विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होताच उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात रंगत भरायला सुरुवात झाली आहे . सत्ताधारी भाजपाला एका पाठोपाठ एक धक्के बसत असून राजकारणी सत्ता परिवर्तनाच्या धास्तीने कशी पक्षांतरं करतात याच्या बातम्या दररोज वाचायला मिळत आहेत . आज अखेर एक खासदार , तीन मंत्री आणि आठ आमदारांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली असून आणखी किमान १५ आमदार भाजपचा त्याग करतील , अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत . पाच-दहा वर्ष सत्तेत राहून कोणताही पक्ष सोडताना तो पक्ष दीन-दलितांविरुद्ध कसा आहे , याचा उच्चार करण्याची रीतच आता भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झालेली आहे . पूर्वी म्हणजे आणीबाणीच्या निवडणुकीनंतर हे सर्व राजकीय ‘भोग’ सतत काँग्रेसच्या वाट्याला येत असत , आता भारतीय जनता पक्षाच्या नावाने पक्षत्यागाच्या पावत्या फाडल्या जातात एवढाच काय तो फरक पडलेला आहे ; सत्तांतराची चाहूल लागून किंवा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नसल्यानं पक्षांतर करण्याची वृत्ती मात्र कायमच आहे !
देशातल्या मणीपूर , पंजाब , उत्तरप्रदेश ,
आणखी एक मुद्दा म्हणजे भाजपाला अपेक्षित असलेल्या हिंदुत्ववाद्याच्या एका गटात नरेंद्र मोदी यांचा वारसदार म्हणून योगी आदित्य यांच्याकडे बघितलं जात असल्याचीही चर्चा मध्यंतरी रंगली होती . अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा गट योगी आदित्य यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ देईल का नाही याकडेही केवळ भारतीय जनता पक्षच नाही तर , विरोधी पक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांचं लक्ष राहीलच . पाच वर्षांची योगी यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरलेली आहे . भाजपला अपेक्षित असलेला हिंदुत्ववाद आणि अन्य , अशी उत्तरप्रदेशची विभागणी योगी यांनी केली असल्याचा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे . शेतकरी आंदोलन , लखीमपूरचा हिंसाचार , बिघडलेला धार्मिक आणि जातीय समतोल , कोरोना प्रतिबंधांत आलेलं अपयश अशा एक ना अनेक बाबी योगी आदित्य विरोधात आहेत . शिवाय त्यांनी सरकार ही सामूहिक जबाबदारी न समजता एकट्याने कारभार हाकला असाही दावा पक्षातूनच केला जातो ; त्यामुळेच पक्षांतराचं पीक आल्याचा दावा केला गेलं आहे . ( पक्षांतर्गत असंतोष शमवण्यासाठी ‘परिवारा’कडून कशी मोहीम राबवली गेली याबद्दल मध्यंतरी याच स्तंभातून लिहिलं होतं त्यामुळे पुनरावृत्ती टाळतो .) दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर जे ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन घडलं आणि तिन्ही कृषी कायदे परत घेण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावली . त्या काळातही योगी आदित्य यांचा वर्तन आणि व्यवहार भाजपसाठी फार काही दिलासादायक नव्हता . या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्रातलं भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे असा संदेश केवळ उत्तरप्रदेश , पंजाब किंवा हरियाणातच नाही तर देशभर गेला . उत्तरप्रदेशातल्या शेतकरी संघटनांनी या निवडणुकीत अतिशय उघडपणे भाजप विरोधी आणि भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या समाजवादी पार्टीला अनुकूल भूमिका घेतलेली आहे . याचा फटका भाजपला कसा बसेल हे या निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होईलच .
म्हणूनच योगी आदित्य उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात एकाकी पडले आहेत आणि ते पराभवाच्या भीतीने गोरखपूर ऐवजी अन्य सुरक्षित मतदार संघ शोधत असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या असाव्यात . या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशची निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेची बनवलेली आहे हे स्पष्टच दिसतं आहे . मधे घडलेले काही कार्यक्रम म्हणा की घटनांत , उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य आहेत की नरेंद्र मोदी असा प्रश्न पडावा अशाच पद्धतीने नरेंद्र मोदी यांचा वावर गेले काही महिने उत्तरप्रदेशात राहिलेला आहे . केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी निवडणूक जाहीर होण्याआधीच्या तीन चार आठवड्यात उत्तरप्रदेश पिंजून काढत आश्वासनांची खैरात वाटली आहे . केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर गेला अख्खा आठवडा उत्तरप्रदेशात दौरा केला आणि नवीन रस्त्यांच्या कामाच्या उद्घाटन किंवा भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमांचा धुमधडाका उडवला . भाजपच्या दृष्टीकोनातून उत्तरप्रदेशची ही निवडणूक किती महत्त्वाची आहे , हेच या सर्व घटनांतून दिसून आलेलं आहे .
भाजपच्या विरोधात वातावरण असलं तरी पर्याय काय असा एक , चलनी नाणी खुळखुळावीत तसा प्रश्न भाजपचे समर्थक नेहमीच विचारतात . त्यांच्या या म्हणण्यात वरवर तथ्य दिसत असलं तरी , उत्तरप्रदेशात भाजपाला पर्याय आपण असल्याचं उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवार्दी पार्टीनं दाखवून दिलं असल्याचं सध्यातरी दिसत आहे . गेली पाच वर्ष सत्तेसाठी शांतपणे अनेक समीकरणे जुळवून आणणाऱ्या समाजवादी पार्टीची राजवट उत्तरप्रदेशसाठी नवीन नाही . मुलायमसिंह आणि नंतर अखिलेश या पितापुत्रांनी उत्तरप्रदेश सरकारचं नेतृत्व केलेलं आहे . टेक्नोसॅवी असलेल्या आजच्या तरुण पिढीला अखिलेश यांचं नेतृत्व भुरळ पाडणारं आहे . शिवाय पाच वर्षांच्या गेल्या 
मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अखिलेश यादव यांनी शंभर टक्के भ्रमनिरास केलेला नाही हेही तेवढंच खरं : त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या यश आणि भ्रमनिरासाची टक्केवारी ५०-५० टक्के आहे ; महत्त्वाचं म्हणजे भाजपच्या कडव्या हिंदुत्ववादाच्या विरोधात अन्य सर्वांचं नेतृत्व करण्याचीही क्षमता , गेल्या निवडणुकीत मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीशी युती करुन हात पोळून घेतलेल्या अखिलेश यादव यांच्यात आहे , हे लक्षात घेतलं तरी समाजवादी पार्टी सध्या असलेल्या ४६ जागांवरुन २०३ जागांपर्यंत मजल मारण्याचा चमत्कार करेल का , या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी निकालापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे . कोरोना काळातील बंधनं लक्षात घेता प्रचाराचा धुरळा उडणार नाही . त्यामुळे दिसणार तर काही नाही पण , समाजवादी पार्टीच्या बाजूने ‘सायलेंट वेव’ आहे का नाही हे हळूहळू स्पष्ट होईल . निवडणुकीत एखाद्या मोठ्या पक्षाला निर्माण होणारे पर्याय निवडणुकीच्या काळातच ठळकपणे लक्षात येत असतात , हे विसरता काम नये .
राजकारणात घडणाऱ्या अनेक घटना विनोद म्हणून घ्यायच्या असतात . उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टीला शिवसेना आणि (महा )राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा किंवा समाजवादी पार्टीशी या दोन पक्षांची युती , ही घोषणाही त्यापैकी एक . जे आपल्या स्वत:च्या राज्यात सत्ता संपादनासाठी स्वबळा इतक्या तर सोडाच पण , शंभरही जागा निवडून आणू शकत नाहीत त्यांना विनोद म्हणूनच घ्यायचं असतं नाही तर काय ?
गेल्या निवडणुकीत ( खरंतर १९९० नंतरच्या प्रत्येकच विधानसभा निवडणुकीत ) काँग्रेसची अवस्था उत्तरप्रदेशात फार काही उल्लेखनीय राहिलेली नाही . या राज्याच्या सत्तेत प्रदीर्घ काळ राहिलेला आणि देशाला पंडित जवाहरलाल नेहरु , लालबहाद्दूर शास्त्री , इंदिरा गांधी , राजीव गांधी असे सर्वाधिक पंतप्रधान देणाऱ्या उत्तरप्रदेशात काँग्रेसच्या विधानसभेत सध्या केवळ पाच जागा आहेत . श्रीमती प्रियंका गांधी यांच्या कार्यक्रमांना सध्या उत्तरप्रदेशात मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे , ही काँग्रेससाठी सुवार्ताच म्हणायला हवी . श्रीमती प्रियंका गांधी यांचा करिष्मा श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या तोडीस तोड आहे , असा दावाही काँग्रेसकडून केला जातो तरी विधानसभेत पाच जागांवरुन २०२ जागांवर जाणं दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखंच आहे . कारण उत्तरप्रदेशातही संघटनात्मक आघाडीवर काँग्रेस पक्ष खिळखिळा झालेला आहे . त्यामुळे या पाचच्या जागा ५० झाल्या तरी घवघवीत यश मिळालं असं समाधान काँग्रेसला मिळेल .
उत्तरप्रदेशची विधानसभा निवडणूक भारतीय जनता पक्षासाठी केवळ एक राज्य म्हणूनच महत्त्वाची नाही तर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातूनही महत्त्वाची आहे . कारण आपल्या देशाच्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उत्तरप्रदेशच्या ८० जागांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे . जर दारुण पराभव झाला तर येत्या जुलैत होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपाच्या उमेदवाराला फटका बसू शकतो . निवडणुकीच्या प्रारंभिक टप्प्यात जे काही अंदाज प्रकाशित झाले आहेत त्यानुसार उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ७५ ते ९० जागांचा फटका बसू शकतो . कानोसा घेणाऱ्यांना मतदारांच्या मनाचा कौल इतक्या स्पष्टपणे जाणवला असता तर आजवर निवडणुकांबाबतचा एकही अंदाज खोटा ठरला नसता . किमान भारतातल्या तरी मतदारांच्या चाचणीचे अंदाज खरे ठरत नाही हे अलीकडेच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनंही पुनः एकदा सिद्ध केलं आहे . तसंच काही म्हणजे , पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासारखं , योगी आदित्य पराभूत आणि भाजपाला मात्र निसटतं का होईना बहुमत असं काही उत्तरप्रदेशात घडतं का , हे बघणं उत्सुकतेचं आहे .
अन्य पाच राज्यांच्या निवडणुकांबाबत फार काही सांगण्यासारखं नाही . पंजाबमध्ये काँग्रेसच पुन्हा सत्तेत येईल आणि आम आदमी पार्टी विरोधी पक्ष असेल तर उत्तराखंडमध्ये पुन्हा भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळेल , असे संकेत मिळत आहेत . गोव्यातील निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो जो पक्ष बहुमत ‘जमा’ करु शकण्याची अशी चतुराई दाखवेल त्या पक्षाच्या हाती सत्तेच्या चाव्या असतील आणि मणीपूरमध्ये भारतीय जनता पक्ष सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष असेल .
जाता जाता- उत्तरप्रदेशातल्या एका ज्येष्ठ पत्रकारला विचारलं , ‘ये चुनाव में बहेन मायावतीजी और उनकी पार्टी कहां है , हुजूर ?’
तर उत्तरला , ‘हम भी खोज रहे है ! आपको कहिं दिखे तो हमे भी बताना . ’
मायावती यांचे पत्ते उघड झाल्यावर उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीत आणखी रंगत भरेल हे नक्की .
■ प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
