जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही आपल्या देशात आहे असा गौरवपूर्वक नेहेमीच केला जातो . या आपल्या लोकशाहीचा पाया निवडणुका आहे आणि हा पायाच कसा भुसभुशीत आहे याचं दर्शन लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणाऱ्याला अस्वस्थ करणारं आहे .
सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून म्हणजे , १ मार्च २०२४ पासून पासून देशात दररोज सरासरी १०० कोटी रुपयांची रोख , मद्य , अन्य मादक ( ड्रग्स ) पदार्थ मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या जात आहेत, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं नमूद केलं आहे . हा मजकूर लिहित असतांना मुंबईत रोख ४ कोटी आणि आंध्रप्रदेशात कोणत्याशा शहरात ८ कोटी रुपये पकडल्याची बातमी प्रकाश वृत्त वाहिन्यात झळकली आहे .
१ ते १३ मार्च या काळात देशात जप्त करण्यात आलेल्या ‘निवडणूक आमिषा’ची एकूण किंमत तब्बल ४ हजार ६५० कोटी रुपये इतकी आहे . हा मजकूर लिहिताना निवडणूक प्रक्रिया सुरु होऊन आता दोन महिन्यांपेक्षा साताठ दिवस वर झालेले आहेत . या कालावधीत जप्त करण्यात आलेल्या या निवडणुकीतील जप्त केलेल्या बेहिशेबी रोख आणि अन्य वस्तूंची किंमत २५ हजार कोटी रुपयांवर गेली असावी असा अंदाज बांधायला हरकत नसावी .
या सहा हजार ६५० कोटी रुपयांत आपण ज्या महाराष्ट्रात राहतो त्या मराठी मुलूखाचं ‘योगदान’ भरीव आहे . बघा ते आकडे-
=बेहिशेबी रोख- ४० कोटी ५ लाख ६० हजार रुपये .
=बेहिशेबी सोने-चांदी- ६९ कोटी ३८ लाख ३७ हजार रुपये .
=मद्य- २८ कोटी ४६ लाख ५६ हजार रुपये .
=अन्य मादक द्रव्ये- २१३ कोटी ५८ लाख ४३ हजार रुपये .
=अन्य वस्तू- ७९ कोटी ८७ लाख ८० हजार रुपये .
हे एकूण ४३१ पेक्षा जास्त कोटी रुपये होतात ; कसं म्हणायचं की , आपला महाराष्ट्र गरीब आहे ? सगळ्या दिवसांची नेमकी आकडेवारी जाहीर झाली की ते आकडे बघून सर्वसामान्य माणसाचे डोळे विस्फारतील आणि उघडकीस बेहिशेबी जप्तीचे आंकडे जुळवताना तो सामान्य माणूस ठार वेडा झाल्याशिवाय राहणार नाही !
थोडक्यात काय तर , निवडणूक म्हणजे भ्रष्ट आणि बनवाबनवीची मुळाक्षरे गिरवण्याची प्रक्रिया झालेली आहे . उमेदवाराची प्रतिमा , चारित्र्य त्याग त्याच्या पक्षाची विचारसरणी , त्या पक्षाच्या सरकारनं केलेली लोकोपयोगी आणि विकास कामं , भावी दिशा यावरच विसंबून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता अस्ताला गेले आहेत . सर्वच निवडणुकात बहुसंख्य मतदार संघात प्रलोभनाशिवाय आणि निर्भयपणे मतदान या बाबी आता स्वप्नवत झालेल्या आहेत . धन , धाक-दहशत , कपट , जात व धर्म यांच्याशी सोयरीक असल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही , अशी सर्वपक्षीय सर्वसंमत बहुतांश मतदार संघातली राष्ट्रीय स्थिती आहे . अत्यंत मोजक्या उमेदवारांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच मतदार संघात उघडपणे पैशांचा खेळ सुरु असल्यानं लोकशाहीचा लिलाव सुरु असल्यासारखी स्थिती आहे . फक्त ते उघडपणे मान्य करण्याचं धाडस कोणत्याही पक्ष आणि राजकीय नेत्यात नाही…
मतं खरेदी करण्यासाठी आलेल्यापैकी पकडली गेलेली ही रक्कम आहे , न पकडली गेलेली रक्कम किती असेल ? आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया जवळून बघणाऱ्यांसाठी हा प्रश्न डोकं चक्रावून टाकणारा मुळीच नाही . १९७७ नंतर २०२४ ची ही पहिली अशी निवडणूक आहे की पत्रकार म्हणून मी मुळीच सक्रिय नाही . १९७७ ची निवडणूक ही या चार दशकातली आर्थिक निकषावर प्रलोभनासाठी सर्वात कमी तर २०२४ ची निवडणूक आजवरची सर्वाधिक उलाढालीची आहे , या विषयी हे आकडे पाहिल्यावर माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही . ‘जाणकार’ खाजगीत सांगतात की अशात जवळजवळ ५० टक्के मतदान ‘पेड’ असतं आणि या निवडणुकीत एका मतांची किंमत २ हजार ५०० रुपये आहे असंही सांगितलं जातं , म्हणजे ही बेहिशेबी उलाढाल केवढी मोठ्ठी असेल यांचा अंदाज बांधलेला बरा . शहरी भागात दर पांचपैकी एक मत तर अन्य भागात दहापैकी पांच मते विकली जातात अशी आपल्या देशातल्या निवडणुकांची स्थिती असल्याचं मध्यंतरी कुठे वाचलं होतं .
शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था , कॉलनीज् , विविध उत्सव साजरे करणारी सर्व धर्म/जाती/ उपजाती/पोटजातींची ज्ञाती मंडळं मत मिळवण्यासाठी सांभाळून ठेवावी लागतात ; हा भावी निवडणुकीतला अप्रत्यक्ष प्रलोभानाचा आणखी एक पैलू आहे . एखादं धार्मिक स्थळ , सभा मंडप , कमान उभारून घेण्यासाठी निवडणुका ही ‘चालत’ आलेली संधी असते . उमेदवार जर आधीच्या काळात एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला देणगी देण्याचं विसरला असेल किंवा त्यानं तेव्हा देणगी देणं टाळलं असेल तर निवडणुकीच्या काळात ते देणं त्याला कसं दुपटीनं फेडावं लागतं , हे एक ओपन सिक्रेट झालेलं आहे . ते देणं दिल्याशिवाय त्या वस्तीत उमेदवाराला प्रवेशच मिळत नाही , मग मत मिळणं लांबच राहिलं .
प्रलोभानाच्या या दुष्ट चक्रातून देव आणि संतांची मंदिरेही सुटलेली नाहीत ; दरवर्षी दहा-वीस बसेस भरुन मतदार संघातल्या भक्त मतदारांना देवदर्शन घडवण्याचं व्रत घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींचं पीक तर सध्या गावोगाव फोफावलेलं आहे . एकदा एका ‘साधन सुचिता’वाल्या पक्षातल्या माझ्या दोस्ताकडे तेव्हाचे आमचे संपादक कुमार केतकर , अरविंद गोखले आणि मी मध्यान्ह (मध्यान्ह महत्वाचं आहे!) भोजनाला गेलो होतो . येत्या निवडणुकीत या भागातल्या १६ पैकी १३/१४ जागा आमच्याच येणार असल्याचा दावा चर्चेच्या ओघात माझ्या त्या दोस्तानं केला आणि त्याचं कारण सांगितलं – आता आमच्या भागातल्या ‘अंडर वर्ल्ड’वरही आमचा पूर्ण कंट्रोल आलेला आहे . ते ऐकून आम्ही तिघंही कसे चपापलो होतो हे अजूनही स्मरणात आहे . तोपर्यंत ही मक्तेदारी काँग्रेस नेत्यांचीच आहे या आमच्या समजाच्या त्यावेळी ठिकऱ्या ठिकऱ्या झाल्या .
यात उमेदवारांच्या श्रद्धा , अंधश्रद्धा आणि विश्वासाच्या कथा वेगळ्या . एक उमेदवार मला माहिती आहेत . निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली की त्यांचा विजयासाठीचा यज्ञ सुरु होतो . उमेदवारी मागण्यांचा ते निकालाचा दिवस , असा हा यज्ञाचा कालावधी असतो . त्यावर दररोज कांही लाख खर्च होतात आणि हा एकूण आकडा कांही लाखात असतो . ही रांककम कांही निवडणूक खरचार दाखवली जात नाही हे काय सांगायला हवं ? अशी अंधश्रद्धा बाळगणारे आणि त्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारे अनेक उमेदवार आपल्या सर्वांच्या आजूबाजूला दिसतील .
लोकसभा , विधानसभा , महापालिका अशा विविध निवडणुकांत राज्यातला प्रत्येक मतदार संघ आणि देशभर फिरण्याची संधी मला मिळालेली आहे ; अगदी छोट्यात छोटा मतदार संघ असेल तरी आज लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कमीत कमी कांही (४० ते ५०) कोटी रुपयांत आहेच , असं खाजगीत ठामपणे बोललं जातं . लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची अधिकृत मर्यादा सध्या ९५ लाख रुपये आहे आणि त्या खर्चाचा तसा रेकॉर्ड ‘तयार’ करण्याविषयी सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे ; त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडे सनदी लोकपालांचा ( चार्टर्ड अकाऊंटंटस ) ताफा तैनात 
असतो . एका लोकसभा मतदार संघात किमान पंधरा लाख मतदार आहेत असं क्षणभर गृहीत धरलं आणि त्या प्रत्येक मतदाराला मत देण्याची विनंती करणारं एक साधं पत्र पाठवायचं म्हटलं तर , त्यातच हे ९५ लाख रुपये उडणार…असा हा व्यवहार आहे . म्हणजे कोणतीही निवडणूक लढवायची म्हटलं तर सर्वात आधी खोटे हिशेब कसे ठेवायची याची कला शिकावी लागते . लोकप्रतिनिधीला नंतरच्या काळात करावयाच्या भ्रष्टाचाराची मुळाक्षरं गिरवून घेण्याचं रीतसर प्रशिक्षण म्हणजे निवडणूक असा हा एकुणातच मामला झालेला आहे . असं जे वर म्हटलं त्याचं हे कारण आहे!
मुंबई , दिल्ली , बेंगळुरु , चेन्नई , कोलकाता अशा बड्या महापालिकांची निवडणूक लढवण्याचा खर्च लोकसभा निवडणुकी इतकाच असतो आणि या महापालिका आपल्याच ताब्यात राहाव्यात यासाठी आटापीटा प्रत्येक पक्ष का करतो हे समजून घेण्यासाठी ‘टक्क्यां’ची भाषा अवगत करणं , हे फार काही अवघड नसतं ! आपल्या राज्यातही पुणे , नागपूर , औरंगाबाद , सोलापूर , नासिक अशा महापालिकांच्या निवडणुकीतही ‘धो-धो’ पैसा खर्च होत असल्याचं दिसत असतं .
पूर्वी एकदा सांगितलं आहे पण , विषय निघालाच आहे तर , सुमारे अडीच दशकापूर्वीच्या एका लोकसभा निवडणुकीतली इरसाल आठवण सांगतो- एका वस्तीतल्या सुमारे ८००-९०० मतदारांचा एक ‘ठेकेदार’ होता . तो म्हणेल तशी ती मतं एकगठ्ठा ‘पडत’ असत . त्यामुळे त्याच्या शब्दाला चांगली वट होती आणि त्याला मागेल ती किंमत त्यासाठी मिळत असे . त्या निवडणुकीत त्या ठेकेदारानं जो उमेदवार प्रेशर कुकर देईल त्याच्या बाजूने उभं राहायचं ठरवलं ; तेव्हा कुकरची किंमतही हजार-बाराशेच्या घरात म्हणजे बऱ्यापैकी मोठी होती . त्या काळात बूथ निहाय मतमोजणी होत असे त्यामुळे कुठे किती मतं मिळाली याचा नेमका हिशेब लागत असे , हे लक्षात घ्या . त्या निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या आमच्या एका ज्येष्ठ स्नेह्यानं ती मागणी मान्य केली आणि ३५० कुकर्स पाठवण्याची सोय केली . आमचा हा स्नेही उमेदवार हा कांही कच्चा ‘खिलाडी’ नव्हता ; त्यानं मतदानाआधी कुकर्स पाठवतांना शिट्या काढून घेतल्या . आमचा हा मित्र विजयी झाला आणि मतदानाचा अहवाल आल्यावर त्यानं त्या कुकर्सच्या शिट्या दिल्या , असा हा पक्का हिशेब ! केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या एक वरिष्ठ अधिकारी मित्रानं पूर्व भारतात एका मताची असलेली जी किंमत सांगितली त्यामुळे माझे डोळेच विस्फारले . राजकारण हे असं महाग आणि धंदा झालेलं असतांना , असा आणि इतका खर्च करुन निवडून आल्यावर त्या लोकप्रतिनिधीनं स्वच्छ राहिलं पाहिजे ही अपेक्षा बाळगणं व्यर्थच नाही का ?
धर्म आणि जात निरपेक्षता आता आपल्या देशातील कोणत्याही निवडणुकीत अगदीच अल्प प्रमाणात उरलेली आहे . उमेदवार किती सधन आहे , त्या मतदार संघात कोणत्या जातीचे किती मतदार आहे आणि त्याला कोणत्या जाती-धर्माच्या मतदारांची जोड मिळाली तर विजय कसा निश्चित आहे याची समीकरणे जुळवूनच आता ९५ टक्के उमेदवाऱ्या दिल्या जातात . इतके मतदार दलित , तितके मुस्लिम , मराठा , कुणबी , तेली , ब्राह्मण अशी भाषा उमेदवारी मिळवताना ‘पासवर्ड’ ठरलेली आहे . मुंबई , नागपूरसारख्या शहरात तर अ-मराठी भाषकही महत्त्वाचे ठरतात . कोणत्याही निवडणुकीच्या आसपास कोणत्याही पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरातच नव्हे तर चौक-नाक्यावर तसंच कोणत्याही अगदी आडवळणाच्या देशी बारमध्ये गेलात आणि कान उघडे ठेवून बसलात तर देशभर हीच भाषा ऐकू येत असते . जात आणि धर्माच्या मतांची भाषा इतकी जाहीर झालेली आहे की , माध्यमांतही अलीकडच्या कांही वर्षात निवडणुकीच्या वृत्तांतामधे कोणत्या मतदार संघात कोणत्या जाती-धर्माचे किती मतदार आहेत याचे उल्लेख स्पष्टपणे येऊ लागलेले आहेत .
स्वच्छ निवडणूक ही आता एक दंतकथा ठरली असून हा सारा पैशांचा खेळ झालेला आहे आणि त्याच्या जोडीला जात , धर्म उघडपणे आलेला आहे . लोकशाहीविषयी चिंता वाटावी अशी ही स्थिती आहे .
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799 www.praveenbardapurkar.com
praveen.bardapurkar@gmail.com
p
