अर्धवेळ वार्ताहर ते उप-निवासी मग निवासी संपादक आणि नंतर काही वर्ष नागपूर आवृत्तीचा संपादक असा माझा ‘लोकसता’ या दैनिकातील पत्रकारितेचा प्रवास झाला. त्याकाळात प्रिंट लाईनमध्ये ‘संपादक कुमार केतकर’ सोबत ‘संपादक (नागपूर) प्रवीण बर्दापूरकर’ असा उल्लेख असे; त्याचा मला आजही सार्थ अभिमान आहे. ‘लोकसत्ता’चा संपादक होण्याचं स्वप्न मी पाहिलेलं नव्हतं, ती माझा महत्वाकांक्षाही नव्हती. ‘लोकसत्ता’त माझा कोणी गॉडफादर नव्हता तरी मला हे सर्वोच्च पद मिळालं कारण, काम बघून पदोन्नती देण्याचा निर्णय संपादकानी घ्यावा आणि व्यवस्थापनाने त्या निर्णयावर शिक्कमोर्तब करावं अशी सर्वसाधारणपणे एक्स्प्रेसच्या कामाची पद्धत आहे. मी नोकरीत असेपर्यंत तरी संपादकाची प्रतिष्ठा सांभाळणारा आणि संपादकाला त्याच्या मर्जीप्रमाणे काम करू देणारा (editor driven and dominated, असा त्यांचा इंग्रजीत उल्लेख होत असे) ‘लोकसत्ता’चे व्यवस्थापन करणारा एक्प्रेस वृत्तपत्र समूह होता. अगदी किरकोळ बातमीचे दोन अपवाद वगळता मला कधीही व्यवस्थापनाने ‘ही बातमी घ्या’ किंवा ‘घेऊ नका’ असे सुचवले नाही. जे अपवाद आहेत त्यात एका विशिष्ट किरकोळ बातमीला ‘प्राधान्य देता आले तर बघा,’ असा निरोप व्यवस्थापकीय संचालकाच्या कार्यालयातून आलेल्या टेलेक्स संदेशात होता. कोणा व्यवस्थापक किंवा ‘अमुकतमुक’ संचालकाने बेल मारावी आणि संपादकाला चेंबरमध्ये बोलावून घ्यावं, असा संपादकाला अवमानकारक वर्तणूक देणारा मामला एक्प्रेस समुहात मी तरी कधीच अनुभवला नाही. निवासी संपादक असताना अमुक एकाला ‘का नियुक्त करतोयेस’ किंवा ‘का करत नाहीयेस’ असं संपादक असलेल्या कुमार केतकर यांनीही मला एकदाही विचारलं नाहीच. नियुक्ती-पदोन्नती-वेतनवाढीच्या मी केलेल्या प्रत्येक शिफारशीला केतकर यांनी डोळे झाकून मान्यता दिली. केस लढण्यासाठी पुरेसं तथ्य आढळलं नाही तेव्हा, प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता दिलगिरी व्यक्त करून मोकळं व्हावं, असं काही न्यायालयीन प्रकरणात मी सुचवलं आणि त्यात कमीपणा न मानता व्यवस्थापनानं ते मान्य केलं. हे सांगायचं कारण या, वृत्तपत्रात प्रत्येक पातळीवर संपादकाचं स्वातंत्र्य किती आहे आणि किती नाही, हे मला कसं आणि किती ठाऊक आहे हे सांगणं हे आहे.
पत्रकारितेच्या बाहेरही ‘लोकसत्ता’च्या संपादकाला मोठी प्रतिष्ठा आहे; म्हणजे होती असं आता म्हणावं लागेल. याचा एक अनुभव सांगतो- २५ मार्च २००३ला मी ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचा उपनिवासी संपादक म्हणून रुजू झालो (क्रेडीट गोज टू कुमार केतकर ओन्ली!) नंतर निवासी संपादक झालो. सात-साडेसात वर्षानी नागपूरला परतलो असल्यानं भेटीगाठींचा सिलसिला सुरू होता. नागपूरला ‘लोकसत्ता’त निवासी संपादक म्हणून रुजू झालो आहे सांगण्यासाठी एकदा ग्रेस यांना फोन केला तर लगेच त्यांनी मला ‘सर’ असं संबोधनं सुरु केलं. नंतर दोन तीनदा बोलणं झालं तेव्हा लक्षात आलं की कविवर्य ग्रेस मला कटाक्षानं ‘सर’ संबोधताहेत. साहजिकच मी अस्वस्थ झालो. कारण, एक तर ग्रेस वयानं माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ, त्यांची प्रतिभा तर डोळे दिपवणारी, ग्रेस यांनी काही काळ पत्रकारिता केली आहे म्हणजे, ते एका अर्थाने माझे गुरु आणि त्याआधी ते मला सरळ एकेरी नावाने संबोधत असत. एक दिवस माझं अवघडलेपण आणि अस्वस्थता मी ग्रेस यांना बोलून दाखवली तर ग्रेस गंभीरपणे म्हणाले, ‘तुम्ही आता संपादक आहात आणि तेही ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राचे. ती खूर्ची फार मोठ्या तोलामोलाची आहे. त्या खुर्चीचा मान प्रत्येकानं सांभाळायला हवा’. ग्रेस यांनी नागपूरच्या दैनिक ‘तरुण भारत’मध्ये काही काळ उमेदवारी केलेली आणि युगवाणी या नियतकालिकाचं त्यांनी दीर्घकाळ संपादन केलेलं आहे हे लक्षात घेता, ग्रेस यांची संपादकाविषयीची धारणा किती प्रगल्भ आहे हे लक्षात येऊन संपादकपदाच्या जबाबदारीचं आणि कोणतं संचित घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आहे याचं, एक वेगळं भान मला आलं. (ग्रंथालीच्या शब्दरुची या दिवाळी अंकासाठी ग्रेस यांच्यावर ‘पुराण पुरुष’ हा लेख लिहिताना हे सर्व उल्लेख मी केलेले आहेत. ग्रेस यांनी तो लेख वाचलेला आहे आणि त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढून अनेकांना वाचायला दिल्या आहेत. ‘ग्रेस नावाचं गारुड’ या विजय प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात हा लेख,पृष्ठ क्रमांक ८३ वर समाविष्ठ आहे.)
लोकसत्ताच्या विद्यमान संपादकांनी एका अग्रलेखाबाबत माफी मागत तो अग्रलेखच मागे घेण्याची दिवाळखोरीची जी अभूतपूर्व कृती केली त्यावर काही कमेंट करण्याची पार्श्वभूमी म्हणून वरील प्रतिपादन केलेलं आहे. (महत्वाचं म्हणजे, आपल्याच बिरादरीतल्या कोणावर टीका करताना अर्थातच मला मुळीच आनंद होत नाहीये!) आणखी एक- हे विद्यमान संपादक आणि माझा परिचय नाही. ते ‘लोकसत्ता’चे कार्यकारी संपादक झाले तेव्हा मी नागपूर आवृत्तीचा संपादक होतो. नंतर, कितीतरी आधी घेतलेल्या निर्णयानुसार मी बाहेर पडलो. त्याचा ते कार्यकारी संपादक होण्याशी संबंध नाही (अधिक माहितीसाठी माझे ‘दिवस असे की…’ या पुस्तकातील मजकूर बघावा). आम्ही दोघांनी एकमेकासोबत किंवा एकमेकाच्या हाताखाली कधीही काम केलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल अनेकांची इच्छा असूनही मी आजवर कधीच चांगली किंवा वाईट अशी कोणतीही टिपण्णी केलेली नाही. त्यांची ४/५ भाषणं श्रोत्यात बसून मी ऐकली; त्यातून प्रत्येक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक बाबींचा तेलाच्या अर्थकारणाशी संबंध जोडण्याची त्यांना हौस आहे, असं माझ्या लक्षात आलं. ‘तेल नावाचा इतिहास’ हे त्यांचं पुस्तक मला आवडलं. ७/८ जणांना तरी मी ते पुस्तक भेट म्हणून दिलं, पण ते असो.
दृष्टीकोन, मूल्य आणि आर्थिक बाबींशी निगडीत असणाऱ्या असंख्य तडजोडी करत भारतीय पत्रकारीतेचा ‘मिशन-टू-प्रोफेशन-टू-बिझिनेस’ असा प्रवास झाला तरी एक्प्रेससारख्या वृत्तपत्र समुहात संपादकाचं निर्णय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अजूनही खूपसं अबाधित आहे. या वृत्तपत्राची विश्वासार्हता आजवर झळझळीत बावन्नकशी आणि अग्रलेखाची परंपरा निष्पक्ष, निर्भीड, खणखणीत राहिली. त्यामुळंच विद्यमान संपादक रुजू झाल्यावरच्या कालखंडात अग्रलेख पारंपारिक शैली सोडून ‘कथन’ शैलीचे झाले तरी त्याकडे निर्भीड प्रतिपादन म्हणूनचं पाहिलं गेलं. लेख, बातमी, अग्रलेख यातील काही उल्लेख किंवा चुकीच्या संदर्भामुळे किंवा स्त्रोताने माहिती चुकीची निघाल्यानं प्रत्येकच संपादकावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ एकदा तरी किंवा काही संपादकांवर अनेकदा येते. अनेकदा तर संपादकानं ती बातमी वाचलेली किंवा तो लेख त्या बघितलेलाही नसतो तरी, अंतिम जबाबदारी म्हणून दिलगिरीचं हे ओझं संपादकाला पेलावंच लागतं. ती या व्यवसायाची एक अपरिहार्य मजबुरी आहे. पण, ‘असंताचे संत’ या अग्रलेखाच्या निमित्तानं जे काही घडलं त्यामुळं ‘दु;ख म्हातारी मेल्याचं नाही तर काळ सोकावण्याचं आहे’ हे लक्षात घ्यायला हवं. बातमी किंवा तो मजकूर मागे घेतला जाण्याचा गेल्या पावणेचार दशकांच्या पत्रकारितेत एक तरी प्रसंग घडला असल्याचं मला आठवत नाही. किमान मराठी पत्रकारितेत तरी आजवर; अगदी जुलमी ब्रिटीश राजवटीतही; अग्रलेख मागे घेतला जाण्याची नामुष्की ओढावल्याची एखादी घटना घडल्याची नोंद नाही. ‘लोकसत्ता’च्या संदर्भात ‘रिडल्स’सारखा आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवल्यावरही मजकूर मागे घेण्याचा दबाव म्हणा की जबरदस्ती, संपादक माधव गडकरी यांच्यावर केली गेली नव्हती. बोफोर्स प्रकरणात दरवाज्यात पोलीस उभे असतानाही एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समूहातील संपादकाचे हात त्या कृतीविरुद्ध घणाघाती अग्रलेख लिहिताना, तो अग्रलेख परत घ्यावा लागेल या भीतीनं थरथरले नव्हते… या इतिहासाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. माझ्या हाताखालच्या एका वार्ताहराच्या बातमीच्या शीर्षकामुळे पोलीस आयुक्तांच्या दबावातून राष्ट्रद्रोहाचा (Incitement to Disaffection Act 1922) गुन्हा दाखल झाला तरी, हे व्यवस्थापन डगमगलं नाही. मी मुख्य वार्ताहर असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह ‘लोकसत्ता’चे तत्कालिन संपादक डॉ. अरुण टिकेकर आणि माझ्याविरोधात सु-मोटो क्रिमिनल कंटेप्ट दाखल होण्याची भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासातील पहिलीच खळबळजनक घटना घडल्यावरही या व्यवस्थापनानं संपादकाच्या सांगण्यानुसार लढण्याची भूमिका घेतली, हे मला ठाऊक आहे. थोडक्यात ‘जर्नालिझम ऑफ करेज’ अशी स्वत:ची टिमकी न वाजवता आजवरचे संपादक धैर्यानं वागले आहेत.
संपादक म्हणून जे काही स्वातंत्र्य मिळालं, ते ओंजळीतला दिवा झंझावती वादळातही जपावा तसं जपायचं असतं, याचा विसर पडला आणि बहुदा हुरळून जात स्वत: फार निर्भीड बाण्याचे असल्याचा आव अनेक अग्रलेखातून विद्यमान संपादकांनी आणला पण, प्रत्यक्षात ती एक प्रकारची ‘तुच्छ मानसिकता’ होती. अनेकांवर अक्षरशः दुगाण्या झाडल्या-शेतकऱ्यांना तर बांडगुळ ठरवण्याचा उद्दामपणा केला पण, प्रत्यक्षात मात्र संपादकाचा स्वाभिमान नावची चीज त्यांच्याकडे नाही हेच ‘हा’ अग्रलेख मागे घेऊन त्यांनी दाखवून दिलं. अग्रलेख मागे घेण्याइतकं ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’सारखं कोणतं दडपण या विद्यमान संपादकावर आलं, ते माहिती नाही. पण, त्यामुळं यापुढे मोठा दबाव आणून किंवा झुंडशाही करून; न पटणारी बातमी, लेख आणि अग्रलेखही मागे घेण्याची मागणी केली जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करून देण्याचा चुकीचा पायंडा या संपादकांनी पाडला आहे, जो पत्रकारितेसाठी अत्यंत घातक आहे. या कृतीमुळे; संपादकीय स्वाभिमान, त्या पदाचे मूल्य, प्रतिष्ठेला कायमचा तडा गेला आहे. इतरांना कायम तुच्छ लेखून दाखवला गेलेला निर्भीडपणा कचकडी असतो, ते एक ढोंग असतं, हेच या कृतीतून विद्यमान संपादकांनी दाखवून दिलं हे जास्त निंदनीय आहे. ज्याचा आम्हाला कधीच अंदाज आला नाही किंवा अंदाज येऊ शकला नाही असं, मोठ्ठं दडपण विद्यमान संपादकावर अग्रलेख मागे घेण्याचा निर्णय घेताना आलं असणार पण, असं दडपण पत्रकारितेचा एक अपरिहार्य भाग असतं आणि ते झुगारून देण्याचं धारिष्ट्य अंगी असावं लागतं. या विद्यमान संपादकात ते धारिष्ट्य नाही हेच यानिमिताने समोर आलं; हा संपादकीय स्वातंत्र्याचा आणि एका अग्रलेखाचा एक प्रकारे ‘अपमृत्य’ आहे; ‘…दु:ख काळ सोकावल्याचं आहे’, असं जे या संदर्भात म्हटलं ते यासाठीच!
‘राजीनामा द्यायला हवा होता’, हे सांगणं सोपं आहे, असं त्यावर म्हटलं जाईल; असा निर्णय घ्यायची वेळ प्रत्यक्ष आल्यावर तुम्हीही ‘असेच’ लाचार व्हाल असंही म्हटलं जाऊ शकतं. यासंदर्भात ‘लोकां सांगे ब्रम्हज्ञान आणि स्वत: कोरडे पाषाण’ असं वागणं कसं नाहीये याचा एक स्वानुभव सांगतो- तेव्हा मी नागपूर पत्रिका या दैनिकाचा मुख्य वार्ताहर होतो. माझ्याशी कोणतीही सल्लामसलत न करता बनवारीलाल पुरोहित आणि जवाहरलाल दर्डा यांच्या विरोधात एक वृत्तमालिका सुरु करण्यात आली. हे दोघेही राजकारणी आणि श्री पुरोहित ‘हितवाद’ या इंग्रजी तर श्री दर्डा हे लोकमत या मराठी दैनिकाचे सर्वेसर्वा होते. त्यांच्या विरोधातील त्या बातम्या माझ्यामार्फत न सोडता तेव्हा संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले नरेश गद्रे यांच्या संमतीनं आणि थेट त्यांच्या कार्यालयातून वृत्त संपादकाकडे पोहोचू लागल्या. एखादी मोहीम राबवण्याचा व्यवस्थापनाचा अधिकार मला मान्य होता मात्र, ‘त्या’ बातम्यातून भाषेची सुटलेली पातळी चिंताजनक होती आणि त्या बातम्या थेट सोडल्याने मुख्य वार्ताहरांबद्दल चुकीचा संदेश जाईल, असं माझं म्हणणं होतं. पण, माझं म्हणणं साफ अमान्य करण्यात आलं. अखेर व्यवस्थापनाकडून मुख्य वार्ताहराच्या अधिकारावर होणाऱ्या अधिक्षेपाचा निषेध लेखी नोंदवत मी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि लगेच श्रमिक पत्रकार भवनाच्या कार्यालयात जाऊन माझी भूमिका पत्रकार संघाचे पदाधिकारी आणि उपस्थित पत्रकारांसमोर मांडली; नागपूरच्या पत्रकारितेत ही घटना तेव्हा बरीच गाजली होती. ही घटना माधवराव गडकरी यांना कळली; त्यांनी शहानिशा केली आणि मला ‘लोकसत्ता’त प्रवेश मिळाला! ‘नागपूर पत्रिकेचे दिवस’ या मजकुरात हा प्रसंग आला आहे. (उल्लेखनीय म्हणजे ज्या दिवशी दुपारी मी राजीनामा दिला त्याच दिवशी रात्री हे व्यवस्थापकीय संचालक त्यांच्या पत्नीसह आमच्याकडे भोजनास आले होते!)
हा अग्रलेख मागे घेण्याची कृती जाहीर करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनावर सोडून, संपादकपदाचा राजीनामा देत आणि त्याबाबतचे निवेदन प्रकाशित करून स्वत:ची बाजू मांडण्याचा बाणेदारपणा दाखवला गेला असता तर ती कृती मराठी पत्रकारितेच्या इतिहासात अभिमानाने नोंदली गेली असती; हा संपादक विचारांनं ठेंगणा आणि वृत्तीनं खुजा तसंच किरटा नाही, याची खात्री पटून वाचकांनी त्याला डोक्यावर घेतलं असतं.
असंख्य स्वाभिमानी आणि विद्वान सहकारी तसंच संपादकांसोबत ज्या वृत्तपत्रात अनेक वर्ष ताठ मानेनं काम केलं, त्या वृत्तपत्राच्या स्वाभिमानशून्य विद्यमान संपादकाशी माझा परिचय नाही, याचा मला आनंद वाटतोय!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
9822055799 / 9011557099
