नरेंद्र मोदी कळीच्या मुद्द्यांवर का बोलत नाही ?

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार सत्तारुढ झाल्यावरच संसदेचं अजून एक अधिवेशन गोंधळात पार पडलं . ईस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ( पेगॅसस् ) काही विरोधक आणि पत्रकारांचे सेलफोन टॅपिंग झाल्याच्या मुद्द्यावरुन संसदेत सलग गोंधळ होत राहिला तरी अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण केला गेला आणि शासकीय कामकाजही पूर्ण झाले , असा दावा सत्ताधारी पक्ष करेल . तर सरकारनं आमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही , अशी तक्रार विरोधी पक्षाकडून होईल . हे आता नेहमीचंच झालं आहे . खरं तर , अलीकडच्या अडीच-तीन दशकात ‘संसदेचं कामकाज म्हणजे गोंधळ’ असंच समीकरण रुढ झालेलं आहे , पण त्याबद्दल कुणालाच खेद ना खंत अशी स्थिती आहे .

खरं तर ,सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो , टेलिफोन टॅपिंग ही प्रशासनाकडून होणारी नियमित बाब आहे , त्यात नवीन काहीच नाही . मात्र , नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार नेमकं काही बोलत नाही आणि त्यामुळे संभ्रम वाढतच जातो , असा आजवरचा अनुभव आहे . टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयानं त्यांच्याकडून टॅपिंग न केल्याचा खुलासा केला , असं समर्थन भाजपचे समर्थक भलेही करोत , टेलिफोन टॅपिंगचा संबंध दूरसंचार आणि गृह अशा दोन खात्यांशी असतो . त्या खात्यांनी मात्र ‘असं’ काही घडलं नसल्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलं नाही . त्यामुळे संरक्षण नव्हे तर अन्य कोणत्या खात्याने तर टेलिफोन टॅपिंग केलं नाही ना , हा प्रश्न अनुत्तरीच राहिला . भाजप सरकारच्या काळातील अशा अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिका फार मोठी आहे .

भारताची संसदीय लोकशाही ब्रिटिश लोकशाहीच्या रचनेची ढोबळमानाने सुधारित आवृत्ती आहे असं म्हटलं जातं आणि संसदीय लोकशाहीचा गाभाच मुळी परस्पर संवाद आणि चर्चा हा असतो . Democracy is a govt by discussion असं , जॉन्स स्टुअर्ट मिल्स या विचारवंतानं नोंदवून ठेवलं आहे , पण ते बहुधा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्य नसावं . टेलिफोन टॅपिंगच नव्हे तर राएफेल विमानांची वादग्रस्त खरेदी , देशाच्या पूर्वभागात सीमेलगत चीननं केलेलं आक्रमण आणि चिनी सैनिकांनी भारतीय सैनिकांना केलेली मारहाण , ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेले आणि म्हणून संशयास्पद ठरलेले अतिरेक्यांचे हल्ले , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विमानाची वाट वाकडी करुन अचानक पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचा घेतलेला पाहुणचार , कोरोनामुक्तीसाठी टाळ्या आणि थाळ्या वाजवणे , ऑक्सिजनअभावी झालेले कोरोनाचे मृत्यू , उत्तरप्रदेशात गंगा नदीत कोरोनाग्रस्तांची वाहून आलेली असंख्य शवं , अत्याचाराच्या अनेक घटना , यासह असंख्य मुद्यांबाबत केंद्र सरकारातील नरेंद्र मोदी यांच्यासह कुणीही स्पष्ट बोललेलं नाही किंवा त्या संदर्भात धोरणात्मक निवेदनही करण्यात आलेलं नाही . हे एक प्रकारचं सोयीस्कर मौनच आहे आणि ते संसदीय लोकशाहीसाठी पोषक नाही .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प केव्हा असतात , असा सवाल त्यांचे समर्थक सरसावून करतील आणि त्यात तथ्यही आहे . मोदी बोलतातच नाही तर , खूप बोलतात . संसदेतही विरोधकांना अगदी आडव्या-उभ्या हातांनी घेतात , हेही खरं आहे , पण नेमकं ज्या विषयावर बोललं पाहिजे त्या विषयावर पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी बोलत नाहीत ; पत्रकारांची भेट घेत नाहीत किंवा त्यांच्या सोयीच्याच चार-दोन पत्रकारांना भेटतात ; देशासमोर जटील झालेल्या कोणत्याही समस्येबाबत नरेंद्र मोदी यांनी कधी निगुतीनं विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्याचीही फार उदाहरणं नाहीत . नरेंद्र मोदी यांना सल्लागारांची गरज नसते असं तेच म्हणाले असल्याचं , चतुरस्त्र लोकप्रिय इंग्रजी लेखक रामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या एका स्तंभात लिहिल्याचं आठवतं . स्पष्ट सांगायचं तर नरेंद्र मोदी यांचं हे असं वागणं संसदीय लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या मूळ गाभ्यालाच तडा पोहोचवणारं आहे .

एकीकडे अर्थव्यवस्था कोलमडवून टाकणारी कोरोनासारखी महाभयानक परिस्थिती असूनही दुसरीकडे मात्र शेअर बाजाराचा निर्देशांक सतत वाढतोच आहे . शेअर बाजार वाढतो आहे तर गरिबी का दूर होत नाही , असा प्रश्न या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला पडलेला आहे आणि पत्रकारांना तो प्रश्न मोदी यांना विचारायचा आहे ; आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होऊनही देशात मात्र ते वाढतच का आहेत , भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारुढ झाले त्या वर्षी केंद्र सरकारला पेट्रोलियम क्षेत्रातून १ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळाला होता ; तो आकडा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४ लाख १८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे . म्हणजे केंद्राचा पेट्रोलियम करवसुलीचा आकडा साडेतीन पट झालाय ; हे खरं आहे का , हे लोकांना आणि पत्रकारांना जाणून घ्यायचं आहे , पण नरेंद्र मोदी या कळीच्या मुद्द्यावर बोलत नाहीत , त्यांच्याच ‘मन की बात’ बोलत राहतात . मध्यंतरी अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्यावतीने करण्यात आलेल्या संशोधनातून आलेल्या अहवालात , भारतातील ‘मोजक्या’ ११ उद्योगपतींची संपत्ती सातत्याने वाढते आहे , आणि देशातील गरिबांचा आकडा २३ कोटींवर पोहोचला आहे , असं वाचनात आलं . २०२० या एका वर्षात या ११ अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जेवढी वाढ झाली तेवढ्या रकमेत देशातील सर्व नागरिकांचं कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण नि:शुल्क झालं असतं ; हे खरं आहे का ? या प्रश्नाची उत्तरं या देशातील जनतेला जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल , पण नेमक्या त्याही मुद्द्यांवर आपल्या देशाचे पंतप्रधान जनतेशी संवाद साधत नाहीत . मध्यंतरी आणखी एक अहवाल वाचनात आला ( तो बहुधा प्यु रिसर्च सेंटरचा असावा ) त्यात म्हटले होते की , देशात १५० पेक्षा कमी रुपये मिळणाऱ्यांची संख्या २०२० मध्ये दुप्पट झाली आहे . ग्रामीण गरिबीचा दर २० टक्के तर शहरी गरिबीचा दर १५ टक्के वाढला आहे , हे खरं आहे का ? पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी याही कळीच्या मुद्द्यांवर का बोलत नाही ?

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी नेमकं मुद्द्यांवर बोलत नाहीत , पण संसदीय लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या उमदेपणानं वागतात तरी का ? याही प्रश्नाचं उत्तर ठोस ‘हो’ असं मिळत नाही . भाजप आणि एकूणच संघ परिवाराला पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा द्वेष वाटतो . ( कुणाचाही टोकाचा द्वेष करु नये आणि उदात्तीकरणही करु नये , या मताचा मी आहे , पण ते असो . ) तरी संसदीय उमेदपणाचं उदाहरण भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचंच द्यायला हवं . लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केलेल्या प्रतिपादनासाठी ‘Lies’ ( खोटे ) हा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर टीका झाली . त्यानंतर अत्यंत उमदेपणानं त्याबद्दल नेहरु यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे . हा शब्दही नंतर त्यांनी मागे घेतला म्हणून तो स्वाभाविकपणे संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आलेला आहे . ही घटना २ जून १९५१ची आहे . ( माझा जन्म तरी तेव्हा झालेला होता का , मी तेव्हा संसदेत हजर होतो का , असे वायफळ आणि बालिश प्रश्न उपस्थित करु नयेत कारण , हा संदर्भ : पुस्तकाचे नाव – History of the Parliment of India , लेखक- Subhash Kashyp , असा आहे . ) संसदेचा शिष्टाचार आणि परंपरा जपण्याबाबत पंडित नेहरु किती काटेकोर होते हे समजण्यासाठी हा संदर्भ दिलेला आहे .

या पार्श्वभूमीवर सांगतो , संसदेतल्या भाषणाबद्दल राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अलिंगन दिलं . ( ते अनुचित होतं , हे माझं अजूनही ठाम मत आहे . ) त्या अलिंगनाची अवहेलना मोदी यांनी केली नसती तर त्यांच्यात केवळ भाजप समर्थकांना दिसणारा असला/नसलेला उमदेपणा देशाला भावला असता . नेमकं हेच संसदेत परवा एका महिला सदस्यानं जे कथित अनुद्गार काढले आणि त्यानंतर जे काही अशोभनीय घडलं त्याबाबतही नरेंद्र मोदी यांनी अशीच उमदी व दयाशील भूमिका घेतली असती तर ते त्या पदाला शोभून दिसलं असतं . दयाशीलता आणि उमदेपणा हे यशस्वी नेतृत्वाचे अलंकार असतात ; भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात होते तसे . ते केवळ मिरवायचे नसतात तर कृतीतही आणायचे असतात ; अटलबिहारी यांच्यासारखे . तसंही आजवर कधी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून घडलेले नाही .

पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाल्यावर नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या सभेत ( एक पत्रकार म्हणून या भाषणाचा मी साक्षीदार आहे ) बोलतांना नरेंद्र मोदी यांनी डिझेल-पेट्रोलचे दर कमी करण्यापासून ते असंख्य स्वप्ने दाखवली ; नंतरच्या प्रचार सभांत ती स्वप्ने वारंवार रंगवली , पण त्यापासून ते आता खूप लांब गेले आहेत…त्याबद्दल ते आता बोलत का नाहीत ?

( छायाचित्र रचना – क्रिस्टल ग्राफिक्स , औरंगाबाद )