्टाचार तसेच परंपरा आहे. २०१४च्या सप्टेबरमध्ये रशियात झालेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या मनमोहनसिंग यांच्यासोबत एकही मंत्री नव्हता. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया वगळता अधिकारीच त्यांच्यासोबत होते. पत्रकारांच्या शिष्टमंडळात मीही होतो. पंतप्रधानांच्यासोबत एकही मंत्री का नाही हे जाणून घेण्यासाठी मी अधिका-यांच्या मागे लागलो तेव्हा अखेर कंटाळून, अर्थ खात्याने कोणा मंत्र्याला पंतप्रधानानांसोबत जाण्याच्या प्रस्तावास हिरवा कांदिलच दाखवलेला नाही, असे दबक्या आवाजात एक अधिका-याने सांगितले आणि पुन्हा हा प्रश्न विचारू नका असा सल्ला दिला. तात्पर्य- सरकारमध्ये मनमोहनसिंग इतके एकटे पडलेले होते म्हणूनच बारू यांचा ‘पुस्तक बॉम्ब’ डिफ्युज करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत अशी काहीसे तथ्य असलेली चर्चा दिल्लीत आहे!
संजय बारू हे मुळचे पत्रकार. माणूस तसा गंभीर वृत्तीचा. इकॉनॉमिक टाईम्स, टाईम्स ऑफ इंडिया, फिनान्शियल एक्सप्रेस अशा अर्थ विषयक वृत्तपत्रात त्यांनी जबाबदारीच्या पदांवर काम केले. अर्थशास्त्र हा त्यांचा आणि मनमोहनसिंग यांचाही; आवडता विषय आणि त्या विषयावरचा त्यांचा हातखंडा मान्यताप्राप्तही होता म्हणूनच इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्र समुहातील नोकरी सोडून त्यांना मनमोहनसिंग यांनी सल्लागार म्हणून नेमले, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सदस्यही केले. (सोनिया लॉबीला स्वतंत्र विचाराचे बारू मान्य नव्हते म्हणूनच युपीएच्या दुस-या टर्मआधीच बारू यांना हटवून त्याजागी खरे यांना आणले गेले.) मनमोहनसिंग यांच्यावर सोनिया गांधी यांचा रिमोट कंट्रोल कसा चालत असे याच्या ज्या कथा म्हणा की प्रसंग, बारू यांच्या पुस्तकात आले आहेत त्यात नवीन काहीच नाही, पुस्तकातील मजकुराने दिल्लीच्या सत्तेच्या दालनात सुरु असलेल्या या संदर्भातल्या चर्चांवर केवळ शिक्कामोर्तब केले आहे इतकेच आणि जे त्यांना (पक्षी: बारू) माहिती आहे त्यापैकी केवळ पन्नास टक्के इतकेच लिहिले हे सांगून बारू यांनी काँग्रेसच्या जखमेवर मीठही चोळले आहे.
पी.सी.परख हे सनदी म्हणजे, परिचित भाषेत सांगायचे तर आयएएस अधिकारी. एक संवेदनशील आणि ‘अपराईट ऑफिसर’ अशी त्यांची प्रशासनातील ओळख आहे. युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कोलगेट भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला तेव्हा, म्हणूनच प्रशासनात मनापासून हळहळ व्यक्त झाली. मुळचे जोधपूरचे असलेल्या परख यांनी रुरकीच्या आयआयटीतून पदवी घेतली, नंतर इंग्लंडमधील बाथ विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आणि ११९६९साली ते सनदी सेवेत दाखल झाले. आंध्रप्रदेश केडरमध्ये काम करताना जमीन सुधारणा क्षेत्रात त्यांनी बजावलेली कामगिरी वाखाणली गेली. २००४ते०५ असा थोडा काळ ते केंद्रीय कोळसा खात्याचे सचिव होते. निवृत्तीनंतर विकलांग तसेच किडनीच्या व आकाराने आजारी असलेल्या रूग्णांवर उपचार करणा-या एका स्वयंसेवी संस्थेत ते काम करतात. परख सचिव असताना कोळसा मंत्रालय पंतप्रधान असलेल्या मनमोहनसिंग यांच्याकडे होते. भारतीय भ्रष्टाचाराच्या इतिहासातील गाजलेले ‘कोलगेट’ प्रकरण यूपीए सरकारच्या याच पहिल्या टर्ममध्ये घडले. ‘काँग्रेस श्रेष्ठी’ पंतप्रधान यांना कसे जुमानत नव्हते आणि पंतप्रधान त्यामुळे हतबल झालेले होते याचे सचिव म्हणून काम करताना आलेल्या अनुभवावर आधारित साद्यंत वर्णन परख यांच्या पुस्तकात आलेले आहे. कोलगेट प्रकरणात परख यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, त्यांना अटकही झाली. कोळसा मंत्रालयात तेव्हा काय घडले, कसा कारभार सुरु होता त्या मंत्रालयाचा आणि ते मंत्रालय कोण चालवत होते याबद्दलचे तपशील परख यांनी या पुस्तकात सांगितले आहेत. हे सर्व तपशील काँग्रेसला जास्त अडचणीत आणणारे आहेत.
बारू यांचे कथन दिल्ली दरबाराला माहिती होते आणि परख यांचे कथन दिल्ली दरबारला हलवून टाकणारे आहेत हा एक फरक वगळता पदावर असताना परख यांनी हे का सांगितले नाही असा कांगावा काँग्रेसकडून सुरु आहे. जगाच्या नोकरशाहीत ‘रुल नंबर वन – बॉस इज ऑलवेज राईट. इफ ही इज राँग, रुल नंबर टू- फॉलो रुल नंबर वन’ हे सर्वमान्य असणारे तत्वज्ञान काँग्रेस नेते सोयीस्करपणे विसरलेले आहेत. हेच ‘तत्वज्ञान’ वापरून कोलगेट असो की अन्य भ्रष्टाचार युपीएच्या काळात झाला आणि त्यात युपीएतील घटक पक्षाचे नेते-मंत्री गुंतलेले होते याचे स्मरण जर काँग्रेस नेत्यांना राहिलेले नसेल तर ते वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचे ( पण , जनतेला वस्तूस्थिती माहिती असणारे ) नाटक करत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
बारू आणि परख हे काही बेजबाबदार अधिकारी किंवा माणसे नाहीत. त्यांनाही त्यांच्या जबाबदारीचे भान चांगले होते आणि आहे, असेच आजवरचे त्यांचे वर्तन आहे. त्यांच्या ‘पुस्तक बॉम्ब’मुळे दिल्लीच्या मुठीत झाकून ठेवलेला काँग्रेसचा खरा चेहेरा उघड झाला, त्यामुळे काँग्रेसची झालेली नाचक्की देश आणि जगाच्या वेशीवर टांगली गेली! काँग्रेस नेत्यांचा जळफळाट होण्याचे खरे कारण हेच आहे. आपापली पुस्तके प्रकाशित करताना त्यांनी आणि त्यांच्या प्रकाशकांनी निवडणुकीचा हंगाम गाठून व्यावसायिक दृष्टीकोन कदाचित बाळगला असावा. हा व्यावसायिक दृष्टीकोन राजकीयदृष्ट्या काहींना तोट्याचा आणणारा आहे तर काहीना फायदा करून देणारा आहे असे राजकारणातील काहींना वाटते; कोणाचा तोटा किंवा फायदा खरेच होईल किंवा नाही हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल. काँग्रेसचा पराभव व्हायचाच असेल तर तो काही केवळ या दोन ‘पुस्तक बॉम्ब’मुळे होणार नाही त्यासाठी इतर अनेक कारणे असतील. त्या ख-या कारणांचा शोध काँग्रेसने घेतलेला बरा. केवळ ही दोन पुस्तकेच काँग्रेसचा पराभव करण्यास पुरेशी आहेत असा निष्कर्ष जर आजच काढला जात असेल तर सनदी अधिकारी लांब राहिले, मंत्रालयातील एक साधा कारकून किंवा तलाठीही या देशातील सत्ता उलथून टाकण्यास सक्षम ठरेल.
…आणि समजा लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा काँग्रेसलाच कौल दिला तर ‘पुस्तक बॉम्ब’प्रकरणापासून कोणताही धडा न घेता बारू आणि परख यांच्या नाकावर टिच्चून, नोकरशाहीला चिरडत भ्रष्टाचाराचे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करण्याचा तर काँग्रेस नेत्यांचा विचार नाहीये ना?
-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क- ९८२२०५५७९९
www.praveenbardapurkar.com
