माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र , विद्यमान आमदार नीतेश राणे यांनी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांबद्दल दोषी धरून राज्य प्रशासनातील एका उपअभियंत्यावर चिखल टाकल्यानं सध्या बराच स्वाभाविक गदारोळ उठला आहे . नीतेश राणे यांच्या चिखल टाकण्याच्या या कृत्याचं किंवा मारहाणीचं समर्थन नाही . एकुणातच , राणे कुटुंबाच्या दहशतीला पाठिंबा तर मुळीच नाहीच नाही पण , बहुसंख्येनं भ्रष्ट , नाठाळ , असंवेदनशील आणि कामचुकार असलेल्या नोकरशाहीला जर हीच भाषा समजत असेल तर लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचाही नाईलाज आहे , हे लक्षात घ्यायला हवं . नीतेश राणे असोत की बच्चू कडू यांनी नोकरशाहीवर हात का उचलला याच्या मुळाशी आपण जाणार आहोत किंवा नाही , हा खरा कळीचा मुद्दा आहे .
मध्यंतरी गप्पा मारत असतांना ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते , पुण्याचे विजय कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे राज्याच्या २०१८-१९ या वर्षाच्या महसुली उत्पन्नातले तब्बल ३५ टक्के म्हणजे ; १ लाख ३० हजार कोटी रुपये नोकरशाहीच्या वेतन ; नेमकं सांगायचं तर , वेतनावर १ लाख २ हजार ६६८ कोटी रुपये आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर २७ हजार ३७८ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत . यात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे येणार्‍या बोझाचा समावेश नाही ; तो समाविष्ट केला तर हा आंकडा सुमारे १ लाख ६० हजार कोटी रुपये होईल . इतकी मोठी रक्कम ज्या जनतेच्या खिशातून ज्या नोकरशाहीच्या वेतनावर खर्च होणार आहे , ती राज्याची बहुसंख्य नोकरशाही जनहिताची कामं किमानही प्रामाणिक/प्रभावी/कार्यक्षम/संवेदनशीलपणे करत नाही , हे कटू सत्य आहे . इतकी मोठी रक्कम ज्यांच्या वेतन आणि सेवानिवृत्त वेतनावर खर्च होते त्यांच्यावर अंकुश ठेवायचा कसा ? फेसबुकवर प्रशांत सांजनीकर या शासकीय अधिकार्‍याची एक पोस्ट वाचनात आली . त्यात श्री सांजनीकर यांनी अमरावती येथे उपविभागीय अधिकारी असलेल्या नरेंद्र फुलझेले यांच्या तळमळीच्या कार्य शैलीचा आलेला अनुभव सांगितला आहे . तो वाचल्यावर लक्षात येतं की प्रशासनात असे नरेंद्र फुलझेले यांच्यासारखे अधिकारी बहुसंख्येने हवे आहेत , तरच नीतेश काय किंवा बच्चू काय किंवा रयत काय , यापैकी कुणीच प्रशासनातील कुणावरही हात उचलणं तर सोडाच पण , वाकड्या नजरेनीही बघणार नाही .
दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशालाही नोकरशाही कशी हरताळ फासते याचा एक अनुभव सांगतो . नागपूरचे एक पत्रकार देवेन्द्र वानखेडे यांचे अकाली निधन झाल्यावर त्यांची पत्नी सुनीता झाडे यांना एक लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी जाहीर करुन आता चार वर्ष ऊलटली तरी त्यापैकी एकही छदाम सुनीता झाडे यांना मिळालेला नाही…या संदर्भात सुनीता झाडे यांनी लिहिलं , पाठपुरावा केला ; मीही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना आजवर या मदतीची आठवण करुन देणारे किमान २५ तरी एसएमएस केले आणि त्यांनी प्रत्येक वेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला तरी प्रशासन ढिम्मच ; विधानपरिदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा , एका आठवड्यात ही मदत देण्याचं आश्वासन सरकारच्यावतीनं देण्यात आलं ; त्यालाही आत वर्ष उलटून गेलं तरी कांहीच घडलेलं नाही . या संदर्भात दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाई करा असं मी देवेन्द्र फडणवीस यांना सुचवलं पण, तेही त्यांनी केलं नाही . दिलेल्या शब्दाच्या अंमलबजावणीबाबत दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्रीच देवेन्द्र फडणवीसच बेफिकीर आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द न पाळण्याइतकी असंवेदनशीलता ( की त्यांना फाट्यावर मारण्याचा कोडगेपणा , म्हणू ? ) असलेल्या नोकरशाहीची काय पूजा करायची का ?
आणखी एक उदाहरण देतो , गेल्याच आठवड्यात चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटून हाहा:कार माजला , अनेकांचे जीव गेले . बांधल्यापासून अवघ्या पंधरा वर्षांच्या आंतच हे धरण फुटण्याचा धोका आहे अशी माहिती लोकांनी प्रशासनाला वारंवार दिली तरी धरण दुरुस्तीची कोणतीच कार्यवाही झाली नाही ; जी दुरुस्ती झाली ती थातुर-मातुरच झाली . या धरणाजवळ मोठा
खड्डा पडला असून त्यातून पाण्याचा मोठ्ठा विसर्ग होत असल्याच्या तिवरे येथील अजित अनंत चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीची प्रत माझ्या हाती आहे पण , या आणि अशा पत्रांची दखल न घेणार्‍या प्रशासनातल्या कोणाही अधिकार्‍यावर ते धरण फुटून आता आठ दिवस झाले तरी कारवाई नाही . सरकार ऐकत नाही आणि प्रशासन दखल घेत नाही अशी विदारक ही स्थिती आहे आणि अशा वेळी धरण खेकड्यांनी कुरतडलं असा बौद्धिक दिवाळखोरीचा दावा करणारे मंत्री राज्यात असतील तर रयतेनी हातात हंटर ( कोरडा ) किंवा रुमणं घेऊन जर ते मंत्री , कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर उगारला किंवा त्यांना चिखलानं आंघोळ घातली तर त्यात दोष रयतेचा कसा ? रयतेच्या रंध्रारंध्रातून पाझरणार्‍या या वेदना समजणारा कधीच या हंटर उगारण्याला दोष देणार नाही याची खात्री आहे .
जनतेच्या कामासाठी अगदी गाव पातळीवर तलाठी , ग्रामसेवक , परिचारिका ते कृषी सहायक अशी २०-२२ शासकीय कर्मचार्‍यांची एक चमू एका पंचक्रोशीसाठी तैनात असते . यापैकी किती कर्मचारी गावात उपलब्ध असतात याचा शोध कधीच घेतला जात नाही किंवा त्याचा हिशेब किंवा ते हजर असण्याचं वेळापत्रक प्रशासन कधी जनतेला देत नाही . शेवटच्या पातळीवर जे घडतं आहे तेच मंत्रालयात आहे . विधिमंडळाचं अधिवेशन असलं की अर्धे अधिकारी आणि कर्मचारी अधिवेशनात गेलेले आहेत असं सांगितलं जातं तर अधिवेशन नसेल तेव्हा ‘साहेबांकडे जातो’, असं सांगून ही मंडळी कुठे तरी गायब झालेली असतात , असं हे सार्वत्रिक भयाण चित्र आहे . इकडे , वर्षानुवर्षे काम झालं नाही म्हणून जनता आत्महत्या करते म्हणून मंत्रालयात जाळया बांधण्याचा शरम आणणारा पराक्रम करणार्‍या प्रशासनातील अकार्यक्षम, भ्रष्ट व कामचुकारांवर कठोर कारवाई न करता त्या जाळ्या बांधण्याला मान्यता देणारं सरकार अशी ही व्यवस्था आहे . जरा कठोर शब्दातच सांगतो- रयतेच्या विरोधातली ‘संघटित टोळी’ म्हणजे बहुसंख्य प्रशासन आहे आणि सरकार हे या संघटित टोळीच्या हातातील बाहुलं , अशी परिस्थिती गेल्या अनेक दशकापासून झालेली आहे…
सरकारनं जनहितैषी निर्णय घ्यावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी नोकरशाहीनं इमाने-इतबारे करावी ही कामाची आदर्श पद्धतच आता मोडीत निघाली आहे . प्रत्येक नवीन योजना म्हणजे प्रशासनासाठी भ्रष्टाचाराचं नवीन कुरण असतं . मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या समृद्धी मार्गाचं उदाहरण घ्या- जमीन संपादनाच्या कामात अधिकारी आणि कर्मचारी चिंब भिजले आहेत ; इतके चिंब झालेले आहेत की त्यांच्या अंगणातही आता त्या नोटांचा सडा पडलाय ! समृद्धी महामार्गात जाणार्‍या जमिनी हक्काचा मोबदला देण्यासाठी ५ ते ६ टक्के दर आहे ; शेतात एक झाड वाढवण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये घेतले जातात तर कोरडवाहू शेती सिंचनाखालील दाखवण्याचा भाव एकरी किमान २५ हजारावर आहे ( समृद्धी मार्ग आणि महसूल खात्यातीलच मित्रांनीच ही माहिती दिली आहे ! ) आणि या खजिन्याची चावी असे ‘पराक्रमी’ उद्योग करण्यात माहिर असणार्‍या सराईतांच्या हाती आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोपवलेली आहे .
जनहित मागे पडून एकूणच सरकार व नोकरशाहीचं सुमारीकरण ; महत्वाचं म्हणजे ‘बाजारी’करण झालंय . कणखरपणे निर्णय घेणारे , विचारी राज्यकर्ते अभावानंच निवडून येऊ लागले आहेत . राज्यकर्ते आणि नोकरशाही यांच्यात अवैध आर्थिक हितसंबंध तयार झाले आहेत ; दोघांतही एकमेकाला वापरुन घेण्याची वृत्ती बोकाळली आहे . आपण जनतेचे सेवक नाही तर राजे आहोत अशी मानसिकता नोकरशाहीत आली आहे . ‘पार्टी वुइथ डिफ्रन्स’चे देवेन्द्र फडणवीस नोकरशाहीला वठणीवर आणतील अशी अपेक्षा होती पण , ती फसली आहे . आजवर एकाही ‘बाबू’वर फडणवीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही ! देवेन्द्र फडणवीस यांच्यावर नसले तरी त्यांचे मंत्रीमंडळातील अनेक सहकारी आणि असंख्य अधिकारी ‘अर्थ’पूर्ण वादग्रस्त ठरले आहेत . नोकरशाहीचा वापर क्षुल्लक राजकीय लाभासाठी करून घेण्याची काँग्रेसी नेत्यांची संवय देवेन्द्र फडणवीस यांनाही लागल्याचं दिसतं आहे . अशा प्रसंगी कोणतीही भूमिका घ्यायची नसते आणि प्रकरण शांतपणे विस्मरणात जाऊ द्यायचं असतं ; या आजवरच्या ‘उज्ज्वल’ परंपरेला ही कृती साजेशीच आहे . इतिहासात डोकावण्याची गरज नाही देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सर
कार अस्तित्वात आल्यापासून मोपलवार , कमला मिलमधील अग्नीप्रलय सारख्या एकदोन चौकशा वगळता अन्य कोणत्याही चौकशा आजवर मार्गी लागलेल्या नाहीत . परदेश प्रवासाची कागदपत्रे घरी विसरून आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाची ते औरंगाबादच्या गुलछबू पोलिस अधिकार्‍याची अशी ही पूर्ण न झालेल्या ( कां , न होऊ दिलेल्या? ) चौकशांची फडवीस सरकारची तेजस्वी परंपरा आहे . दु:ख म्हातारी मेल्याचं नाही काळ सोकावण्याचं आहे , हे राज्यकर्त्यांना समजत नाही असा त्याचा अर्थ आहे .
माझे एक नागपूरकर ‘चळवळे’ मित्र प्रमोद पांडे गंमतीनं म्हणतात , ‘आपल्या देशात काम न करण्यासाठी प्रशासनाला पगार मिळतो आणि काम करण्यासाठी लांच मिळते !’ यातली अतिशयोक्ती सोडा कारण संपूर्ण प्रशासन भ्रष्ट नाही पण , प्रशासनात रयतेचं कोणतंच काम लांच दिल्याशिवाय आणि दिल्यावरही वेळेवर होत नाही , ही वस्तुस्थिती सुन्न आणि अंतर्मुख करणारी आहे . अशा प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी ‘हंटर’चीच गरज आहे . तो हंटर सत्ताधारी पक्षाच्या हाती आहे की कुणा विरोधी पक्ष सदस्याच्या , याला माझ्या दृष्टीकोणातून म्हणून कांहीच महत्व नाहीये !
( चिखल छायाचित्र- हेमंतकुमार कुळकर्णी , सिंधुदुर्ग यांच्या सौजन्याने )
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
www.praveenbardapurkar.com
