‘संत शिरोमणी’ जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात गैरवर्तन केले म्हणून त्यांना या अधिवेशनापुरते निलंबित करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व सदस्यांनी पूर्ण अधिवेशनभर कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला, नंतर आव्हाड यांचे निलंबन रद्द होताच बहिष्कार मागे घेतला. सभागृहात जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा एका सदस्याने केलेल्या गैरवर्तनाचे समर्थन महत्वाचे वाटते हा संदेश या कृतीतून गेला असला तरी त्याचे सोयरसुतक राष्ट्रवादीला नाही यात आश्चर्य काहीच नाही. हे असे जबाबदारीचे भान विसरलेले वर्तन हा आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेला साथीचा रोग आहे. म्हणूनच लोकसभा असो की विधानसभा, काल विरोधी पक्षात असलेले आज सत्ताधारी झाले तरी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यासारखे आणि पूर्वीचे सत्ताधारी आता विरोधी बाकावर बसून पूर्वीच्या विरोधकांनी केलेल्या कृतीचे अनुकरण करत आहेत. एकूण काय तर, जबाबदारीचे हरपलेले भान काल होते आणि आही ते कायम आहे. बदललेली आहे ती त्यांची बाजू आणि चेहेरे.. जनतेचे प्रश्न जिथे होते तिथेच आहेत. संसद आणि विधान मंडळाची सभागृहे लोकशाहीची मंदिरे समजली जातात. मंदिर असल्याने ती एक ‘सेक्रेड काऊ’ आहे आणि तिने लाथ जरी मारली तरी ती गोड मानून घेतली पाहिजे अशी पवित्र भावना हा आपल्यावर झालेला संस्कार आहे. लोकशाहीच्या या मंदिरात सर्व काही ठीकठाक चाललेले नाही हे गेल्या अनेक वर्षापासून दिसते आहेच. मात्र त्या संदर्भात उघडपणे बोलण्याचे धाडस सर्वसामान्य माणूस , राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारात नव्हते कारण, हक्कभंगाचे हत्यार परजून तयार होते. सभागृहात होणा-या गोंधळला कंटाळून १९९४ (किंवा ९५ साली) नागपूरला पत्रकारांशी वार्तालाप करताना ‘संसदेचा मासळी बाजार झाला आहे’ अशी खरमरीत टीका अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ संसदपटूने व्यक्त केली आणि हा विषय सार्वजनिक चर्चेचा झाला.
सभागृह चालवणे ही जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची जशी असते त्यापेक्षा, सभागृहाचे कामकाज चालवूनच घेतले कसे जात नाही हे पाहण्याची जास्त जबाबदारी विरोधी पक्षाची असते. राज्यशकट हाकणे हे काही सोपे काम नव्हे. शकट हांकताना सत्ताधारी काही चुका जाणीवपूर्वक करून स्वहित पाहणार तर काही चुका नकळत होत जाणार, सरकार आणि प्रशासन दिरंगाई करणार, असंवेदनशीलता दाखवणार, कधी कोडगेपणाही करणार, हे राज्यशकट चालवताना गृहीतच आहे म्हणूनच, सत्ताधा-यांच्या या अशा वागण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष असतो. सभागृहात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून, सरकार आणि प्रशासनातील त्रुटीं / गैर व्यवहार / भ्रष्टाचार / बेजबाबदारीवर नेमके बोट ठेवून, प्रसंगी चुकार किंवा गंभीर प्रमाद करणारावर कारवाईचा बडगा उगारायला लावून सरकार लोकाभिमुख राहील याची काळजी घेणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी असते. अलिकडच्या कांही वर्षात जबाबदारीचे हे आव्हान पेलण्यात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष तोकडा पडला आहे. आज खरे तर, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अधिकृत विरोधी पक्ष आहे का हाच कळीचा प्रश्न आहे.
एक पत्रकार या नात्याने विधी मंडळात माझा वावर सुरु झाला तो १९७८ साली. तेव्हा उत्तमराव पाटील परिषदेतील तर गणपतराव देशमुख सभेतील विरोधी पक्ष नेते होते. विधी मंडळाचे कामकाज अनुभवण्याची संधी महाराष्ट्रात ‘खंजीर प्रयोग’ गाजून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार आले तेव्हा मिळाली. प्रत्यक्ष वृत्तसंकलनाची संधी १९८१ साली मिळाली तेव्हा ए.आर. अंतुले मुख्यमंत्री तर ग.प्र.प्रधान परिषदेचे आणि शरद पवार विधान सभेतील (नंतर परिषदेचेही) विरोधी पक्ष नेते होते. एक पत्रकार म्हणून १९९८पर्यंत विधी मंडळ मी नियमितपणे अनुभवले. एन.डी.पाटील, दत्ता देशमुख, दत्ता पाटील, बबनराव ढाकणे, मृणाल गोरे, निहाल अहमद, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, मधुकर पिचड या दिग्गजांना सभेत तर दत्ता मेघे, रा.सु.गवई, विठ्ठलराव हांडे, अण्णा डांगे, सुधीर जोशी, छगन भुजबळ यांना परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते तसेच सदस्य म्हणूनही वावरताना पाहणा-या पत्रकारांच्या पिढीतला मी एक आहे. ही मंडळी सदस्य म्हणून असो की विरोधी नेते म्हणून, बोलायला उभी राहिली की सभागृह सावरून बसत असे, सत्ताधारी एकदम सतर्क होत. दत्ता पाटील किंवा गणपतराव देशमुख सभागृहात उभे राहिले की ‘कौल आणि शकधर’ यांचे दाखले देत सत्ताधारी पक्षाची दाणादाण उडवत असत. मृणालताई विजेसारख्या कडाडत असत. शरद पवार यांचा हल्ला थेट पण संयत आणि अभ्यासपूर्ण असे; संसदीय कामावरची त्यांची पकड प्रत्येक शब्दात जाणवत असे, ते बोलायला उभे राहिले की दिर्घेतले अधिकारीही सावध होऊन प्रशासनातल्या कोणत्या त्रुटीवर शरद पवार बोट ठेवतात याकडे बारकाईने लक्ष ठेवत असत. सेना-भाजप युती सरकारच्या काळात डाळ खरेदी घोटाळा झाला त्यावर पवार यांनी केलेली सेना-भाजप युती सरकारची वाभाडे काढणारी भाषणे आजही स्मरणात आहेत. मराठी भाषा आणि माणूस, छत्रपती शिवाजी महाराज अशा विषयावर मनोहर जोशी चवताळून उठत असत तर कायद्याचे बोट धरून मुंडे थेट बरेचदा तिखट-जहाल तर क्वचित बोचरे टीकास्त्र सोडत. परिषदेत ग.प्र. प्रधान मास्तर अतिसंयमी आणि मृदू शब्दात पण आग्रही आवाजात बोलत, त्यांची निष्ठा, विद्वत्ता आणि वडिलकीचा मान सत्ताधारी बाळगत (प्रधान मास्तर विरोधी पक्ष नेते आणि आमदार असताना स्वत:चे कपडे स्वत: धूत असत, इतका साधेपणा…) विठ्ठलराव हांडे आक्रमक असत, गवई कायद्याचा कीस काढत आणि त्यांचे आकलन इतके अफाट होते की कोणत्याही विषयावर ऐनवेळी किल्ला लढवायला त्यांना अडचण भासत नसे. ही नेते मंडळी सभागृहात तळपत असताना बबनराव ढाकणे, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे, दत्ता पाटील, उत्तमराव पाटील, दिनकर बापू पाटील, जांबुवंतराव धोटे, गंगाधर फडणीस, मधू देवळेकर, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, छगन भुजबळ, राम नाईक आणि राम कापसे ही जोडगोळी, हशू अडवानी, प्रभाकर संझगिरी, प्रेमकुमार शर्मा, बी.टी.देशमुख, नितीन गडकरी, संजीवनी रायकर, व्यंकप्पा पत्की, निहाल अहमद, सदानंद वर्दे, एफ.एम.पिंटो, अण्णा डांगे, डॉमनिक गोन्साल्विस असे एक ना अनेक दिग्गज दोन्ही सभागृहात असत. प्रमोद नवलकरांच्या सरबत्तीने सत्ताधारी गांगरून जात तर शिवसेनेचे एकटे सदस्य असलेले छगन भुजबळ सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडत. (नारायण राणे आणि नितीन गडकरी यांना मी विरोधी पक्ष नेते म्हणून बघितले नाही पण त्यांचाही ‘दरारा’ असाच होता असे सांगितले जाते.) प्रश्नोत्तराचा तास म्हणजे मंत्र्यांना काट्याच्या वाटेवरून चालल्यासारखे वाटे कारण विरोधी पक्षातले सदस्य सत्ताधारी पक्षाला अक्षरश: धारेवर धरत. प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी असलेले राज्यमंत्री कसून अभ्यास करत आणि वरिष्ठ मंत्री त्यांना सांभाळून घेण्याची तयारी करत. अधिवेशन काळात घडणा-या महत्वाच्या प्रश्न, अन्याय अत्याचारावर, हरकतीचा मुद्दा, लक्षवेधी आणि आणि अन्य अस्त्रांचा अवलंब करून विरोधी पक्षाचे सदस्य सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणत. विशेष चर्चा, अर्थ संकल्पातील तरतुदीच्यामागे सामान्य माणसाचे हित आहे याची खातरजमा करण्यासाठी चर्चेच्या फैरी झडत असत आणि ती खातरजमा झाली नाही तर केवळ १ रुपयाची कपात करण्याची सांकेतिक सूचना मांडून विरोधी पक्षाकडून एकजुटीने सरकारच्या योजनेचे आणि प्रशासनाच्या गलथानपणाचे वाभाडे काढले जात असत. सभागृहात महत्वाच्या प्रश्नावर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा होत, कायदा-उपकायद्याचा कीस काढला जात असे. सभागृहातून बहिर्गमन करण्याच्या घटना सातत्याने घडत नसत आणि ब-याच चर्चेनंतर अशी एखादी घटना घडली तर विरोधी पक्षाने एवढी टोकाची भूमिका घेतली म्हणजे आपले काही चुकले तर नाही ना, असा विचार सत्ताधारी करत असत. सरकारने अशी भूमिका घेतली नाही तर सरकारचे कान टोचणारे वि.स.पागे, शेषराव वानखेडे, शिवराज पाटील-चाकूरकर, शंकरराव जगताप, जयंतराव टिळक, रा.सु.गवई, ना.स.फरांदे, दत्ताजी नलावडे यासारखे पीठासीन अधिकारी होते. सभागृह सलग बंद ठेवण्याची कृती तर अपवादानेच घडली या काळात. हे असे घडले त्याचे कारण सत्ताधा-यासोबतच विरोधी पक्षातही बहुसंख्येने लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा असणारे आणि संसदीय अस्त्र, परंपरा, नियम यांची जाण असणारे सभागृहाचे सदस्य होते. ही अस्त्रे परजून आणि नियम पाळूनच सभागृहातच आपल्या लोकशाहीतील दीन-दलित-दुबळ्या-आदिवासी आणि सामान्य माणसाला आपण न्याय मिळवून देऊ शकतो याचा ठाम विश्वास लोकप्रतिनिधींना होता. त्यामुळे सरकारला सभागृहात ‘सळो की पळो’ करण्याची मार्ग अवलंबला जात असे. राजकारण व्यवसाय किंवा करियर नसून सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे माध्यम आहे आणि सभागृहे सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी आहेत, प्रसंगी सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आहेत ही नैतिक जाणीव टोकदार होती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला विधिमंडळाचे अधिवेशन ही एक कसोटी तर विरोधी पक्षाला सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी वाटत असे. या समजातच आता पूर्ण बदल झाला आहे.
राजकारण सत्तेसाठी आणि केवळ सत्तेसाठीच तेही स्वहित किंवा काही मोजक्याच्या हितासाठी अशी मानसिकता उजागर झाली आहे. राजकारण हा व्यवसाय किंवा करियर असा समज बहुसंख्येने निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष ही सरकारला अडचणीत पकडण्यासाठीची संवैधानिक तरतूद आहे याचा विसरच पडला आहे. मला आठवते नागपूरला आमदार निवासातून सदस्य साध्या बसने सभागृहात जात, अनेकदा विरोधी पक्ष नेते आणि काही मंत्रीही त्याच बसमध्ये असत, आमदार निवासातच आमदार वास्तव्य करत आणि येणा-या-जाणा-या प्रत्येकाला भेटत, त्याचे म्हणणे ऐकून घेत. आता निवडून आलेल्या बहुसंख्य सदस्यांचे पाय जमिनीवर राहिलेच नाहीयेत. आमदार निवासात बहुसंख्य सदस्य राहतच नाहीत, बसने प्रवास करत नाहीत त्यांची सामान्याशी असलेली नाळ तुटली आहे. सरकारला कोंडीत पकडून जनतेचे प्रश्न सोडवण्या पेक्षा सत्तेची स्वप्न विरोधी पक्षाला पडतात. ती स्वप्ने पडायलाही हरकत नाही पण, काल सभागृहात ज्या प्रश्नावर रान उठवले त्याची चुणूकही आज लागत नाही, आज सभागृहात लावून धरलेला प्रश्न उद्या विसरला जातो अशी स्थिती आहे, जाब विचारण्याची जबाबदारी विसरून, सभागृहात प्रश्न सोडवू अशी आग्रही भूमिका घेण्यापेक्षा कामकाज सुरु होण्याआधीच सभागृहाचे काम होऊ देणार नाही अशी सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल ठरणारी भूमिका (नाव कोणतेही असो!) विरोधी पक्ष घेवू लागला आहे. सभागृह चालूच देणार नाही असे अधिवेशनाआधीच जाहीर केले जाते… विरोधी पक्ष आपली जबाबदारी विसरत चालला असल्याची ही लक्षणे आहेत. लोकशाहीतील कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाला उत्तरदायित्व नको असते. उत्तर देण्याचे दायित्व आले की बंधने येतात, कायदे, नियम–उप नियम पाळावे लागतात, कारभार ‘क्रिस्टल क्लिअर’ ठेवावा लागतो आणि सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतात. साहजिकच सर्वपक्षीय सत्ताधारी संसदीय संकेताबाबत बेफिकीर झाले आहेत. आपण कसेही वागलो तरी जाब देण्याची वेळच येणार नाही असा त्यांचा ‘गोड गैरसमज’ झाला आहे, जसे विधान मंडळात आहे तसेच गढूळलेपण संसदेत आहे. सांसदीय राजकारणातल्या जाणकारांनी पुढाकार घेऊन तो समज दूर करेपर्यंत वातावरण असेच गढूळलेले राहणार आहे.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
